
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की शक्ति, नेटवर्क, अभियानों और अनसुलझे रिकॉर्ड की पड़ताल : अजीत डोभाल उन गिने-चुने लोगों में हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार विश्वास और सीधी पहुँच हासिल है। मोदी ने हाल के दशकों के अपने लगभग सभी पूर्ववर्तियों की तुलना में सत्ता को कहीं अधिक केंद्रीकृत किया है। मई 2014 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) नियुक्त किए जाने के बाद डोभाल आधुनिक भारत के सबसे प्रभावशाली सुरक्षा नौकरशाहों में से एक बन गए हैं। वे खुफिया तंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और राजनीतिक शक्ति के संगम पर काम करते हैं।
उनके समर्थक उन्हें असाधारण रूप से सक्षम रणनीतिकार, गुप्त अभियानों के माहिर और भारत की अधिक आक्रामक सुरक्षा नीति के शिल्पकार के रूप में देखते हैं। उनके आलोचक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं: उनके अनुसार डोभाल एक ऐसे खुफिया अधिकारी हैं जिनकी ऑपरेशनल प्रवृत्तियों को राष्ट्रीय रणनीति का रूप दे दिया गया; उनका अत्यधिक प्रभाव संस्थागत नियंत्रण और संतुलन को कमजोर करता है; और उनकी प्रतिष्ठा कई बार ऐसी नाटकीय कहानियों पर बनी है जिनकी पुष्टि करना कठिन है।
इसलिए डोभाल को लेकर सवाल केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है: **क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी असाधारण शक्ति का एक व्यक्ति के आसपास केंद्रीकरण भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करता है, या उसने ऐसी व्यवस्था बना दी है जिसमें छवि, निर्णायकता और जवाबी कार्रवाई ने कई बार टिकाऊ रणनीतिक परिणामों की जगह ले ली है?
I | “भारत के जेम्स बॉन्ड”
अजीत डोभाल भारत के सबसे शक्तिशाली सुरक्षा नौकरशाह हैं।
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त और केवल प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नेतृत्व करते हैं। यह एक सलाहकार निकाय है जिसमें गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री शामिल होते हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नीचे रणनीतिक नीति समूह (Strategic Policy Group) है। इसमें परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रालयों के सचिव, भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख तथा देश की प्रमुख खुफिया एजेंसियों—इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW)—के प्रमुख शामिल होते हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की जिम्मेदारी देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए एक सुसंगत रणनीति विकसित करने के सरकारी प्रयासों की योजना बनाना और उनमें समन्वय करना है। वे सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं और सलाह के लिए सरकारी संस्थाओं तथा प्रधानमंत्री के बीच, विशेषकर खुफिया मामलों में, प्रमुख फिल्टर की भूमिका भी निभाते हैं।
इसके अतिरिक्त, परमाणु कमान प्राधिकरण (Nuclear Command Authority) की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में NSA भारत के परमाणु शस्त्रागार के नियंत्रण से संबंधित कार्रवाई की सिफारिश करता है। NCA की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
ये डोभाल की शक्ति की औपचारिक सीमाएँ हैं।लेकिन वास्तविक सीमाएँ तय करना कहीं अधिक कठिन है।
खुफिया और राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यों की गोपनीय प्रकृति के कारण डोभाल के वास्तविक प्रभाव को मापना कठिन है। फिर भी सरकार के आंतरिक कामकाज से परिचित लोगों ने बार-बार कहा है कि उनका अधिकार उनकी औपचारिक जिम्मेदारियों से कहीं आगे तक फैला हुआ है।
NSA के साथ काम कर चुके एक विश्लेषक ने कहा कि डोभाल का गृह, रक्षा और विदेश मंत्रालयों पर अत्यधिक प्रभाव था। कैबिनेट सचिवालय के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि डोभाल भारत की खुफिया एजेंसियों की औपचारिक कमान संरचनाओं को दरकिनार करके सीधे उनके अधिकारियों से संपर्क करते थे।
उसी पूर्व अधिकारी के अनुसार, डोभाल मोदी के प्रमुख राजनयिक सलाहकारों में से एक थे और इस भूमिका में उनसे मुख्य रूप से विदेश सचिव ही बराबरी करते थे।
2016 में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट इससे भी आगे गई और कहा कि “कुछ लोग अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानते हैं।”
खुफिया अधिकारी से राष्ट्रीय सुरक्षा की सेलिब्रिटी तक:
डोभाल की सार्वजनिक छवि भी NSA के पद की औपचारिक सीमाओं से आगे निकल गई। 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो से सेवानिवृत्त होने और 2014 में NSA बनने के बीच डोभाल एक सेवानिवृत्त खुफिया अधिकारी के लिए असामान्य रूप से मुखर हो गए।
उन्होंने भारत की कुछ सबसे जटिल घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के लिए व्यापक सिद्धांत और कठोर समाधान पेश किए। उनकी टिप्पणियाँ अल्पसंख्यक राजनीति जैसे विषयों तक भी पहुँचीं, जो परंपरागत रूप से खुफिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे से बाहर माने जाते हैं।
सेवानिवृत्त खुफिया अधिकारियों से जुड़ी प्रथागत चुप्पी—omertà—को तोड़ते हुए डोभाल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो में अपने 33 वर्ष के करियर के बारे में उल्लेखनीय विवरण भी सार्वजनिक किए।
इससे उनकी एक शक्तिशाली सार्वजनिक छवि बनी: कुछ हिस्सों में महान राजनेता, कुछ में रणनीतिकार, कुछ में सुपर-जासूस और कुछ में संकट प्रबंधक—मानो जब राष्ट्रीय अस्तित्व खतरे में हो तो भरोसा करने के लिए यही आदर्श व्यक्ति हों।
इस छवि को मीडिया तंत्र ने भी मजबूत किया, विशेषकर राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा मामलों के संवाददाताओं ने, जिन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में डोभाल के कार्यकाल के दौरान उनके कारनामों की अतिरंजित और असाधारण कहानियाँ बार-बार प्रसारित कीं। इनमें से कई कहानियाँ अपुष्ट हैं और कुछ मामलों में उनकी पुष्टि करना कठिन या असंभव है। एक वर्णन इतना आम हो गया कि वह एक घिसा-पिटा विशेषण बन गया:
“भारत के जेम्स बॉन्ड।”
आज डोभाल की मीडिया में मौजूदगी किसी भी पूर्व भारतीय NSA से अधिक है और सरकार के लगभग हर दूसरे नौकरशाह की तुलना में वे कहीं अधिक चर्चित हैं।
आलोचकों का पक्ष:
डोभाल के आलोचकों का कहना है कि उनके इर्द-गिर्द बनी लोकप्रिय मिथक-कथा उनके करियर और उन घटनाओं की केवल आंशिक तस्वीर पेश करती है जिनमें वे शामिल रहे।
उनका तर्क है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की पृष्ठभूमि ने उन्हें मुख्यतः एक ऑपरेशंस अधिकारी बनाया—ऐसा व्यक्ति जो जासूसी, खुफिया संग्रह और दमन में प्रशिक्षित था—न कि ऐसा नीति-निर्माता जिसे NSA की वर्तमान भूमिका के लिए आवश्यक कूटनीतिक और राजनीतिक समझौतों की शिक्षा मिली हो।
आलोचकों के अनुसार कूटनीति में समझौता और सामंजस्य उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना डर पैदा करना और विध्वंसकारी कार्रवाई।
इस दृष्टिकोण से डोभाल की आक्रामकता उनकी इसी सीमा को दर्शाती है: जब हाथ में केवल हथौड़ा हो, तो हर समस्या कील जैसी दिखाई देने लगती है। NSA के रूप में उनके रिकॉर्ड की इसलिए बढ़ती हुई जांच हुई है।
कश्मीर में सुरक्षा स्थिति कई चरणों में उन दशकों की तुलना में अधिक अस्थिर हुई है, जिसमें उग्रवाद फिर एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा। मई 2014 में डोभाल के पद संभालने के बाद भारत के कई तत्काल पड़ोसियों के साथ संबंध भी खराब हुए।
सामरिक स्तर पर भी सवाल उठे हैं। पठानकोट एयर फोर्स स्टेशन पर हुए आतंकी हमले की प्रतिक्रिया, जिसके दौरान डोभाल ने अभियानों का निर्देशन किया, को अनेक विशेषज्ञों ने अक्षम बताया।
बड़ा सवाल सीधा है: यदि देश का सबसे शक्तिशाली सुरक्षा अधिकारी प्रमुख सुरक्षा संकटों का पूर्वानुमान लगाने या उन्हें संभालने में विफल हो रहा है, तो इसके परिणाम केवल एक नौकरशाह की प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं रहेंगे।
राजनीति और शक्ति:
डोभाल के राजनीतिक संबंधों ने भी उनके करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में अपने वर्षों के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ करीबी संबंध विकसित किए।
2014 के आम चुनाव से पहले, जब वे RSS से जुड़े एक थिंक टैंक के प्रमुख थे, ऐसी अफवाहें थीं कि डोभाल नरेंद्र मोदी के अभियान में सहायता कर रहे थे और तत्कालीन सरकार को कमजोर करने के लिए काम कर रहे थे। उनके योगदान का सटीक विवरण धीरे-धीरे सामने आया है।
लेकिन जो बात कम विवादित है, वह है मोदी के प्रति डोभाल की बाद की निष्ठा। आलोचकों को किसी ऐसे व्यक्ति की अडिग निष्ठा चिंताजनक लगती है जिसकी मूल जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को कठिन तथ्य बताना है—यहाँ तक कि वे तथ्य भी जिन्हें प्रधानमंत्री सुनना नहीं चाहते।
वे डोभाल के बयानों और गतिविधियों को RSS से जुड़े आक्रामक हिंदू राष्ट्रवाद के प्रति उनके झुकाव के प्रमाण के रूप में भी देखते हैं।आलोचकों के अनुसार, ऐसी मान्यताओं वाले व्यक्ति का भारत का सबसे चर्चित NSA बनना अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि इसी तरह के राजनीतिक आग्रह और पूर्वाग्रह भारतीय समाज के कुछ हिस्सों में कितने व्यापक हो गए हैं।
इस दृष्टिकोण से डोभाल की भारतीय राज्य की अवधारणा का अध्ययन यह समझने की खिड़की देता है कि भारत के वर्तमान शासक और उनके समर्थक स्वयं राज्य को किस रूप में देखते हैं।
II | ऑपरेशंस
डोभाल के शुरुआती वर्षों के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। उनका जन्म 1945 में उत्तराखंड के वर्तमान पहाड़ी क्षेत्र के घीरी नामक गाँव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे। उनकी माँ के चचेरे भाई एच.एन. बहुगुणा थे, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता थे।
डोभाल ने राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और बाद में आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की।1968 में वे केरल कैडर के भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। कोट्टायम में प्रशिक्षण के बाद उन्हें थलसेरी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। वे उस समय वहाँ थे जब 1971 के अंत और 1972 की शुरुआत में शहर में कुख्यात सांप्रदायिक दंगे हुए।
केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक अलेक्जेंडर जैकब के अनुसार, जिन्होंने 1989 में हिंसा पर एक रिपोर्ट लिखी थी, डोभाल ने दंगों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1972 तक डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो में जा चुके थे और उसके ऑपरेशंस विंग में शामिल हो गए थे। 2005 में सेवानिवृत्त होने से पहले वे अंततः, हालांकि थोड़े समय के लिए, संगठन के निदेशक भी बने। इंटेलिजेंस ब्यूरो में उनका करियर स्वतंत्र भारत के कई सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा संकटों के साथ जुड़ा रहा।
उन्होंने इनमें से कई पर अपनी छाप छोड़ी, हालांकि आलोचकों का कहना है कि लोकप्रिय विवरणों में उनकी व्यक्तिगत भूमिका को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है।
डोभाल जहाँ भी काम करते थे, वहाँ एक पैटर्न बार-बार दिखाई देता था—जिसे कुछ खुफिया अधिकारी “आउट-ऑफ-द-बॉक्स” तरीकों के रूप में वर्णित करते थे। यह शब्द कभी-कभी गैर-कानूनी या न्यायेतर तरीकों के लिए एक नरम शब्द भी हो सकता था।
इन तरीकों के लिए डोभाल अकेले जिम्मेदार नहीं थे। भारतीय खुफिया एजेंसियाँ उनके IB में आने से काफी पहले से ही ऐसी रणनीतियों का इस्तेमाल करती रही थीं। लेकिन इन अभियानों ने डोभाल को भी आकार दिया।
ऑपरेशन ब्लैक थंडर और सुपर-जासूस की मिथक-कथा
सबसे अधिक दोहराई जाने वाली कहानियों में से एक 1988 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर II में डोभाल की कथित भूमिका से जुड़ी है। यह ऑपरेशन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर से खालिस्तानी उग्रवादियों को हटाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर II मई 1988 में पंजाब पुलिस प्रमुख के.पी.एस. गिल के नेतृत्व में चलाया गया।

