इंडिया स्पीक डेली खोजी डेस्क। भारतीय चुनावी लोकतंत्र के इतिहास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और आयोग की निगरानी व्यवस्था पर संदेह के बादल पहले भी घिरे हैं, लेकिन अब निर्वाचन आयोग (ECI) की अपनी ही बंद फाइलों और भीतरी दस्तावेजों से जो सच बाहर आया है, उसने देश के चुनावी तंत्र की साख को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है।
खोजी पत्रकारिता संस्थान ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ (The Reporters’ Collective) की पत्रकार सुमेधा मित्तल की एक विस्तृत पड़ताल (‘इलेक्शन ऑडिट सीरीज’ का पहला भाग) ने चुनाव आयोग के दावों का कच्चा-चिट्ठा खोलकर रख दिया है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने महाराष्ट्र, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के 530 निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े कुल 4,212 आधिकारिक और पुख्ता दस्तावेजों को डिजिटाइज़ और क्रॉस- वेरिफाई किया। इस स्वतंत्र ऑडिट का निष्कर्ष रोंगटे खड़े करने वाला है: लोकसभा और विधानसभा की 51 सीटों पर बूथ में दाखिल हुए मतदाताओं और EVM में गिने गए वोटों का मिलान आयोग के अपने रिकॉर्ड से साबित ही नहीं होता!
‘अकाउंट ऑफ वोट्स’: जब बैंक ही भूल जाए कि किसने कितना जमा किया!
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चुनाव की निष्पक्षता का सबसे बुनियादी नियम यह है कि जितने नागरिकों ने पोलिंग बूथ में कदम रखा (फॉर्म 17A यानी ‘रजिस्टर ऑफ वोटर्स’), EVM की कंट्रोल यूनिट में गिने गए वोटों की संख्या (फॉर्म 17C पार्ट-1) ठीक उतनी ही होनी चाहिए। अगर इन दोनों आंकड़ों में जरा सा भी फर्क आता है, तो चुनाव नियमों के तहत इसे गंभीर ‘चुनावी गड़बड़ी’ मानकर जांच या पुनर्मतदान कराया जाना अनिवार्य है।
इसे एक बैंक के उदाहरण से समझिए। बैंक का काम जनता के पैसों की रखवाली करना है। लेकिन अगर बैंक यह हिसाब ही न रख पाए कि किसने कितना पैसा जमा किया और तिजोरी में कितना निकला, तो उस बैंक पर कौन भरोसा करेगा? चुनाव आयोग देश के 140 करोड़ नागरिकों के मताधिकार की हिफाजत करने वाला वही बैंक है, जिसके भीतरी रिकॉर्ड अब यह साबित कर रहे हैं कि वह वर्ष 2024 में पड़े वोटों के ‘फर्जी न होने’ का सर्टिफिकेट देने की स्थिति में ही नहीं है।
कलेक्टिव के खुलासे के चार सबसे बड़े और विस्फोटक बिंदु:
1. 19 सीटों पर मतदाता ‘शून्य’ या ‘Nil’: क्या भूत वोट डालकर गए थे?
दस्तावेजों की पड़ताल में सामने आया कि 51 में से 19 सीटों पर चुनाव आयोग के अधिकारी बूथ में दाखिल होने वाले मतदाताओं का रिकॉर्ड रखने में ही पूरी तरह फेल हो गए। अफसरों ने बाकायदा खांचे में मतदाताओं की संख्या को ‘0’ या ‘Nil’ दर्ज कर दिया!
* इसके केवल दो ही सीधे मतलब निकलते हैं: या तो उन सीटों पर किसी एक भी नागरिक ने वोट नहीं डाला, या फिर अफसरों ने जो आधिकारिक दस्तावेज तैयार किए, वे पूरी तरह जाली (Forged) थे।
* चौंकाने वाली बात यह है कि इन 19 में से 10 सीटें अकेले महाराष्ट्र और हरियाणा की हैं, और इन 10 सीटों में से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) या NDA गठबंधन ने जीत दर्ज की है।
2. 32 सीटों पर वोटों का भारी अंतर: 12 में कम, 20 में ज्यादा गिने गए!
