इंडिया स्पीक डेली संपादकीय। बिहार के भोजपुर में कोईलवर पुल के पास जब स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने एक संदिग्ध टाटा सफारी को रोककर उसकी डिक्की और काले पैकेटों को खोला, तो सुरक्षा अधिकारियों के होश उड़ गए। वहाँ से 19,200 ज़िंदा कारतूस और .32 बोर की पिस्टलें बरामद हुईं। उसी गुप्त सूचना के आधार पर जब हरियाणा STF ने झज्जर ज़िले के रोहद टोल प्लाज़ा पर घेराबंदी की, तो दो और गाड़ियों (टाटा हैरियर और ऑरा) से 25,000 कारतूस बरामद हुए।
कुल 44,200 से अधिक ज़िंदा कारतूस! इतनी विशाल खेप किसी सामान्य स्थानीय अपराधी के व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं होती। यह किसी अर्ध-सैन्य बटालियन को महीनों तक हिंसक संघर्ष में झोंकने या पूरे राज्य में सुनियोजित गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा करने के लिए पर्याप्त गोला-बारूद है।
लेकिन जैसे ही इस सिंडिकेट के सरगनाओं के नाम सामने आए—चंदन तिवारी और उसका भाई अभिषेक तिवारी उर्फ भोला तिवारी—और जैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पूर्ण गणवेश (सफ़ेद शर्ट, खाकी पैंट, काली टोपी और दंड) में इनकी तस्वीरें सार्वजनिक हुईं, सत्ता के गलियारों, जांच एजेंसियों और मुख्यधारा की दरबारी मीडिया पर ऐसा सन्नाटा छा गया मानो 44 हज़ार गोलियां नहीं, बच्चों के पटाखे पकड़े गए हों!
यह कोई पहली या अलग-थलग घटना नहीं है। 44 हज़ार कारतूसों का यह ज़खीरा संघ की उसी वैचारिक और संगठनात्मक निरंतरता की ताज़ा कड़ी है, जिसमें अतीत में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संबंधों, स्वामी असीमानंद के कबूलनामों और संघ के शीर्ष नेतृत्व पर लगे गंभीर आरोपों के दस्तावेजी साक्ष्य अदालत और जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुके हैं।
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1. मुजफ्फरपुर का पीजी-3 हॉस्टल: कानून की आड़ में बारूद का साम्राज्य
पुलिस जांच ने उजागर किया है कि सीवान के तरवारा (माधवपुर) का मूल निवासी चंदन तिवारी कोई अचानक पैदा हुआ अपराधी नहीं है। वह पिछले 10 वर्षों से मुजफ्फरपुर के पीजी-3 हॉस्टल को अपना सुरक्षित ठिकाना बनाकर रह रहा था। एस.के.जे. लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई का मुखौटा पहनकर वह उत्तर बिहार में अवैध हथियारों की थोक सप्लाई का समानांतर साम्राज्य चला रहा था।
इस गिरोह में उसके साथ पकड़े गए दो अन्य चेहरे—सारस कुमार और लल्टू कुमार—मुजफ्फरपुर के कुख्यात अहियापुर इलाके के रहने वाले हैं। अहियापुर वह इलाका है जो नेपाल और यूपी से आने वाले हथियारों की डंपिंग और फिर वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल व सीवान के अपराधियों तक उसकी खुदरा डिलीवरी का केंद्र रहा है।
चंदन का छोटा भाई अभिषेक तिवारी तो इस धंधे का पुराना मोहरा है। इसी साल अप्रैल में मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस ने उसे उसके साथी अनमोल (सीतामढ़ी) के साथ 200 राउंड गोलियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उससे पहले अक्टूबर 2023 में मनियारी थाने में पकड़े गए अपराधी आदित्य कुमार ने पुलिस रिकॉर्ड में कबूल किया था कि उसे अवैध कट्टा और गोलियां पीजी-3 हॉस्टल में रहने वाले तिवारी बंधु ही सप्लाई करते हैं।
सवाल उठता है कि जो अपराधी पिछले कई वर्षों से लगातार हथियारों के साथ पकड़ा जा रहा था, वह 10 वर्षों से एक सरकारी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में बैठकर 44 हज़ार कारतूसों का अंतरराज्यीय सिंडिकेट कैसे चला रहा था? उसे किसका संरक्षण प्राप्त था?