विवादास्पद 1984 के ऑपरेशन ब्लूस्टार के विपरीत, अधिकारियों ने लंबी घेराबंदी, खुफिया जानकारी जुटाने और बातचीत के जरिए दबाव का इस्तेमाल किया। अंततः उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया और नुकसान तथा जनहानि काफी कम रही।
ऑपरेशन में सीधे शामिल अधिकारियों—जिनमें मलॉय कृष्ण धर और सरबजीत सिंह शामिल थे—द्वारा लिखे गए समकालीन विवरणों और बाद की पुस्तकों तथा घेराबंदी को कवर करने वाले पत्रकारों की रिपोर्टों में खुफिया गतिविधियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन अजीत डोभाल को केंद्रीय अंडरकवर ऑपरेटिव के रूप में नहीं बताया गया है।

फिर भी डोभाल के राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित व्यक्ति और बाद में NSA बनने के बाद उनकी भूमिका का एक नाटकीय संस्करण तेजी से फैल गया। इन विवरणों के अनुसार डोभाल ने:
* रिक्शा चालक का भेष धारण किया;
* पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के एजेंट होने का दिखावा किया;
* स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया;
* अंदर से खुफिया जानकारी जुटाई;
* और ऑपरेशन के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाई।
यतीश यादव और प्रवीण स्वामी सहित पत्रकारों ने इन कहानियों के विभिन्न संस्करणों को आगे बढ़ाया। सेवानिवृत्त NSG अधिकारी करण खड़ब ने दावा किया कि डोभाल सक्रिय गोलीबारी के बावजूद परिसर के भीतर चले गए थे। लेकिन घेराबंदी के दौरान मौजूद कई प्रत्यक्षदर्शी पत्रकारों ने इन दावों पर गंभीर संदेह जताया।

उनका कहना था कि उन्होंने परिसर के भीतर डोभाल को कभी नहीं देखा और सवाल उठाया कि एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी किस तरह अपनी झूठी पहचान बनाए रखते हुए परिसर में प्रवेश कर सकता था और बिना संदेह पैदा किए खुफिया जानकारी पहुँचा सकता था।
एक पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी ने भी इस विवरण को चुनौती दी। उनका कहना था कि सामान्य खुफिया प्रक्रियाओं में किसी ज्वाइंट डायरेक्टर जैसे वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उग्रवादियों के बीच घुसपैठ करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे मिशन आमतौर पर निचले स्तर के अधिकारियों या विश्वसनीय अंदरूनी लोगों को सौंपे जाते। इसलिए निष्कर्ष आवश्यक रूप से सीमित होना चाहिए।
डोभाल ने पंजाब के आतंकवाद-रोधी प्रयास और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अभियानों में लगभग निश्चित रूप से योगदान दिया। लेकिन ऑपरेशन ब्लैक थंडर में उनकी व्यक्तिगत भूमिका कितनी थी, यह अभी भी अस्पष्ट और विवादित है।
खालिस्तानी उग्रवाद के खिलाफ व्यापक सफलता का श्रेय सामान्यतः के.पी.एस. गिल, जूलियो रिबेरो, पंजाब पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सामूहिक प्रयासों को दिया जाता है। फिर भी ब्लैक थंडर की कहानी डोभाल की मिथक-कथा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। बार-बार दोहराए जाने से एक जटिल संस्थागत आतंकवाद-रोधी अभियान एक अकेले वीर खुफिया अधिकारी की कहानी में बदल गया।
पाकिस्तान : डोभाल के पाकिस्तान में कथित कार्यकाल के बारे में भी स्वतंत्र रूप से सत्यापित जानकारी बहुत कम है। कई पत्रकारों ने इस खाली जगह को कहानियों से भरा है, और डोभाल स्वयं भी इसके बारे में बातें कर चुके हैं। सुलभ दस्तावेजी प्रमाणों की कमी ने तथ्यों के आसपास किंवदंती को बढ़ने की जगह दी है।
डोभाल की कहानी में यह एक बार-बार दिखाई देने वाली विशेषता है: जितना कम दस्तावेजी रिकॉर्ड उपलब्ध होता है, जासूसी, घुसपैठ और रणनीतिक प्रतिभा की नाटकीय कहानियों के लिए उतनी ही अधिक जगह बनती है। यह मिथक स्वयं एक राजनीतिक संपत्ति बन चुका है।
III | डोभाल सिद्धांत और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक दशक
आज केंद्रीय सवाल यह है कि असाधारण सुरक्षा रणनीतिकार के रूप में डोभाल की सार्वजनिक प्रतिष्ठा क्या उनके एक दशक से अधिक लंबे कार्यकाल के दौरान भारत के वास्तविक रणनीतिक रिकॉर्ड से मेल खाती है।

*द कारवां* की एक चर्चा, जिसमें कार्यकारी संपादक हरतोष सिंह बल और कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिंह शामिल थे, ने इसी सवाल की जांच की। चर्चा में तर्क दिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी निर्णय-प्रक्रिया डोभाल के आसपास असामान्य रूप से केंद्रित हो गई है और उनका प्रभाव NSA की पारंपरिक जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर उन क्षेत्रों तक पहुँच गया है जो परंपरागत रूप से विदेश मंत्रालय से जुड़े रहे हैं।
वक्ताओं ने सवाल उठाया कि तथाकथित “डोभाल सिद्धांत”—राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एक आक्रामक और सशक्त दृष्टिकोण, विशेषकर पाकिस्तान, कश्मीर और अन्य सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में—क्या लगातार कठोरता को रणनीतिक लाभ में बदल पाया है।

