इंडिया स्पीक्स डेली (विशेष संपादकीय)। जब किसी राजनीतिक-सांस्कृतिक संगठन के पास अपने शताब्दी वर्ष में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का कोई ठोस और प्रामाणिक योगदान नहीं होता, तो वह इतिहास की खाली जगहों को भरने के लिए नई-नई काल्पनिक गाथाओं और मिथकों का सहारा लेता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा नागपुर में दिया गया ताजा बयान इसी सिलसिले की एक कड़ी है।
भागवत ने दावा किया कि 1930 के दशक में ‘सेंट्रल प्रोविंस की विधानसभा’ में जब संघ पर पहली बार प्रतिबंध लगाने की बात आई, तब संघ का बचाव करने के लिए कोई स्वयंसेवक नहीं था; बल्कि ‘मिस्टर इब्राहिम’ नामक एक सदस्य ने संघ को गैर-सांप्रदायिक बताकर उसका समर्थन किया था। मोहन भागवत का जो बयान ABP news ने प्रकाशित किया, उसके अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि “जब संघ को प्रतिबंधित करने की बात चल रही थी तब इब्राहिम नाम के व्यक्ति ने संघ का समर्थन किया था।” उन्होंने सोमवार (9 नवंबर) को नागपुर में कहा कि “किसी कार्य को पूरा करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक होता है, वह अपने आप मिल जाता है।” आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, “30 के दशक में, जब सेंट्रल प्रोविंस की विधानसभा में संघ पर पहली बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, तो संघ का बचाव करने के लिए कोई स्वयंसेवक नहीं था। संघ की विचारधारा का समर्थन करने वाला भी कोई नहीं था। उस समय इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति ने संघ के समर्थन में बात कही, कि संघ को बंद नहीं किया जाना चाहिए, और यह सांप्रदायिक नहीं है।” उन्होंने कहा, ‘मेरा मानना है कि जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान एक ‘हिंदू राष्ट्र’ है, उन्हें पागलखाने भेज देना चाहिए। मैं डॉ. हेडगेवार को जानता हूं, वे पागल नहीं हैं, बल्कि एक अच्छे इंसान हैं. इसलिए, संघ सांप्रदायिक नहीं हो सकता।”
मोहन भागवत के इस बयान की जब ऐतिहासिक दस्तावेजों, विधान परिषदों की कार्यवाही और समकालीन अभिलेखों की कसौटी पर कसने का हमने प्रयास किया तो भागवत का यह दावा न केवल भ्रामिक (Fake News ) साबित हुआ, बल्कि संघ के वैचारिक पाखंड और वर्तमान राजनीतिक हताशा को भी यह उजागर करता है।
भाग-1: अभिलेखीय साक्ष्य बनाम गढ़ी गयी गल्प (तथ्यात्मक पड़ताल)
More Read
1. 1934 सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल: ‘इब्राहिम‘ का सच और मतदान का संदर्भ
* प्रतिबंध का मिथक: भागवत ने इसे “संघ पर पहला बैन लगाने का प्रयास” बताया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, दिसंबर 1932 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार (CP & Berar) की ब्रिटिश सरकार ने संघ पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया था। यह केवल एक प्रशासनिक सर्कुलर था, जिसके जरिए सरकारी मुलाजिमों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के संघ की शाखाओं व गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगाई गई थी।
