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Home » वैचारिकी » जातिवाद / अवसरवाद » यूजीसी का कानून कैंपस पॉलिटिक्स
जातिवाद

यूजीसी का कानून कैंपस पॉलिटिक्स

Courtesy Desk
By Courtesy Desk 5 Min Read
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5 Min Read
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Madhurendra Kumar यूजीसी कानून को लेकर कई दिनों से उग्र चर्चा सड़क से लेकर सोशल मीडिया में हम सब देख रहे हैं । चर्चा के केंद्र में जातीय राजनीति का उभार, कोर वोट बैंक की नाराज़गी और छिटके हुए वोट बैंक का इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है।

भारत इमोशन का देश है और सफलता से कहीं ज्यादा दूसरे की विफलता और यूं कहें कि सैडेस्टिक प्लेजर में मस्त रहता है। कोर वोट बैंक अब्दुल के पंचर से खुश था और जब खुद पंचर होकर गुस्से में है तो उसका विरोधी वर्ग खुश है। खैर, इसके अपने अपने विश्लेषण हैं लेकिन इससे इतर कई साथियों ने कहा की आप इस मुद्दे पर कुछ नहीं लिख रहे, चुप हैं, तो सोचा पार्लियामेंट में बजट सत्र शुरू होने के ठीक पहले एक पोस्ट कर देना चाहिए।

तो मित्रों, अगर आप राजनीती को गहराई से रीड करते हैं तो आपको यह मालूम होना चाहिए की सत्ता पहले खुद को सुरक्षित करती है और उसके बाद जनता की सोचती है। तो यह सत्ता के द्वारा आत्म सुरक्षा में उठाया गया एक व्यापक कदम है।

आप सभी लोग कुछ महीनो से पीएम मोदी के मुखारबिंद से GEN Z और Gen Alpha जैसे शब्द तो सुन हीं रहे है।

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यह शब्द सिर्फ एक आशंका का परिचायक नहीं है जो पड़ोसी देशों से निकलकर भारत के सत्ता गलियारे में व्याप्त है बल्कि सत्ता के सामने भविष्य की चिंता का परिचायक भी है। एंटी इनकांबेंसी और आम लोगों में बिल्ड होता नैरेटिव किसी भी सत्ता के लिए भय का सबसे बड़ा कारण होता है। और मौजूदा सत्ता को भी मालूम है की उनकी सबसे मजबूत कड़ी अब कमजोर कड़ी बनती जा रही है, और वह है भारत का युवा, जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैंपस में है, उसे बहुत दिनों तक फ्री डेटा, रील, इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर और छपरी बनाकर नहीं रखा जा सकता, रोजी रोजगार सबको चाहिए। और इसके प्रति कैंपस में सुगबुगाहट जोरो पर है।

अगर स्वर्ण Vs OBS के वर्गीकरण के लिहाज से देखें तो 20:80 के इस बंटवारे में 20 फीसदी वाले सिर्फ कीपैड पर गुस्सा कर सकते हैं उनमें मुकाबले की ताकत नहीं है, वे अपने संसाधनों को बचाने के लिए मुखर तो है लेकिन कुर्बानी देने की स्थिति में नहीं और इसकी अपनी वजहें है जिसकी चर्चा कभी विस्तार से।

जबकि 80% का वोटबैंक मौजूदा सत्ता के प्रति सशंकित, तमाम रेवड़ियों के बावजूद नाखुश और क्षेत्रीय दलों के साथ अपने अपने जातीय नेतृत्व का झंडा उठाए खड़ा है।

ऐसी स्थिति में केंद्र की मौजूदा सत्ता का भविष्य अगर Gen Z के हाथों में संकटग्रस्त होता है तो यह चिंगारी कहीं और से नहीं बल्कि कैंपस से ही उभरेगी।

बांग्लादेश से लेकर नेपाल और दुनिया के तमाम देशों में हुई राजनीतिक सत्ता के खिलाफ पूर्ववर्ती क्रांतियों को अगर आप रीड करें तो यह आग सिर्फ युवाओं में होती है और आज के दौर में Gen Z इस आग की मशाल कभी भी, कहीं भी उठा सकते है।

यूजीसी का कानून कैंपस पॉलिटिक्स की 80 फीसदी वाली चिंगारी पर वॉटर स्प्रे जैसा है। अब 20 फीसदी वाला तबका चाहे जितनी भी गालियां दें, कोसे, लेकिन कल को फिर हिन्दू मुसलमान होगा तो संगठित होकर हिंदुत्व की छतरी के नीचे खड़ा हो जाएगा जिसके तले 80 फीसदी ओबीसी को लाने के भी तमाम राजनीतिक मोहरे राजनीति के चेस बोर्ड पर हम समय समय पर देखते रहे हैं, लेकिन यह मोहरा बेहद इमोशनल है।

कुल मिलाकर जो कल तक गाली दे रहे थे वे मस्त है, जो भक्ति में लीन थे वह स्वाहा स्वाहा कह रहे हैं और इस इमोशन के कार्ड से सर्वसत्ता खुद को यूनिवर्सिटी के हर कैंपस में खुद को सुदृढ़ कर रही है । बस एक कानून की चर्चा ने समूचे देश में 80 फीसदी वाले Gen Z साइकोलॉजी पर अपना वर्चस्व स्थापित किया है जो केंद्र में बीजेपी के भविष्य का उजाला बनाए रखेगा…

साभार

Courtesy Desk January 28, 2026
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