गुंजन अग्रवाल । काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पूज्य महामना पं. मदनमोहन मालवीयजी ने तत्कालीन काशी नरेश महाराजा प्रभुनारायण सिंह जी से लगभग 1,300 एकड़ ज़मीन दान में प्राप्त की थी, इस नितान्त असत्य, निराधार और काल्पनिक बात का लम्बे समय से प्रचार प्रसार रहा है और आज भी मालवीयजी या बीएचयू से जुड़े लोग इस असत्य को सत्य मानते हैं।
सत्य यह है कि काशी नरेश ने मालवीयजी को केवल ₹1 लाख का नकद चंदा दिया था, वह भी दो किश्तों में, वह भी शिलान्यास के बाद। इसी के साथ यह भी सत्य है कि लगभग 1,300 एकड़ ज़मीन ‘Land Acquisition Act’ (भूमि अधिग्रहण अधिनियम) के तहत कानूनी प्रक्रिया से अधिग्रहित की गई थी और विश्वविद्यालय ने मुआवजा अदा किया। उसके लिए पूरे गांव खाली कराए गये, ग्रामवासियों को अन्यत्र बसाया गया।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के किसी आधिकारिक दस्तावेज़ में यह नहीं लिखा है कि काशी नरेश महाराजा प्रभुनारायण सिंह ने विश्वविद्यालय-निर्माणार्थ ज़मीन दान की थी। प्रचलित लोककथा (काशी नरेश प्रभुनारायण सिंह द्वारा शर्त लगाकर पैदल नापने पर दान) ऐतिहासिक दस्तावेजों से मेल नहीं खाती। इसके उल्टे लगभग 1,300 एकड़ जमीन खरीदने के लिए विश्वविद्यालय को कर्ज़ लेना पड़ा, उसका उल्लेख विश्वविद्यालय के अनेक दस्तावेज़ करते हैं।
महामना मालवीय ने विश्वविद्यालय-स्थापना के आरंभिक वर्षों में काशी-नरेश महाराजा प्रभुनारायण सिंह से कई बार भेंट की। उन्होंने वित्तीय सहायता और भूमि-अनुदान का अनुरोध किया। महाराजा के मन में द्वंद्व था—एक ओर वे हिंदू समुदाय के उत्थान के प्रति सहानुभूति रखते थे, दूसरी ओर सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते थे। विभागीय आयुक्त H.V. Lovett के प्रभाव और सरकारी दबाव के कारण महाराजा ने भूमि देने से इनकार कर दिया। 09 अगस्त 1911 को महाराजा के मुख्य सचिव ने महामना को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि जब तक सरकार योजना को मंजूरी न दे और पर्याप्त धन (कम से कम ₹30 लाख रुपये) जमा न हो जाए, महाराजा प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार नहीं कर सकते। 17 जून 1912 को दरभंगा के महाराजा रमेश्वर सिंह ने भी पुष्टि की कि बनारस महाराजा से असंतोषजनक उत्तर मिला है और भूमि मिलने की आशा व्यर्थ है। इस स्थिति में प्रवर्तकों को स्वयं उपयुक्त स्थल खोजने का विकल्प अपनाना पड़ा।
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हिंदू यूनिवर्सिटी सोसायटी की कार्यकारी परिषद ने एक उपसमिति गठित की जिसमें मदनमोहन मालवीय, सुंदरलाल, गंगाप्रसाद वर्मा, डॉ. भगवानदास, मोतीचंद और पं. गोकर्णनाथ मिश्र शामिल थे। उपसमिति ने नगवा, सारनाथ और हरहुआ—तीन स्थलों को उपयुक्त पाया और प्रत्येक की लागत का अनुमान लगाया। महामना का दृष्टिकोण स्पष्ट था—कम-से-कम 2 वर्ग मील का विस्तृत परिसर जिसमें केंद्र में तालाब और मंदिर हों। 27 जुलाई 1914 को सर हरकोर्ट बटलर के बनारस दौरे के बाद गंगा के किनारे, रामनगर किले के सामने स्थित नगवा की भूमि का अंतिम चयन किया गया। इसमें कई गाँवों की भूमि शामिल थी—नरिया (लगभग 295 एकड़), सीर गोवर्धनपुर (214 एकड़), छित्तूपुर (191 एकड़), सुसुवाही (133 एकड़), धनंजयपुर/धनविजईपुर (लगभग 123 एकड़), भगवानपुर, खिजरही आदि। कुल अधिग्रहण लगभग 1,164–1,215 एकड़ के आसपास हुआ। भूमि में खेती की जमीन, लगभग 7,000 पेड़, 100 पक्के कुएँ, 20 कच्चे कुएँ, 40 पक्के मकान, 860 कच्चे मकान आदि थे। कुछ मंदिर/धर्मशाला छोड़े गए और उनका मालिकाना हक स्थानीय लोगों के पास रहा। बटलर ने नोट किया कि यह एकमात्र संभव स्थल है और अनुमानित लागत ₹4.5 लाख रुपये है, भले ही ₹10 लाख लगे तो भी यह उचित है।
