By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
India Speak DailyIndia Speak Daily
  • समाचार
    • देश
    • विदेश
    • मुद्दा
    • न्यायपालिका
    • अपराध
    • भ्रष्टाचार
    • जन समस्या
    • Events and Activities
    • Health Report
    • English content
  • मीडिया
    • खोजी आलेख
    • मेनस्ट्रीम जर्नलिज्म
    • डिजिटल मीडिया
    • फिफ्थ कॉलम
    • फेक न्यूज भंडाफोड़
    • कानाफूसी
  • वैचारिकी
    • संघवाद
    • अस्मितावाद
    • जातिवाद
    • पंचमक्कारवाद
    • व्यक्तिवाद
    • समाजशास्त्र
    • राजनीतिक व्यक्तित्व
    • संपादकीय
  • इतिहास
    • स्वर्णिम भारत
    • गुलाम भारत
    • आजाद भारत
    • विश्व इतिहास
    • अनोखा इतिहास
  • धर्म
    • सनातन हिंदू धर्म
    • दर्शन और संप्रदाय
    • वास्तु एवं ज्योतिष
    • अब्राहमिक मजहब
    • उपदेश एवं उपदेशक
  • ब्लॉग
    • मूवी ज़ोन
    • भाषा और साहित्य
    • स्वयंसेवी प्रयास
    • कुछ नया
    • पर्यटन
    • नारी जगत
    • पुस्तकें
    • प्रेरक व्यक्तित्व
    • AI | Tech & Careers
    • SDEO’s Story
    • Sponsored Post
  • Members Only
  • ISD Daily Live
  • Video Library
  • JOIN US / LOGIN
Reading: ​’विदेशी एजेंट’ का ठप्पा, खारिज मुकदमे और अनसील फाइलें: पश्चिमी अदालतों में नपा संघी नेटवर्क!
Share
Notification
Latest News
₹1,600 करोड़ की ‘रामायण’ और ‘क्रेडिट-जीवी संघी गिरोह’ की ब्लैकमेलिंग! संघ ईको-सिस्टम के पाखंड का पूरा पोस्टमार्टम!
Movie Zone
कुंडा की ‘रामकथा’ या 2027 की सियासी बिसात? बाहुबलियों का शक्ति प्रदर्शन, मथुरा का एजेंडा और सत्ता के मोहरों की पूरी पड़ताल!
मुद्दा
राजस्थान की मिट्टी में धंसा सत्ता का ‘अहंकार’: सवर्णों की ‘टैक्टिकल स्ट्राइक’, बेनीवाल की बोतल का जिन्न और 2028 की उलटी गिनती!
संपादकीय
2024 में ‘इंडिया स्पीक डेली’ ने जो सच सबसे पहले दिखाया था, उस पर लगी ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की मुहर: 200 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद पड़े वोटों का कोई सरकारी हिसाब नहीं!
खोजी आलेख संपादकीय
‘अमित शाह के बाद मोदी भी जाते जेल, पर अपनों ने ही रोक दी जांच’—वीरप्पा मोइली के कबूलनामे ने खोली कांग्रेस-भाजपा ‘मैच-फिक्सिंग’ की पोल; जानिए क्या था पूरा सच?
देश
Aa
Aa
India Speak DailyIndia Speak Daily
  • ISD Daily Live
  • Video Library
  • JOIN US / LOGIN
  • समाचार
    • देश
    • विदेश
    • मुद्दा
    • न्यायपालिका
    • अपराध
    • भ्रष्टाचार
    • जन समस्या
    • Events and Activities
    • Health Report
    • English content
  • मीडिया
    • खोजी आलेख
    • मेनस्ट्रीम जर्नलिज्म
    • डिजिटल मीडिया
    • फिफ्थ कॉलम
    • फेक न्यूज भंडाफोड़
    • कानाफूसी
  • वैचारिकी
    • संघवाद
    • अस्मितावाद
    • जातिवाद
    • पंचमक्कारवाद
    • व्यक्तिवाद
    • समाजशास्त्र
    • राजनीतिक व्यक्तित्व
    • संपादकीय
  • इतिहास
    • स्वर्णिम भारत
    • गुलाम भारत
    • आजाद भारत
    • विश्व इतिहास
    • अनोखा इतिहास
  • धर्म
    • सनातन हिंदू धर्म
    • दर्शन और संप्रदाय
    • वास्तु एवं ज्योतिष
    • अब्राहमिक मजहब
    • उपदेश एवं उपदेशक
  • ब्लॉग
    • मूवी ज़ोन
    • भाषा और साहित्य
    • स्वयंसेवी प्रयास
    • कुछ नया
    • पर्यटन
    • नारी जगत
    • पुस्तकें
    • प्रेरक व्यक्तित्व
    • AI | Tech & Careers
    • SDEO’s Story
    • Sponsored Post
  • Members Only
  • ISD Daily Live
  • Video Library
  • JOIN US / LOGIN
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Website Design & Developed By: WebNet Creatives
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Home » वैचारिकी » संघवाद » ​’विदेशी एजेंट’ का ठप्पा, खारिज मुकदमे और अनसील फाइलें: पश्चिमी अदालतों में नपा संघी नेटवर्क!
संघवाद

