इंडिया स्पीक्स डेली संपादकीय। क्या भारत का लोकतंत्र आज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां सत्ता की भूख ने संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता, न्यायपालिका की लक्ष्मण रेखा और समाज के सबसे वफादार तबके के भविष्य को दांव पर लगा दिया है? अंग्रेजों ने जिस ‘बांटो और राज करो’ (Divide and Rule) की कुटिल नीति से इस देश को सदियों तक गुलाम बनाए रखा, आज वही औजार भारतीय राजनीति के गलियारों में सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का सबसे सस्ता माध्यम बन चुका है।
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सवाल यह नहीं है कि विपक्ष क्या कर रहा है—सवाल यह है कि जिस विचारधारा और राजनीतिक दल को राष्ट्रवाद, ‘सबका साथ, सबका विकास’ और मेरिट के सम्मान के नाम पर प्रचंड बहुमत मिला, आज उसी की राज्य सरकारें देश के अलग-अलग हिस्सों में 50 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक सीमा को ध्वस्त करने के लिए अदालतों में अपनी पूरी ताकत क्यों झोंक रही हैं?
संविधान सभा की बहस और डॉ. आंबेडकर की स्पष्ट चेतावनी
आज आरक्षण को अनंत काल तक खींचने और इसे 70 से 90 प्रतिशत तक ले जाने वाले राजनेता सबसे ज्यादा डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम की माला जपते हैं। लेकिन क्या इन नेताओं ने कभी 30 नवंबर 1948 की संविधान सभा की बहस (Constituent Assembly Debates) के पन्ने पलटने की जहमत उठाई है?
संविधान सभा में ड्राफ्ट अनुच्छेद 10 (वर्तमान अनुच्छेद 16) पर बोलते हुए स्वयं डॉ. आंबेडकर ने एक ऐतिहासिक और निर्णायक चेतावनी दी थी। उन्होंने स्पष्ट उदाहरण देते हुए कहा था—“मान लीजिए कि किसी समुदाय या समुदायों के समूह के लिए कुल पदों का 70 प्रतिशत आरक्षण कर दिया जाए और सामान्य प्रतिस्पर्धा के लिए केवल 30 प्रतिशत पद छोड़े जाएं, तो क्या कोई कह सकता है कि यह ‘अवसर की समानता’ (Equality of Opportunity) के मूल सिद्धांत को संतुष्ट करता है?” बाबासाहेब का स्पष्ट मत था कि आरक्षण सदैव ‘अल्पसंख्यक सीटों’ (Minority of Seats) तक ही सीमित रहना चाहिए, ताकि संविधान का पहला और मूल सिद्धांत—’समानता का अधिकार’—नष्ट न हो जाए।
यही नहीं, राजनीतिक आरक्षण (अनुच्छेद 334) के संदर्भ में भी संविधान सभा ने प्रारंभिक 10 वर्षों की समीक्षा सीमा तय की थी। संविधान निर्माताओं की मंशा बिल्कुल साफ थी: आरक्षण सामाजिक न्याय और पिछड़ेपन को दूर करने की एक अस्थायी और संतुलित औषधि है, न कि सदियों तक चलने वाली राजनीतिक वैशाखी। दुर्भाग्य से, आज के सत्तालोलुप राजनेताओं ने उस औषधि को समाज को स्थायी रूप से पंगु बनाने और वोट बैंक को जातियों के खांचों में कैद रखने का हथियार बना लिया है।
छह राज्यों की अदालतों में भाजपा की सरकारों की हठधर्मिता: आंकड़ों का काला सच
1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट की 9-जजों की संविधान पीठ ने डॉ. आंबेडकर की इसी भावना पर मुहर लगाते हुए स्पष्ट किया था कि किसी भी सामान्य परिस्थिति में आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा को पार नहीं कर सकता। लेकिन आज राज्यों की सरकारें इस संवैधानिक मर्यादा को कुचलने पर आमादा हैं:
* उत्तर प्रदेश (91% का चौंकाने वाला मॉडल): राज्य के चार सरकारी मेडिकल कॉलेजों (अंबेडकर नगर, कन्नौज, सहारनपुर और जालौन) में राज्य कोटे की सीटों पर आरक्षण लगभग 91 प्रतिशत तक जा पहुंचा। जब सितंबर 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पर रोक लगाते हुए 50 प्रतिशत के दायरे में काउंसलिंग कराने का आदेश दिया, तो सामान्य वर्ग के छात्रों को राहत देने के बजाय सरकार की मशीनरी उसी 91 प्रतिशत की व्यवस्था को सही ठहराने की कानूनी कवायद में उलझी रही।
* मध्य प्रदेश (73% की जिद): राज्य सरकार ने कुल आरक्षण को बढ़ाकर 73 प्रतिशत कर दिया। जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसे संविधान विरोधी करार दिया, तो सरकार ने न्यायपालिका के फैसले को स्वीकार करने के बजाय सामान्य वर्ग के युवाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल कर दी।
* बिहार (75% का जातिगत दांव): जातिगत सर्वेक्षण के बाद आरक्षण को 75 प्रतिशत तक पहुंचाया गया। जून 2024 में पटना हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया, लेकिन सत्ता के समीकरण साधने के लिए राज्य की गठबंधन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
* महाराष्ट्र (72%), छत्तीसगढ़ (68%) और राजस्थान (64%): इन सभी राज्यों में 50 प्रतिशत की लक्ष्मण रेखा को पार करने की होड़ मची है और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकारी वकीलों की फौज यह साबित करने में लगी है कि 50 प्रतिशत की कोई संवैधानिक सीमा है ही नहीं।
संवैधानिक मोड़ और दोनों पक्षों के तर्क: कहां से खुला यह भानुमति का पिटारा?
इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए इसके संवैधानिक मोड़ और दोनों पक्षों की दलीलों की गहराई में जाना आवश्यक है। 2019 में केंद्र सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत EWS आरक्षण लागू किया। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट की 5-जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से इस संशोधन को बरकरार रखा। इस फैसले के साथ ही देश में कुल आरक्षण पारंपरिक 50 प्रतिशत की रेखा को पार कर 59.5 प्रतिशत तक पहुंच गया।
अदालती गलियारों में यही फैसला अब एक दोधारी तलवार बन चुका है। विभिन्न राज्य सरकारें अब सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय को ढाल बनाकर यह तर्क दे रही हैं कि जब EWS आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा लांघी जा सकती है, तो यह सीमा ‘अपरिवर्तनीय’ या ‘पत्थर की लकीर’ नहीं है, और ‘असाधारण परिस्थितियों’ में राज्य इससे आगे जा सकते हैं।
दूसरी ओर, आरक्षण बढ़ाने की वकालत करने वाले राजनीतिक दलों और समाजशास्त्रियों का अपना तर्क है। उनका कहना है कि देश में 1931 के बाद से विस्तृत जातिगत जनगणना नहीं हुई है और कई पिछड़े व अति-पिछड़े वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में सरकारी सेवाओं और उच्च शिक्षा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। इसी ‘जितनी आबादी, उतना हक’ के सिद्धांत के आधार पर वे 50 प्रतिशत की सीमा की समीक्षा करने और कोटा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस विमर्श में यह बुनियादी सवाल दब जाता है कि क्या प्रतिनिधित्व के नाम पर अनारक्षित श्रेणी (Open Category) के दायरे को सिमेटकर 10 से 25 प्रतिशत तक ले आना संविधान के मूल ढांचे और समान अवसर के अधिकार के साथ सीधा विश्वासघात नहीं है?
सामान्य वर्ग: कोर वोटर या राजनीतिक बलि का बकरा?
यहां सबसे बड़ा नैतिक और राजनीतिक सवाल खड़ा होता है। दशकों से देश का सामान्य वर्ग (Unreserved Category) बिना किसी शर्त, बिना किसी तुष्टिकरण की मांग किए राष्ट्रहित और विकास के नाम पर संघी विचारधारा और उसकी राजनीतिक पार्टी भाजपा के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। लेकिन सत्ता के गलियारों में इस ‘शांतिपूर्ण वफादारी’ को कमजोरी मान लिया गया है।
एक तरफ विपक्ष खुलेआम संविधान बदलकर 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने का ऐलान कर रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष बिना संविधान बदले ही अदालतों में यह दलील दे रहा है कि 50 प्रतिशत की सीमा आज भी लागू नहीं होती। यानी ‘चित भी मेरी, पट भी मेरी’—और इस राजनीतिक शतरंज में मोहरा बनकर पिस रहा है देश का वह मध्यमवर्गीय और सामान्य वर्ग का युवा, जिसके पास न कोई वोट बैंक की सौदेबाजी है और न ही सड़क पर उतरकर सरकारी संपत्ति फूंकने की प्रवृत्ति।
लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण पर मंडराता खतरा
जब किसी देश में 75 से 90 प्रतिशत तक सीटें और अवसर जन्म के आधार पर आरक्षित कर दिए जाएंगे, तो शेष बचे 10 या 25 प्रतिशत में देश की आधी से अधिक आबादी को धकेलना क्या ‘सामाजिक न्याय’ है या ‘संस्थागत भेदभाव’?
डॉ. आंबेडकर ने जिस ‘अवसर की समानता’ और ‘प्रशासनिक दक्षता’ (अनुच्छेद 335) की रक्षा के लिए 50 प्रतिशत से कम आरक्षण की वकालत की थी, आज उसी संविधान की शपथ लेने वाली सरकारें उस मूल भावना की हत्या कर रही हैं। जब योग्यता (Merit) का गला घोंटा जाता है, तो देश का प्रतिभाशाली युवा या तो निराशा के अंधकार में डूबता है या फिर पलायन (Brain Drain) के लिए मजबूर होता है।
निष्कर्ष: अब मौन रहने का समय समाप्त
सत्ता में बैठे लोगों को यह समझना होगा कि इतिहास उन्हें उनकी चुनावी जीत के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए याद रखेगा कि उन्होंने समाज को जोड़ा या सत्ता के लालच में नई खाई खोदी। आरक्षण को अंतहीन वैशाखी बनाकर और 50 प्रतिशत की संवैधानिक दीवार को गिराकर कोई भी राष्ट्र ‘विकसित’ या ‘विश्वगुरु’ नहीं बन सकता।
सामान्य वर्ग के लिए भी यह आत्ममंथन की घड़ी है। लोकतंत्र में अधिकार मांगने से नहीं, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही तय करने से मिलते हैं। यदि आज संविधान की मूल भावना और समान अवसर के अधिकार की रक्षा के लिए आवाज बुलंद नहीं की गई, तो आने वाली पीढ़ियां इस पीढ़ी की चुप्पी को कभी माफ नहीं करेंगी।
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