इंडिया स्पीक डेली संपादकीय। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही वैचारिक और सांस्कृतिक विमर्श एक बार फिर तेज हो गया है। मथुरा के परखम स्थित दीनदयाल गो ग्राम में आयोजित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दो दिवसीय योजना बैठक के बाद, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान—”अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी”—और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मथुरा में कारसेवा करने की सीधी चुनौती ने राज्य के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। इस चुनावी रणनीति को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों, स्वतंत्र पत्रकारों और आलोचकों के एक बड़े वर्ग ने पिछले एक दशक की नीतियों, वैचारिक बयानों और सरकारी आंकड़ों के आधार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
1. वैचारिक विरोधाभास: मोहन भागवत के पुराने बयान बनाम केशव प्रसाद मौर्य की नई रणनीति
इस पूरे विमर्श में सबसे बड़ा वैचारिक विरोधाभास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत के पूर्व के बयानों और भाजपा की वर्तमान चुनावी रणनीति के बीच देखा जा रहा है।
* संघ प्रमुख के बयान: जून 2022 में ज्ञानवापी विवाद के बीच नागपुर में संघ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा था कि “हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना?” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि राम जन्मभूमि आंदोलन में संघ ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण शामिल हुआ था, लेकिन काशी और मथुरा के लिए संघ कोई नया आंदोलन खड़ा नहीं करेगा तथा इन मामलों को आपसी सहमति या न्यायालय के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए।

* आलोचकों का तर्क: आलोचकों और राजनीतिक समीक्षकों का एक वर्ग यह प्रश्न उठा रहा है कि जब वैचारिक मातृसंगठन के प्रमुख ने स्पष्ट रूप से मथुरा-काशी के आंदोलनों से दूरी बनाने की बात कही थी, तो अब 2027 के चुनावों से ठीक पहले भाजपा नेतृत्व द्वारा मथुरा को ‘चुनावी शक्तिपीठ’ बनाना और कारसेवा की बात करना वैचारिक प्रतिबद्धता है या केवल चुनावी समीकरण (विशेषकर सपा के ‘पीडीए’ फार्मूले की काट) साधने की रणनीति।
2. अयोध्या: भूमि सौदे, चढ़ावा चोरी निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार
मथुरा में हुई भाजपा की बैठक से जुड़ी ‘नईदुनिया’ की रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि पार्टी आगामी चुनावों में ‘यूजीसी, आरक्षण, जेन जी और राम मंदिर चंदा चोरी’ जैसे आरोपों पर विपक्ष को जवाब देने की रणनीति बना रही है। पत्रकार अजीत भारती ने भी सोशल मीडिया पर इस चुनावी नारे की आलोचना करते हुए लिखा, “राम मंदिर चंदा चोरी से तुमने किया श्री गणेश, राम छोड़ अब कान्हा पकड़ा, लाज नहीं है शेष!” इस संदर्भ में आलोचकों द्वारा अयोध्या मामले में प्रमुख तथ्य जो उठाए जाते रहे हैं, वो हैं:-

* भूमि खरीद विवाद: जून 2021 में अयोध्या के बाग बिजैसी गांव में 1.208 हेक्टेयर भूमि को ₹18.5 करोड़ में खरीदने और उससे कुछ मिनट पहले उसी भूमि का बैनामा ₹2 करोड़ में होने के मामले ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा किया था। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 2021 की मीडिया रिपोर्टों में सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद अयोध्या के आसपास (बरहटा मांझा क्षेत्र) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के परिजनों द्वारा जमीनें खरीदे जाने के तथ्य सामने आए थे।
* निर्माण गुणवत्ता और पारदर्शिता: जून 2024 में मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने पहली ही मूसलाधार बारिश में गर्भगृह की छत से पानी टपकने की बात सार्वजनिक रूप से कही थी।

