इंडिया स्पीक डेली संपादकीय। भारतीय राजनीति में जब सत्ताधारी दल के खिलाफ जमीन खिसकने लगती है, तो चुनावी बिसात पर अचानक ऐसे ‘क्रांतिकारी’ मोहरे उतारे जाते हैं, जो देखने में तो व्यवस्था के सबसे बड़े विरोधी लगते हैं, लेकिन उनकी हर चाल का सीधा फायदा उसी सत्ता को पहुंचता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज जिस ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ (ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन) का शोर मचाया जा रहा है, उसके पीछे की परतें उधेड़ने पर एक ऐसा सच सामने आता है, जो बहुजन और अल्पसंख्यक समाज की आंखों से पट्टी हटाने के लिए काफी है।
सवाल यह नहीं है कि नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक साथ क्यों आए हैं; असली सवाल यह है कि यह गठजोड़ किसकी सियासी ढाल बनने जा रहा है?
1. सहारनपुर की पाठशाला: एबीवीपी से शुरू हुआ सियासी ककहरा
जो नेता आज खुद को बाबा साहब आंबेडकर और कांशीराम का सबसे बड़ा वैचारिक वारिस बताते हैं, उनकी राजनीतिक पाठशाला का पहला अध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) में लिखा गया था। यह कोई सुनी-सुनाई अफवाह नहीं, बल्कि खुद चंद्रशेखर आजाद के पुराने साक्षात्कारों में दर्ज ऐतिहासिक तथ्य है। सहारनपुर में कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत एबीवीपी के झंडे तले ही की थी।
हाल ही में न्यूज़-24 के चर्चित कार्यक्रम ‘राष्ट्र की बात’ में वरिष्ठ पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने जब इस कड़वे सच को दोहराते हुए कहा कि चंद्रशेखर ने अपना करियर संघ/एबीवीपी से शुरू किया था, तो सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। हालांकि, खुद को घिरता देख चंद्रशेखर आजाद ने आनन-फानन में सफाई दी और यह फिल्मी चुनौती तक दे डाली कि “यदि कोई यह साबित कर दे कि मेरा RSS से कोई जुड़ाव है, तो मैं उसी दिन राजनीति छोड़ दूंगा।” लेकिन राजनीति में छवि और बयानबाजी से इतिहास के पन्ने नहीं बदले जा सकते।
2. पुराने सहयोगी और करीबी महिला मित्र के सनसनीखेज खुलासे
चंद्रशेखर की विश्वसनीयता पर सबसे गहरे सवाल उनके विरोधियों ने नहीं, बल्कि उनके सबसे करीबी रहे लोगों ने उठाए हैं:
* महमूद प्राचा का दावा: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा, जो कभी चंद्रशेखर के कानूनी कवच और राजनीतिक मार्गदर्शक हुआ करते थे, उन्होंने सार्वजनिक साक्षात्कार में जो कहा वह रोंगटे खड़े करने वाला है। प्राचा ने दो-टूक कहा— “चंद्रशेखर रावण मुझे बताकर RSS में गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि यदि मैं संघ और सरकार की बात नहीं मानूंगा, तो मुझे अनेक झूठे केसों में फंसा दिया जाएगा।” प्राचा ने तंज कसते हुए यह भी जोड़ा कि रावण में कम से कम इतनी ईमानदारी तो थी कि वे बताकर गए, जबकि ओवैसी ने तो बिना बताए ही भाजपा की ‘बी-टीम’ बनकर समाज को धोखा दिया।
* डॉ. रोहिणी घावरी के आरोप (फैक्ट चेक): चंद्रशेखर के बेहद करीब रहीं इंदौर की पीएचडी स्कॉलर डॉ. रोहिणी घावरी (जो स्विट्जरलैंड में रहती हैं और जिन्होंने चंद्रशेखर के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग व पुलिस तक में गंभीर शिकायतें दर्ज कराई हैं) ने भी इस सियासी गठजोड़ की पोल खोली। तथ्यों की पड़ताल (फैक्ट चेक) करने पर स्पष्ट होता है कि डॉ. घावरी ने सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया (X) पर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा को टैग करते हुए सवाल पूछा था कि “आखिर भाजपा और गृह मंत्री इन्हें क्यों बचा रहे हैं, यह ऐसा क्या दे रहे हैं?” यही नहीं, उन्होंने कुछ ऑडियो क्लिप भी साझा किए थे, जिनमें कथित तौर पर भाजपा का साथ देने की बात कही गई थी।
3. रासुका से रिहाई और कैराना उपचुनाव का वह ‘गुप्त प्रस्ताव’
यदि किसी को अब भी संदेह हो कि पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पकती रही है, तो उसे 2018 का वह घटनाक्रम याद करना चाहिए जिसे खुद चंद्रशेखर ने कैमरे के सामने स्वीकार किया था। मई 2017 की सहारनपुर हिंसा के बाद उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA/रासुका) लगाया गया था। नियम के मुताबिक उनकी हिरासत 1 नवंबर 2018 को खत्म होनी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तय समय से 45 दिन पहले ही 14 सितंबर 2018 की तड़के उन्हें रिहा कर दिया।