* कटौती प्रस्ताव और मतदान का गणित: 7 और 8 मार्च 1934 को सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस सर्कुलर के खिलाफ कटौती प्रस्ताव (Cut Motion) डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के पूर्व शिक्षक और घनिष्ठ सहयोगी बाबूराव (बाबासाहेब) कोल्टे ने पेश किया था। काउंसिल में जब इस पर मतदान हुआ, तो प्रस्ताव 44 के मुकाबले 22 मतों से पारित हुआ। उस समय सदन में मतदान करने वाले अधिकांश सदस्य संघ की विचारधारा के समर्थक नहीं थे; उन्होंने इसे औपनिवेशिक सरकार द्वारा नागरिकों और कर्मचारियों के व्यक्तिगत अधिकारों में हस्तक्षेप मानते हुए प्रशासनिक स्वतंत्रता के सवाल पर वोट दिया था।
* ‘मिस्टर इब्राहिम’ का वास्तविक वक्तव्य: बहस के दौरान जिस मुस्लिम सदस्य (मिस्टर इब्राहिम) ने हेडगेवार का व्यक्तिगत बचाव किया, उसने स्पष्ट कहा था कि वह हेडगेवार को व्यक्तिगत तौर पर एक सज्जन व्यक्ति मानता है, इसलिए वे पागल नहीं हो सकते। उनका सटीक दर्ज बयान था:“जो लोग यह कहते हैं कि हिंदुस्तान एक ‘हिंदू राष्ट्र’ है, उन्हें पागलखाने (Mental Asylum) भेज देना चाहिए।”
* विरोधाभास: जिस बुनियादी विचार—‘हिंदू राष्ट्र’—पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी नींव टिकी है, उस विचार को ही उस सदस्य ने ‘पागलपन’ करार दिया था। मोहन भागवत ने केवल हेडगेवार की व्यक्तिगत भलमनसाहत के संदर्भ को संघ के वैचारिक प्रमाणीकरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया।
‘पाँचजन्य‘ की आधी–अधूरी गवाही: क्या ‘मिस्टर इब्राहिम‘ ने RSS को बचाया या ‘हिंदू राष्ट्र‘ को पागलपन कहा था?
संघ के मुखपत्र ‘पाँचजन्य’ ने सोशल मीडिया पर सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत के भाषण का बचाव करते हुए एक पोस्ट जारी की है। इसमें दावा किया गया है कि:
“1932 में ब्रिटिश राज में जब सेंट्रल प्रोविंस सरकार द्वारा संघ पर बैन लगाने की कोशिश हुई, तब 15 दिसंबर को मिस्टर इब्राहिम ने कहा था—’मैं डॉ. हेडगेवार जी को जानता हूं और इसलिए संघ कम्युनल नहीं हो सकता‘…” साथ ही डॉ. मालिनी भट्टाचार्जी की किताब ‘SWAYAMSEVAK’ का हवाला देकर इसे ऐतिहासिक सत्य के रूप में मुहर लगाने का प्रयास किया गया है।
किंतु ‘पाँचजन्य’ का यह रक्षात्मक स्पष्टीकरण संघ की वैचारिक नींव और ऐतिहासिक विश्वसनीयता पर एक और कुल्हाड़ी साबित हुआ है। किसी भी तथ्य को आधा पेश करना, उसे गलत साबित होने से ज्यादा खतरनाक बना देता है। आइए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और डॉ. मालिनी भट्टाचार्जी की उसी पुस्तक के संदर्भों से इस पूरे मामले की कलाई खोलते हैं।
A. ‘पाँचजन्य‘ का चतुराई भरा आधा सच: ‘पागलखाने‘ वाला वाक्य क्यों निगल गए?
‘पाँचजन्य’ ने मिस्टर इब्राहिम का केवल एक वाक्य लिखा: “मैं डॉ. हेडगेवार जी को जानता हूं और इसलिए संघ कम्युनल नहीं हो सकता।“
लेकिन पाँचजन्य के संपादक और संघ के प्रचारक यह बताने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए कि उसी भाषण और उसी बहस में मिस्टर इब्राहिम ने संघ के सबसे बुनियादी विचार ‘हिंदू राष्ट्र‘ के बारे में क्या कहा था?