* शंकराचार्यों की आपत्ति: जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय चारों प्रमुख पीठों के शंकराचार्यों (विशेषकर ज्योतिर्मठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और पुरी के स्वामी निश्चलानंद सरस्वती) ने शास्त्रों (वास्तुशास्त्र और आगम ग्रंथों) का हवाला देते हुए अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर असहमति जताई थी और समारोह से दूरी बनाई थी।
* चढ़ावा चोरी और लेखपाल महिपाल द्वारा निर्माण घोटाले पर खुलास- अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के नाम पर हुए आर्थिक खेल की सबसे बड़ी पोल तब खुली, जब दो स्तरों पर सीधे और गंभीर घोटाले सामने आए—पहला, देश-विदेश से रामभक्तों द्वारा भेजे गए करोड़ों के चढ़ावे और निधि समर्पण की राशि में हेराफेरी (चंदा चोरी) का मामला, जिस पर आज तक कोई पारदर्शी सार्वजनिक ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं रखी गई; और दूसरा, लेखपाल महिपाल द्वारा मंदिर निर्माण और उससे जुड़ी ज़मीनों के अधिग्रहण व बजट में किए जा रहे सुनियोजित घोटाले का पर्दाफाश। लेखपाल महिपाल ने सरकारी अभिलेखों के आधार पर यह साबित किया कि कैसे निर्माण कार्यों और भूमि मुआवज़े की आड़ में सरकारी खजाने और मंदिर निधि को करोड़ों की चपत लगाई गई। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस निर्माण घोटाले और चढ़ावे की लूट पर कार्रवाई करने के बजाय, भ्रष्टाचार उजागर करने वाले लेखपाल महिपाल को ही प्रताड़ित किया गया और पूरे मामले को सत्ता के दबाव में दबा दिया गया।
3. उत्तर प्रदेश की ओबीसी सूची: 79 में से 38 मुस्लिम उपजातियां
हिंदुस्तान टाइम्स की मई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची में शामिल कुल 79 जातियों में से 38 मुस्लिम उपजातियां हैं। इस रिपोर्ट में यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है कि राज्य की ओबीसी सूची में आखिरी बार 2002 में संशोधन किया गया था, जिसके बाद से इसमें कोई नई जाति जोड़ी या हटाई नहीं गई है। आलोचकों का कहना है कि एक दशक तक पूर्ण बहुमत की सरकार रहने के बावजूद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से इस सूची की समीक्षा कर गैर-बराबरी को दूर करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, जबकि प्रशासनिक स्तर पर समय-समय पर इस सूची में बदलाव पर विचार करने की बात कही जाती रही है।

4. मदरसा शिक्षा, अल्पसंख्यक बजट और कल्याणकारी योजनाएं
चुनाव में हिंदू-मुस्लिम करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार मदरसे को मजबूत करने और अल्पसंख्यकों अच्छा-खासा बजट खर्च करती रही है, जो भाजपा सरकार के दोहरे रवैए को दर्शाता है:-
* मदरसा और अल्पसंख्यक कल्याण बजट: उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न बजटों (जैसे वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25) में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत मदरसों के आधुनिकीकरण, शिक्षकों के मानदेय और अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए लगभग ₹1,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया। सरकार का पक्ष है कि यह राशि मदरसों में विज्ञान, गणित और कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए दी जाती है, जबकि आलोचक इसे करदाताओं के धन से मजहबी शिक्षा को पोषित करने और मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति का विस्तार मानते हैं।

