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Reading: 2024 में ‘इंडिया स्पीक डेली’ ने जो सच सबसे पहले दिखाया था, उस पर लगी ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की मुहर: 200 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद पड़े वोटों का कोई सरकारी हिसाब नहीं!
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2024 में ‘इंडिया स्पीक डेली’ ने जो सच सबसे पहले दिखाया था, उस पर लगी ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की मुहर: 200 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद पड़े वोटों का कोई सरकारी हिसाब नहीं!
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Home » वैचारिकी » संपादकीय » 2024 में ‘इंडिया स्पीक डेली’ ने जो सच सबसे पहले दिखाया था, उस पर लगी ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की मुहर: 200 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद पड़े वोटों का कोई सरकारी हिसाब नहीं!
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2024 में ‘इंडिया स्पीक डेली’ ने जो सच सबसे पहले दिखाया था, उस पर लगी ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की मुहर: 200 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद पड़े वोटों का कोई सरकारी हिसाब नहीं!

ISD News Network
By ISD News Network 15 Min Read
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इंडिया स्पीक डेली ब्यूरो। वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पर था। उसी दौर में ‘इंडिया स्पीक डेली’ के प्रधान संपादक संदीप देव ने यह गंभीर विसंगति रेखांकित की थी कि निर्वाचन आयोग (ECI) शाम के बाद हो रही वोटिंग का सटीक और पारदर्शी आंकड़ा सार्वजनिक नहीं कर रहा है। आयोग मतदान समाप्ति के समय केवल एक अनुमानित प्रतिशत जारी करता था, लेकिन पांच से सात दिनों बाद उसी आंकड़े को मनमाने ढंग से कई प्रतिशत तक बढ़ा देता था। उस जारी किए गए आंकड़े में न तो वोट डालने वाले स्त्री-पुरुष मतदाताओं का स्पष्ट ब्योरा होता था, न ही किसी बूथ के कुल पंजीकृत मतदाताओं और वहां असल में पड़े वोटों की संख्या का मिलान!

चूंकि संदीप देव वर्ष 2004 से ही ‘दैनिक जागरण’ में एक संवाददाता के रूप में चुनाव कवर करते रहे हैं, इसलिए वे जमीनी चुनावी प्रक्रिया से भली-भांति परिचित हैं। उस दौर में निर्वाचन आयोग चुनाव कवर करने वाले मीडिया संस्थानों के नामित पत्रकारों के लिए बाकायदा विशेष ‘अथॉरिटी लेटर’ (पहचान पत्र) जारी करता था, जिसके माध्यम से पत्रकार मतदान केंद्र के भीतर जाकर वास्तविक मतदान डेटा एकत्र कर सकते थे। बता दूं कि चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 32 के तहत पीठासीन अधिकारी और आयोग के प्राधिकार पत्र के आधार पर बूथ में प्रवेश की अनुमति थी, परंतु 2019 के बाद आयोग ने बूथ स्तर का रियल-टाइम मतदान डेटा सार्वजनिक वेबसाइट पर देना बंद कर दिया और मीडिया कवरेज व फॉर्म 17C जैसे दस्तावेजों की पहुंच पर बेहद कड़े प्रतिबंध थोप दिए।

संदीप देव ने अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारणों के माध्यम से बार-बार यह संवैधानिक सवाल उठाया था कि अंतिम मतदान आंकड़े मतदान वाली रात 11 बजे तक—या यदि कहीं देर रात तक कतार लगी रही हो तो अगले दिन सुबह तक—हर हाल में जारी हो जाने चाहिए। किंतु एक-एक सप्ताह की देरी से मनमाने ढंग से मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाना न केवल अवैध और असंवैधानिक है, बल्कि यह सीधे तौर पर चुनाव आयोग के पक्षपात को उजागर करता है। उस समय जब संदीप देव इस पैटर्न को बेनकाब कर रहे थे, तब कांग्रेस सहित मुख्यधारा का विपक्ष भी इस मुद्दे पर खामोश था और केवल ‘इंडिया स्पीक डेली’ ही इस पर मुखर आवाज उठा रहा था। बदले में सत्तारूढ़ दल के आईटी सेल और समर्थकों ने संदीप देव को ‘पागल’ और ‘विदेशी एजेंट’ तक कहकर बदनाम करने का प्रयास किया।