सेंट्रल प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल और समकालीन ऐतिहासिक विवरणों में मिस्टर इब्राहिम का पूरा बयान दर्ज है:
“मेरा मानना है कि जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान एक ‘हिंदू राष्ट्र‘ है, उन्हें पागलखाने (Mental Asylum) भेज देना चाहिए। मैं डॉ. हेडगेवार को जानता हूं, वे पागल नहीं हैं,
बल्कि एक अच्छे इंसान हैं। इसलिए, संघ सांप्रदायिक नहीं हो सकता।“
* तथ्य का निचोड़: मिस्टर इब्राहिम ने संघ के ‘हिंदू राष्ट्र’ के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने ‘हिंदू राष्ट्र’ की अवधारणा को मानसिक दिवालियापन (पागलपन) करार दिया था!
* उनका तर्क था कि चूंकि हेडगेवार एक भले और समझदार व्यक्ति हैं (जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जानते थे), इसलिए वे ऐसा पागलपन भरा विचार नहीं रख सकते।
* वैचारिक पाखंड: जिस ‘हिंदू राष्ट्र’ को संघ अपना प्राणतत्व बताता है, उस विचार को पागलपन कहने वाले एक व्यक्ति के बयान से आज संघ को अपनी ‘सेक्युलर’ और ‘गैर-सांप्रदायिक’ होने की सनद (सर्टिफिकेट) लेनी पड़ रही है! क्या पाँचजन्य यह स्वीकार करने का साहस दिखाएगा कि उनके मूल संस्थापक को ‘पागल’ न मानकर ही उस सदस्य ने उनका व्यक्तिगत बचाव किया था?
B. तारीखों का झोल: 1932 का सर्कुलर बनाम 1934 की बहस
‘पाँचजन्य’ ने पोस्ट में लिखा कि “1932 में ब्रिटिश राज में… 15 दिसंबर को मिस्टर इब्राहिम ने कहा था…”। यह तारीखों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को मिलाकर जनता को गुमराह करने की एक और कोशिश है:
1 . दिसंबर 1932 का सर्कुलर: सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार (CP & Berar) की ब्रिटिश सरकार ने दिसंबर 1932 में संघ पर कोई प्रतिबंध (पूर्ण बैन) नहीं लगाया था। सरकार ने केवल अपने मुलाजिमों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रशासनिक रोक (Service Conduct Rules) लगाई थी।
2 . काउंसिल में असल बहस (मार्च 1934): इस सरकारी आदेश के खिलाफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्थगन और कटौती प्रस्ताव (Cut Motion) पर वास्तविक बहस मार्च 1934 (7 और 8 मार्च) में हुई थी, जिसे बाबूराव (बाबासाहेब) कोल्टे ने पेश किया था।
3 . वोटिंग का सत्य: 8 मार्च 1934 को जब इस पर वोटिंग हुई, तो प्रस्ताव 44 के मुकाबले 22 मतों से पास हुआ। उस समय वोट देने वाले अधिकांश गैर-मुस्लिम व गैर-संघी सदस्यों ने इसे औपनिवेशिक हुकूमत द्वारा ‘नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रता’ के हनन का मामला माना था, न कि संघ के उग्र हिंदुत्ववादी एजेंडे का समर्थन किया था।