सुरक्षा विफलताओं की पड़ताल
आलोचना केवल एक घटना तक सीमित नहीं है। पुलवामा और पहलगाम सहित बड़े आतंकवादी हमलों ने भारत की खुफिया और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीन के साथ जारी कठिनाइयों ने सवालों का एक और समूह पैदा किया है।
मूल प्रश्न यह है कि क्या असाधारण रूप से सक्षम रणनीतिकार के रूप में डोभाल की प्रतिष्ठा ने उन संस्थागत विफलताओं की जांच की आवश्यकता को ढक दिया है जिनकी अंतिम जिम्मेदारी उनके अधीन आती है।
यदि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी निर्णय तेजी से NSA के आसपास के एक छोटे समूह में केंद्रित होते जा रहे हैं, तो इन संस्थाओं की सफलता या विफलता का आकलन केवल निर्णायकता की छवि से नहीं किया जा सकता। उन्हें परिणामों के आधार पर मापा जाना चाहिए:
* क्या हमले रोके गए?
* क्या खतरों की समय रहते पहचान हुई?
* क्या सीमाओं का प्रभावी प्रबंधन हुआ?
* क्या खुफिया क्षमताएँ मजबूत हुईं?
* क्या भारत की रणनीतिक स्थिति बेहतर हुई?
* क्या टिकाऊ राजनीतिक समाधान बनाए गए?
चीन: प्रतिरोध, टकराव और 2020 का संकट
डोभाल के रिकॉर्ड के सामने शायद सबसे बड़ी चुनौती चीन है। 2020 के लद्दाख संकट ने दशकों में भारत-चीन सुरक्षा संबंधों में सबसे गंभीर गिरावट पैदा की। चीनी सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया या वहाँ पहुँच रोक दी, जिसका चरम घातक गलवान संघर्ष और लंबे सैन्य टकराव के रूप में सामने आया।
यह तथ्य कि भारत की व्यापक खुफिया, निगरानी और सैन्य क्षमताओं के बावजूद इतना बड़ा सैन्य जमावड़ा हुआ, रणनीतिक पूर्वानुमान और तैयारी पर सवाल उठाता है। NSA की भूमिका केवल संकट शुरू होने के बाद प्रतिक्रिया देना नहीं है। उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में रणनीतिक खतरों का पूर्वानुमान लगाना और सुरक्षा तंत्र का उसी अनुरूप समन्वय करना भी शामिल है। इसलिए आलोचना केवल यह नहीं है कि चीन ने आक्रामक व्यवहार किया।
सवाल यह है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था LAC पर यथास्थिति बदलने की चीन की इच्छा का पर्याप्त पूर्वानुमान या प्रतिरोध नहीं कर सकी।
प्रतिरोध से संकट प्रबंधन तक
चीन को रोकने और चीन की कार्रवाइयों के परिणामों को संभालने के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। 2020 के बाद भारत ने चीन सीमा पर भारी सैन्य संसाधन तैनात किए और कई क्षेत्रों में पीछे हटने या डिसइंगेजमेंट के लिए लंबे समय तक बातचीत की।
इन उपायों ने तत्काल स्थिति को स्थिर करने में मदद की। लेकिन उन्होंने यह भी दिखाया कि भारत का मूल उद्देश्य—चीन को जमीन पर स्थिति बदलने से रोकना—पूरा नहीं हुआ था। इसलिए भारत की चीन नीति प्रतिक्रियात्मक भी हो गई। यह विरोधाभास विशेष रूप से तब स्पष्ट हुआ जब भारत और चीन ने संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशें फिर शुरू कीं।
जून 2026 में डोभाल ने स्वयं स्थिर और पूर्वानुमेय द्विपक्षीय संबंधों तथा एक-दूसरे की “मूल चिंताओं” के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता पर जोर दिया।
यह डोभाल सिद्धांत के सामने एक असहज सवाल खड़ा करता है: यदि सैन्य दबाव और रणनीतिक टकराव का उद्देश्य चीन को भारत के हितों का सम्मान करने के लिए मजबूर करना था, तो अंततः भारत को गहन कूटनीति और विश्वास-निर्माण की ओर लौटना क्यों पड़ा?
अगस्त 2026 में बीजिंग में विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता भी यही दिखाती है: वर्षों के टकराव के बावजूद कूटनीति अपरिहार्य बनी हुई है।
*चीन और पाकिस्तान: एक रणनीतिक समस्या या दो?
*दूसरी कमजोरी चीन-पाकिस्तान संबंधों की बढ़ती निकटता है।
चीन पाकिस्तान का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता बन चुका है और इस्लामाबाद के साथ उसके व्यापक सैन्य, तकनीकी और आर्थिक संबंध हैं। यह संबंध पारंपरिक हथियार आपूर्ति व्यवस्था से आगे बढ़कर गहरे रक्षा-औद्योगिक एकीकरण की ओर बढ़ चुका है।
इससे भारत के सामने दो मोर्चों वाली सुरक्षा चुनौती की संभावना पैदा होती है। किसी भी टिकाऊ चीन रणनीति को एक साथ इन बातों का ध्यान रखना होगा:
* LAC विवाद;
* भारत के पड़ोस में चीनी सैन्य बुनियादी ढाँचा;
* पाकिस्तान को चीनी सैन्य सहायता;
* CPEC और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में चीनी गतिविधियाँ;
* हिंद महासागर तक चीन की पहुँच;
* और भारत-पाकिस्तान संकट के दौरान चीन तथा पाकिस्तान द्वारा समन्वित दबाव की संभावना।
डोभाल की रणनीति की आलोचना यह है कि चीन और पाकिस्तान को अक्सर अलग-अलग सुरक्षा समस्याओं के रूप में देखा गया है, जबकि रणनीतिक रूप से उनके हित तेजी से एक-दूसरे से जुड़ रहे हैं।
पाकिस्तान: सामरिक सफलता, रणनीतिक अनिश्चितता
डोभाल की पाकिस्तान नीति को अक्सर उनकी सबसे बड़ी सफलताओं में गिना जाता है। भारत मुख्यतः रक्षात्मक मुद्रा से हटकर ऐसी नीति की ओर गया जिसे “रक्षात्मक-आक्रामक” दृष्टिकोण कहा गया। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 का बालाकोट अभियान इस नीति के महत्वपूर्ण प्रतीक बने। उद्देश्य था कि भारत केवल हमले सहन न करे, बल्कि पाकिस्तान पर उसकी कार्रवाई की कीमत डाले।
लेकिन सामरिक जवाबी कार्रवाई रणनीतिक समाधान के समान नहीं है। गहरा सवाल यह है कि क्या इन अभियानों ने पाकिस्तान के दीर्घकालिक व्यवहार को मौलिक रूप से बदला। पाकिस्तान परमाणु प्रतिरोध क्षमता रखने वाली एक बड़ी सैन्य शक्ति बना हुआ है और चीन के साथ उसका करीबी रणनीतिक संबंध है।
भारत और पाकिस्तान अब भी ऐसे चक्र में फँसे हुए हैं जिसमें आतंकवाद, सैन्य जवाबी कार्रवाई और तनाव बढ़ने से बार-बार क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा पैदा होता है।
इसलिए आलोचना यह नहीं है कि सैन्य जवाबी कार्रवाई आवश्यक रूप से अनुचित थी। मुद्दा यह है कि जवाबी कार्रवाई को रणनीतिक सफलता समझ लेना उचित नहीं है। क्या पाकिस्तान पर दबाव ने चीन-पाकिस्तान धुरी को मजबूत किया?
भारत-पाकिस्तान के बीच लगातार टकराव का एक संभावित अनपेक्षित परिणाम पाकिस्तान की चीन पर बढ़ती निर्भरता है। चीन ने पाकिस्तान को विमान, मिसाइलें, नौसैनिक प्रणालियाँ और अन्य सैन्य तकनीक उपलब्ध कराई हैं।
CPEC ने साथ ही पाकिस्तान में बीजिंग के विशाल आर्थिक और रणनीतिक हित पैदा कर दिए हैं। 2025 में पाकिस्तान ने J-35 विमानों और अन्य उन्नत प्रणालियों सहित चीन से बड़ी संभावित रक्षा खरीद की घोषणा की।
इससे एक कठिन रणनीतिक विरोधाभास पैदा होता है। पाकिस्तान पर भारत का दबाव जरूरी नहीं कि उसे अलग-थलग कर दे। इसके बजाय यह इस्लामाबाद की बीजिंग पर निर्भरता को और गहरा कर सकता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा का उद्देश्य केवल किसी हमले के बाद पाकिस्तान को दंडित करना नहीं हो सकता। भारत को ऐसी स्थिति से भी बचना होगा जिसमें पाकिस्तान सैन्य रूप से चीन पर अधिक निर्भर हो जाए और उसी समय चीन हिमालयी सीमा पर भारत का सामना करता रहे।
CPEC और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर:
डोभाल ने पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में चीन की गतिविधियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में उन्होंने उन कनेक्टिविटी परियोजनाओं की आलोचना की जो संप्रभुता का सम्मान नहीं करतीं—यह स्थिति सीधे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से संबंधित थी। फिर भी समस्या बनी हुई है।
CPEC आगे बढ़ रहा है, जबकि बीजिंग और इस्लामाबाद अपने संबंधों को असाधारण रूप से घनिष्ठ बताते हैं। जनवरी 2026 में पाकिस्तान और चीन ने CPEC के विस्तार तथा व्यापक रक्षा और सुरक्षा सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
भारत कूटनीतिक रूप से CPEC पर आपत्ति कर सकता है, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि चीन ने उस क्षेत्र में पर्याप्त आर्थिक, बुनियादी ढाँचागत और सैन्य प्रभाव हासिल कर लिया है जिस पर भारत अपना दावा करता है। यह भारत की घोषित स्थिति और चीनी व्यवहार को वास्तविक रूप से बदलने की उसकी क्षमता के बीच अंतर को दिखाता है।
प्रभाव और दबाव की समस्या:
भारत ने बार-बार स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में चीनी सैन्य गतिविधि और CPEC से संबंधित परियोजनाएँ स्वीकार्य नहीं हैं। फिर भी चीन पाकिस्तान का प्रमुख रणनीतिक साझेदार बना हुआ है।
साथ ही भारत बीजिंग के साथ स्थायी रूप से शत्रुतापूर्ण संबंध बनाए रखने का जोखिम नहीं उठा सकता। भारत को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से चीन की जरूरत है, जबकि सैन्य रूप से चीन के लिए तैयारी भी करनी है।
इस विरोधाभास को संभालने के लिए सफल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को ऐसा प्रभाव और दबाव पैदा करना होगा जिससे भारत चीन के फैसलों को प्रभावित कर सके।
डोभाल काल की आलोचना यह है कि भारत ने अक्सर बीजिंग की पहलों पर प्रतिक्रिया दी है, बजाय इसके कि वह लगातार चीन की रणनीतिक गणनाओं को प्रभावित कर सके।
सैन्य शक्ति से आगे: चीन की शक्ति केवल सैन्य ताकत से नहीं आती। उसके लाभ इन क्षेत्रों तक फैले हुए हैं:
* विनिर्माण;
* महत्वपूर्ण खनिज;
* बुनियादी ढाँचा;
* दूरसंचार;
* आपूर्ति शृंखलाएँ;
* उन्नत तकनीक;
* रक्षा उत्पादन;
* और आर्थिक प्रभाव।
दुर्लभ मृदा तत्वों पर चीन के प्रतिबंधों ने महत्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलाओं में भारत की कमजोरी को उजागर किया है। इसलिए केवल सैन्य प्रतिरोध पर केंद्रित राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत व्यापक प्रतिस्पर्धा को नजरअंदाज कर सकता है।
भारत की चीन रणनीति में विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा-औद्योगिक उत्पादन, बुनियादी ढाँचा, समुद्री शक्ति, खुफिया, साइबर क्षमताओं, तकनीक और आर्थिक लचीलेपन में एक साथ प्रगति आवश्यक है। सैन्य संकेत व्यापक राष्ट्रीय शक्ति का विकल्प नहीं हो सकते।
IV | कश्मीर और सुरक्षा की राजनीति
कश्मीर डोभाल के खिलाफ होने वाली आलोचना का एक और प्रमुख हिस्सा है। सरकार ने उनके कार्यकाल से निकटता से जुड़ा सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें प्रशासनिक और सुरक्षा उपायों पर व्यापक निर्भरता रही है।
बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्यतः नियंत्रण और प्रतिरोध पर आधारित रणनीति स्थायी राजनीतिक स्थिरता पैदा कर सकती है। तत्काल असहमति का अभाव या उसका दमन ही सफलता का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता। टिकाऊ सुरक्षा नीति को स्थायी राजनीतिक वैधता और स्थिरता भी पैदा करनी होगी।
यह अत्यधिक केंद्रीकृत सुरक्षा सिद्धांत की मूल आलोचनाओं में से एक है: नियंत्रण अस्थायी व्यवस्था पैदा कर सकता है, लेकिन अस्थिरता के राजनीतिक कारणों का समाधान जरूरी नहीं करता।
V | सत्ता का केंद्रीकरण
डोभाल के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत आलोचना जरूरी नहीं कि किसी एक निर्णय से जुड़ी हो। यह स्वयं सत्ता के केंद्रीकरण से जुड़ी है। डोभाल एक दशक से अधिक समय से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर हैं और आलोचकों के अनुसार उन्होंने भारत की सुरक्षा और विदेश नीति प्रतिष्ठान पर असामान्य रूप से व्यापक प्रभाव जमा लिया है।
इस कारण संस्थागत जवाबदेही विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रतिस्पर्धी आकलनों से लाभ होता है। उदाहरण के लिए चीन नीति में राजनयिकों, सैन्य योजनाकारों, खुफिया अधिकारियों, अर्थशास्त्रियों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों को धारणाओं को चुनौती देने और वैकल्पिक विश्लेषण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।
यदि निर्णय-प्रक्रिया एक छोटे समूह में केंद्रित हो जाती है, तो समूह-विचार (groupthink) का खतरा पैदा होता है। यह खतरा तब और गंभीर हो जाता है जब मौजूदा रणनीति आत्मविश्वास, प्रतिरोध, जवाबी कार्रवाई और दृढ़ता के प्रदर्शन को विशेष महत्व देती हो।
इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि डोभाल ने व्यक्तिगत रूप से कोई एक निर्णय लिया या नहीं। सवाल यह है कि क्या उनके प्रभाव में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना ने गलतियों को सुधारने के लिए पर्याप्त संस्थागत असहमति और स्वतंत्र मूल्यांकन बनाए रखा है।
VI | अन्ना आंदोलन, VIF और राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र
अन्ना आंदोलन और उस राजनीतिक दुनिया को समझने के लिए जिसने अंततः मोदी-युग की व्यवस्था को जन्म दिया, हर घटना को अलग-अलग संयोग मानने के बजाय धन, संस्थाओं और संबंधों का अनुसरण करना उपयोगी है।
एक महत्वपूर्ण संस्था विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (VIF) है। 2009 में स्थापित VIF के प्रमुख अजीत डोभाल थे। समकालीन रिपोर्टिंग ने इस संगठन को 2011–12 के भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन के दौरान अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और बाबा रामदेव जैसे लोगों के एक साथ आने से जोड़ा। VIF ने स्वयं अन्ना के आंदोलन के समर्थन में सामग्री प्रकाशित की।
फिर आता है धन का सवाल- दस्तावेजों के साथ प्रसारित विवरण में VIF की 2012 की सामग्री Research Resource Centre & Library के लिए Neotia Foundation से ₹60 लाख के दान का उल्लेख करती है। यह महत्वपूर्ण संस्थागत वित्तपोषण था।
लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर बनाए रखना जरूरी है: उपलब्ध सामग्री यह सिद्ध नहीं करती कि ₹60 लाख विशेष रूप से अन्ना के विरोध प्रदर्शनों को वित्तपोषित करने के लिए दिए गए थे।
जो बात इससे स्थापित होती है, वह यह है कि एक ऐसी संस्था को वित्तीय सहायता मिली जो उसी समय भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन के आसपास बौद्धिक और संगठनात्मक स्थान उपलब्ध करा रही थी।
निओटिया कनेक्शन
इसके बाद निओटिया कनेक्शन एक अन्य संस्थागत नेटवर्क तक जाता है। एक निओटिया, नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी और बाद में अमित शाह के साथ श्री सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी बने। इससे निओटिया परिवार ऐसे संस्थागत दायरे में आ गया जिसमें BJP के कुछ सबसे शक्तिशाली लोग शामिल रहे हैं।