2. संघ का पूर्ण गणवेश और सत्ताधारी नेताओं की ढाल
इस सवाल का जवाब चंदन और अभिषेक तिवारी की उन तस्वीरों में छिपा है जो गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में तैर रही हैं।
दोनों भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं के सक्रिय स्वयंसेवक रहे हैं। संघ के पूर्ण गणवेश में लाठी लिए उनके फोटो, पथ संचलन के वीडियो और मुजफ्फरपुर के स्थानीय भाजपा विधायकों व पूर्व मंत्रियों के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों के प्रमाण बताते हैं कि ‘राष्ट्रवाद’ का यह चोला दरअसल पुलिस और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का सबसे सुरक्षित ‘बुलेटप्रूफ जैकेट’ था।
जब 5 नवंबर को बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन तस्वीरों को जारी करते हुए पूछा: “44 हज़ार कारतूसों के साथ पकड़े गए लोग संघ के पूर्ण गणवेश में क्या कर रहे थे? देश के गृहमंत्री अमित शाह और संघ प्रमुख मोहन भागवत चुप क्यों हैं?”—तो नागपुर से लेकर दिल्ली तक कोई जवाब नहीं आया।
दैनिक जागरण की एक खबर के अनुसार, राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और गृह विभाग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इस नेटवर्क के तार मुजफ्फरपुर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के स्थानीय विधायक रंजन कुमार के करीबी लोगों से जुड़े हैं। विपक्ष का आरोप है कि इतनी भारी मात्रा में सरकारी एम्युनिशन कारतूसों का तस्करों के पास पहुंचना बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है।
3. कानूनी दोहरा मापदंड: UAPA क्यों नहीं?
इस पूरे मामले का सबसे बड़ा कानूनी विरोधाभास धाराओं के चयन में दिखता है:
* देश में जब किसी नागरिक पर असहमति का आरोप लगता है या कहीं से 10 कारतूस बरामद होते हैं, तो पुलिस तुरंत गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA), देशद्रोह और आतंकी साजिश की कठोर धाराएं थोप देती है।
* लेकिन 44,000 सरकारी कारतूसों के इस विशाल जखीरे के साथ पकड़े गए चंदन और अभिषेक तिवारी पर केवल आर्म्स एक्ट की साधारण धाराएं (25/26/35) लगाई गई हैं!
* यह सीधा सवाल खड़ा करता है कि क्या संघी गणवेश और सत्ताधारी दल से संबंध इन आरोपियों को आतंक-रोधी कानूनों से कानूनी छूट दिला रहा है?
4. वित्तीय सिंडिकेट और ‘एंड–यूजर‘ का अनुत्तरित सवाल
* करोड़ों का कैश फ्लो: खुले बाजार में 44,000 कारतूसों की कीमत करोड़ों रुपये बैठती है। मुजफ्फरपुर के एक हॉस्टल में रहने वाले तथाकथित ‘छात्र’ के पास यह वित्तीय लिक्विडिटी कहाँ से आ रही थी? प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब तक इस नेटवर्क के मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला ट्रेल की जांच क्यों नहीं शुरू की?
* अंतिम गंतव्य (End-User): 44,000 कारतूस किसी गोदाम में सजाने के लिए नहीं लाए जा रहे थे। यह भारी गोला-बारूद किसे सौंपा जाना था? क्या उत्तर बिहार और सीमावर्ती जिलों में किसी बड़े सांप्रदायिक उपद्रव या निजी मिलिशिया को हथियारबंद करने की तैयारी थी?
5. ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का बारूद और NIA की जांच
यह मामला केवल स्थानीय अपराध का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के भीतर तक दीमक लगने का है। जांच में खुलासा हुआ है कि बरामद कारतूसों पर सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों (आयुध निर्माणियों) की मुनिशन मार्किंग दर्ज है।
यह सप्लाई उत्तर प्रदेश के ‘बदायूं गन हाउस’ (संचालक मुन्ना खान) और हरियाणा के सिरसा स्थित ‘महक गन हाउस’ (संचालक विजय गोयल) जैसे अधिकृत डीलरों के जरिए डायवर्ट की गई थी। सरकारी डिपो से भारतीय सेना और पुलिस के लिए बनने वाला गोला-बारूद इन गन हाउसों के जरिए सीधे इन तस्करों तक पहुँच रहा था। यही कारण है कि अब इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को जांच में उतरना पड़ा है, क्योंकि यह देश की रक्षा आपूर्ति के साथ हुआ सबसे गंभीर संस्थागत विश्वासघात है।
6. इंद्रेश कुमार से चंदन तिवारी तक: ‘वैचारिक ढाल‘ और संगठनात्मक पैटर्न
2008 के मालेगांव, मक्का मस्जिद और अजमेर दरगाह मामलों से लेकर 44,000 कारतूसों के साथ पकड़े गए चंदन तिवारी तक की कड़ियों को जोड़ें, तो एक स्पष्ट, त्रिस्तरीय संगठनात्मक पैटर्न (Three-Tier Institutional Pattern) सतह पर आता है:
1 . ‘राष्ट्रवाद’ और गणवेश का बुलेटप्रूफ कवच: निचले स्तर पर गोला-बारूद की तस्करी हो, जासूसी हो या आतंकी गतिविधियों को लॉजिस्टिक सहायता—इन सभी मामलों में आरोपियों ने संघ के पूर्ण गणवेश, शाखाओं की सक्रियता और भाजपा के छात्र या आईटी सेल का मुखौटा ओढ़ा। यह आवरण स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक जांच को भटकाने के लिए ‘इम्युनिटी शील्ड’ का काम करता है।
2 . संगठनात्मक आवरण और समानांतर नेटवर्क: इंद्रेश कुमार जैसे वरिष्ठ प्रचारकों के नेतृत्व में ‘मुस्लिम राष्ट्रीय मंच’ (MRM) जैसे फ्रंट संगठन खड़े किए गए, जबकि दूसरी तरफ ‘अभिनव भारत’ जैसे समानांतर उग्रवादी नेटवर्क ने आकार लिया। जब भी कोई सिंडिकेट पकड़ा गया, तो शीर्ष संगठन ने उसे ‘व्यक्तिगत कृत्य’ या ‘अति-उत्साही स्वयंसेवक’ कहकर पल्ला झाड़ लिया, जबकि जमीनी स्तर पर उनके कार्यकर्ताओं को कानूनी और राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा।
3 . संस्थागत दोहरापन और जांच की दिशा मोड़ना: यदि गैर-संघी पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति के पास से 10 राउंड भी मिलें, तो पूरे तंत्र में UAPA और देशद्रोह की धाराएं सक्रिय हो जाती हैं; लेकिन जब सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के 44,000 कारतूसों का जखीरा पकड़ा जाए या रक्षा रहस्यों को बेचने वाले प्रदीप कुरुलकर जैसे चेहरे सामने आएं, तो यूएपीए गायब हो जाता है, मुख्यधारा की मीडिया पर ‘अघोषित सेंसरशिप’ लगा दी जाती है और एनआईए की जांच को सीमित दायरे में समेट दिया जाता है।
7. ऐतिहासिक दस्तावेज़: मालेगांव जांच, कर्नल पुरोहित और ISI फंडिंग के आरोप
44 हज़ार कारतूसों का यह मामला कोई अचानक उभरी घटना नहीं है। महाराष्ट्र एटीएस (ATS) की 2008 मालेगांव ब्लास्ट चार्जशीट और अदालती रिकॉर्ड्स यह साबित करते हैं कि हथियार जुटाने और विदेशी संपर्कों का यह खेल पहले भी दस्तावेजी रूप से दर्ज हो चुका है:-
A. कर्नल पुरोहित और दयानंद पांडेय का सनसनीखेज चार्जशीट बयान
* एटीएस चार्जशीट और लैपटॉप रिकॉर्ड्स: 2008 के मालेगांव धमाकों की जांच के दौरान महाराष्ट्र एटीएस के तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे और उनकी टीम ने ‘अभिनव भारत’ के मास्टरमाइंड कर्नल श्रीकांत पुरोहित के लैपटॉप से कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और बैठकों के मिनट (Minutes of Meeting) बरामद किए थे।
* पांडेय का इकबालिया बयान: ‘अभिनव भारत’ से जुड़े दयानंद पांडेय ने डीसीपी के समक्ष दिए गए अपने 23 पन्नों के इकबालिया बयान में दावा किया था कि संघ नेता इंद्रेश कुमार और तत्कालीन सरकार्यवाह मोहन भागवत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI (Inter-Services Intelligence) से करोड़ों रुपये की फंडिंग ले रहे थे!
