इंडिया स्पीक डेली संपादकीय। “मैं दुनिया के किसी भी दूसरे देश में, यहां तक कि अपने मातृभूमि भारत में भी, पेप्सिको जैसी कंपनी की सीईओ कभी नहीं बन पाती!” पेप्सिको की पूर्व वैश्विक सीईओ इंद्रा नूयी का यह हालिया बयान जब सामने आया, तो बौद्धिक जगत में एक बहस छिड़ गई। कइयों ने इसे अमेरिका के प्रति उनका अति-अनुराग माना, तो कइयों ने इसे भारत की सामाजिक व्यवस्था पर एक टिप्पणी।
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ISD Radio भारत की आरक्षण व्यवस्था का भयावह चेहरा!
लेकिन यदि आप इंद्रा नूयी के इस बयान को दैनिक भास्कर (जोधपुर संस्करण, 30 जून 2026) की एक चौंकाने वाली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ रखकर देखें, तो नूयी का बयान कोई साधारण आत्मस्वीकृति नहीं, बल्कि भारत में ‘योग्यता की सामूहिक हत्या’ और ‘प्रतिभा पलायन’ (Brain Drain) की सबसे प्रामाणिक गवाही बन जाता है।

एक तरफ अमेरिका की ‘मेरिट आधारित व्यवस्था’ (Meritocracy) है जो चेन्नई की एक मध्यमवर्गीय भारतीय बेटी को उसकी प्रतिभा के दम पर दुनिया के शिखर पर बैठा देती है, और दूसरी तरफ भारत का आरक्षणवादी प्रशासनिक व शैक्षणिक ढांचा है, जहाँ ‘योग्यता’ दम तोड़ चुकी है। भारत में आरक्षण की राजनीति ‘सामाजिक प्रतिशोध’ की अवधारणा पर केंद्रित है, जो केवल राजनीतिक पार्टी व नेताओं को लाभ पहुंचाती है, न कि देश, समाज और व्यक्तिगत प्रतिभा को।
भास्कर इन्वेस्टिगेशन का कड़वा सच: योग्यता की कब्र पर खड़ी भारतीय व्यवस्था
हाल ही में प्रकाशित ‘भास्कर इन्वेस्टिगेशन’ की एक रिपोर्ट देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं और नौकरियों में आरक्षण के कारण आ चुके पतन का जो डेटा प्रस्तुत करती है, वह किसी भी संवेदनशील नागरिक को डराने के लिए काफी है:
*0 अंक पर शिक्षक (पीटीईटी-2026): रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षक प्रवेश परीक्षा में ढीले नियमों के कारण शून्य (0) अंक पाने वाले भी अब देश में बीएड (B.Ed) करेंगे और आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करेंगे।
*3.65 फीसदी वाले करेंगे IIT (जेईई एडवांस्ड-2026): देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का हाल यह है कि रिजर्व कैटेगरी के एक विषय में महज 3.65% अंक लाने वाले छात्र को भी आईआईटी में प्रवेश मिल गया।
*माइनस अंक पर डॉक्टर (-40 अंक पर नीट पीजी-2026): चिकित्सा के क्षेत्र में, जहाँ लोगों की जान दांव पर होती है, वहाँ नीट पीजी के तीसरे राउंड में सीटें खाली होने के कारण कट-ऑफ घटाकर ‘0 परसेंटाइल’ कर दी गई। इसके चलते आरक्षित श्रेणियों की पात्रता माइनस 40 (-40) अंक तक गिर गई और माइनस अंक पाने वाले भी मेडिकल पीजी कर विशेषज्ञ डॉक्टर बन रहे हैं!
*12% अंक पाकर बने अफसर (आरएएस-2024): राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा (RAS) में आरक्षित जाति के टॉपर को महज 39.06% अंक मिले, वहीं आखिरी पायदान पर सिर्फ 12% अंक पाकर भी अभ्यर्थी राज्य के बड़े प्रशासनिक अफसर बन गए। पशु चिकित्सा अधिकारी-2026 की परीक्षा में तो एमबीसी (MBC) की कट-ऑफ माइनस 11.74 (-11.74) अंक रही!
