विशेष संवाददाता नई दिल्ली / अयोध्या | 23 जुलाई 2026 श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक बार फिर नए कानूनी विवाद में घिरता नजर आ रहा है। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को आधिकारिक रूप से “जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठाधिपति” के रूप में संबोधित करने पर ज्योतिषपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की ओर से ट्रस्ट को अदालती आदेशों की अवहेलना (Contempt of Court) का लीगल नोटिस जारी किया गया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकृत अधिवक्ता (Advocate-on-Record) अंजनी कुमार मिश्रा के माध्यम से यह नोटिस ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, महामंत्री कृष्ण मोहन, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि तथा स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती सहित सभी न्यासियों को भेजा गया है।

नोटिस में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि यदि ट्रस्ट ने सात दिनों के भीतर अपनी 22 जुलाई की प्रेस विज्ञप्ति वापस नहीं ली और सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण (Corrigendum) जारी नहीं किया, तो उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की जाएगी।



कानूनी पृष्ठभूमि और विवाद की जड़
इस संपूर्ण विवाद की जड़ें इलाहाबाद के दीवानी न्यायालय और उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती फैसलों से जुड़ी हैं। सिविल जज (सीनियर डिविजन), इलाहाबाद द्वारा मूल वाद संख्या 513/1989 में 05 मई 2015 को पारित निर्णय के तहत स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को खुद को ‘जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठ’ घोषित करने, कार्य करने तथा शंकराचार्य के पारंपरिक प्रतीकों (दंड, छत्र, चंवर, सिंहासन) का उपयोग करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित (Permanently Restrained) किया गया था। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी प्रथम अपील संख्या 309/2015 में 22 सितंबर 2017 को दिए अपने निर्णय में निचली अदालत के इस आदेश को बरकरार रखा था।




अवहेलना का ताजा मामला
मामला तब तूल पकड़ा जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा 22 जुलाई 2026 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में अपनी ‘धार्मिक समिति’ के पुनर्गठन की सूचना दी गई। इस आधिकारिक विज्ञप्ति में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को “पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिषपीठाधिपति श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज” के रूप में संबोधित किया गया।
कानूनी पक्ष का कहना है कि जब देश की सक्षम अदालतों द्वारा स्वामी वासुदेवानंद के इस उपाधि के प्रयोग पर स्थायी रोक लगाई जा चुकी है, तब राम मंदिर ट्रस्ट जैसे एक प्रतिष्ठित, सार्वजनिक व आधिकारिक निकाय द्वारा इस प्रतिबंधित उपाधि का आधिकारिक पत्रों में प्रयोग किया जाना सीधे तौर पर अदालत के आदेशों का उल्लंघन और अवमानना है।
लीगल नोटिस में की गई प्रमुख मांगें
सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता अंजनी कुमार मिश्रा द्वारा भेजे गए इस लीगल नोटिस में ट्रस्ट प्रशासन से निम्नलिखित कदम उठाने की मांग की गई है:

*विज्ञप्ति की वापसी: 22 जुलाई 2026 की प्रेस विज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए तथा उसमें से ‘जगद्गुरु शंकराचार्य’ उपाधि को हटाया जाए।
*सार्वजनिक स्पष्टीकरण: उन्हीं प्रचार माध्यमों और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए सार्वजनिक रूप से एक शुद्धि-पत्र (Corrigendum) जारी किया जाए।
*लिखित आश्वासन: ट्रस्ट की ओर से लिखित रूप से यह वचन दिया जाए कि भविष्य में किसी भी पत्राचार, दस्तावेज या आयोजन में इस प्रतिबंधित उपाधि का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

नोटिस के अंत में सख्त चेतावनी देते हुए कहा गया है कि यदि 7 दिनों के भीतर इन मांगों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो ट्रस्ट और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 एवं अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना की कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।