संयुक्त प्रान्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स मेस्टन ने बनारस के कलेक्टर को निर्देश दिए कि नगवा स्थल की अधिग्रहण लागत का मोटा अनुमान तैयार करें। कलेक्टर ने भूमि-अधिग्रहण कानूनगो द्वारा तैयार किए गए लागत-अनुमान की जाँच के बाद लागत ₹5,23,662 रुपये निर्धारित की, जिसे उचित और तर्कसंगत माना गया। अधिग्रहण की कार्यवाही लगभग तीन-चार वर्ष चली। कलेक्टर पूरे समय इसमें शामिल रहे—मानचित्र तैयार करवाया, लागत तय की और प्रांतीय सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य किया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लागत का कुछ भाग (चाहे कितना भी छोटा हो) सरकारी निधि से वहन करना आवश्यक था। हिंदू यूनिवर्सिटी सोसायटी ने भारत सरकार के अनुदान का कुछ भाग इसके लिए उपयोग करने की गारंटी दी।
17 नवंबर 1915 के संयुक्तप्रान्तीय गजट में अधिसूचना प्रकाशित हुई जिसमें 1,165 एकड़ 1 रूड और 21 पोल भूमि का अधिग्रहण घोषित किया गया। बाद में कुल क्षेत्र लगभग 1,250 एकड़ बताया गया। भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की जा रही थी।
अगस्त 1916 में कलेक्टर ने मुआवजा भुगतान शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय से तीन लाख रुपये जमा करने को कहा। विश्वविद्यालय ने तुरंत ₹1,40,000 रुपये बनारस ट्रेजरी में जमा किए और आगे की राशि के लिए व्यवस्था की। स्थानीय बैंक से ₹6,00,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट लिया गया। 18 फरवरी 1917 को भूमि का कब्जा विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया। जुलाई 1917 तक विश्वविद्यालय ने सरकार को कुल ₹6 लाख रुपये बनारस ट्रेजरी में अदा कर दिए थे। विस्थापित काश्तकारों के लिए नये आवास स्थलों की व्यवस्था भी की गई ताकि उन्हें यथासंभव कम कठिनाई हो। प्रांतीय और जिला अधिकारियों तथा विश्वविद्यालय के बीच अच्छे संबंधों के कारण यह मुद्दा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया।
उक्त के अतिरिक्त मैं कुछ अन्य उदाहरण भी दे रहा हूँ जिसमें इस बात का उल्लेख है कि यह भूमि खरीदी गई थी (न कि दान में मिली थी) :
प्रमाण-क्रमांक 1 : महामना के सम्बोधन में इसका उल्लेख
दिनांक 26 जनवरी 1920 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षान्त समारोह में तत्कालीन कुलपति पं. मदनमोहन मालवीय ने अपने दीक्षान्त भाषण में कहा : “…इसी समय दो मील लम्बा तथा एक मील चौड़ा सुन्दर स्थान नगवा पर लगभग छह लाख रुपयों में खरीद लिया गया। इसी स्थान पर अब सुन्दर भवन बन रहे हैं। लगभग छह सप्ताहों में आर्ट्स कॉलेज़, भौतिक तथा रासायनिक प्रयोगशालाएँ तैयार हो जायेंगी। छह सौ विद्यार्थी रखने के योग्य दो छात्रावास भी तुरन्त ही तैयार हो जायेंगे। बहुत से यन्त्रालय भी बन गए हैं और प्रिन्सिपल किंग की अध्यक्षता में इंजीनियरिंग कॉलेज़ का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।…”
प्रमाण-क्रमांक 2 : हिंदू-विश्वविद्यालय के लिये माननीय पं. गोकर्णनाथ मिश्र की अपील