पड़ताल में पाया गया कि 32 चुनावी सीटों पर नागरिकों द्वारा डाले गए वोट और EVM में गिने गए वोटों के बीच सीधा अंतर है।
* 12 सीटों पर EVM में गिने गए वोट, बूथ पहुंचे मतदाताओं से कम थे।
* 20 सीटों पर EVM में गिने गए वोट, नागरिकों द्वारा डाले गए कुल वोटों से ज्यादा निकले! कानूनन ये दोनों ही स्थितियां गंभीर चुनावी धांधली, वोटरों के दमन या थोक फर्जी वोटिंग की ओर सीधा इशारा करती हैं।
3. बड़खल (हरियाणा): 3.32 लाख वोट पड़े, गिने गए केवल 1.60 लाख!
वोटों के इस बेमेल का सबसे भयावह उदाहरण हरियाणा की बड़खल विधानसभा सीट पर सामने आया। ECI के भीतरी दस्तावेज बताते हैं कि यहाँ 3.32 लाख वोट डाले गए थे, लेकिन आयोग ने EVM से सिर्फ 1.60 लाख वोटों की गिनती की! इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप सिंह महज 6,181 वोटों से भाजपा के धनेश अदलखा से चुनाव हार गए थे। विजय प्रताप सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाया था और सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी।
4. मुंबई उत्तर: पीयूष गोयल की सीट पर 7.78 लाख वोट ‘लापता’?
महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र—जहाँ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव जीते—वहाँ आयोग के भीतरी रिकॉर्ड कहते हैं कि 18.11 लाख वोट डाले गए थे। लेकिन नतीजों के दिन आयोग ने बताया कि कुल 10.33 लाख वोट ही गिने गए! यानी 7.78 लाख वोट (करीब 42.8% वोट) EVM में गिने ही नहीं गए! हकीकत यह थी कि अधिकारियों ने मुंबई उत्तर और बड़खल जैसी सीटों पर कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या को ही ‘डाले गए वोट’ के बराबर लिख दिया था। अगर इसे केवल ‘लिपिकीय त्रुटि’ मान भी लिया जाए, तो सवाल उठता है कि जब चुनाव आयोग के आधिकारिक दस्तावेज ही फर्जी और लापरवाही से भरे हैं, तो किसी भी चुनावी धांधली की जांच किस आधार पर होगी?
5. कैथल का अजूबा: रिकॉर्ड में 215 वोटर, EVM से निकले 1.67 लाख वोट!
हरियाणा की कैथल विधानसभा सीट पर आयोग का भीतरी दस्तावेज कहता है कि पूरी विधानसभा में सिर्फ 215 वोटरों ने वोट डाला था! लेकिन जब गिनती हुई, तो अफसरों ने EVM से 1,67,285 वोट निकाल कर गिन दिए। यह आंकड़े बताते हैं कि आयोग का भीतरी हिसाब-किताब किस कदर बेपटरी और गैर-भरोसेमंद हो चुका है।
चुनाव आयोग की बेशर्मी: “हमारा ही डेटा हमको चुपके से दे दो!”
‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ ने जब इस पूरे डेटा और गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग से औपचारिक व विस्तृत सवाल पूछे, तो आयोग ने एक स्वतंत्र मीडिया संस्थान के खोजी सवालों को किसी ‘शिकायत’ की तरह लिया और अपने पब्लिक ग्रीवांस विभाग को सौंप दिया।
आयोग ने उल्टा पत्रकारों से ही मांग कर दी कि—“आप अपना यह डेटा हमें गोपनीय रूप से दे दीजिए, इसे डिपार्टमेंट में सुरक्षित रखा जाएगा और किसी से साझा नहीं किया जाएगा!” यानी देश के संवैधानिक चुनाव आयोग के पास अपने ही अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए 4,200 दस्तावेजों की जांच का कोई तंत्र नहीं है, और वह पत्रकारों से उनका डेटा मांगकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है।
पारदर्शिता की हत्या: 24 घंटे में नियम बदले और फुटेज नष्ट करने का खेल
यह सवाल केवल इन 51 सीटों का नहीं है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने से भाग क्यों रहा है?