जेल से बाहर आने के बाद खुद चंद्रशेखर ने यह खुलासा किया था कि जब जेल में उनके परिवार तक को उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी, तब जिलाधिकारी (DM) की अनुमति से सत्ता पक्ष (भाजपा) से जुड़े लोग जेल में उनसे मिलने आए थे। उन लोगों ने चंद्रशेखर को मई 2018 के कैराना लोकसभा उपचुनाव में निर्दलीय उतरने का प्रस्ताव दिया था और बदले में रासुका हटाने की पेशकश की थी। चंद्रशेखर ने यह भी माना था कि उन्होंने शर्त रखी थी कि नामांकन से पहले रासुका हटाई जाए, और उन मध्यस्थों का नाम इसलिए छिपाया क्योंकि वे दलित समाज से थे। यह घटना अपने आप में प्रमाण है कि सत्ता के गलियारों और इस ‘क्रांतिकारी’ नेतृत्व के बीच संवाद के दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं।
4. 2027 से पहले भाजपा की ढाल: मुस्लिम-दलित समीकरण का असली गणित
आज जब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की बिसात बिछ रही है, तो ओवैसी और चंद्रशेखर का ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ राज्य की सभी 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुका है। कागजों पर यह ‘मुस्लिम-दलित गठजोड़’ (लगभग 19-20% मुस्लिम और 21% दलित आबादी, यानी कुल 40% वोट बैंक) सत्ता के खिलाफ एक बड़ी ताकत जैसा दिखता है, लेकिन जमीनी चुनावी गणित इसके बिल्कुल उलट कहानी कहता है:
1 . विपक्षी वोटों का सीधा बंटवारा: 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी (PDA फॉर्मूले) और कांग्रेस के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को करारी चोट दी थी। विशेषकर पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड की सीटों पर मुस्लिम और जाटव/दलित मतदाताओं के एकजुट होने से भाजपा का किला दरक गया था।
2 . बसपा की कमजोरी और नए मोर्चे की भूमिका: मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है (2022 में मात्र 1 सीट और 2024 में शून्य)। ऐसे में जो दलित मतदाता भाजपा को हराने के लिए सपा-कांग्रेस की तरफ झुक रहा था, उसे रोकने के लिए चंद्रशेखर को आगे किया गया है। वहीं, जो मुस्लिम मतदाता एकमुश्त होकर इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा था, उसमें सेंध लगाने की जिम्मेदारी ओवैसी को मिली है।
3 . सपा-कांग्रेस (INDIA गठबंधन) से दूरी की असली वजह: राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के एक साथ आने के पीछे केवल ‘बी-टीम’ होने के आरोप ही नहीं, बल्कि सीट बंटवारे की महत्वाकांक्षा भी एक बड़ा कारण मानी जाती है। 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद चंद्रशेखर ने अकेले चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। इसी तरह, यूपी में सपा द्वारा लगातार नजरअंदाज किए जाने के बाद ओवैसी और चंद्रशेखर ने अपना अलग ‘तीसरा मोर्चा’ बनाने का विकल्प चुना।
4 . भाजपा के लिए संजीवनी: उत्तर प्रदेश की त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय लड़ाई में जब भी गैर-भाजपा वोट बंटता है, उसका सीधा लाभ भाजपा को मिलता है। ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन भले ही खुद 10-15 सीटें भी न जीत पाए, लेकिन पश्चिमी यूपी, अवध और पूर्वांचल की कम से कम 70 से 100 विधानसभा सीटों पर यह गठबंधन 15,000 से 40,000 वोट काटकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की हार और भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का काम करेगा।
निष्कर्ष
लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने और गठबंधन करने का अधिकार है, लेकिन वैचारिक ईमानदारी सबसे बड़ी कसौटी होती है। एक तरफ मंच से संविधान बचाने और मनुवाद को मिटाने की कसमें खाना, और दूसरी तरफ उन्हीं ताकतों के सियासी फायदे के लिए विपक्षी वोटों में सेंध लगाने की बिसात बिछाना—यह दोहरा चरित्र अब जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। महमूद प्राचा के दावे हों, डॉ. रोहिणी घावरी के सवाल हों या फिर कैराना उपचुनाव में जेल के भीतर हुई मुलाकात का कबूलनामा—सब एक ही तरफ इशारा करते हैं। उत्तर प्रदेश का मतदाता अब नारेबाजी के झांसे में आने वाला नहीं है; वह बखूबी समझता है कि कौन सत्ता से लड़ रहा है और कौन सत्ता को बचाने के लिए ‘ढाल’ बनकर खड़ा है।
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संदीप जी अभी भी बहुत मूर्ख जो नहीं समझनेवाले है ।