* हत्या की कथित साजिश: कर्नल पुरोहित और पांडेय का मानना था कि मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार संघ की विचारधारा से समझौता कर रहे हैं और आईएसआई के प्रभाव में हैं। चार्जशीट के अनुसार, इसी संदेह के आधार पर पुरोहित और उनके साथियों ने मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार की हत्या तक की योजना बनाई थी।
B. संघ के अंदरूनी गवाह: श्याम आप्टे का बयान
* संघ से जुड़े श्याम आप्टे ने भी जांच एजेंसियों और मीडिया (जनवरी 2010 की ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ व अन्य रिपोर्टों) के सामने यह दावा किया था कि संघ के तत्कालीन महासचिव मोहन भागवत और वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से गुप्त रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही थी, ताकि वे संघ के रुख को नियंत्रित रख सकें।
C. स्वामी असीमानंद का धारा 164 का कबूलनामा
* दिसंबर 2010 में स्वामी असीमानंद ने दिल्ली की तीस हज़ारी अदालत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 CrPC के तहत (जो अदालत में कानूनी साक्ष्य होता है) अपना इकबालिया बयान दर्ज कराया था:
* असीमानंद ने स्वीकार किया था कि मक्का मस्जिद और अजमेर दरगाह विस्फोटों से पहले हुई कई गुप्त बैठकों में इंद्रेश कुमार उपस्थित थे।
* उन्होंने दावा किया था कि इंद्रेश कुमार ने इन अभियानों के लिए वैचारिक और वित्तीय मार्गदर्शन दिया था। (यद्यपि वर्षों बाद संघ की मोदी सरकार के दौर में असीमानंद और कई गवाह मुकर गए, जिसके चलते आरोपियों को संदेह का लाभ मिला।)
8. ऐतिहासिक निरंतरता: ‘राष्ट्रवाद‘ के साए में पनपता आतंक और घुसपैठ
चंदन तिवारी और अभिषेक तिवारी का यह मामला कोई अपवाद नहीं है; यह उस लंबे पैटर्न की एक नई कड़ी है जहाँ राष्ट्रवादी और भगवा चोले का इस्तेमाल आपराधिक, आतंकी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए ‘ढाल’ के रूप में किया जाता रहा है:
* तालिब हुसैन शाह (जम्मू-कश्मीर, जुलाई 2022): लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का खूंखार कमांडर, जिसे ग्रामीणों ने रियासी में हथियारों (AK-47, ग्रेनेड) के साथ दबोचा था। जांच में आधिकारिक तौर पर प्रमाणित हुआ कि वह जम्मू-कश्मीर भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के सोशल मीडिया और आईटी सेल का प्रमुख (IT Cell Incharge) नियुक्त किया गया था। गिरफ्तारी के बाद तालिब हुसैन की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ ग्रुप तस्वीरें और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना के साथ मंच साझा करते हुए और गुलदस्ता भेंट करते हुए बेहद नजदीकी तस्वीरें सार्वजनिक हुईं। लश्कर का कमांडर भाजपा का पदाधिकारी बनकर सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारियां जुटा रहा था।
* रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद (उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड, 2022): टेलर कन्हैयालाल का नृशंसता से गला रेतने वाला मुख्य हत्यारा रियाज अत्तारी भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता था। वह उदयपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यक्रमों, रैलियों और बैठकों में नियमित शामिल होता था। स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें और भाजपा नेता मोहम्मद ताहिर द्वारा उसे ‘पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता’ बताने वाले पुराने सोशल मीडिया पोस्ट सार्वजनिक हुए। वहीं उसका दूसरा सहयोगी गौस मोहम्मद भी संघ से जुड़े ‘मुस्लिम राष्ट्रीय मंच’ (MRM) के स्थानीय संपर्कों और कार्यक्रमों के इर्द-गिर्द संदिग्ध रूप से सक्रिय पाया गया, जिससे यह सवाल गहरा गया कि क्या सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए दोनों तरफ के चरमपंथियों को एक ही राजनीतिक छाते के नीचे पनाह दी जा रही थी?
