इंडिया स्पीक ब्यूरो ! सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह का यह बयान कि “न्यायपालिका में महिला जजों का यौन उत्पीड़न एक डर्टी सीक्रेट (गंदा सच) है, जिसका कई महिलाएं शिकार हुईं लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता”—केवल एक तीखी टिप्पणी नहीं, बल्कि उस संवैधानिक प्राचीर पर लगा सीधा प्रश्नचिह्न है जिसे देश का अंतिम नैतिक संबल माना जाता है। जब इंसाफ बांटने वाले मंचों के भीतर काम करने वाली महिला न्यायिक अधिकारी और कर्मी ही शक्ति-संरचना और मौन की संस्कृति की शिकार हो जाएं, तो यह सवाल केवल कार्यस्थल की सुरक्षा का नहीं रह जाता, बल्कि न्याय की मूल अवधारणा के क्षरण का बन जाता है।
इंदिरा जयसिंह जिस मामले की ओर इंगित कर रही हैं, वह मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा की एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) से जुड़ा चर्चित प्रकरण रहा है। वर्ष 2014 में उक्त महिला जज ने उच्च न्यायालय के एक तत्कालीन सिटिंग जज पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। अनुचित मांगों का विरोध करने पर उनका स्थानांतरण दूरदराज के क्षेत्र में कर दिया गया, जिसके चलते उन्होंने गहरे मानसिक दबाव में आकर इस्तीफा दे दिया था।
वर्षों लंबी कानूनी लड़ाई और संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के विमर्श के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार 2022 में उनके इस्तीफे को ‘दबाव में लिया गया फैसला’ मानते हुए उनकी सेवा बहाल करने का ऐतिहासिक आदेश दिया। यह घटनाक्रम सिद्ध करता है कि संस्थान के भीतर शक्ति-संतुलन कितना विषम है, जहां न्याय पाने के लिए खुद एक न्यायाधीश को लगभग एक दशक तक व्यवस्था से जूझना पड़ता है।
यह कोई अकेला प्रसंग नहीं है। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ऐसे कई मामले दर्ज हैं जिन्होंने समय-समय पर न्यायिक शुचिता और आंतरिक जांच प्रणालियों की सीमाओं को उजागर किया है:
- पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई प्रकरण (2019): सुप्रीम कोर्ट की ही एक पूर्व कनिष्ठ कर्मचारी ने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए हलफनामा दाखिल किया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित तीन जजों की आंतरिक जांच समिति ने सीजेआई को क्लीन चिट दी, परंतु पीड़िता को वकील रखने की अनुमति न मिलने और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक न किए जाने को लेकर कानूनी बिरादरी में पारदर्शिता पर तीखे सवाल उठे।
- जस्टिस ए.के. गांगुली मामला (2013): नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज (NUJS) की एक इंटर्न ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस अशोक कुमार गांगुली पर एक होटल के कमरे में अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित तीन जजों की समिति ने प्रथम दृष्टया कदाचार की पुष्टि की, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
- जस्टिस स्वतंत्र कुमार मामला (2014): एक अन्य लॉ इंटर्न ने शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त जज और तत्कालीन एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर इंटर्नशिप के दौरान उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए मानहानि का वाद दायर किया था, जिसने इंटर्न और युवा वकीलों की सुरक्षा को लेकर एक व्यापक बहस छेड़ दी थी।
- बांदा की सिविल जज का खुला पत्र (2023): उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तैनात एक महिला सिविल जज ने भारत के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर जिला जज द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न और प्रताड़ना का विवरण दिया और व्यवस्था से निराश होकर ‘इच्छा मृत्यु’ की अनुमति मांगी। इस पत्र ने निचली न्यायपालिका में महिला अधिकारियों की असहायता को सीधे सार्वजनिक पटल पर ला खड़ा किया।
कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए ‘विशाखा गाइडलाइंस’ देने वाली और ‘पॉक्सो’ जैसे कड़े कानूनों की व्याख्या करने वाली न्यायपालिका का यह विरोधाभास अत्यंत मानवीय और वैचारिक संकट को जन्म देता है। जब सत्ता-संरचनाएं (Power Asymmetry) इतनी केंद्रीकृत हों कि कनिष्ठ स्तर की न्यायिक अधिकारी या कर्मी के करियर, ट्रांसफर और प्रतिष्ठा की डोर वरिष्ठों के हाथ में बंधी हो, तो कानूनी सुरक्षा उपाय अक्सर कागजी बनकर रह जाते हैं।
इंदिरा जयसिंह का बयान इसी संस्थागत खामोशी को तोड़ने का आह्वान है। यदि न्यायपालिका को आम नागरिक के विश्वास की धुरी बने रहना है, तो उसे अपने भीतर चलने वाले इस ‘डर्टी सीक्रेट’ को कालीन के नीचे दबाने के बजाय पूर्ण पारदर्शी, स्वतंत्र और भयमुक्त आंतरिक शिकायत तंत्र स्थापित करना होगा। इंसाफ की पहली शर्त यही है कि वह अपने ही घर में सुरक्षित और जीवित महसूस हो।
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