महामना के सहयोगी जस्टिस गोकर्णनाथ मिश्र ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का आर्थिक संकट दूर करने के लिए एक अपील जारी की थी। हिंदी की सुप्रसिद्ध पत्रिका ‘माधुरी’ के नवम्बर 1926 अंक के पृ. 581 पर उस अपील का सार प्रकाशित हुआ था। वह इस प्रकार है : ‘हाल में पं. गोकर्णनाथजी मिश्र ने हिंदू-जाति के धनी-मानी सज्जनों से-सहायकों और दाताओं से-इस विश्वविद्यालय की आर्थिक सहायता करने के लिये एक अपील प्रकाशित की है। उस अपील के पढ़ने से मालूम हुआ कि विश्वविद्यालय की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है। हर साल 8.25 लाख की आमदनी और खर्च 10 लाख रुपए होता है। अर्थात् पौने दो लाख घटते हैं। सरकार केवल 1 लाख रुपए की सहायता देती है। बाकी खर्च जनता की सहायता से किया जाता है। 1.5 लाख की रकम के अलावा बाकी भवन-निर्माण आदि कार्यों के लिये राजा-महाराजाओं और जनता ने भी चंदा दिया है। सरकार से सहायता की रकम दूनी कर देने के लिये प्रार्थना की गई है। विश्वविद्यालय पर 18 लाख रुपए का ऋण है, जिसका चुकाना बहुत जरूरी है। यह ऋण ज़मीन के लिये (6 लाख), अध्यापकों के रहने के मकानात बनाने के लिये (4 लाख) और अन्य से दैनिक खर्च चलाने के लिये (शेष आठ लाख) लिया गया है। विश्वविद्यालय के लिये एक करोड़ से ऊपर चंदा देने की प्रतिज्ञाएँ अब तक प्राप्त हो चुकी हैं। उसमें केवल 30 लाख रुपए वसूल हुए हैं। इसका नतीजा यह है कि विश्वविद्यालय को हर साल ऋण के ब्याज के मद्दे 80 हज़ार रुपए देने पड़ते हैं। दाता लोग यदि अपने चंदे की रकम हर साल वादे के मुताबिक दे दिया करें, और सरकार भी अधिक सहायता करे, तो सब काम बन जाय। अगर सालाना आमदनी में 3 लाख रुपयों की वृद्धि हो जाय, तो विश्वविद्यालय के संचालक साहित्य, विज्ञान, कृषि, व्यापार, संगीत आदि की शिक्षा का प्रबंध कर सकेंगे।’
प्रमाण-क्रमांक 3 : मालवीयजी द्वारा जारी अपील में उल्लेख
दिनांक 18 अप्रैल 1929 को मालवीयजी ने विश्वविद्यालय के पुराने खर्च, कर्ज़ को चुकता करने तथा विकास-कार्यों के लिए ₹1 करोड़ रुपये की सहायता की राष्ट्रीय अपील जारी की। इस अपील-पत्र में विश्वविद्यालय के पूँजीगत व्यय के अंतर्गत ₹5,92,152 रुपये में लगभग 1,300 एकड़ भूमि की खरीद का उल्लेख पृष्ठ 8 पर किया गया है।
प्रमाण-क्रमांक 4 : काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित ‘हिस्ट्री ऑफ़ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी’
सर्वश्री एस.एल. धर तथा एस. सोमस्कन्दन द्वारा लिखित तथा सन् 1966 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक ‘हिस्ट्री ऑफ़ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी’ में भी इस बात का विस्तारपूर्वक उल्लेख है।
प्रमाण-क्रमांक 5 :
दिनांक 07 मार्च 1941 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय से बीकानेर के महाराजाधिराज सर गंगा सिंह के निजी सचिव को एक पत्र भेजा गया। विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने कुलपति (डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन) के निर्देश पर एक विस्तृत विवरण संलग्न कर भेजा, जिसमें भारत की विभिन्न रियासतों द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय को समय-समय पर दिए गए दान और अनुदानों का लेखा-जोखा दर्ज़ था। इस दस्तावेज़ में रियासतों द्वारा दिए गए अनुदान और किश्तों की तारीख़ें भी दर्ज़ हैं जिनसे इसकी प्रामाणिकता का पता चलता है। इस दस्तावेज़ में बनारस राज्य द्वारा दिए गए अनुदान का उल्लेख है। इसमें लिखा है कि बनारस राज्य ने घोषित अनुदान-राशि की पहली किश्त ₹10,000/- दिनांक 23 जुलाई 1916 को दी तथा दूसरी किश्त ₹90,000/- 12 फरवरी 1917 को दी। इसमें काशी-नरेश द्वारा भूदान का उल्लेख नहीं है।
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