इंडिया स्पीक डेली ब्यूरो। राजनीति के मंच से जिन चेहरों को जनता के सामने एक-दूसरे का कट्टर दुश्मन बनाकर पेश किया जाता है, बंद कमरों के पीछे अक्सर वही एक-दूसरे के सबसे बड़े ‘संकटमोचक’ साबित होते हैं। दशकों तक देश को यह दिखाया गया कि कांग्रेस और नरेंद्र मोदी के बीच आर-पार की वैचारिक और कानूनी जंग चल रही है। लेकिन अब खुद UPA सरकार में कानून मंत्रालय जैसा सबसे अहम महकमा संभाल चुके कांग्रेस के दिग्गज नेता एम. वीरप्पा मोइली ने एक ऐसा सियासी बम फोड़ा है, जिसने न केवल कांग्रेस-भाजपा की अंदरूनी साठगांठ को बेनकाब कर दिया है, बल्कि खुद मोइली की संवैधानिक जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं!
बेंगलुरु के मंच से फूटा ‘सियासी बम’
बेंगलुरु स्थित कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के कार्यालय में मौका था सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ के विमोचन का। मंच से बोलते हुए 2009 से 2011 तक देश के कानून मंत्री रहे वीरप्पा मोइली ने अपने कार्यकाल के उन पन्नों को पलटा, जिन पर अब तक रहस्य की धूल जमी थी। मोइली ने दो टूक दावा किया कि UPA शासन के दौरान जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच का शिकंजा कस रहा था, तब बाहर के किसी दबाव ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के ही कुछ प्रभावशाली नेताओं ने उस जांच को आगे बढ़ने से रोक दिया था।
मोइली के शब्दों में, “अमित शाह जेल जाने वाले पहले बड़े नेता थे। इसके बाद नरेंद्र मोदी की बारी आती। उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता था, लेकिन कांग्रेस के भीतर के ही कुछ लोगों ने जांच रुकवा दी।” मोइली ने यह भी स्वीकार किया कि पार्टी अपने ही नेताओं के उन पुराने और संदिग्ध फैसलों की भारी राजनीतिक कीमत आज भी चुका रही है।

क्या थी पूरी पृष्ठभूमि? 2010 का वो दौर और अदालत का अंतिम फैसला
मोइली के इस दावे की तह तक जाने के लिए 2005 से 2018 तक चले उस पूरे कानूनी घटनाक्रम को समझना जरूरी है, जिसके केंद्र में सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी एनकाउंटर मामला था।
* CBI जांच और अमित शाह की गिरफ्तारी: नवंबर 2005 में हुए सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी कौसर बी की हत्या के मामले में गुजरात पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे थे। जनवरी 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस की जांच पर अविश्वास जताते हुए केस CBI को सौंप दिया। उस वक्त अमित शाह गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे। जुलाई 2010 में CBI ने उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें साबरमती जेल जाना पड़ा। अक्टूबर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका के चलते उन्हें जमानत तो दी, लेकिन गुजरात में प्रवेश करने पर प्रतिबंध (तड़ीपार) लगा दिया।
* मोदी तक पहुंचती आंच: शाह की गिरफ्तारी के बाद सियासी और कानूनी गलियारों में यह अटकलें तेज थीं कि जांच की अगली कड़ी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच सकती है। इसके समानांतर 2002 के गुजरात दंगों की भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT जांच कर रही थी। मोइली का इशारा साफ तौर पर इसी दौर की ओर है, जब उनके मुताबिक कांग्रेस के भीतर से ही जांच को ठंडे बस्ते में डलवा दिया गया।
* अदालत का अंतिम फैसला (सभी आरोपी बरी): इस पूरे मामले का सबसे अहम कानूनी पहलू यह है कि जिस जांच को रोकने की बात मोइली कर रहे हैं, उसमें अंततः अभियोजन पक्ष (CBI) अदालत में आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। दिसंबर 2014 में मुंबई की विशेष CBI अदालत ने सबूतों के अभाव में अमित शाह को बरी कर दिया। इसके बाद दिसंबर 2018 में विशेष CBI अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख, कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति मामले के सभी 22 आरोपियों को भी साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
UPA-2 के ‘पावर सेंटर्स’ और पर्दे के पीछे की जंग
2009 से 2011 का दौर UPA-2 की अंदरूनी खींचतान के लिए कुख्यात रहा है। उस समय गृह मंत्रालय पी. चिदंबरम के पास था, वित्त मंत्रालय प्रणब मुखर्जी संभाल रहे थे और कानून मंत्रालय वीरप्पा मोइली के पास था। राजनीतिक गलियारों में हमेशा यह चर्चा रही है कि उस दौर में सरकार के भीतर दो अलग-अलग शक्ति केंद्र (पावर सेंटर्स) काम कर रहे थे।
मोइली ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका यह बयान सीधे तौर पर उस दौर के शीर्ष नेतृत्व और ताकतवर मंत्रियों की नीयत को कटघरे में खड़ा करता है। सवाल उठता है कि क्या दिल्ली और गांधीनगर के बीच कोई अघोषित समझौता हुआ था, या फिर किसी बड़े कॉर्पोरेट दबाव ने जांच एजेंसियों के हाथ बांध दिए थे?
भाजपा का पलटवार और कांग्रेस की रहस्यमयी चुप्पी
मोइली के इस बयान ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को कांग्रेस पर हमला बोलने का एक बड़ा अस्त्र दे दिया है। भाजपा नेताओं ने इसे इस बात का पुख्ता सबूत बताया कि UPA सरकार के दौरान CBI और अन्य जांच एजेंसियों का इस्तेमाल स्वतंत्र जांच के लिए नहीं, बल्कि एक राजनीतिक साजिश के तहत नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फंसाने के लिए किया जा रहा था—जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ‘पिंजरे का तोता’ कहा था। वहीं दूसरी तरफ, कांग्रेस आलाकमान की इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी और प्रवक्ताओं द्वारा इसे “निजी बयान” बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश ने पार्टी के भीतर की असहजता को उजागर कर दिया है।
खुद मोइली की जवाबदेही पर उठते सवाल
इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल खुद एम. वीरप्पा मोइली के आचरण पर भी उठता है। 2009 से 2011 तक वे खुद देश के कानून मंत्री थे—यानी संविधान और न्यायिक प्रक्रिया की रक्षा करना उनकी सीधा जिम्मेदारी थी।
* अगर उनकी नाक के नीचे संवैधानिक संस्थाओं और जांच प्रक्रियाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा था, तो उन्होंने उस वक्त पद से इस्तीफा देकर देश को सच क्यों नहीं बताया?
* कानून मंत्री रहते हुए चुप्पी साधे रहना और लगभग डेढ़ दशक बाद एक किताब के विमोचन पर ‘नैतिकता’ का राग अलापना क्या केवल सियासी सुविधावाद नहीं है?
मोइली का यह बयान भारतीय राजनीति के उस स्याह सच को सामने लाता है, जहां आम नागरिक के लिए कानून के नियम बेहद सख्त होते हैं, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए विरोधी खेमे के भीतर ही ‘सुरक्षा कवच’ तैयार कर दिए जाते हैं। यह जनता के विश्वास और लोकतांत्रिक जवाबदेही के साथ एक ऐसा छलावा है, जिस पर न केवल कांग्रेस को, बल्कि देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को जवाब देना होगा।
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