C. डॉ. मालिनी भट्टाचार्जी की किताब ‘SWAYAMSEVAK’ का संदर्भ क्या है?
भागवत और पाँचजन्य ने जिस डॉ. मालिनी भट्टाचार्जी (अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर) की पुस्तक ‘Swayamsevak: A Study of the Rashtriya Swayamsevak Sangh’ का हवाला दिया है, वह पुस्तक स्वयंसेवकों के व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक मनोविज्ञान और आंतरिक संरचना का अकादमिक अध्ययन (Ethnographic Study) करती है।
* संघ के प्रचारक अक्सर अकादमिक पुस्तकों से अपने अनुकूल दो लाइनें निकालकर यह साबित करने लगते हैं कि बाहर के विद्वान उनका महिमामंडन कर रहे हैं।
* यदि मालिनी भट्टाचार्जी की किताब या क्रिस्टोफ जाफरेलो, एंडरसन-दामले और प्रलय कानूनगो जैसे शोधकर्ताओं की पुस्तकों का समग्र अध्ययन किया जाए, तो वे स्पष्ट रेखांकित करते हैं कि संघ ने शुरुआती दौर में अपनी शाखाओं को कानूनी मुकदमों और सरकारी कार्यवाहियों से बचाने के लिए स्थानीय नेताओं से व्यक्तिगत संपर्क साधे और अपने राजनीतिक व उग्र चरित्र को छिपाकर स्वयं को विशुद्ध “सांस्कृतिक” सिद्ध करने की रणनीति अपनाई।
D. पाँचजन्य की मजबूरी
पाँचजन्य ने अपने बचाव में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉ. मालिनी भट्टाचार्जी की पुस्तक ‘SWAYAMSEVAK: Being a Volunteer for the RSS’ का हवाला देकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि संघ के स्वयंसेवकों का यह ऐतिहासिक चरित्र रहा है।
किंतु पाँचजन्य यह बताना भूल गया कि किसी भी अकादमिक अध्ययन में जब किसी घटना का दस्तावेजी हवाला दिया जाता है, तो उस बहस का पूरा संदर्भ दर्ज होता है। भट्टाचार्जी की पुस्तक या तत्कालीन विधानसभा प्रोसीडिंग्स में मिस्टर इब्राहिम का वह पूरा बयान दर्ज है जिसे संघ का प्रचार तंत्र दबाना चाहता है—जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि “हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कहने वाले पागल हैं।”
‘पाँचजन्य’ द्वारा मिस्टर इब्राहिम के अधूरे बयान को ट्वीट करना इस बात का सबूत है कि संघ की बौद्धिक शाखा ऐतिहासिक तथ्यों के सामने कितनी असहाय हो चुकी है।
यदि मिस्टर इब्राहिम का बयान संघ के लिए इतना ही गौरवशाली और ऐतिहासिक दस्तावेज है, तो पाँचजन्य को पूरा बयान छापने का साहस दिखाना चाहिए कि “हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कहने वाले पागल हैं।“ यदि संघ इसे नहीं छापता, तो देश को समझ लेना चाहिए कि यह शताब्दी वर्ष में इतिहास की लीपापोती और मुस्लिम दिल जीतने के लिए रचा गया एक सुनियोजित और हास्यास्पद स्वांग मात्र है।
2. ‘जलगांव अधिवेशन 1933′ और ध्वज प्रसंग का ऐतिहासिक पोस्टमार्टम
इब्राहिम वाली कहानी से पहले संघ मुख्यालय पर 52 वर्षों (1947 से 2002) तक तिरंगा न फहराने के असहज इतिहास को ढंकने के लिए स्वयंसेवकों के बीच एक कथा प्रचारित की जाती रही है। भागवत ने दावा किया था कि ‘1933 में जब जलगांव कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया जा रहा था, तब ध्वज ऊपर खंभे पर अटक गया। तब संघ के एक स्वयंसेवक ने जान जोखिम में डालकर बांस पर चढ़कर तिरंगे को सुलझाया था, जिस पर नेहरू ने उसकी पीठ थपथपाई थी और हेडगेवार ने उसे नागपुर बुलाकर एक छोटा चांदी का लोटा भेंट किया था।‘
यह पूरा आख्यान दोहरे ऐतिहासिक झूठ पर आधारित है:
* पहला ऐतिहासिक तथ्य: पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार राष्ट्रीय तिरंगा 1933 में नहीं, बल्कि ऐतिहासिक 26 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर फहराया था, जहां ‘पूर्ण स्वराज’ का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ था।
* दूसरा ऐतिहासिक तथ्य: वर्ष 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ ही नहीं था। 1933 का 47वां कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता (कलकत्ता) में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता नेल्ली सेनगुप्ता ने की थी।
* फैजपुर (जलगांव) 1936 का सच: कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन दिसंबर 1936 में महाराष्ट्र के जलगांव जिले के फैजपुर में हुआ था। फैजपुर में ध्वजारोहण के दौरान 80 फीट ऊंचे खंभे पर रस्सी अटकने की एक घटना अवश्य घटी थी, जिसे एक स्थानीय नागरिक/स्वयंसेवक ने खंभे पर चढ़कर सुलझाया था। किंतु कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास (डॉ. पट्टाभि सीतारमैया द्वारा लिखित), समकालीन मराठी पत्रों (जैसे केसरी) और कांग्रेस सेवा दल के अभिलेखों के अनुसार, उस पूरे अधिवेशन का प्रबंध डॉ. एन. एस. हर्डीकर के नेतृत्व वाले हिंदुस्तानी सेवा दल के हाथों में था।
* समकालीन दस्तावेजों में ‘किशन सिंह राजपूत’ नाम के किसी संघी स्वयंसेवक, नेहरू द्वारा उसकी पीठ थपथपाने या संघ से उसके किसी जुड़ाव का कोई समकालीन दस्तावेजी प्रमाण दर्ज नहीं है। यह घटना दशकों बाद संघ साहित्यों में एक किंवदंती के रूप में जोड़ी गई ताकि 1948 के प्रतिबंध के बाद सरदार पटेल द्वारा संविधान और तिरंगे के सम्मान की लिखित शर्त के बावजूद दशकों तक मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज न फहराने की स्थिति पर पर्दा डाला जा सके।
भाग-2: भागवत के दस्तावेजी बयान: आस्था पर आघात और ‘मुस्लिम मोह‘
आज जब संघ अपनी राजनीतिक शाखा (भाजपा) के जरिए सत्ता के शीर्ष पर है, तब संघ नेतृत्व द्वारा ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो पारंपरिक हिंदू समाज और सनातन मान्यताओं को असहज कर रहे हैं। बिना किसी निराधार अफवाह पर निर्भर हुए, यदि मोहन भागवत के सार्वजनिक और आधिकारिक वक्तव्यों का विश्लेषण किया जाए, तो एक स्पष्ट विचलन दिखाई देता है:
* विवाह को ‘सोशल कॉन्ट्रैक्ट’ बताना (इंदौर, 6 जनवरी 2013): भारतीय समाजशास्त्र और सनातन परंपरा में हिंदू विवाह को एक पवित्र ‘संस्कार’ और जीवनपर्यंत का आत्मिक बंधन माना गया है, जबकि पाश्चात्य व्यवस्था और अन्य मजहबों में यह एक कानूनी अनुबंध (Contract) होता है। किंतु इंदौर के एक कार्यकर्ता सम्मेलन में भागवत ने पाश्चात्य ‘सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी’ का उदाहरण देते हुए कहा था कि विवाह एक समझौता है जिसके तहत महिला घर संभालती है और पुरुष सुरक्षा देता है, और समझौते के उल्लंघन पर संबंध तोड़ा जा सकता है।
* “मुसलमान नहीं रहेगा तो हिंदुत्व नहीं बचेगा” (नई दिल्ली, 18 सितंबर 2018): विज्ञान भवन की ‘भविष्य का भारत’ व्याख्यानमाला में भागवत ने कहा: “हिंदू राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि इसमें मुसलमान नहीं चाहिए। जिस दिन यह कहा जाएगा कि यहां मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वह हिंदुत्व नहीं रहेगा।”