​’विदेशी एजेंट’ का ठप्पा, खारिज मुकदमे और अनसील फाइलें: पश्चिमी अदालतों में नपा संघी नेटवर्क!

ISD News Network
By ISD News Network 15 Min Read
Share
15 Min Read
SHARE

इंडिया स्पीक डेली ब्यूरो। भारत के भीतर आलोचनात्मक आवाजों और स्वतंत्र पत्रकारों पर मानहानि मुकदमों की बौछार कर उन्हें डराने का संघ परिवार का मॉडल जब संयुक्त राज्य अमेरिका की कानूनी व्यवस्था से टकराया, तो उसे न केवल करारी कानूनी शिकस्त झेलनी पड़ी, बल्कि उसके अपने ही गोपनीय दस्तावेजों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके राजनीतिक चेहरे को सार्वजनिक कर दिया। मई 2021 में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) द्वारा अमेरिकी मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दायर किया गया मानहानि का बहुचर्चित मुकदमा अमेरिकी न्यायपालिका के इतिहास में संघी तंत्र के लिए सबसे आत्मघाती कदम साबित हुआ।

अल-जजीरा का खुलासा और HAF की घबराहट

इस कानूनी टकराव की जड़ें अप्रैल 2021 में अल–जजीरा द्वारा प्रकाशित रौनक कपूर की उस खोजी रिपोर्ट में थीं, जिसने वाशिंगटन से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी थी। रिपोर्ट में प्रमाणित आंकड़ों के साथ खुलासा किया गया था कि अमेरिकी सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान व्यवसायों को बचाने के लिए शुरू किए गए फेडरल फंड (पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम – PPP) के तहत $8,33,000 से अधिक का अमेरिकी करदाताओं का पैसा संघ परिवार से जुड़े अमेरिकी हिंदू संगठनों—जैसे VHPA, Sewa International, Ekal Vidyalaya और HAF—को आवंटित किया गया था।

इस रिपोर्ट में विहिप अमेरिका (VHPA) के अध्यक्ष अजय शाह ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था कि वे भारत में धन भेजते हैं: “हम सरकारी नियमों का पालन करते हैं और भारत में अनुमोदित संगठनों को धन भेजते हैं।“ वहीं सेवा इंटरनेशनल ने भी स्वीकारा था कि वह विश्वभर के पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों के साथ नेटवर्क बनाकर काम करती है।

More Read

नाटक खत्म हो चुका है
38 मुस्लिम ओबीसी जातियां, मदरसों पर करोड़ों खर्च और पिंक रिवोल्यूशन में नंबर वन: फिर भी चुनाव आते ही उप्र में भाजपा को याद आए श्रीकृष्ण और मथुरा!
चंद्रशेखर रावण-ओवैसी गठबंधन: क्रांति का मुखौटा, संघ की पाठशाला और भाजपा की ‘बी-टीम’ का नया सियासी खेल!
संघ की ‘मुस्लिम मोह’ वाली नई गल्प और ‘हिंदू राष्ट्र’ का दोहरा पाखंड!

इस खुलासे के बाद जब अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने फेडरल फंड के इस दुरुपयोग पर सवाल खड़े किए, तो HAF ने अपनी स्वतंत्र, गैर-राजनीतिक छवि को बचाने के लिए आक्रामक कानूनी रास्ता चुना।

अदालत में घसीटने की कोशिश और जज अमित मेहता का ऐतिहासिक फैसला

मई 2021 में HAF ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अल–जजीरा की रिपोर्ट का हवाला देने वाले कार्यकर्ताओं और संस्थाओं के खिलाफ लाखों डॉलर की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। HAF का दावा था कि उन्हें भारत की सत्ताधारी पार्टी और संघ परिवार से जोड़कर उनकी साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

