श्वेता पुरोहित। नरेंद्र मोदी और एस. जयशंकर के बीच संबंध उस समय से शुरू हो गया था, जब दोनों में से कोई भी अपने वर्तमान पद पर नहीं था। यह रिश्ता बीजिंग में आकार लेने लगा, उन वर्षों में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जयशंकर चीन में भारत के राजदूत।
2009 से 2013 तक जयशंकर बीजिंग में तैनात थे। उन वर्षों में मोदी ने कई बार चीन का दौरा किया। वे गुजरात को निवेश के गंतव्य के रूप में बढ़ावा दे रहे थे और चीनी कारोबारी नेताओं के साथ संबंध विकसित कर रहे थे। उनकी मुलाकातें महज औपचारिक नहीं थीं। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा के अनुसार, दोनों ने ऐसा संबंध बनाना शुरू कर दिया था, जो बाद में दोनों के लिए उपयोगी साबित हुआ।
सिन्हा ने कहा, “राजदूत के रूप में कूटनीतिज्ञ कुछ काम करते हैं, लेकिन हमेशा थोड़ा अतिरिक्त करने की गुंजाइश होती है। अगर आप दुनिया की समझ रखते हैं, तो खुद को बेहतर तरीके से स्थापित करने के लिए वह थोड़ा अतिरिक्त काम जरूर करेंगे।”
उस समय बीजिंग में तैनात एक भारतीय पत्रकार ने याद किया कि जयशंकर ने राजदूत के आवास पर मोदी और भारतीय पत्रकारों के बीच एक अनौपचारिक बैठक आयोजित की थी। उन्होंने मोदी को महत्वपूर्ण कारोबारी संपर्क स्थापित करने में भी मदद की।
नवंबर 2011 में मोदी की चीन यात्रा के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रमुख चीनी निवेशकों के सामने “ब्रांड गुजरात” को बढ़ावा दिया। उन्होंने उनसे राज्य की बिजली और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने का आग्रह किया और उन्हें 2013 में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में आमंत्रित किया। जयशंकर और दूतावास के अन्य अधिकारी संभावित निवेशकों के साथ उनकी बैठकों में उनके साथ रहे। यह संबंध गुजरात के कारोबारी हलकों की नजर से भी नहीं बचा।
गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष पथिक पटवारी ने कहा, “जयशंकर ने भारत और चीन, इन दो पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों को सौहार्दपूर्ण संबंधों में बनाए रखा। वे हमेशा उन उद्योगपतियों के लिए गर्मजोशी से पेश आने वाले, साधन-संपन्न और उपलब्ध रहते थे, जो चीन के साथ अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे।” ऐसा लगता है कि मोदी और जयशंकर ने एक-दूसरे पर प्रभाव डाला। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों के बीच भरोसा विकसित हुआ।
वर्षों बाद जयशंकर ने खुद मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात को “अलग और असामान्य” बताया। उन्हें सबसे अधिक जो बात प्रभावित करती थी, वह थी चीन के संदर्भ में भारत के सुरक्षा और आर्थिक हितों को लेकर मुख्यमंत्री की दिलचस्पी। उन्हें उस समय चीन में कैद तीन गुजराती नागरिकों के प्रति मोदी की चिंता भी याद थी। पीछे मुड़कर देखते हुए जयशंकर ने भारतीय विदेश नीति के स्वरूप को बदलने का श्रेय मोदी को दिया।
जयशंकर ने कहा, “उन्होंने वास्तव में ऐसी विदेश नीति का नेतृत्व किया है, जो सुरक्षा पर कहीं अधिक केंद्रित है। उन्होंने ऐसी कूटनीति अपनाई है, जो विकास पर अधिक केंद्रित है। उन्होंने विदेश नीति में जन-केंद्रित नीतियां बनाई हैं।”
यह जानना असंभव है कि बीजिंग में उन शुरुआती मुलाकातों के दौरान जयशंकर ने कभी मोदी को भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में देखा था या नहीं। पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा, “उन्होंने निश्चित रूप से उन्हें भारत के एक राजनीतिक नेता के रूप में देखा और उनके साथ संबंध बनाए रखना चाहते थे। और क्यों नहीं? जब आप विदेश में तैनात होते हैं, तो ऐसे अवसर बहुत मिलते हैं। महत्वपूर्ण भारतीय आते हैं और आप उनके साथ बैठते हैं, भोजन करते हैं और दोस्ती करते हैं।”