1 . 2019 के बाद बूथ डेटा बंद: चुनाव आयोग 2019 तक प्रत्येक बूथ का विस्तृत डेटा सार्वजनिक करता था, जिसे 2019 के बाद अचानक बंद कर दिया गया।
2 . फॉर्म 17C छिपाने के लिए रात में बदला कानून: जब ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म 17C सार्वजनिक करने की गुहार लगाई, तो आयोग ने इनकार कर दिया। इसके बाद जब 10 दिसंबर 2024 को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दस्तावेज सौंपने का आदेश दिया, तो केंद्र सरकार ने महज 10 दिन बाद—20 दिसंबर 2024 की रात 10:23 बजे—’कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961′ में गुपचुप संशोधन कर दिया ताकि नागरिकों को चुनावी दस्तावेज हासिल करने से कानूनी रूप से रोका जा सके।
3 . CCTV नष्ट करने की 45 दिन की मियाद: मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज मांगने पर आयोग ने ‘अत्यधिक मांग’ का बहाना बनाया, जबकि आरटीआई में स्वीकार किया कि ऐसी मांग का उसके पास ‘शून्य रिकॉर्ड’ है। फुटेज को केवल 45 दिनों में नष्ट करने का नियम इसीलिए बनाया गया ताकि किसी भी सीट पर अदालत के फैसले आने से पहले सबूत मिटाए जा सकें।
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का तीखा प्रहार: ‘वोट गिने गए’ बनाम ‘वोट डाले गए’ का खेल
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार करते हुए इसे “खुली धांधली” (Blatant) करार दिया। खेड़ा ने पूरी प्रक्रिया की विसंगतियों को बिंदुवार उजागर करते हुए कहा:
1 . आधिकारिक घोषणा बनाम भीतरी सच: चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर गिने गए वोटों (‘Votes Counted’) के आधार पर चुनाव नतीजों का ऐलान करता है।
2 . डाले गए वोटों का छिपाया गया डेटा: इसके साथ ही आयोग पोलिंग बूथ पर असल में वोट डालने पहुंचे मतदाताओं (‘Votes Cast’) का एक अलग अंदरूनी रिकॉर्ड रखता है, जिसे वह स्वेच्छा से कभी सार्वजनिक नहीं करता।
3 . कानूनी व तार्किक अनिवार्यता: तर्क और कानून दोनों के अनुसार इन दोनों आंकड़ों (डाले गए वोट और गिने गए वोट) का आपस में 100% मेल खाना अनिवार्य है।
4 . 51 सीटों पर बेमेल का साक्ष्य: ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ द्वारा हासिल किए गए आयोग के अपने भीतरी रिकॉर्ड्स साबित करते हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 51 सीटों पर डाले गए वोटों और गिने गए वोटों की संख्या आपस में मेल नहीं खाती।
5 . जांच का अभाव: चुनाव आयोग के अपने नियमों के तहत इस तरह के भारी अंतर पर चुनावी धांधली की आशंका को खारिज करने के लिए तत्काल अनिवार्य जांच (Investigation) बैठाई जानी चाहिए थी, लेकिन आयोग ने ऐसी कोई जांच नहीं कराई।
पवन खेड़ा ने व्यवस्था पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ‘यह वही क्षण हैं जिनके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर एक कठपुतली को बैठाया गया है।’ उन्होंने देश की शीर्ष अदालत से अपील की कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेना चाहिए और अपने संवैधानिक दायित्वों में बार-बार विफल रहने के लिए चुनाव आयोग से सीधे जवाब तलब करना चाहिए।
सच छिपाने की हड़बड़ाहट: रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट 2 मिनट के भीतर इंस्टाग्राम से डिलीट!
इस पूरे मामले में सबसे सनसनीखेज मोड़ तब आया जब इस खुलासे के सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अघोषित सेंसरशिप का हथौड़ा चला दिया गया:
* पहली बार पोस्ट हटना: ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ ने जब 51 सीटों पर वोटों के बेमेल और 19 सीटों पर मतदाताओं की संख्या ‘शून्य/Nil’ दर्ज होने वाली अपनी इस विस्तृत रिपोर्ट को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम (Instagram) पेज पर साझा किया, तो उसे अचानक हटा (Remove/Censor) दिया गया।
* दोबारा पोस्ट करने पर 2 मिनट में एक्शन: जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव की टीम ने अपनी हटाई गई इस खोजी रिपोर्ट को दोबारा प्रकाशित (Re-publish) किया, तो उसे महज 2 मिनट के भीतर दोबारा डिलीट करवा दिया गया!
यह घटना साबित करती है कि चुनाव आयोग के भीतरी दस्तावेजों से निकला यह सच व्यवस्था को किस कदर असहज कर रहा है। जब स्वतंत्र पत्रकारों के 4,200 से अधिक आधिकारिक दस्तावेजों के विश्लेषण को सोशल मीडिया एल्गोरिदम और रिपोर्टिंग टूल्स के जरिए मिनटों में गायब करवाया जा रहा हो, तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि इस संस्थागत नाकामी पर पर्दा डालने के लिए किस स्तर का दबाव काम कर रहा है?