* “हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है” (गाजियाबाद, 4 जुलाई 2021): ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की पुस्तक विमोचन के अवसर पर भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए पिछले 40,000 वर्षों से समान है और जो लोग लिंचिंग में शामिल हैं, वे हिंदुत्व के खिलाफ हैं।
* “हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना” (नागपुर, 2 जून 2022): जब ज्ञानवापी परिसर के कानूनी सर्वेक्षण में शिवलिंग मिलने पर हिंदू पक्ष अदालत में पैरवी कर रहा था, तब तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग के समापन भाषण में भागवत ने कहा: “इतिहास हम बदल नहीं सकते… हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? कोई मामला है तो आपस में मिल-बैठकर सुलझाएं या कोर्ट का फैसला मानें।” साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ अब कोई नया मंदिर आंदोलन नहीं करेगा।
* “जाति भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई” (मुंबई, 5 फरवरी 2023): संत रविदास जयंती पर दिए गए इस भाषण में भागवत के बयान से व्यापक विवाद खड़ा हुआ। हालांकि बाद में संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने स्पष्टीकरण दिया कि भागवत के मराठी वक्तव्य में ‘पंडित’ का आशय ‘विद्वान/बुद्धिजीवी’ से था, न कि ‘ब्राह्मण जाति’ से; किंतु पारंपरिक धर्माचार्यों और पीठों ने इस व्याख्या को धर्मशास्त्रों के पारंपरिक पठन पर आघात माना।
* “50 साल के लिए देवी-देवताओं को भूल जाओ” (अहमदाबाद, 18 अक्टूबर 2013): युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने स्वामी विवेकानंद का हवाला देते हुए अगले 50 वर्षों तक केवल भारत माता को आराध्य मानकर अन्य सभी देवी-देवताओं को विस्मृत करने की बात कही थी।
भाग-3: हिंदुओं के साथ राजनीति और चुनावी सत्ता का गणित
इन वक्तव्यों और ऐतिहासिक पुनर्व्याख्याओं के पीछे एक सुविचारित राजनीतिक-मनोवैज्ञानिक रणनीति काम कर रही है:
1. 36% बंधुआ हिंदू बनाम पसमांदा विस्तार
* संघ-भाजपा का रणनीतिक आकलन यह है कि करीब 34% से 36% हिंदू मतदाता राष्ट्रवादी आख्यान, राम मंदिर निर्माण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की मुफ्त वाली कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव में उनका स्थायी मतदाता बन चुका है। उन्हें विश्वास है कि यह वर्ग राजनीतिक विकल्पों के अभाव में उनसे दूर नहीं जाएगा।
* अपनी चुनावी बढ़त को अजेय और स्थायी बनाने के लिए उन्हें मुस्लिम समुदाय—विशेषकर पिछड़े ‘पसमांदा’ वर्ग—के समर्थन की आवश्यकता महसूस हो रही है। इसी रणनीति के तहत पसमांदा संवाद, स्नेह यात्राएं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए नए समीकरण साधे जा रहे हैं। 10-15% मुस्लिम वोटों को भाजपा में जोड़ने के लिए ही संघ-भाजपा हिंदू विद्वेष और जातियों में हिंदुओं को बांटने की पूरी राजनीति कर रही है।
2. ‘अब्राहमिक स्वीकार्यता‘ और वैश्विक छवि की छटपटाहट
* भागवत द्वारा अपने ऐतिहासिक आख्यान में केवल ‘इब्राहिम’ नाम का चयन करना प्रतीकात्मक है। यह इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्मों के साझा प्रथम पैगंबर का नाम है। इस नाम के सहारे यह स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि संघ की स्वीकार्यता आरंभ से ही इस वर्ग में रही है।