सरल निष्कर्ष—“निओटिया ने अन्ना को धन दिया, इसलिए मोदी ने अन्ना को धन दिया”—उपलब्ध प्रमाणों से आगे निकल जाता है। अधिक प्रमाणित कहानी एक पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में है।
डोभाल के नेतृत्व वाले एक थिंक टैंक ने भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन के आसपास वैचारिक और संस्थागत संबंध विकसित किए। एक प्रमुख कारोबारी परिवार ने उस थिंक टैंक को महत्वपूर्ण संस्थागत वित्तीय सहायता दी। उसी कारोबारी परिवार ने सोमनाथ ट्रस्ट के माध्यम से मोदी के साथ लंबे समय से संस्थागत संबंध बनाए रखा।

और 2026 में पश्चिम बंगाल में BJP की जीत के बाद निओटिया ने सार्वजनिक रूप से परिणाम का स्वागत किया और कहा कि राज्य और केंद्र में एक ही राजनीतिक दल की सरकार होने से प्राथमिकताओं और क्रियान्वयन में “अधिक तालमेल” का अवसर मिलेगा, जिससे बुनियादी ढाँचे का विकास तेज हो सकता है और कारोबार करना आसान हो सकता है। इनमें से कोई भी बात किसी गुप्त कमान संरचना को सिद्ध नहीं करती। और ऐसा करना आवश्यक भी नहीं है।
यह दिखाता है कि किस तरह धन, थिंक टैंक, वैचारिक नेटवर्क, अभिजात संस्थाएँ और राजनीतिक शक्ति दशकों के दौरान एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं, जबकि प्रत्येक व्यक्तिगत संबंध को अलग से देखने पर वह पूरी तरह सम्मानजनक दिखाई देता है।
इसीलिए अन्ना आंदोलन के इतिहास की पड़ताल केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ एक स्वतःस्फूर्त विद्रोह के रूप में नहीं, बल्कि उसके बाद की राजनीति के व्यापक संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से के रूप में भी की जानी चाहिए।

VII | मोदी और डोभाल
डोभाल का रास्ता मोदी के रास्ते से कैसे जुड़ा डोभाल ने उस व्यापक नेटवर्क और पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में मदद की, जिसने मोदी के राजनीतिक उदय में सहायता की; सत्ता में आने के बाद मोदी ने डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) नियुक्त कर उन्हें प्रधानमंत्री तक असाधारण और निर्बाध सीधी पहुँच प्रदान की—इस तरह एक पूर्व खुफिया अधिकारी को सरकार के सबसे शक्तिशाली अधिकारियों में से एक बना दिया।