लेकिन सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। आज स्वतंत्र खोजी पत्रकारिता संस्थान ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ (The Reporters’ Collective) के ताजा दस्तावेजी खुलासे ने संदीप देव की उस पुरानी रिपोर्ट पर पूरी तरह मुहर लगा दी है।

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संदीप देव ने अपनी रिपोर्ट में बार-बार उड़ीसा और आंध्रप्रदेश का डाटा सामने रखा था, जहां सबसे भयंकर विसंगति वाला आंकड़ा चुनाव आयोग ने जारी किया था। तथ्य बताते हैं कि 2024 के चुनावों में मतदान के दिन जारी शुरुआती आंकड़ों और बाद में जारी अंतिम आंकड़ों के बीच सबसे चौंकाने वाला और सर्वाधिक अंतर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में ही देखा गया था। आंध्र प्रदेश में शुरुआती और अंतिम मतदान प्रतिशत में 12.54% से 12.62% तक की अप्रत्याशित छलांग दर्ज की गई—जहां रात के बाद हर 20 सेकंड में एक वोट पड़ने जैसे अविश्वसनीय आंकड़े सामने आए—जबकि ओडिशा में यह उछाल 12.48% तक रहा। संयोग देखिए कि इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल—आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन—की भारी बहुमत से सरकार बनी।

‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की खोजी रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष (Findings):

पत्रकार सुमेधा मित्तल और वेंकटेश नायक की ‘इलेक्शन ऑडिट सीरीज’ की दूसरी विस्तृत रिपोर्ट (संपादन: फुरकान अमीन) ने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की कुल 530 संसदीय (लोकसभा) और विधानसभा सीटों से जुड़े 4,212 आधिकारिक रिटर्निंग ऑफिसर (RO) दस्तावेजों की जांच की है। इस पड़ताल के विस्फोटक निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

  1. शाम 6 बजे तक थी वोटिंग, पर 5 बजे के बाद का कॉलम गायब: 2024 के चुनावों में समीक्षा की गई सभी 530 लोकसभा और विधानसभा सीटों पर मतदान समाप्त होने का निर्धारित समय शाम 6:00 बजे तय था (और कतार में खड़े मतदाताओं के लिए उसके बाद भी)। निर्वाचन आयोग की नियम पुस्तिका (पैरा 4.5.4 और ‘प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी’ – Annexure 52) के तहत प्रत्येक पीठासीन अधिकारी के लिए यह वैधानिक रूप से अनिवार्य है कि वह सुबह 7 बजे से मतदान समाप्त होने तक हर दो घंटे के अंतराल पर ‘रजिस्टर ऑफ वोटर्स’ (फॉर्म 17A) और EVM में पड़े वोटों का मिलान कर डायरी में दर्ज करे। लेकिन 200 निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट (Annexure 44) में शाम 5 बजे के बाद हुए अंतिम घंटे के मतदान का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं किया गया।

* तीन राज्यों की लोकसभा और विधानसभा सीटों में ‘लापता रिकॉर्ड’ का भूगोल: जिन 200 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद के मतदान का हिसाब नदारद है, उनमें 2024 के लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव शामिल हैं:

* लोकसभा (संसदीय) सीटें: 2024 के आम चुनावों में महाराष्ट्र की 48 में से 18 लोकसभा सीटों, हरियाणा की 10 में से 1 लोकसभा सीट और जम्मू-कश्मीर की 5 में से 1 लोकसभा सीट—यानी कुल 20 संसदीय सीटों पर अंतिम घंटे के मतदान का रिकॉर्ड गायब पाया गया।

* जम्मू-कश्मीर विधानसभा: 90 में से लगभग आधी यानी 44 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे के बाद के मतदान का रिकॉर्ड तैयार ही नहीं किया गया।

* हरियाणा विधानसभा: 90 में से 22 विधानसभा सीटों पर यह महत्वपूर्ण डेटा गायब है। इतना ही नहीं, हरियाणा की इंद्री (20-Indri) विधानसभा सीट के रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट में तो पूरे दिन के हर दो घंटे वाले मतदान का कॉलम ही पूरी तरह खाली (Blank) छोड़ दिया गया।