जयशंकर की कोशिशें मोदी की याददाश्त से गायब नहीं हुईं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपने दिनों से जयशंकर को जानने वाले पूर्व राजनयिक बी.आर. मुथु कुमार ने कहा, “मोदी उस राजदूत को कभी नहीं भूले, जिसने गुजरात के कारोबारी प्रतिनिधिमंडल के एजेंडे को आगे बढ़ाया था।” मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश के बाद यह संबंध और भी महत्वपूर्ण हो गया।
राजनयिक से मोदी के विदेश-नीति सहयोगी तक
जब 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने, तब जयशंकर भारत के सबसे अनुभवी राजनयिकों में से एक थे। 1977 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी के रूप में उन्होंने चीन और अमेरिका में राजदूत के रूप में काम किया था और विदेश सेवा के कई सबसे प्रभावशाली पदों पर रहे थे।
जनवरी 2015 में उनकी विदेश सचिव के रूप में नियुक्ति उल्लेखनीय थी। मोदी ने तत्कालीन विदेश सचिव सुजाता सिंह को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा दिया और जयशंकर को इस पद पर नियुक्त किया।
अमेरिका में राजदूत के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ी थी। सितंबर 2014 में मोदी की अत्यधिक चर्चित अमेरिका यात्रा के दौरान जयशंकर उन अधिकारियों में शामिल थे, जिन्होंने इस दौरे को कूटनीतिक सफलता बनाने में मदद की।
इसके बाद एक ऐसी घटना हुई, जिसने उस दौर से परिचित लोगों के अनुसार यह दिखाया कि जयशंकर मोदी की महत्वाकांक्षाओं को कितनी प्रभावी ढंग से कूटनीतिक परिणामों में बदल सकते थे।
2015 की शुरुआत में मोदी कथित तौर पर भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए प्रस्तावित विदेशी अतिथियों की सूची से खुश नहीं थे। बताया जाता है कि उन्होंने पूछा, “कोई खास मेहमान नहीं हैं?”
उस समय बराक ओबामा अभी अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उन्हें भारत लाना एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि माना जाता था। पत्रकार सीमा सिरोही के अनुसार, उस समय वॉशिंगटन में राजदूत जयशंकर व्हाइट हाउस गए और ओबामा के एक वरिष्ठ सलाहकार को यह समझाने की कोशिश की कि राष्ट्रपति की भारत यात्रा ऐतिहासिक होगी। उन्होंने अपने फोन पर गणतंत्र दिवस परेड के वीडियो भी दिखाए। यह प्रयास सफल हुआ।
जनवरी 2015 में ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने। मुथु कुमार ने कहा, “उन्होंने उनका मन पढ़ लिया और उन्हें ओबामा दे दिया। कोई भी प्रधानमंत्री उन्हें अपने साथ रखना चाहेगा।”
मोदी के लिए इसके तुरंत बाद जयशंकर की विदेश सचिव के रूप में नियुक्ति महज एक प्रतिभाशाली राजनयिक की पदोन्नति नहीं थी। इससे सरकार की विदेश-नीति मशीनरी के केंद्र में एक भरोसेमंद व्यक्ति आ गया।
जयशंकर जनवरी 2018 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, जब वे आईएफएस अधिकारियों के लिए निर्धारित सामान्य सेवानिवृत्ति आयु तक पहुंचते। लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ समय पहले सरकार ने सेवा नियमों में संशोधन कर विदेश सचिव को अधिकतम एक वर्ष का सेवा विस्तार देने की अनुमति दे दी। जयशंकर को यह विस्तार मिला और वे 2017 तक पद पर बने रहे। बड़ी पदोन्नति 2019 में हुई।
मोदी और भाजपा के भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटने के बाद जयशंकर को सुषमा स्वराज के स्थान पर विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले पूर्व विदेश सचिव बने।
एक महीने से कुछ अधिक समय बाद वे भाजपा के टिकट पर गुजरात से राज्यसभा के लिए चुने गए। तब से जयशंकर खुद को “2019 से मानद गुजराती” बताते रहे हैं।