* समकालीन वैश्विक राजनीति में ‘अब्राहमिक एकॉर्ड’ (Abraham Accords) और पश्चिम-खाड़ी देशों के नए भू-राजनीतिक गठजोड़ के दौर में संघ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्वयं को अब्राहमिक विचारधारा का करीबी साबित करने की पूरी कोशिश में है। इसमें अंतरराष्ट्रीय जायोनिस्ट (यहूदियों का एक समूह) समूह का उसे पूरा सहयोग है। संघ की प्रो-अब्राहमिक, उदारवादी और समावेशी छवि का प्रदर्शन वैश्विक वैधता हासिल करने की इसी कूटनीतिक भूख का हिस्सा है।
भाग-4: ’स्टॉकहोम सिंड्रोम‘ और हिंदू समाज के साथ मनोवैज्ञानिक खेल
संघ की कार्यशैली का सबसे खतरनाक पहलू हिंदू समाज को एक खास मनोवैज्ञानिक दबाव में रखना है। हिंदुओं के सामने यह डर खड़ा किया जाता है कि “यदि हम सत्ता में नहीं रहे, तो तुम सुरक्षित नहीं रहोगे।“ इस भय के सहारे हिंदुओं का वोट एकमुश्त लिया जाता है, और फिर उसी सत्ता के संरक्षण में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सजाया जाता है और संघ प्रमुख व्यासपीठ से हिंदुओं को ही ज्ञान बांटते नजर आते हैं।
भाग-5: छद्म–सेक्युलरिज्म की वही पुरानी परिपाटी
भारतीय राजनीति में लंबे समय तक यह चलन रहा कि बहुसंख्यक समाज की मान्यताओं और ऐतिहासिक आकांक्षाओं को संयमित करके ही अल्पसंख्यकों का विश्वास जीता जा सकता है। संघ आज उसी राजनीतिक रास्ते पर चल रहा है। मुस्लिम समाज का भरोसा जीतने की होड़ में अपने ही मूल कैडर, संतों और पारंपरिक हिंदू समाज की अदालती लड़ाइयों (जैसे काशी-मथुरा) को ‘इतिहास कुरेदना’ कहकर दरकिनार किया जा रहा है। हिंदुओं को जातियों में बांटने वाले कानून बनाए जा रहे हैं, उन्हें आपस में लड़ाया जा रहा है ताकि मुस्लिम-ईसाई इससे खुश होकर भाजपा के मतदाता बन जाएं। हिंदू समाज को कमजोर करना और अब्राहमिकों का तुष्टिकरण करना- भारत के सेक्युलरिज्म की बनी-बनाई परिभाषा यही है।
निष्कर्ष: संघ के सिद्धांतों का औपचारिक विसर्जन
इतिहास को अपनी सुविधानुसार तोड़ना-मरोड़ना तात्कालिक राजनीतिक विमर्श में उपयोगी लग सकता है, लेकिन अभिलेखागारों में दर्ज तथ्य अपनी गवाही खुद देते हैं।
संघ प्रमुख द्वारा 1934 की लेजिस्लेटिव काउंसिल में ‘हिंदू राष्ट्र’ को पागलपन कहने वाले मिस्टर इब्राहिम के बयान को अपनी ढाल बनाना यह साबित करता है कि वर्तमान में वैचारिक स्वीकार्यता और चुनावी विस्तार की भूख ने संघ को अपने ही मूल सिद्धांतों पर समझौते करने की दहलीज पर ला खड़ा किया है।
इतिहास गवाह है कि जो संगठन अपनी मूल वैचारिक रीढ़ को सत्ता के चंद टुकड़ों और वोट बैंक के लिए कुर्बान कर देता है, उसका हश्र वही होता है जो कभी तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस या अन्य पार्टियों का हुआ।
मोहन भागवत जिस ‘मिस्टर इब्राहिम’ के सहारे संघ का महिमामंडन कर रहे हैं, उस बयान की सच्चाई ने संघ के वैचारिक ढोंग को पूरे देश के सामने नंगा कर दिया है। यदि ‘हिंदू राष्ट्र’ कहने वालों को मेंटल हॉस्पिटल भेजने की बात करने वाला व्यक्ति आज संघ का रक्षक बताया जा रहा है, तो देश को यह समझ लेना चाहिए कि सत्ता के मद में संघ ने अपने ऐतिहासिक सिद्धांतों का औपचारिक विसर्जन कर दिया है।
नोट: यूट्यूब और सोशल मीडिया की बंदिशों के बाद अब यह तय है कि सच बोलने के लिए अपना आजाद प्लेटफार्म चाहिए। India Speak Daily केवल मेरा नहीं, आपकी निडर आवाज़ का मंच है। आइए, मिलकर इस पर अपनी स्वतंत्र Live Streaming और Video Platform को सनातनियों का वैचारिक अधिष्ठान बनाएं। नीचे ‘ISDian बनें’ बटन पर क्लिक कर आज ही इसके सदस्य बनें 👇