* एकनाथ शिंदे की सीट पर भी 5 बजे के बाद का हिसाब नदारद: महाराष्ट्र की कोपरी-पचपखाड़ी (147 Kopari Pachpakhadi) विधानसभा सीट—जहाँ से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चुनाव जीता—वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर की आधिकारिक रिपोर्ट (Annexure 44) में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक के हर दो घंटे के आंकड़े तो दर्ज हैं, लेकिन शाम 5 बजे के बाद हुए मतदान का डेटा पूरी तरह गायब है।

* कतार में खड़े वोटरों की ‘पर्ची’ (Slips) का रिकॉर्ड भी गायब: नियम के तहत मतदान का निर्धारित समय (शाम 6 बजे) समाप्त होने पर बूथ के बाहर कतार में खड़े अंतिम मतदाता से लेकर आगे तक क्रमांक वाली पर्चियां बांटी जाती हैं और कुल पर्चियों की संख्या डायरी में दर्ज होती है, ताकि समय समाप्त होने के बाद कोई बाहरी व्यक्ति वोट न डाल सके। लेकिन कलेक्टिव की पड़ताल में 23 सीटों पर इन पर्चियों की संख्या भी दर्ज नहीं मिली।

‘इंडिया स्पीक डेली’ का संपादकीय विश्लेषण: अंधेरे का ‘बहीखाता’ और आयोग का पाखंड

जब किसी बैंक का खजांची दिन भर का हिसाब तो लिखे, लेकिन बैंक बंद होने से ठीक पहले के एक घंटे में तिजोरी में आए करोड़ों रुपये की कोई रसीद न काटे—तो उसे ‘लिपिकीय भूल’ नहीं, बल्कि ‘बहीखाते की हेराफेरी’ (Fixing the Account Books) कहा जाता है। ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की यह रिपोर्ट उसी संस्थागत हेराफेरी का जीवंत दस्तावेज है।

* अंतिम एक घंटा और मतदान प्रतिशत में रहस्यमयी उछाल: 2024 के लोकसभा चुनावों में आंध्र प्रदेश और ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों तक, पूरा देश इस बात से स्तब्ध था कि शाम 5 बजे तक जो मतदान प्रतिशत सुस्त दिखता है, वह अगले दिन सुबह या एक हफ्ते बाद आयोग के अंतिम आंकड़ों में अचानक 7 से 12 प्रतिशत तक कैसे उछल जाता है? अब कलेक्टिव की रिपोर्ट ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है—जब आयोग के पास 200 लोकसभा और विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे के बाद पड़े वोटों का कोई बूथ-स्तरीय हिसाब ही नहीं है, तो फिर बाद में जोड़े गए लाखों वोटों का यह जादुई आंकड़ा किस बंद कमरे में तैयार किया गया?

* कानून का उल्लंघन और पुनर्मतदान की अनदेखी: चुनाव आयोग की अपनी नियम पुस्तिका स्पष्ट कहती है कि यदि हर दो घंटे के मिलान में विसंगति दिखे या अंतिम घंटे का रिकॉर्ड संदिग्ध हो, तो रिटर्निंग ऑफिसर को अगले दिन जांच कर पुनर्मतदान (Re-poll) की सिफारिश करनी होती है। इससे पहले कलेक्टिव की पहली रिपोर्ट में सामने आया था कि इन्हीं तीन राज्यों की 51 सीटों पर बूथ पहुंचे वोटरों और EVM में गिने गए वोटों में भारी अंतर है, और 19 सीटों पर मतदाताओं की संख्या ‘शून्य/Nil’ दर्ज की गई। इसके बावजूद किसी एक भी सीट पर जांच या पुनर्मतदान का आदेश नहीं दिया गया।

* CCTV फुटेज छिपाने और नियम बदलने के पीछे का असली डर: अब यह भी पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मतदान केंद्रों की CCTV फुटेज सार्वजनिक करने के सवाल पर कुतर्कपूर्ण बहाने क्यों बनाते रहे हैं, और क्यों दिसंबर 2024 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद रातों-रात ‘चुनाव संचालन नियम 1961’ बदलकर फुटेज देने पर रोक लगाई गई व 45 दिनों में वीडियो नष्ट करने का फरमान जारी हुआ। क्योंकि यदि शाम 5 बजे के बाद के CCTV वीडियो सार्वजनिक हो जाते, तो उन 200 सीटों का सच कैमरे पर आ जाता जिनका लिखित रिकॉर्ड आयोग की फाइलों में जानबूझकर खाली छोड़ दिया गया था!