मोदी द्वारा डोभाल को NSA नियुक्त किए जाने से उन्हें प्रधानमंत्री तक असाधारण पहुँच मिली—ऐसी पहुँच जो अधिकांश अन्य अधिकारियों को हासिल नहीं थी।
मूल दावा यह है कि डोभाल की राजनीतिक उपयोगिता, वैचारिक समानता और रणनीतिक महत्व ने ऐसा संबंध बनाने में मदद की जिसमें NSA मोदी के सबसे विश्वसनीय सलाहकारों में से एक बन गए।
इस संबंध का महत्व इसलिए है क्योंकि NSA से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वतंत्र सुरक्षा सलाह दे, जिसमें ऐसी जानकारी भी शामिल हो सकती है जो राजनीतिक रूप से असुविधाजनक हो।
जब व्यक्तिगत निष्ठा और संस्थागत अधिकार आपस में गहराई से जुड़ जाते हैं, तो आलोचकों के अनुसार स्वतंत्र सलाह की संभावना का आकलन करना अधिक कठिन हो जाता है।
VIII | संघ, थिंक टैंक और राज्य
भारत में राजनीतिक संगठन के रूप में पंजीकृत न होने के बावजूद RSS ने देश के राजनीतिक और बौद्धिक पारिस्थितिकी तंत्र पर पर्याप्त प्रभाव डाला है।
एक महत्वपूर्ण माध्यम संघ-प्रेरित या संघ से जुड़े थिंक टैंकों और संस्थाओं के माध्यम से लोगों का आना-जाना है। इस व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े प्रमुख लोगों में अजीत डोभाल, बृजेश मिश्रा, राम माधव और एस. गुरुमूर्ति शामिल हैं। आलोचकों ने वर्षों से तर्क दिया है कि इस नेटवर्क ने शिक्षा नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति और व्यापक भारतीय नागरिक समाज को प्रभावित किया है।

वे विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, अदालतों और सरकारी निकायों में संघ से जुड़े व्यक्तियों की वरिष्ठ पदों पर मौजूदगी की ओर इशारा करते हैं और तर्क देते हैं कि मीडिया के कुछ हिस्से धीरे-धीरे संघ-समर्थक हितों के प्रति अधिक सहानुभूतिशील या प्रभावित हुए हैं। एक दस्तावेजीकृत नेटवर्क संबंध मौजूद है।
IX | VIF और इंडिया फाउंडेशन
इस संबंध को दो परस्पर जुड़े संस्थागत केंद्रों के रूप में अधिक सही ढंग से समझा जा सकता है।
अजीत डोभाल और VIF अजीत डोभाल 2009 में विवेकानंद केंद्र के तत्वावधान में स्थापित होने पर विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक बने। VIF स्वयं इस संस्थागत पृष्ठभूमि का उल्लेख करता है और डोभाल को अपने बोर्ड या ट्रस्टी सदस्यों में सूचीबद्ध करता रहा है, हालांकि सरकारी पद के कारण वे लंबे समय से अवकाश पर हैं।
VIF स्वयं को स्वतंत्र और गैर-पक्षपाती बताता है। हालाँकि, रिपोर्टिंग ने VIF और व्यापक RSS पारिस्थितिकी तंत्र के बीच करीबी व्यक्तिगत और वैचारिक संबंध दर्ज किए हैं।

एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण व्यक्ति एस. गुरुमूर्ति हैं, जो RSS से जुड़े विचारक हैं, VIF के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और जिनका वर्णन संस्था को भावनात्मक और बौद्धिक रूप से संघ परिवार से जोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में किया गया है।
शौर्य डोभाल और इंडिया फाउंडेशन
इसी अवधि के आसपास डोभाल के पुत्र शौर्य डोभाल इंडिया फाउंडेशन नामक एक अलग थिंक टैंक के निदेशक बने। उनके महत्वपूर्ण सहयोगियों में राम माधव थे, जो उस समय RSS के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बाद में BJP के महासचिव बने।
इंडिया फाउंडेशन के नेतृत्व में शौर्य डोभाल और राम माधव के साथ BJP तथा सरकार में महत्वपूर्ण पद रखने वाले लोग भी शामिल रहे हैं।
द इकोनॉमिक टाइम्स ने संगठन को BJP/RSS से जुड़े लोगों से काफी भरा हुआ बताया और शौर्य डोभाल को मोदी सरकार से जुड़ी नीति चर्चाओं में भागीदार के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह नहीं है कि “अजीत का फाउंडेशन उनके बेटे के फाउंडेशन को नियंत्रित करता है।” ऐसे दावे के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं।
अधिक सटीक वर्णन यह है कि दोनों संगठन दिल्ली के व्यापक नीति नेटवर्क के भीतर काम करने वाले परस्पर जुड़े बौद्धिक और राजनीतिक नेटवर्क के अलग-अलग केंद्र हैं।

X | नेटवर्क
इस संरचना को इस प्रकार समझा जा सकता है:
RSS / संघ परिवार
↓
एस. गुरुमूर्ति — राम माधव — दत्तात्रेय होसबाले
↓ ↓
VIF — इंडिया फाउंडेशन

↓ ↓
अजीत डोभाल — शौर्य डोभाल
↓ ↓
राष्ट्रीय सुरक्षा — नीति और राजनीतिक,रणनीतिक विमर्श नेटवर्क — प्रतिष्ठान
दोनों नेटवर्क लोगों, संस्थाओं, कार्यक्रमों और डोभाल परिवार के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े हैं। दो विशेष पुल महत्वपूर्ण हैं। एस. गुरुमूर्ति VIF को संघ के आर्थिक और बौद्धिक पारिस्थितिकी तंत्र से सीधे जोड़ते हैं। राम माधव इंडिया फाउंडेशन को RSS और BJP दोनों से सीधे जोड़ते हैं।

डोभाल परिवार एक और संस्थागत पुल प्रदान करता है: अजीत डोभाल VIF के संस्थापक निदेशक थे, जबकि उनके बेटे शौर्य इंडिया फाउंडेशन से जुड़े। यह वास्तविक व्यक्तिगत और संस्थागत संबंध है, लेकिन इसे साझा स्वामित्व या कमान के प्रमाण के रूप में बढ़ा-चढ़ाकर नहीं पेश किया जाना चाहिए।

XI | एस. गुरुमूर्ति — संघ का पुल
सभी संबंधों में एस. गुरुमूर्ति सबसे स्पष्ट कड़ियों में से एक हैं। वे VIF के संस्थापक और वर्तमान बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के अध्यक्ष हैं। वे स्वदेशी जागरण मंच के सह-संयोजक, तुगलक के संपादक और प्रमुख आर्थिक टिप्पणीकार भी हैं।
स्वदेशी जागरण मंच स्वयं को RSS का सहयोगी संगठन बताता है और गुरुमूर्ति को अपना सह-संयोजक बताता है। स्वतंत्र रिपोर्टिंग ने भी गुरुमूर्ति को RSS से जुड़े इस संगठन के साथ संबद्ध बताया है। इस प्रकार श्रृंखला सीधी है:
RSS-संबद्ध SJM → एस. गुरुमूर्ति → VIF
यह केवल अनुमान नहीं है। गुरुमूर्ति का महत्व VIF से आगे भी है। मोदी युग में वे आर्थिक नीति पर प्रभावशाली आवाज रहे हैं और 2018 में उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में नियुक्त किया गया।

इसलिए गुरुमूर्ति को संघ विचारक या संघ से जुड़े विचारक कहना उचित है। हालाँकि, इससे स्वतः यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि VIF का हर दृष्टिकोण RSS का दृष्टिकोण है।
XII | शौर्य डोभाल और इंडिया फाउंडेशन
शौर्य डोभाल इंडिया फाउंडेशन के शुरुआती निदेशकों में थे। 2014 की इंडिया फाउंडेशन पत्रिका में उन्हें संपादक बताया गया था, जबकि उसी वर्ष की एक इंडिया फाउंडेशन रिपोर्ट में उन्हें निदेशक बताया गया। वे इसकी गवर्निंग काउंसिल में भी रहे हैं।परिवार के दोनों सदस्यों की संस्थागत समानता उल्लेखनीय है:
अजीत डोभाल → VIF
शौर्य डोभाल → इंडिया फाउंडेशन
यह उनके केवल एक ही उपनाम होने के आधार पर लगाया गया अनुमान नहीं, बल्कि दस्तावेजीकृत संस्थागत संबंध है। लेकिन फिर वही बात: उपलब्ध प्रमाण यह स्थापित नहीं करते कि अजीत डोभाल अपने बेटे के माध्यम से इंडिया फाउंडेशन को नियंत्रित करते हैं।
अधिक बचाव योग्य व्याख्या यह है कि डोभाल परिवार दिल्ली के नीति जगत के दो प्रभावशाली संस्थानों से जुड़ा रहा है, जो एक-दूसरे से जुड़े व्यापक नीति नेटवर्क के भीतर काम करते हैं।
XIII | राम माधव — RSS, BJP और इंडिया फाउंडेशन
यदि कोई एक व्यक्ति संघ संबंध को सबसे स्पष्ट रूप से दिखाता है, तो वह संभवतः राम माधव हैं। माधव BJP में आने से पहले पूर्णकालिक RSS प्रचारक और प्रवक्ता थे। बाद में वे 2014 से 2020 तक BJP के राष्ट्रीय महासचिव रहे।
इंडिया फाउंडेशन में वे उसकी गवर्निंग काउंसिल के संस्थापक सदस्य बने और उन्हें इसका अध्यक्ष बताया गया है। इस प्रकार श्रृंखला स्पष्ट है:

RSS → राम माधव → BJP → इंडिया फाउंडेशन ये दस्तावेजीकृत संस्थागत पद हैं। इंडिया फाउंडेशन के कार्यक्रम इस संबंध के और प्रमाण देते हैं।
2023 में “भारत की राष्ट्रवादी परंपराओं” पर आयोजित इसके संगोष्ठी में RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने प्रारंभिक और समापन टिप्पणियाँ दीं तथा सत्रों की अध्यक्षता की, जबकि राम माधव ने उनका संचालन किया।