दिसंबर 2022 में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के संघीय न्यायाधीश अमितपी. मेहता ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए HAF की याचिका को सिरे से खारिज (Dismiss with prejudice) कर दिया।

जज मेहता ने अपने फैसले में स्पष्ट व्यवस्था दी:

  • तथ्यों की विफलता: HAF यह साबित करने में पूरी तरह असमर्थ रहा कि प्रतिवादियों द्वारा दिए गए बयान तथ्यात्मक रूप से झूठे थे या उन्हें किसी ‘द्वेषपूर्ण इरादे’ (Actual Malice) के साथ प्रचारित किया गया था।
  • राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: अदालत ने माना कि ये बयान अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन (First Amendment) के तहत संरक्षित जनहित के सार्वजनिक विमर्श और राय का हिस्सा हैं।
  • भाजपा और मोदी सरकार से संबंध का सच: सबसे बड़ा तमाचा HAF के उस दावे पर लगा जिसमें उसने खुद को विशुद्ध गैर-राजनीतिक बताते हुए भारत सरकार से किसी भी जुड़ाव से इनकार किया था। जज अमित मेहता ने अपने निर्णय में साफ लिखा कि HAF भारत में वर्तमान में सत्ताधारी राजनीतिक दल (BJP) का समर्थन करता है, जिसे अक्सर ‘हिंदूराष्ट्रवादी‘ पार्टी कहा जाता है, इसलिए इसे राजनीतिक तंत्र से जोड़ना मानहानि नहीं है।

2023 में सील बंद दस्तावेजों का सार्वजनिक होना: भीतर का खोखलापन बेनकाब

मुकदमा खारिज होने के बाद असली झटका 2023 में लगा। प्रतिवादियों की याचिका पर अमेरिकी फेडरल अदालत ने मुकदमे के दौरान गोपनीय (Under Seal) रखे गए दस्तावेजों को आम जनता के लिए सार्वजनिक (Unseal) करने का आदेश दिया।

इन अनसील किए गए आंतरिक रिकॉर्ड्स, ईमेल्स और शोध पत्रों ने जो हकीकत सामने रखी, उसने HAF की पोल खोलकर रख दी:

  • साक्ष्यों का अभाव: दस्तावेजों से स्पष्ट हुआ कि मुकदमा दायर करते समय HAF के पास अपने ही दावों को पुष्ट करने के लिए कोई ठोस आंतरिक साक्ष्य मौजूद नहीं थे।
  • डोनर लिस्ट और बैक-चैनल संपर्क: अदालत के जरिए बाहर आई दानदाताओं की सूची और आंतरिक संचार ने इस बात की पुष्टि की कि संगठन के वित्तीय तार और वैचारिक समन्वय सीधे तौर पर संघ परिवार के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े थे।
  • वैश्विक बहिष्कार: सीलबंद कागजातों से यह तथ्य भी सार्वजनिक हुआ कि अमेरिकी मुख्यधारा के कई मानवाधिकार गठबंधनों ने HAF की राजनीतिक पक्षधरता के कारण उसे अपने मंचों से बाहर कर दिया था, कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने उनके संयुक्त कार्यक्रम रद्द कर दिए थे और कई अमेरिकी संस्थानों ने उन्हें दिए जाने वाले अनुदान (Grants) खारिज कर दिए थे।

अमेरिकी न्याय का आईना और संघी प्रचार की सीमा

अमेरिकी अदालत का यह निर्णय इस बात का पुख्ता कानूनी दस्तावेज बन गया कि मीडिया को डराने, संस्थागत ठप्पा लगाकर आलोचकों का मुंह बंद करने और खुद को ‘स्वतंत्र सांस्कृतिक संस्था’ बताने का संघी हथकंडा अमेरिकी कानून की कसौटी पर टिक नहीं सका।

भारत में भले ही एजेंसियों और कानूनी दांव-पेंचों के जरिए असहमतियों को कुचल दिया जाता हो, लेकिन वाशिंगटन की अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि ‘हिंदू रक्षा’ के नाम पर विदेशी धरती पर चलने वाली राजनीतिक लॉबिंग और वित्तीय सिंडिकेट को छुपाया नहीं जा सकता। अमेरिकी न्यायपालिका के आधिकारिक रिकॉर्ड में अब यह हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है कि अमेरिकी डॉलर के सहारे चलने वाला यह तंत्र केवल एक सांस्कृतिक मंच नहीं, बल्कि भारत की सत्ताधारी राजनीति का एक अंतरराष्ट्रीय विस्तारक है।

 कानूनी नज़ीर और SLAPP हथकंडे!