* जनकल्याणकारी योजनाओं में हिस्सेदारी: भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा और सरकारी मंचों से जारी आंकड़ों के अनुसार, देश की आबादी में लगभग 14-15% हिस्सेदारी रखने वाले मुस्लिम समुदाय को प्रमुख केंद्रीय योजनाओं में जनसंख्या अनुपात से अधिक लाभ मिला है—जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 31%, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में लगभग 37%, और पीएम किसान सम्मान निधि व मुद्रा योजना में लगभग 33% से 36% तक लाभार्थी मुस्लिम समुदाय से बताए गए हैं। सत्ता पक्ष इसे ‘सबका साथ, सबका विकास’ का प्रमाण मानता है, वहीं हिंदुत्ववादी विचारधारा के आलोचक इसे अपने मूल मतदाता आधार की अनदेखी और ‘मुस्लिम तुष्टिकरण’ के रूप में देखते हैं।
5. मांस निर्यात (‘पिंक रिवोल्यूशन’) में अव्वल उप्र
वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत ‘कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण’ (APEDA) की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, भारत से होने वाले मांस के कुल निर्यात में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश के ₹31,000 करोड़ से अधिक के कुल मांस निर्यात में अकेले उत्तर प्रदेश की प्रसंस्करण इकाइयों की हिस्सेदारी लगभग 55% से 60% (₹17,000 करोड़ से अधिक) दर्ज की गई है। जहां राज्य सरकार अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई और गोवंश संरक्षण कानूनों को अपनी उपलब्धि बताती है, वहीं आलोचक एपीडा के इन निर्यात आंकड़ों का हवाला देते हुए राज्य में लाइसेंस प्राप्त बूचड़खानों और मांस प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। बोवाइन मांस(भैंस मांस) निर्यात की आड़ में गो मांस निर्यात भी खूब हो रहा है। भाजपा के अपने विधायक नंद किशोर गूजर ने यह कह कर धमाका कर दिया था कि “उप्र में प्रतिदिन 50,000 गाय काटी जा रही है।” उप्र में करीब 70 लाख गो वंश का गायब होना इस बात की पुष्टि भी कर रहा है।

निष्कर्ष:
मथुरा के परखम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में हुई बैठक तथा 28 नवंबर को पांच मुख्यमंत्रियों के प्रस्तावित कार्यक्रम से यह स्पष्ट है कि भाजपा 2027 के चुनावों के लिए मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के नाम पर पुनः हिंदुओं को मूर्ख बनाने की आक्रामक रणनीति बना रही है। यदि भाजपा की नीयत वास्तव में साफ होती, तो पिछले एक दशक से केंद्र और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की मोदी-योगी सरकार है—वह चाहती तो संसद से कानून या अध्यादेश लाकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करा सकती थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया! उसकी मंशा स्पष्ट है कि वह पुनः राज्य में तनाव और दंगे का माहौल बनाकर तथा हिंदुओं की भावनाओं को भुनाकर सत्ता पाना चाहती है।
पिछले दस वर्षों में यदि भाजपा सरकार ने हिंदुओं के हित में ठोस काम किया होता, तो आज फिर से मंदिर के नाम पर माहौल बनाने की नौबत नहीं आती। चुनाव में हिंदुओं को भड़काना और सत्ता मिलते ही मुस्लिम तुष्टिकरण में जुट जाना— यही भाजपा का वास्तविक चरित्र बन चुका है। इतिहास गवाह है कि जब-जब ध्रुवीकरण और दंगे होते हैं, भाजपा की सीटें बढ़ती हैं और उसे सत्ता की प्राप्ति होती है।
अयोध्या आंदोलन में निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को पद्मविभूषण देकर और तत्कालीन प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को ही श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति का सर्वेसर्वा बनाकर भाजपा की सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कारसेवकों का बहा खून उसके लिए महज़ पानी है। इसके बावजूद, वह मथुरा में पुनः ‘कारसेवा’ के नाम पर हिंदुओं का रक्त बहाकर सत्ता प्राप्ति की बिसात बिछा रही है!
अब यह समझना स्वयं हिंदू समाज को है कि आखिर कब तक वह एक ऐसे राजनीतिक दल के लिए अपना बलिदान देता रहेगा, जो चुनाव में उनसे उनका रक्त तो मांगता है, परंतु सत्ता में आने के बाद हिंदू हितों को तिलांजलि देकर मुस्लिम तुष्टिकरण में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ देता है।
नोट: यूट्यूब और सोशल मीडिया की बंदिशों के बाद अब यह तय है कि सच बोलने के लिए अपना आजाद प्लेटफार्म चाहिए। India Speak Daily केवल मेरा नहीं, आपकी निडर आवाज़ का मंच है। आइए, मिलकर इस पर अपनी स्वतंत्र Live Streaming और Video Platform को सनातनियों का वैचारिक अधिष्ठान बनाएं। नीचे ‘ISDian बनें’ बटन पर क्लिक कर आज ही इसके सदस्य बनें 👇