उनका उदय असाधारण था: राजनयिक, राजदूत, विदेश सचिव और अंततः कैबिनेट मंत्री। लेकिन इससे मोदी की शासन-शैली की एक और बात सामने आई—विदेश नीति बनाने में व्यक्तिगत भरोसे का महत्व।
मोदी-जयशंकर व्यवस्था
जयशंकर का उभार मोदी के शासन में विदेश नीति के संचालन के तरीके में आए व्यापक बदलाव के साथ हुआ।
भारत में विदेश नीति हमेशा से काफी केंद्रीकृत रही है। प्रधानमंत्रियों ने परंपरागत रूप से बड़ी शक्तियों, पड़ोसी देशों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर काफी प्रभाव रखा है। लेकिन मोदी सरकार के आलोचकों का कहना है कि सत्ता का केंद्रीकरण और आगे बढ़ गया है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की भूमिका लगातार अधिक प्रभावशाली होती गई है।

इस लेख के लिए बातचीत करने वाले कई राजनयिकों ने विदेश मंत्रालय को पिछली सरकारों की तुलना में कम स्वायत्त बताया।
मसलन, चीन नीति पर चीन स्टडी ग्रुप नामक वरिष्ठ अधिकारियों के एक अनौपचारिक समूह का काफी प्रभाव है। हालांकि विदेश सचिव परंपरागत रूप से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में यह समूह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से निकटता से जुड़ा रहा है।
पाकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान और म्यांमार से जुड़े अन्य संवेदनशील संबंध भी राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र से काफी प्रभावित होते हैं।जयशंकर के विदेश मंत्री बनने के कुछ ही समय बाद मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। डोभाल को इस पद पर बनाए रखा गया और जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ उन्हें सरकार की सुरक्षा व्यवस्था में प्रमुख स्थान दिया गया।
इससे काम का ऐसा बंटवारा हुआ है, जिसे आलोचक सरल शब्दों में इस तरह बताते हैं: डोभाल पर्दे के पीछे काम करते हैं, जबकि जयशंकर दुनिया को सरकार की विदेश नीति समझाते हैं।
नेपाली लेखक और संपादक कनक मणि दीक्षित ने कहा, “जयशंकर भारत में नीति-निर्माता से ज्यादा संदेशवाहक व्यक्ति नजर आते हैं।” उनके अनुसार, विदेश मंत्रालय तेजी से प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों को लागू कर रहा है, जहां बड़े फैसले मोदी, शाह और डोभाल लेते हैं।
पूर्व राजनयिक एम.के. भद्रकुमार इसे व्यापक संस्थागत बदलाव के रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा, “आज जो तस्वीर सामने आती है, वह यह है कि विदेश मंत्रालय बदल रहा है और कुछ-कुछ चीनी विदेश मंत्रालय की तरह काम कर रहा है, जहां नीतियों में सत्तारूढ़ दल की विचारधारा समाहित होती है।”
उन्होंने इस बदलाव को सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बताया, खासकर इसलिए क्योंकि भारतीय विदेश सेवा परंपरागत रूप से अपनी पेशेवर स्वायत्तता पर गर्व करती रही है।
हिंदू राष्ट्रवाद के दौर में भारतीय कूटनीति पर लिखने वाली विद्वान किरा हुजू ने भी इसी तरह तर्क दिया है कि करियर राजनयिकों को एक “दोहरी दुविधा” का सामना करना पड़ता है। उन्हें ऐसी राजनीतिक विचारधारा के बीच काम करना पड़ता है, जो उन कुछ परंपराओं को चुनौती देती है जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद विदेश सेवा को आकार दिया, जबकि उन्हें भारतीय कूटनीतिक पहचान की एक नई अवधारणा के अनुरूप भी ढलना पड़ता है। सहमति से अधिक पक्षधर विदेश नीति की ओर यह बदलाव केवल नौकरशाही तक सीमित नहीं है।
एक समय भारत की विदेश नीति को अधिक जानबूझकर एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जिसमें लगातार आने वाली सरकारें प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर कम से कम कुछ हद तक राजनीतिक सहमति बनाने का प्रयास करती थीं।
पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने ऐसी व्यवस्था को याद किया जिसमें विपक्षी दलों से नियमित रूप से सलाह ली जाती थी।
खुर्शीद ने कहा, “विदेश नीति हमेशा एक साझा विचार रही, जिसमें हर कोई योगदान देता था। हम सर्वदलीय विचार-विमर्श किया करते थे। अंत में आप सहमत हुए या नहीं, शुरुआत चर्चा से होती थी।”
राजनीतिक विरोधियों को कूटनीतिक प्रयासों में शामिल करने के उदाहरण पहले भी रहे हैं। 1994 में प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव ने भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी को मानवाधिकार परिषद में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए चुना था। पूर्वी बंगाल संकट के दौरान इंदिरा गांधी ने भारत का पक्ष रखने के लिए जयप्रकाश नारायण को विदेश भेजा था।
आलोचकों का कहना है कि मोदी ऐसी द्विदलीय कूटनीति के प्रति कम इच्छुक रहे हैं, जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध भी शामिल है।
हालांकि पूर्व अधिकारियों ने जयशंकर की व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने से सावधान किया है। पूर्व राजनयिक और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष पी.एस. राघवन ने इस व्यवस्था को अंततः एक ही निर्णयकर्ता के इर्द-गिर्द केंद्रित बताया।
मैंने उनसे पूछा कि जयशंकर या डोभाल में से किसका प्रभाव अधिक है।
उन्होंने कहा, “वास्तव में अंतिम फैसला एक व्यक्ति करता है। यह न तो जयशंकर सिद्धांत है और न ही डोभाल सिद्धांत। यह मोदी सिद्धांत है।”
यह आकलन सिन्हा की उस टिप्पणी से मेल खाता है कि हर भारतीय प्रधानमंत्री विदेश नीति में गहराई से शामिल रहा है। आलोचकों के अनुसार अंतर यह है कि प्रधानमंत्री और अंतिम निर्णय के बीच संस्थागत स्थान कितना बचा हुआ है।
चीन की परीक्षा
मोदी और जयशंकर के संबंधों की सबसे स्पष्ट परीक्षा शायद चीन के साथ हुई है।
अगस्त 2019 में मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा की कि अक्साई चिन—एक ऐसा क्षेत्र जिसे चीन प्रशासित करता है लेकिन भारत अपना हिस्सा मानता है—जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है।
बीजिंग ने इसका विरोध किया और नई दिल्ली को अपने शब्दों और कार्रवाइयों में सावधानी बरतने की चेतावनी दी।
जयशंकर को बीजिंग भेजा गया। उनका संदेश चीनी सरकार को यह भरोसा दिलाने के लिए तैयार किया गया था कि भारत का निर्णय आंतरिक मामला है और इससे भारत की बाहरी सीमाओं या वास्तविक नियंत्रण रेखा में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
जयशंकर ने कहा, “भारत की बाहरी सीमाओं या चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। भारत कोई अतिरिक्त क्षेत्रीय दावा नहीं कर रहा था।” उन्होंने चीनी अधिकारियों से यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 से संबंधित फैसला “भारत का आंतरिक मामला” है।

अगले ही वर्ष संबंध कहीं अधिक खतरनाक दौर में प्रवेश कर गए। 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई। भारतीय सैनिक मारे गए—1962 के युद्ध के बाद भारत-चीन सीमा विवाद में ऐसी पहली मौतें थीं। इस संकट ने मोदी की विदेश नीति के सामने सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक खड़ी कर दी।
सरकार का कहना रहा है कि उसने दृढ़ता से प्रतिक्रिया दी, सीमा पर सैनिक भेजे और चीन पर तनाव कम करने का दबाव बनाया। जयशंकर ने बार-बार इस रुख का बचाव किया है।
उन्होंने आलोचकों से पूछा, “अगर हम चीन के प्रति उदासीन थे, तो भारतीय सेना को सीमा पर किसने भेजा? अगर हम चीन के प्रति उदासीन थे, तो आज हम चीन पर तनाव कम करने और सैनिकों की वापसी के लिए दबाव क्यों बना रहे हैं?”

उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि जब तक सीमा विवाद का समाधान नहीं होता, भारत-चीन संबंधों को सामान्य नहीं माना जा सकता। फरवरी 2025 में अमेरिका से भारतीय नागरिकों का निर्वासन भारत की विदेश नीति की एक असहज कमजोरी को सामने ले आया। जब 104 भारतीयों को अमेरिकी सैन्य विमान से भारत वापस भेजा गया, तो रिपोर्टों के अनुसार यात्रा के दौरान कई लोगों को हथकड़ियां और बेड़ियां लगाई गई थीं। ये तस्वीरें अपमानजनक थीं—सिर्फ निर्वासित किए गए लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि उस देश के लिए भी जो खुद को लगातार उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है।
लेकिन आलोचकों का कहना है कि सरकार द्वारा सैनिकों की वापसी को समाधान के रूप में पेश करना एक अधिक कठिन वास्तविकता को छिपाता है: चीनी सेना ने कुछ स्थानों पर अपनी स्थिति बरकरार रखी है और भारत ने कुछ क्षेत्रों में एक नए यथास्थिति को स्वीकार किया है।
इससे जयशंकर के लिए एक विशेष रूप से असहज राजनीतिक समस्या पैदा हुई है। मोदी की आक्रामक विदेश नीति के वास्तुकार और सार्वजनिक चेहरे के रूप में पेश किए जाने वाले व्यक्ति को दशकों में चीन के साथ सबसे गंभीर सैन्य संकट से निपटने के सरकार के तरीके का बचाव भी करना पड़ रहा है।और एक और विरोधाभास है।
बीजिंग के प्रति मोदी और जयशंकर ने भले ही अधिक कठोर रुख अपनाया हो, लेकिन चीन के साथ भारत के आर्थिक संबंध काफी बड़े बने रहे हैं। लद्दाख संकट के अगले वर्ष द्विपक्षीय व्यापार 40 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 125.62 अरब डॉलर हो गया और 2022 में बढ़कर 135.98 अरब डॉलर पहुंच गया।
यह विरोधाभास मोदी की विदेश नीति के केंद्रीय तनाव को दर्शाता है: रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक निर्भरता एक साथ मौजूद रह सकती हैं।

वह व्यक्ति जो समझता है कि “मालिक” क्या चाहता है
अंततः जयशंकर का उदय मोदी की राजनीतिक शैली से अलग नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने ऐसी विदेश नीति बनाई है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक हितों, व्यक्तिगत कूटनीति और सावधानी से नियंत्रित वैश्विक छवि को प्राथमिकता दी जाती है। देश के भीतर मोदी की राजनीति मजबूत राष्ट्रवाद और हिंदू गौरव से गहराई से जुड़ी हुई है। विदेशों में उनकी सरकार भारत को वसुधैव कुटुंबकम—यानी यह विचार कि पूरी दुनिया एक परिवार है—की भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करती है।
आलोचक इसे भारत की राष्ट्रीय पहचान को नए सिरे से गढ़ने की व्यापक परियोजना का हिस्सा मानते हैं। इसमें जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक और बौद्धिक विरासत तथा स्वतंत्रता के बाद की व्यवस्था से जुड़ी संस्थाओं पर लगातार हमला भी शामिल है। उनका तर्क है कि सरकार की विदेश नीति भाजपा और आरएसएस की वैचारिक प्राथमिकताओं से तेजी से प्रभावित हो रही है।
ऐसा प्रतीत होता है कि एस. जयशंकर ने विदेश मंत्री की व्यापक जिम्मेदारियों को एक प्रभावी प्रवक्ता और “धारणा प्रबंधक” की भूमिका तक सीमित कर दिया है। वे अक्सर किसी प्रवक्ता या वाद-विवाद समिति के अध्यक्ष की तरह बोलते हैं। लेकिन यह ऑक्सफोर्ड या जेएनयू की वाद-विवाद समिति नहीं है, जहां उद्देश्य केवल बहस में अंक हासिल करना होता है। वे भारत के विदेश मंत्री हैं और 140 करोड़ लोगों के प्रति जिम्मेदारी रखते हैं।
वे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के पक्ष का बचाव करने और सार्वजनिक बहसों में अंक हासिल करने में प्रभावी हो सकते हैं। लेकिन विदेश मंत्री की वास्तविक जिम्मेदारी केवल सरकार की छवि की रक्षा करना नहीं है। उनकी जिम्मेदारी भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय हितों तथा दीर्घकालिक सुरक्षा और समृद्धि की रक्षा करना है।
इस दृष्टिकोण से जयशंकर पर प्रधानमंत्री-केंद्रित निर्णय लेने की व्यवस्था में काम करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें वे सरकारी नीतियों का स्वतंत्र मूल्यांकन या उन्हें चुनौती देने के बजाय उसी व्यवस्था के भीतर काम करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे विदेश मंत्रालय की संस्थागत भूमिका कमजोर हुई है और महत्वपूर्ण विदेश-नीति निर्णयों में उनकी स्वतंत्रता की सीमा पर सवाल उठे हैं।