* ध्रुव सक्सेना (भोपाल, 2017): मध्य प्रदेश एटीएस ने जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) के लिए सेना की जासूसी करने वाले 11 लोगों के गिरोह को पकड़ा, तो उसका सरगना ध्रुव सक्सेना निकला, जो भाजपा आईटी सेल का पूर्व जिला संयोजक और भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) का पदाधिकारी था।
* बलराम सिंह (सतना, 2019):बजरंग दल का सक्रिय कार्यकर्ता बलराम सिंह, जिसे मध्य प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तान की आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के टेरर-फंडिंग व हवाला रैकेट में गिरफ्तार किया।
* प्रदीप कुरुलकर (पुणे, 2023): रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) का वरिष्ठतम वैज्ञानिक और बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सक्रिय स्वयंसेवक, जो पाकिस्तानी महिला जासूस (हनी-ट्रैप) के जाल में फंसकर भारत के रणनीतिक मिसाइल, ड्रोन और रक्षा रहस्यों को सीमा पार भेजते हुए एटीएस द्वारा पकड़ा गया।
* Bellingcat का ₹205 करोड़ का खुलासा: अमेरिकी टैक्स रिकॉर्ड (IRS Form-990) साबित कर चुके हैं कि संघ से जुड़े अमेरिकी संगठनों (‘एकल’ और ‘सेवा इंटरनेशनल’) को अमेरिका के अनाम दाताओं (DAFs) से $24.4 मिलियन (लगभग ₹205 करोड़) का गुप्त फंड मिला।
9. केस की वर्तमान कानूनी स्थिति
* न्यायिक हिरासत: मुख्य आरोपी चंदन तिवारी, सारस कुमार और लल्टू कुमार को न्यायिक हिरासत में भोजपुर (आरा) जेल भेजा जा चुका है। अभिषेक तिवारी पहले से ही मुज़फ़्फ़रपुर जेल में बंद है। पुलिस दोनों भाइयों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लेने की प्रक्रिया में है।
* इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य: ज़ब्त टाटा सफारी, 5 मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों को फोरेंसिक और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR) विश्लेषण के लिए भेजा गया है ताकि अंतरराज्यीय संपर्कों और वित्तीय लेन-देन का पता लगाया जा सके।
* NIA की जांच: चूंकि बरामद कारतूसों पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड (OFB) की मुनिशन कोडिंग दर्ज है, इसलिए रक्षा मंत्रालय के कोटे से गोला-बारूद के इस अवैध डायवर्जन की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने केस डायरी और सीज़र मेमो तलब कर समानांतर जांच शुरू कर दी है।
सोशल मीडिया पर ‘AI जनरेटेड’ और Fake News का बहाना और यशवंत शिंदे का अदालती हलफनामा
जब भी ऐसे गंभीर मामलों में संगठन से जुड़े चेहरे साक्ष्यों और तस्वीरों के साथ रंगेहाथ पकड़े जाते हैं, तो पूरे ईकोसिस्टम की पहली रणनीति बचाव और इनकार (Denial) की होती है। चंदन और अभिषेक तिवारी की पूर्ण गणवेश वाली तस्वीरें जैसे ही सार्वजनिक हुईं, सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी ने तुरंत इन्हें ‘AI जनरेटेड’ और ‘डीपफेक’ बताकर फेक न्यूज़ का लेबल चिपकाना शुरू कर दिया। यह कोई नई रणनीति नहीं है; जब भी ज़मीनी साक्ष्य असहज करने वाले होते हैं, तकनीक की आड़ लेकर नैरेटिव को भटकाने का प्रयास किया जाता है।