XIV | सुरेश प्रभु
सुरेश प्रभु का मामला कुछ अलग है। वे इंडिया फाउंडेशन की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष रह चुके हैं। इंडिया फाउंडेशन के रिकॉर्ड उन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्री और अपनी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में दर्ज करते हैं। उन्होंने इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस और अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल लेक्चर सहित इंडिया फाउंडेशन के प्रमुख कार्यक्रमों की अध्यक्षता की है।
2014 की इंडिया फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में चीन यात्रा के दौरान सुरेश प्रभु, राम माधव और शौर्य डोभाल को एक साथ इंडिया फाउंडेशन के निदेशक के रूप में दर्ज किया गया था।
इसलिए उनका महत्व मुख्यतः राजनीतिक और सरकारी प्रतिष्ठान तथा इंडिया फाउंडेशन के नीति नेटवर्क के बीच एक कड़ी के रूप में समझना बेहतर है। इस प्रकार:
प्रभु → इंडिया फाउंडेशन → संघ से जुड़े लोग दस्तावेजीकृत है। लेकिन: प्रभु → RSS
XV | निर्मला सीतारमण
निर्मला सीतारमण भी संस्थागत संबंध और RSS संबद्धता के बीच इसी अंतर का उदाहरण हैं। 2017 की *कारवां* की जांच में सीतारमण को शौर्य डोभाल, सुरेश प्रभु और राम माधव के साथ इंडिया फाउंडेशन के निदेशकों में से एक बताया गया था।
इंडिया फाउंडेशन ने उन्हें आगे भी मंच दिया। उदाहरण के लिए मार्च 2025 में उन्होंने इसका बजट ब्रीफिंग कार्यक्रम संबोधित किया, जिसकी अध्यक्षता शौर्य डोभाल ने की थी। इसलिए सबसे मजबूत निष्कर्ष है: केंद्रीय मंत्री ↔️ इंडिया फाउंडेशन नीति नेटवर्क
XVI | 2014 की महत्वपूर्ण तस्वीर
विशेष रूप से उपयोगी प्रमाणों में से एक इंडिया फाउंडेशन का स्वयं का 2014 में चीन गए प्रतिनिधिमंडल का विवरण है। इसमें शामिल थे:
* राम माधव — BJP महासचिव / इंडिया फाउंडेशन निदेशक;
* सुरेश प्रभु — पूर्व केंद्रीय मंत्री / इंडिया फाउंडेशन निदेशक;
* शौर्य डोभाल — इंडिया फाउंडेशन निदेशक;
* तथा अन्य नीति और सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति।
यह प्रतिनिधिमंडल मोदी सरकार के सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद गया था। 2014 की इंडिया फाउंडेशन पत्रिका में शौर्य डोभाल को संपादक बताया गया था। उसमें नव-निर्वाचित मोदी सरकार के प्रति आशावाद व्यक्त किया गया था और कहा गया था कि फाउंडेशन राष्ट्र की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह साबित नहीं करता कि इंडिया फाउंडेशन BJP का मुखौटा संगठन था। लेकिन यह दिखाता है कि संगठन उभरते मोदी-युग के नीति नेटवर्क में गहराई से जुड़ा हुआ था।
XVII | VIF का पक्ष
VIF की संरचना कुछ अलग थी। इसके नेतृत्व में ऐतिहासिक रूप से शामिल रहे हैं:
* अजीत डोभाल — सुरक्षा प्रतिष्ठान;
* एस. गुरुमूर्ति — संघ से जुड़े आर्थिक और बौद्धिक व्यक्तित्व;
* सतीश चंद्र — वरिष्ठ राजनयिक;
* जनरल एन.सी. विज — पूर्व सेना प्रमुख;
* अरविंद गुप्ता — पूर्व उप-NSA;
* और अन्य राजनयिक तथा सैन्य एवं सुरक्षा अधिकारी।
इस प्रकार VIF ने एक विशिष्ट मिश्रण विकसित किया: संघ विचारक + पूर्व सुरक्षा अधिकारी + राजनयिक + रणनीतिक नीति विशेषज्ञ।
इंडिया फाउंडेशन का नेटवर्क अधिक व्यापक रहा: RSS/BJP राजनेता + मंत्री + राजनयिक + सैन्य अधिकारी + शिक्षाविद + कारोबारी हस्तियाँ + अंतरराष्ट्रीय नीति नेटवर्क। यह अंतर महत्वपूर्ण है।
XVIII | RSS–इंडिया फाउंडेशन संबंध
RSS और इंडिया फाउंडेशन का संबंध केवल इतना नहीं है कि RSS के सदस्य कभी-कभार इसके कार्यक्रमों में शामिल हुए हों। इंडिया फाउंडेशन की 2018 की यंग थिंकर्स मीट में इंडिया फाउंडेशन की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य राम माधव के साथ RSS के संयुक्त महासचिव कृष्णगोपाल भी शामिल थे। चर्चा में विचारधारा, नेतृत्व और भारतीय सभ्यतागत परंपराओं जैसे विषय शामिल थे।
2023 में RSS के वरिष्ठ संगठनात्मक नेता दत्तात्रेय होसबाले ने भारतीय राष्ट्रवाद पर इंडिया फाउंडेशन की एक संगोष्ठी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन कार्यक्रमों को देखते हुए संबंध को केवल कभी-कभार होने वाली नेटवर्किंग कहना कठिन है। साथ ही, इनसे अपने आप औपचारिक संगठनात्मक नियंत्रण सिद्ध नहीं होता।
XIX | संबंध के तीन स्तर
इन संस्थाओं से जुड़े दावे तब अधिक स्पष्ट होते हैं जब तीन अलग-अलग प्रकार के संबंधों में अंतर किया जाए। स्तर एक: औपचारिक संगठनात्मक संबंध
उदाहरण:
* राम माधव: RSS → BJP → इंडिया फाउंडेशन
* एस. गुरुमूर्ति: स्वदेशी जागरण मंच → VIF
* अजीत डोभाल: VIF
* शौर्य डोभाल: इंडिया फाउंडेशन
ये तथ्यात्मक संस्थागत संबद्धताएँ हैं। स्तर दो: व्यक्ति और नेटवर्क का ओवरलैप यह भी मजबूत रूप से दस्तावेजीकृत है।
उदाहरण:
* RSS नेताओं का इंडिया फाउंडेशन के कार्यक्रमों में आना;
* BJP मंत्रियों का इंडिया फाउंडेशन में पद लेना या भाग लेना;
* सुरक्षा अधिकारियों और राजनयिकों का VIF में शामिल होना;
* साझा सम्मेलन, प्रतिनिधिमंडल और नीति चर्चाएँ।
यह एक नेटवर्क को प्रदर्शित करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि संगठनात्मक नियंत्रण को। स्तर तीन: वैचारिक प्रभाव या नियंत्रण VIF और इंडिया फाउंडेशन ऐसे बौद्धिक और कार्मिक पारिस्थितिकी तंत्र में काम करते हैं जिसका संघ परिवार और BJP के साथ महत्वपूर्ण ओवरलैप है।
इस कहीं अधिक मजबूत दावे के लिए वित्तपोषण, स्वामित्व, निर्देश, नियुक्तियों या औपचारिक संगठनात्मक नियंत्रण के प्रमाण आवश्यक होंगे।
XX | डोभाल परिवार का संबंध
इसलिए डोभाल कनेक्शन को RSS कनेक्शन से अलग रखना चाहिए।
डोभाल परिवार
अजीत डोभाल → VIF और शौर्य डोभाल → इंडिया फाउंडेशन यह पारिवारिक और संस्थागत पुल है।
संघ संबंध
एस. गुरुमूर्ति → SJM/RSS पारिस्थितिकी तंत्र → VIF और राम माधव → RSS → BJP → इंडिया फाउंडेशन
यह कहीं अधिक सीधा संगठनात्मक और राजनीतिक पुल है।
सरकार से संबंध
इंडिया फाउंडेशन → सीतारमण और प्रभु जैसे मंत्री और VIF → राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी, राजनयिक और सैन्य अधिकारी ये तीसरी परत बनाते हैं: राज्य तक पहुँच।
इन सबको एक साथ देखें तो नेटवर्क एक सामान्य थिंक-टैंक पारिस्थितिकी तंत्र से अधिक BJP-युग के राज्य के आसपास बने एक नीति-बौद्धिक पारिस्थितिकी तंत्र जैसा दिखाई देता है, जिसमें संघ की महत्वपूर्ण भागीदारी है। फिर भी यह दस्तावेजीकृत संबंधों की व्याख्या है, इस बात का प्रमाण नहीं कि सभी संस्थाओं को गुप्त रूप से एक ही संगठन नियंत्रित करता है।
XXI | व्यक्तिगत संबंध
इस कहानी के सरल संस्करण में सबसे महत्वपूर्ण सुधार यह है: यह वास्तव में ऐसा नहीं है: “अजीत डोभाल का VIF → उनके बेटे का इंडिया फाउंडेशन → RSS।” बल्कि यह इसके अधिक करीब है: VIF → अजीत डोभाल → एस. गुरुमूर्ति → SJM/संघ बौद्धिक पारिस्थितिकी तंत्र → सुरक्षा और राजनयिक प्रतिष्ठान जबकि: इंडिया फाउंडेशन → शौर्य डोभाल → राम माधव → RSS → BJP → मंत्री, राजनयिक, कारोबारी और नीति नेटवर्क
दोनों नेटवर्क लोगों, कार्यक्रमों और डोभाल परिवार के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े हैं। दस्तावेजीकृत संबंधों को संगठनात्मक नियंत्रण के अप्रमाणित दावे में बदलने के बजाय इस ढाँचे का वर्णन करने का यही अधिक प्रमाण-आधारित तरीका है।