अमेरिका की मेरिटक्रेसी बनाम भारत की आरक्षणवादी वोट–बैंक मॉडल
इंद्रा नूयी ने ठीक ही कहा था कि वे भारत में कभी इस मुकाम पर नहीं पहुंच पातीं। भास्कर की रिपोर्ट चीख-चीख कर बता रही है कि भारत में शीर्ष पदों, दाखिलों और नौकरियों का पैमाना ‘प्रतिभा’ नहीं, बल्कि ‘जातिइत सर्टिफिकेट’ और ‘राजनीतिक तुष्टिकरण’ है।
1. जब शून्य और माइनस अंक वाले संभालेंगे देश की कमान
जब -40 अंक पाने वाला व्यक्ति डॉक्टर बनेगा, 0 अंक पाने वाला शिक्षक बनेगा, और 12% अंक पाने वाला डिप्टी कलेक्टर या पुलिस कप्तान बनेगा, तो देश की स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था का क्या हश्र होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। प्रतिभाओं को किनारे लगाकर केवल जातिगत समीकरणों को संतुष्ट करने का यह आत्मघाती चुनावी मॉडल भारत को खोखला कर रहा है।
2. प्रतिभाओं का महा–पलायन (Brain Drain) क्यों न हो?
भारत का एक सामान्य जाति का युवा दिन-रात एक करके 95% से 98% अंक लाता है, फिर भी वह एक-एक अदद सीट के लिए तरसता है और अंत में बाहर कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर, 3.65% या शून्य अंक लाने वाले को रेड कारपेट वेलकम मिलता है। ऐसे दमघोंटू माहौल में देश के बेहतरीन दिमागों के पास देश छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वे अमेरिका जाते हैं, क्योंकि वहां की व्यवस्था उनकी जाति या वोट-बैंक वैल्यू नहीं देखती, बल्कि उनकी ‘मेरिट’ का सम्मान करती है। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला और इंद्रा नूयी इसी व्यवस्थागत प्रताड़ना के शिकार होकर बाहर गए और दुनिया पर छा गए।
3. कूटनीति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ता भारत
वैश्विक पटल पर भारत ‘विश्वगुरु’ और आर्थिक महाशक्ति बनने का दावा तो करता है, लेकिन हमारी आंतरिक व्यवस्था ‘रिवर्स गियर’ में चल रही है। जब चीन, अमेरिका और यूरोप के देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्पेस कूटनीति और अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीकों में शीर्ष के दिमागों (Top Brains) को काम पर लगा रहे हैं, तब भारत सरकारें अपने वोट बैंक को साधने के लिए सीटें भरने के नाम पर माइनस और शून्य अंक वालों को देश के सबसे संवेदनशील और तकनीकी संस्थानों में ठंस रही हैं।
संपादकीय निष्कर्ष: राजनेताओं के लिए एक गंभीर चेतावनी
दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट भारतीय लोकतंत्र और नीति-नियंताओं के चेहरे पर पुता वो कालिख है, जिसे वे देखना नहीं चाहते। सामाजिक न्याय के नाम पर शुरू की गई आरक्षण व्यवस्था आज ‘सामाजिक प्रतिशोध’ में बदल कर योग्यता की क्रूर बलि ले रही है।
जब तक भारतीय राजनीति ‘वोट-बैंक’ के लालच से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा, चिकित्सा और उच्च तकनीक जैसे क्षेत्रों को इस आत्मघाती आरक्षणवादी ट्रेंड से मुक्त नहीं करेगी, तब तक इंद्रा नूयी का यह दर्दनाक सच भारत का पीछा करता रहेगा। भारत अपनी प्रतिभाएं खोता रहेगा और देश के भीतर शून्य और माइनस अंक वाले तंत्र का राज बढ़ता चला जाएगा। यह देश के भविष्य के साथ एक ऐसा खिलवाड़ है, जिसकी कीमत आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी।

ये तो एक पहलू है दूसरा कहां है?
NFS का जिक्र नहीं
चयन बोर्ड में बैठे लोंगो का जिक्र नहीं
सुदामा कोटा का जिक्र नहीं
छात्रों के साथ होने वाले व्यवहार का जिक्र नहीं
ऐसा ही कितना कुछ बाकी है इस निष्कर्ष पर पहुँचने के पहले की आरक्षण आधारित व्यवस्था बेकार है.
माहौल बनाना है और उसी की कड़ी में यह इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट भी है.
बस इतना ही सच है बाकी सब नैरेटिव सेट करने की कोशिश…
जाति व्यवस्था के अन्तर्गत ही 100% रोजगार संभव है आज भी भारत की 80% जनता जाति व्यवस्था वाले रोजगार करके जिन्दा है इसलिए जाति के अनुसार जन्म से ही कर्म का आरक्षण होना चाहिए।
नेहरू इंदिरा राजीव ने कम से कम OBC आरक्षण के जहर से बचा रखा था
इनको आरक्षण पर बोलना है जाति पर नहीं बोलना है जबकि आरक्षण की शुरुआत जाति से होती है।