आलोचकों का कहना है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और राजनीतिक पद ने उनके पेशेवर सिद्धांतों पर प्राथमिकता हासिल कर ली है। एक अनुभवी राजनयिक और पूर्व विदेश सचिव के रूप में उनसे अधिक स्वतंत्र, संस्थागत और राष्ट्रीय हित पर केंद्रित भूमिका निभाने की उम्मीद थी। इसके बजाय, कई मौकों पर उनका काम सरकार की उपलब्धियों को बढ़ावा देने और उसके आलोचकों को जवाब देने तक सीमित होता दिखाई दिया है।

उनके विदेश-नीति रिकॉर्ड की भी जांच हुई है। चीन से जुड़े मामलों, जिसमें सीमा और भारतीय क्षेत्र से जुड़े विवाद शामिल हैं, के साथ-साथ ईरान, अफगानिस्तान और म्यांमार के संदर्भ में भारत की रणनीति और प्रभाव को लेकर गंभीर सवाल बने हुए हैं। इसी तरह रूस और पश्चिम के बीच संतुलन बनाना तत्काल रणनीतिक लाभ दे सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह दृष्टिकोण लंबे समय में भारत के लिए पर्याप्त सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता पैदा कर रहा है।
यूक्रेन संकट इसका एक और उदाहरण है, जिसका उल्लेख आलोचक करते हैं। उनका कहना है कि भारतीय छात्रों की निकासी में विदेश मंत्रालय की भूमिका अपेक्षाकृत सीमित दिखाई दी, जबकि संकट के बाद किए गए प्रयासों को राजनीतिक प्रभाव के लिए अधिक प्रमुखता से प्रचारित किया गया। इससे सवाल उठता है कि क्या विदेश नीति में वास्तविक संकट प्रबंधन और परिणामों की तुलना में राजनीतिक धारणा को अधिक महत्व दिया जा रहा है।
अंततः आलोचना यह नहीं है कि जयशंकर असफल राजनयिक या अप्रभावी संचारक हैं। वे निस्संदेह अत्यंत सक्षम राजनयिक और प्रभावशाली वक्ता हो सकते हैं। लेकिन विदेश मंत्री के रूप में उनकी सफलता का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि वे बहस जीतने या भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को प्रभावित करने में कितने सक्षम हैं।
वास्तविक कसौटी यह होनी चाहिए कि उन्होंने भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, रणनीतिक स्वायत्तता, लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय नागरिकों के दीर्घकालिक हितों की कितनी प्रभावी ढंग से रक्षा की है। आलोचकों का तर्क है कि इसी कसौटी पर जयशंकर अपनी संवैधानिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का पूरी तरह निर्वहन करने में पीछे रह गए हैं।
इसके विपरीत, समर्थक इसी बदलाव को अलग नजरिए से देखते हैं: उनके अनुसार यह उस पुराने कूटनीतिक प्रतिष्ठान को बदलने का प्रयास है, जिसे वे पुराना मानते हैं, और उसकी जगह अधिक आत्मविश्वासी, सुरक्षा-सचेत और राष्ट्रीय हितों के प्रति दृढ़ भारत बनाने की कोशिश है।
जयशंकर इस बदलाव के केंद्र में हैं। वे न तो केवल सरकार के विदेश-नीति रणनीतिकार हैं और न ही महज उसके प्रवक्ता। उनका प्रभाव आंशिक रूप से इस असाधारण क्षमता से आता है कि वे प्रधानमंत्री की प्रवृत्तियों को समझ सकते हैं और उन्हें कूटनीतिक भाषा में बदल सकते हैं।

यह क्षमता बीजिंग में दिखाई दी थी, जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को चीनी निवेशकों के साथ संबंध बनाने में मदद की। यह वॉशिंगटन में दिखाई दी, जब उन्होंने बराक ओबामा को नई दिल्ली लाने में मदद की। और यह आज भी दिखाई देती है, जब वे संसद, विदेशी सरकारों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने मोदी सरकार के कुछ सबसे विवादास्पद फैसलों की व्याख्या करते हैं।
मुख्यमंत्री के चीन दौरे और एक राजदूत द्वारा परिचय कराने से शुरू हुआ यह संबंध भारतीय राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक में बदल गया है।
जयशंकर विदेश नीति का हर फैसला लेने वाले व्यक्ति नहीं हो सकते। पूर्व अधिकारियों के आकलन के अनुसार, अंतिम अधिकार मोदी के पास ही रहता है।
लेकिन जयशंकर वह व्यक्ति बन गए हैं, जो उन फैसलों को कूटनीतिक आवाज देते हैं और शायद यही कारण है कि उनका असाधारण सफर—बीजिंग में भारत के राजदूत से विदेश सचिव और फिर विदेश मंत्री तक—हमें एस. जयशंकर के बारे में जितना बताता है, उतना ही नरेंद्र मोदी के बारे में भी बताता है।
स्रोत: द कारवां मैगज़ीन और एक्स (X)