* अन्य राज्यों और अदालतों में उजागर होता पैटर्न: चाहे वह इन्हीं तीन राज्यों-महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 51 सीटों पर डाले गए और EVM में गिने गए वोटों का बेमेल हो (जिसमें से 19 सीटों पर मतदाताओं की संख्या ‘शून्य/Nil’ दर्ज थी और 32 सीटों पर सीधे वोटों का अंतर था), उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर द्वारा 85,854 वोटरों के ऑटो-डिलीशन व 16.18 लाख रहस्यमयी नामों का जुड़ना हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2023 के कानून के तहत चुनाव आयुक्तों को मिली ‘आजीवन कानूनी सुरक्षा’ (Lifelong Immunity) पर केंद्र व ECI को नोटिस जारी करना—ये सभी घटनाएं साबित करती हैं कि 200 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद गायब हुआ हिसाब कोई आकस्मिक भूल नहीं, बल्कि एक गहरी संस्थागत विसंगति का हिस्सा है।

निष्कर्ष: आखिर कब तक चुप्पी साधे रहेगा सुप्रीम कोर्ट?

चुनाव आयोग का काम केवल नतीजे घोषित करना नहीं, बल्कि यह सिद्ध करना है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और संदेह से परे है। आज ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की इस पड़ताल ने संदीप देव द्वारा 2024 के चुनावों के दौरान उठाई गई हर एक आशंका को पत्थर की लकीर साबित कर दिया है।

जब एक स्वतंत्र पत्रकारिता समूह 4,212 पन्नों को पलटकर यह साबित कर दे कि 200 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद पड़े वोटों का कोई सरकारी हिसाब-किताब ही नहीं है, तो यह सीधे तौर पर 2024 के चुनावी जनादेश की वैधानिकता पर लगा सबसे गहरा दाग है।

सुप्रीम कोर्ट को अब आयोग के खोखले हलफनामों और प्रेस नोटों पर भरोसा करने के बजाय इस पूरे ‘इलेक्शन ऑडिट’ का स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेना चाहिए। यदि अंधेरे के उस आखिरी एक घंटे का हिसाब देश की जनता को नहीं मिला, तो भविष्य में इस देश में चुनाव महज एक सरकारी औपचारिकता बनकर रह जाएंगे, जहाँ फैसला जनता की उंगली नहीं, बल्कि आयोग के खाली छोड़े गए कॉलम तय करेंगे!

सर्वोच्च न्यायालय की यह चुप्पी अब लोकतंत्र के लिए आत्मघाती सिद्ध हो रही है और स्वयं न्यायपालिका के इकबाल को भी संदिग्ध बना रही है। अपनी संवैधानिक साख बचाने और आम नागरिक के दरकते विश्वास को फिर से जीवित करने का दायित्व शीर्ष अदालत को ही निभाना होगा। इतिहास गवाह है कि इसी देश की अदालत ने कभी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर लोकतंत्र की सर्वोच्चता स्थापित की थी; लेकिन आज तमाम प्रमाणों के बावजूद यदि सुप्रीम कोर्ट हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, तो आने वाला इतिहास इस मौन को लोकतंत्र के चीरहरण में उसकी सीधी भागीदारी के रूप में दर्ज करेगा।

नोट: यूट्यूब और सोशल मीडिया की बंदिशों के बाद अब यह तय है कि सच बोलने के लिए अपना आजाद प्लेटफार्म चाहिए। India Speak Daily केवल मेरा नहीं, आपकी निडर आवाज़ का मंच है। आइए, मिलकर इस पर अपनी स्वतंत्र Live Streaming और Video Platform को सनातनियों का वैचारिक अधिष्ठान बनाएं। ​नीचे ‘ISDian बनें’ बटन पर क्लिक कर आज ही इसके सदस्य बनें 👇

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