‘इंडिया स्पीक डेली’ के सीधे सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से:
* पहला सवाल: जब आपके अपने भीतरी दस्तावेज 51 सीटों पर वोट डाले जाने और गिने जाने में लाखों का अंतर दिखा रहे हैं, तो आपने इन सीटों पर परिणाम घोषित करने से पहले दोबारा गिनती या पुनर्मतदान का आदेश क्यों नहीं दिया?
* दूसरा सवाल: 19 सीटों पर मतदाताओं की संख्या ‘शून्य’ या ‘Nil’ दर्ज करने वाले रिटर्निंग अफसरों और पीठासीन अधिकारियों पर अब तक आपराधिक जालसाजी का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ?
*तीसरा सवाल: अगर सब कुछ पाक-साफ है, तो देश के मतदाताओं को मशीन-रीडेबल डिजिटल डेटा और फॉर्म 17C देने से आयोग को डर क्यों लगता है?
* चौथा सवाल (सुप्रीम कोर्ट से): क्या देश की शीर्ष अदालत 51 सीटों के इस भारी अंतर और संस्थागत धांधली पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेगी, या फिर ‘चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखने’ के नाम पर लोकतंत्र के इस सबसे बड़े अपहरण पर पर्दा पड़ने दिया जाएगा? ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ का यह आधिकारिक खुलासा कोई सामान्य खबर नहीं, बल्कि 2024 के जनादेश की वैधानिकता पर लगा एक बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न है। लोकतंत्र जनता के भरोसे पर चलता है, और जब चुनाव कराने वाला अंपायर ही स्कोरकार्ड में फर्जीवाड़ा करते पकड़ा जाए, तो उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहना संविधान का सबसे बड़ा अपमान है।
मूल लिक- द रिपोर्टर्स कलेक्टिव
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jitne samay me figure out kiye kis word ke chalte comment auto delete ho ja rha…
utni der me livestream hi khatm ho gya ..
sirf hamlog the , jinhone vot chori ka disscussion tab kar rhe the jab vot chori ke bnare me rahul gandhi aur congress ko malum nhi chal rha tha vot ch000ri kaise हो rha hai
sirf ham log the jinhone 2 aakde diye the … kitna vot chorii pe kitna seat aayega …
aur bhajpa ke 2 din exact utne hi seat aaye …
video ke live chat me aaj bhi mera comment available jisme hamne bataya tha ki vote chori ke sath kitna seat aayega
aur bina vote choori kitna seat aayega
हो word censoreed hai … jis kisi ne es shabd ka use kiya hoga uska comeent to auto हो delete hai
is shabd ko likhne ke liye ” h0 – h + zero” ka istemal kare, aur hindi wale
हो ka hi istemal kare
himdi me censorred nhi hai
mujhe comment karne ke liye website pe aana pada ….
yt pe 10 me 9 comment apne aap delete ho ja rha hai
jitne samay me figure out kiye kis word ke chalte comment auto delete ho ja rha…
utni der me livestream hi khatm ho gya ..
———–my comment start from here ———-
sirf hamlog the , jinhone vot chori ka disscussion tab kar rhe the jab vot chori ke bnare me rahul gandhi aur congress ko malum bhi nhi chal rha tha vot chori kaise हो rha hai
sirf ham log the jinhone 2 aakde diye the … kitna vot chorii pe kitna seat aayega …aur kitna seat agar vote chori nhi karti to aata ..
aur bhajpa ke 2 din bad exact utne hi seat aaye …
(video ke live chat me aaj bhi mera comment available jisme hamne bataya tha ki vote chori ke sath kitna seat aayega
aur bina vote choori kitna seat aayega)
———–my comment end here ———-
हो(ho) word censoreed hai youtube pe … jis kisi ne es shabd ka use kiya hoga apne sentence me , uska comeent to auto हो delete hai… comment auto delete hone pe jis bande ne comment kiya hai uske apne phone pe to dikhta hai … lekin kisi aur ko uska commenty nhi dikhta
is shabd ko likhne ke liye ” h0 – h + zero” ka istemal kare, aur hindi wale
हो ka hi istemal kare
himdi me censorred nhi hai
भाजपा पर पहले ही संदेह था, अब और गहरा हो गया. भाजपा के अंदर जो कार्यकर्त थे उनके हिसाब से, 2024 मे भाजपा को 150 हे 180 सीट ही मिलेंगे. अब तो सर्वोच्च न्यायालय ही कुछ कर सकता है