अजित डोवाल का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (MRM) के साथ जुड़ाव राष्ट्रीय सुरक्षा की बयानबाजी, चुनिंदा मुस्लिम आउटरीच और संघ विस्तार का एक सुविचारित मिश्रण दर्शाता है। यह दृष्टिकोण उनके NSA कार्यकाल से पहले का है। 2014 में उन्होंने भारतीय मुसलमानों को आतंकवाद के खिलाफ उपयोगी साझेदार के रूप में पेश किया, धार्मिक नेताओं द्वारा ISIS और अल-कायदा की अस्वीकृति तथा परिवारों की कट्टरपंथ की सूचना देने की इच्छा का हवाला देते हुए—यह एक शुरुआती संकेत था कि समुदाय के केवल आज्ञाकारी वर्गों को ही परिसंपत्ति के रूप में माना जाएगा।
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच:
MRM, एक आरएसएस-प्रेरित संगठन, संघ पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर एक मुस्लिम मतदाता वर्ग गढ़ने का प्रयास करता रहा है। 2019 में उसने भाजपा की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथ सहयोग करने, नरेंद्र मोदी के लिए अभियान चलाने और अयोध्या में राम मंदिर का समर्थन करने की योजना बनाई। ऐसे संगठन के साथ जुड़ाव डोवाल को उन मुस्लिम मध्यस्थों तक पहुँच प्रदान करता है जो पहले से ही आरएसएस/भाजपा की प्राथमिकताओं से जुड़े हैं, साथ ही संघ को समुदाय के उन हिस्सों में एक तैयार चैनल उपलब्ध कराता है जिसे “आउटरीच” के रूप में पेश किया जा सकता है।
XXII | डोभाल का प्रदर्शन: चीन और पाकिस्तान
अजीत डोभाल का कार्यकाल विदेश नीति के प्रति अधिक आक्रामक और सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण से जुड़ा रहा है। समर्थक उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ विशेष रूप से सैन्य और गुप्त क्षमताओं का इस्तेमाल करने की भारत की अधिक इच्छा का श्रेय देते हैं।
लेकिन रिकॉर्ड यह गंभीर सवाल भी उठाता है कि क्या आक्रामकता टिकाऊ रणनीतिक लाभ में बदल पाई। सबसे महत्वपूर्ण चिंताएँ चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों में दिखाई देती हैं।
1. चीन: गिरावट को रोकने में विफलता
सबसे गंभीर आलोचना यह है कि भारत चीन के साथ अपने सीमा संबंधों में गिरावट को रोकने में विफल रहा। 2020 के लद्दाख संकट ने द्विपक्षीय संबंधों को मौलिक रूप से बदल दिया।
चीनी सेना ने LAC के साथ कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया या वहाँ पहुँच रोक दी, जिसके परिणामस्वरूप गलवान संघर्ष और लंबे समय तक सैन्य टकराव हुआ।
यह तथ्य कि भारत की खुफिया और निगरानी क्षमताओं के बावजूद इतना बड़ा सैन्य जमावड़ा हुआ, पूर्वानुमान और तैयारी पर सवाल उठाता है। NSA के रूप में डोभाल की संस्थागत जिम्मेदारी केवल संकट पैदा होने के बाद प्रतिक्रिया देना नहीं है।
इसमें खतरों का पूर्वानुमान लगाना भी शामिल है। इसलिए आलोचना यह है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था चीन द्वारा यथास्थिति बदलने की इच्छा का पर्याप्त अनुमान या प्रतिरोध करने में विफल रही।
2. प्रतिरोध से लंबे संकट प्रबंधन तक
2020 के बाद भारत ने चीन सीमा पर भारी सैन्य संसाधन तैनात किए और बाद में कई क्षेत्रों में डिसइंगेजमेंट के लिए बातचीत की। इन उपायों ने स्थिति को स्थिर करने में मदद की। लेकिन उन्होंने यह भी दिखाया कि प्रारंभिक उद्देश्य—चीन को जमीन पर स्थिति बदलने से रोकना—पूरा नहीं हुआ था। भारत इसलिए प्रतिरोध से लंबे संकट प्रबंधन की ओर बढ़ गया।
कूटनीति की वापसी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जून 2026 में डोभाल ने स्थिर और पूर्वानुमेय संबंधों तथा एक-दूसरे की “मूल चिंताओं” के प्रति संवेदनशीलता के महत्व पर जोर दिया। इससे सवाल उठता है कि क्या टकराव और प्रतिरोध के सिद्धांत ने अंततः वह रणनीतिक प्रभाव पैदा किया जिसका उसके समर्थकों ने दावा किया था।
3. चीन-पाकिस्तान परस्पर निर्भरता
चीन को पाकिस्तान से पूरी तरह अलग मानना वास्तविक रूप से संभव नहीं है। चीन पाकिस्तान का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता बन गया है और उसके इस्लामाबाद के साथ व्यापक सैन्य, तकनीकी और आर्थिक संबंध हैं। यह संबंध गहरे रक्षा-औद्योगिक एकीकरण में बदल गया है। इसलिए भारत के सामने दो मोर्चों वाली संभावित चुनौती है।
उसकी रणनीति को LAC, भारत के पड़ोस में चीनी सैन्य बुनियादी ढाँचे, पाकिस्तान को चीनी सहायता, CPEC, पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में चीनी गतिविधियों, हिंद महासागर तक चीनी पहुँच और संकट के दौरान समन्वित चीनी-पाकिस्तानी दबाव की संभावना को ध्यान में रखना होगा।
आलोचना यह है कि भारत की रणनीति ने कभी-कभी चीन और पाकिस्तान को अलग-अलग समस्याओं के रूप में देखा, जबकि दोनों के बीच संबंध लगातार गहरे होते गए।
4. पाकिस्तान: सामरिक सफलता लेकिन रणनीतिक समाधान नहीं
डोभाल की पाकिस्तान नीति ने वास्तविक सामरिक बदलाव पैदा किए। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 का बालाकोट अभियान भारत की सैन्य जवाबी कार्रवाई की इच्छा का प्रदर्शन थे।
लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के दीर्घकालिक रणनीतिक व्यवहार को बदला या नहीं, यह अलग सवाल है। पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति बना हुआ है, जिसके पास परमाणु प्रतिरोध क्षमता और चीन के साथ करीबी संबंध हैं।
आतंकवाद, जवाबी कार्रवाई और तनाव बढ़ना इस संबंध की बार-बार दिखाई देने वाली विशेषताएँ हैं। इसलिए अंतर आवश्यक है: सामरिक जवाबी कार्रवाई जरूरी नहीं कि रणनीतिक समाधान हो।
5. चीन-पाकिस्तान धुरी
पाकिस्तान पर भारत के लगातार दबाव ने इस्लामाबाद की बीजिंग पर निर्भरता को भी मजबूत किया हो सकता है। चीन पाकिस्तान को विमान, मिसाइलें, नौसैनिक प्रणालियाँ और अन्य सैन्य तकनीक देता है। CPEC ने पाकिस्तान में चीन का बड़ा आर्थिक और रणनीतिक हित पैदा किया है। 2025 में पाकिस्तान ने J-35 विमानों सहित चीन से संभावित रक्षा खरीद की घोषणा की।
इसलिए भारत की चुनौती केवल पाकिस्तान नहीं है। चुनौती यह है कि पाकिस्तान एक चीनी रणनीतिक व्यवस्था में लगातार अधिक एकीकृत हो रहा है।
6. CPEC और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर
डोभाल ने उन चीनी कनेक्टिविटी परियोजनाओं की सार्वजनिक आलोचना की है जो भारतीय संप्रभुता का सम्मान नहीं करतीं। फिर भी CPEC जारी है। जनवरी 2026 में चीन और पाकिस्तान ने CPEC और रक्षा सहयोग के विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
इसलिए भारत के घोषित विरोध ने पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में चीन की रणनीतिक उपस्थिति को भौतिक रूप से नहीं बदला है। यह कूटनीतिक संदेश और रणनीतिक प्रभाव के बीच अंतर का एक और उदाहरण है।
7. बीजिंग पर सीमित प्रभाव
भारत ने बार-बार कहा है कि पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में चीनी सैन्य गतिविधि और CPEC परियोजनाएँ स्वीकार्य नहीं हैं। फिर भी चीन पाकिस्तान का प्रमुख रणनीतिक साझेदार है।
भारत बीजिंग के साथ स्थायी शत्रुता भी वहन नहीं कर सकता। इसलिए देश को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से चीन की जरूरत है, जबकि सैन्य रूप से चीन के लिए तैयारी करनी है। डोभाल काल की आलोचना यह है कि भारत ने अक्सर चीनी पहलों पर प्रतिक्रिया दी है, बजाय इसके कि वह लगातार चीन की रणनीतिक गणनाओं को प्रभावित कर सके।
8. आर्थिक और तकनीकी आयाम
चीन के साथ प्रतिस्पर्धा केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं है। चीन विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिजों, बुनियादी ढाँचे, दूरसंचार, आपूर्ति शृंखलाओं और तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभावशाली है।