लेकिन यह बचाव तब पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है जब संगठन के ही पुराने प्रचारक अदालतों में हलफनामे दाखिल कर इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। इसका सबसे बड़ा दस्तावेजी उदाहरण यशवंत सहदेव शिंदे हैं, जो वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे। यशवंत शिंदे ने 2022 में नांदेड़ विस्फोट मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में बाकायदा एक कानूनी हलफनामा (Affidavit) दाखिल किया और बाद में गृह मंत्री अमित शाह को औपचारिक पत्र भेजकर संघ और विहिप को गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित करने की मांग की। शिंदे ने अपने हलफनामे में सीधे आरोप लगाया था कि उन्होंने संगठन तब छोड़ा जब उन्हें युवाओं को बम बनाने और हथियारों की ट्रेनिंग देने के नेटवर्क में शामिल होने को कहा गया। शिंदे के अनुसार, 2000 के दशक में देश भर में कई ऐसे विस्फोटों की योजना बनाई गई थी ताकि राजनीतिक लाभ के लिए देश में ध्रुवीकरण का माहौल खड़ा किया जा सके। 44 हज़ार कारतूसों के पकड़े जाने पर तस्वीरों को ‘AI जनरेटेड’ बताना दरअसल उसी संगठनात्मक लीपापोती की अगली कड़ी है, जिसे खुद उसके पूर्व प्रचारक अदालती हलफनामों में बेनकाब कर चुके हैं
निष्कर्ष: मुख्यधारा की मीडिया का ‘सेंसरशिप‘ और संस्थागत मिलीभगत
इस पूरे मामले का सबसे वीभत्स और घिनौना पहलू भारतीय मुख्यधारा की मीडिया का आचरण है। यदि 44 हज़ार ज़िंदा कारतूस किसी विपक्षी कार्यकर्ता के घर से बरामद हुए होते, तो अब तक 24×7 टीवी चैनलों पर लाल रंग के ‘राष्ट्रीय सुरक्षा संकट’ के सायरन बज रहे होते। एंकर चीख-चीखकर देश को युद्ध के मुहाने पर खड़ा बता रहे होते, बुलडोज़र एक्शन का लाइव प्रसारण चल रहा होता और पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता।
लेकिन जैसे ही आरोपियों- चंदन तिवारी और अभिषेक तिवारी का संबंध संघ से निकला, जैसे ही उनके शरीर पर संघ की खाकी पैंट और काली टोपी दिखी—’दरबारी मीडिया’ के तमाम कैमरों के शटर गिर गए! अख़बारों ने इस ख़बर को भीतरी पन्नों पर चंद लाइनों में दफ़न कर दिया और टीवी चैनलों ने इस पर पूरी तरह ‘ढक्कन’ लगा दिया। यह केवल रिपोर्टिंग की विफलता नहीं है; यह वैचारिक और हिंसक सिंडिकेट को मीडिया द्वारा दिया जाने वाला संस्थागत संरक्षण है।
जब मीडिया सत्ता और संघ से जुड़े अपराधियों के लिए ‘सफ़ाईकर्मी’ बन जाए, तो वह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं रहता, बल्कि आंतरिक सुरक्षा को खोखला करने वाले नेटवर्क का अघोषित जनसंपर्क विभाग बन जाता है।
चाहे सीमा पार आईएसआई के लिए जासूसी करवानी हो, लश्कर के आतंकी को आईटी सेल का प्रमुख बनाना हो, उदयपुर जैसे हत्याकांडों के किरदारों को पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चों में पनाह देनी हो, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों से 44,000 सरकारी कारतूसों की तस्करी करनी हो—इस पूरे ‘संघी-आतंकी तंत्र’ के लिए ‘हिंदुत्व’ और ‘राष्ट्रवाद’ केवल एक शील्ड है, जिसके पीछे से राष्ट्र-विरोधी धंधे बेखौफ चलाए जाते हैं। 44 हज़ार कारतूसों का यह पकड़ा जाना देश के लिए खुली चेतावनी है, और नागपुर व दिल्ली का मौन इस बात का सबूत है कि इस बारूद की गंध बहुत ऊपर तक जाती है।
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