दुर्लभ मृदा तत्वों पर प्रतिबंधों ने भारत की कमजोरियों को उजागर किया है। इसलिए मुख्यतः सैन्य प्रतिरोध पर आधारित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति व्यापक प्रतिस्पर्धा को नजरअंदाज करने का जोखिम उठाती है। भारत को एक साथ इन क्षेत्रों में प्रगति करनी होगी:
* विनिर्माण;
* सेमीकंडक्टर;
* महत्वपूर्ण खनिज;
* रक्षा उत्पादन;
* बुनियादी ढाँचा;
* समुद्री शक्ति;
* खुफिया;
* साइबर क्षमताएँ;
* तकनीक;
* और आर्थिक लचीलापन।
सैन्य संकेत व्यापक राष्ट्रीय शक्ति का विकल्प नहीं हो सकते।
XXIII | बड़ा सवाल: जवाबदेही
केंद्रीय मुद्दा जवाबदेही है। डोभाल एक दशक से अधिक समय से NSA पद पर हैं और आलोचकों के अनुसार उन्होंने भारत के सुरक्षा और विदेश नीति प्रतिष्ठान पर असाधारण प्रभाव जमा लिया है।
जितना अधिक अधिकार केंद्रित होगा, संस्थागत नियंत्रण और संतुलन उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए असहमति आवश्यक है। विदेश नीति के लिए प्रतिस्पर्धी आकलन आवश्यक हैं। चीन नीति में राजनयिकों, सैन्य योजनाकारों, खुफिया अधिकारियों, अर्थशास्त्रियों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों को धारणाओं को चुनौती देनी चाहिए।
एक व्यक्ति के आसपास केंद्रित व्यवस्था में समूह-विचार का खतरा होता है। यह विशेष रूप से खतरनाक तब हो जाता है जब शासन का सिद्धांत कठोरता, प्रतिरोध, जवाबी कार्रवाई और दृढ़ता के सार्वजनिक प्रदर्शन को महत्व देता हो।
इसलिए समस्या केवल यह नहीं है कि डोभाल ने कोई विशेष गलती की या नहीं। सवाल यह है कि क्या उनके आसपास की संस्थागत संरचना गलतियों को पहचानने और सुधारने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र जांच की अनुमति देती है।
XXIV | डोभाल युग का केंद्रीय विरोधाभास
डोभाल के रिकॉर्ड की सबसे मजबूत आलोचना अंततः कार्रवाई और परिणाम के बीच अंतर पर आधारित है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की अधिक इच्छा दिखाई है। भारत ने चीन के खिलाफ सैन्य दृढ़ता दिखाई है। भारत ने LAC पर सैन्य तैनाती बढ़ाई है। भारत ने CPEC का सार्वजनिक रूप से विरोध किया है।
लेकिन रणनीतिक समस्याएँ बनी हुई हैं। चीन भारत का प्रमुख सैन्य प्रतिद्वंद्वी बना हुआ है। चीन पाकिस्तान के साथ करीबी संबंध बनाए हुए है। पाकिस्तान चीनी सैन्य तकनीक पर भारी निर्भर है। LAC का समाधान नहीं हुआ है।
भारत की आपत्तियों के बावजूद CPEC जारी है। भारत को बीजिंग के साथ उच्च-स्तरीय कूटनीतिक संवाद में लौटना पड़ा है। और डोभाल अब भी इन वार्ताओं में सीधे शामिल हैं।
इसलिए विरोधाभास स्पष्ट है भारत सैन्य रूप से अधिक आक्रामक हुआ है, लेकिन दो मोर्चों वाली रणनीतिक चुनौती शायद कम होने के बजाय और जटिल हो गई है।
XXV | “धुरंधर डोभाल”
डोभाल के इर्द-गिर्द बनी मिथक-कथा अब लोकप्रिय संस्कृति तक पहुँच चुकी है। धुरंधर में अजीत डोभाल को सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से कहीं अधिक बना देती है।
वे भारतीय राज्य-व्यवस्था के कथित गुप्त तत्व बन जाते हैं—एक व्यक्ति में समाई खुफिया एजेंसी, भू-राजनीतिक शतरंज के ग्रैंडमास्टर और सर्वज्ञ छाया-ऑपरेटिव का मिश्रण।
उस गति से तो मजाक यह बनता है कि डोभाल को उपग्रहों की जरूरत नहीं; उपग्रहों को डोभाल की जरूरत है। हर भू-राजनीतिक संकट मानो उनकी एक रहस्यमयी स्वीकृति से शुरू और समाप्त होता है।
व्यंग्य एक स्पष्ट सवाल उठाता है: क्या यह जासूसी थ्रिलर है या विस्फोटों के साथ बना एक लंबा प्रशस्ति वीडियो?
यह हास्य इसलिए काम करता है क्योंकि वह पहले से मौजूद सार्वजनिक मिथक को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है। वास्तविक दुनिया में डोभाल को पहले ही गुप्त अभियानों, घुसपैठ, खुफिया सफलताओं और निर्णायक हस्तक्षेपों की दशकों पुरानी कहानियों के माध्यम से लगभग मिथकीय व्यक्ति बना दिया गया है। समस्या यह है कि मिथक जवाबदेही को धुंधला कर सकता है।
XXVI | अंतिम प्रश्न
अजीत डोभाल का सबसे निष्पक्ष मूल्यांकन यह नहीं है कि वे पूरी तरह असफल रहे हैं। उनके दृष्टिकोण ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिक्रिया देने की भारत की इच्छा में वास्तविक सामरिक बदलाव किए और अधिक आक्रामक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को संस्थागत रूप देने में मदद की।
अधिक गंभीर सवाल यह है कि क्या इन सामरिक सफलताओं ने डोभाल सिद्धांत द्वारा किए गए रणनीतिक परिणामों के वादे को पूरा किया है। चीन के मामले में 2020 के संकट ने पूर्वानुमान और प्रतिरोध की कमियों को उजागर किया, जिसके बाद वर्षों तक सैन्य तैनाती, बातचीत और डिसइंगेजमेंट चलता रहा।
पाकिस्तान के मामले में भारत की जवाबी क्षमताएँ बढ़ी हैं, लेकिन साथ ही पाकिस्तान के चीन के साथ रणनीतिक संबंध भी गहरे हुए हैं। कश्मीर में सुरक्षा-केंद्रित दृष्टिकोण ने राज्य के नियंत्रण को मजबूत किया है, लेकिन टिकाऊ राजनीतिक स्थिरता और वैधता का बड़ा सवाल अब भी खुला है।
संस्थागत स्तर पर NSA के आसपास सत्ता के केंद्रीकरण से यह सवाल उठता है कि क्या प्रतिस्पर्धी आवाजों, स्वतंत्र खुफिया आकलनों और कूटनीतिक विशेषज्ञता को पर्याप्त महत्व मिल रहा है।
और राजनीतिक स्तर पर VIF, व्यापक संघ बौद्धिक पारिस्थितिकी तंत्र और मोदी प्रतिष्ठान के साथ डोभाल के संबंध एक ऐसे नेटवर्क को सामने लाते हैं जिसमें थिंक टैंक, सुरक्षा अधिकारी, राजनीतिक हस्तियाँ, कारोबारी हित और वैचारिक संगठन दशकों के दौरान एक-दूसरे से जुड़े हैं।
प्रमाण इन नेटवर्कों के बीच पर्याप्त ओवरलैप का समर्थन करते हैं। लेकिन इससे अपने आप यह सिद्ध नहीं होता कि VIF या इंडिया फाउंडेशन औपचारिक रूप से RSS के नियंत्रण में हैं। न ही यह हर संस्था या व्यक्ति को जोड़ने वाली किसी गुप्त कमान संरचना को स्थापित करता है। यह अंतर आवश्यक है।
गहरी कहानी किसी एक कमान श्रृंखला के बजाय नेटवर्क के बारे में है। यह कहानी है कि कैसे एक सेवानिवृत्त खुफिया अधिकारी एक शक्तिशाली नीति-निर्माता बने; कैसे उनकी सार्वजनिक छवि “भारत के जेम्स बॉन्ड” में बदल गई; कैसे उनके अभियानों की कहानियाँ राजनीतिक मिथक का हिस्सा बनीं; कैसे एक थिंक-टैंक पारिस्थितिकी तंत्र ने खुफिया, कूटनीति, कारोबार और संघ से जुड़े विचारकों को जोड़ा; और कैसे यह पारिस्थितिकी तंत्र मोदी-युग के राज्य के साथ ओवरलैप करने लगा।
इसलिए डोभाल के रिकॉर्ड में पहचानी जा सकने वाली केंद्रीय कमजोरी यह नहीं है कि कोई एक नीति विफल रही। यह संभावना है कि दृढ़ता प्रदर्शित करने में असाधारण रूप से प्रभावी कोई सिद्धांत टिकाऊ रणनीतिक परिणाम पैदा करने में उतना प्रभावी न हो।
भारत के लिए सबक जरूरी नहीं कि फिर से निष्क्रियता की ओर लौटना हो। बल्कि सैन्य प्रतिरोध को मजबूत कूटनीति, आर्थिक राज्य-कौशल, खुफिया सुधार, संस्थागत नियंत्रण और संतुलन, तकनीकी आत्मनिर्भरता तथा चीन-पाकिस्तान संबंधों को संभालने की अधिक परिष्कृत रणनीति के साथ जोड़ना है।
दो शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों और तेजी से बदलती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का सामना कर रहे देश के लिए निर्णायकता मूल्यवान है। लेकिन जवाबदेही के बिना निर्णायकता मिथक बन सकती है। और मिथक, चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, किसी सीमा की रक्षा नहीं कर सकता, खुफिया व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकता, क्षेत्रीय विवाद हल नहीं कर सकता या स्थायी रणनीतिक लाभ पैदा नहीं कर सकता।
यही अजीत डोभाल के सत्ता में बिताए दशक के केंद्र में मौजूद अनसुलझा सवाल है: क्या भारत के सबसे चर्चित सुरक्षा रणनीतिकार ने वास्तव में भारत को अधिक सुरक्षित बनाया है—या केवल अधिक केंद्रीकृत?
स्रोत: द कारवां मैगज़ीन और द वायर