1. SLAPP कानून और हर्जाने का खतरा

  • HAF का यह मुकदमा अमेरिकी कानून में एक क्लासिक SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) माना गया—यानी वित्तीय रूप से शक्तिशाली संगठनों द्वारा आलोचकों, पत्रकारों और शोधकर्ताओं को भारी कानूनी खर्च के नीचे दबाकर चुप कराने की रणनीति।
  • अदालत द्वारा इसे खारिज करने के बाद प्रतिवादियों ने ‘एंटी-स्लैप’ प्रावधानों के तहत अपने कानूनी खर्चे और हर्जाने की मांग की, जिससे अमेरिका में ऐसी संस्थाओं द्वारा आलोचकों पर अंधाधुंध मुकदमे दर्ज कराने के रास्ते पर कानूनी ब्रेक लगा।

2. ‘एक्चुअल मैलिस’ (Actual Malice) और न्यूयॉर्क टाइम्स बनाम सुलिवन मानक

  • अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने इस मुकदमे में ऐतिहासिक ‘New York Times Co. v. Sullivan’ मानक का प्रयोग किया।
  • कोर्ट ने माना कि चूंकि HAF एक सार्वजनिक नीति-निर्माण और प्रभावक संस्था (Public Entity) के रूप में काम करती है, इसलिए उस पर होने वाली आलोचना को दुर्भावनापूर्ण मानहानि नहीं माना जा सकता, जब तक कि यह साबित न हो कि प्रतिवादियों ने जानबूझकर झूठ बोला था। HAF कोई झूठ साबित नहीं कर पाया।

3. अमेरिकी कांग्रेस और लॉबिंग प्रकटीकरण (Lobbying Disclosure)

  • अनसील हुए दस्तावेजों से यह भी सामने आया कि HAF अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों (Senators & Representatives) से संपर्क साधने के लिए जिन संसाधनों का उपयोग कर रहा था, उसमें कर-मुक्त (501(c)(3)) दर्जे के तहत तय कानूनी सीमाओं का उल्लंघन होने का जोखिम था, क्योंकि एक विशुद्ध धर्मार्थ संस्था राजनीतिक लॉबिंग में एक सीमा से अधिक संसाधन नहीं झोंक सकती।

4. भारतीय प्रेस काउंसिल / भारतीय अदालतों के विपरीत अमेरिकी न्याय की नज़ीर

  • भारत में जिस तरह मानहानि कानूनों और पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल स्वतंत्र पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए किया जाता है, उसके विपरीत वाशिंगटन की अदालत ने यह नज़ीर पेश की कि सत्ता के संरक्षण में पलने वाले संगठन पश्चिमी अदालतों को अपने प्रभाव में नहीं ले सकते।

HAF के मुकदमे में हुई किरकिरी कोई अकेली घटना नहीं है। ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की अदालतों तथा अर्ध-न्यायिक नियामक संस्थाओं (Regulators) में संघ परिवार और उसके सहयोगी संगठनों को कई बार गंभीर कानूनी जांच, फटकार और सार्वजनिक फजीहत का सामना करना पड़ा है।

1. ब्रिटेन (UK): चैरिटी कमीशन की जांच और HSS पर आधिकारिक चेतावनी (2015-2016)

  • पृष्ठभूमि: ब्रिटेन के प्रमुख टीवी चैनल ITV ने एक स्टिंग डॉक्यूमेंट्री (Exposure: Charities Behaving Badly) प्रसारित की थी। इसमें यूके में पंजीकृत चैरिटी हिंदू स्वयं सेवक संघ (HSS UK) द्वारा 13 साल के बच्चों के लिए आयोजित समर कैंप में एक वक्ता को ईसाई व मुस्लिम विरोधी घृणास्पद भाषण देते हुए दिखाया गया था।
  • नियामक जांच व आदेश: इस खुलासे के बाद ब्रिटेन की सर्वोच्च धर्मार्थ नियामक संस्था ‘चैरिटी कमीशन फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स’ (Charity Commission) ने HSS UK के खिलाफ वैधानिक जांच (Statutory Inquiry) शुरू की।
  • फजीहत: जांच आयोग ने HSS में गंभीर कुप्रबंधन (Mismanagement) दर्ज किया। आयोग ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में HSS यूके के ट्रस्टियों को लिखित निर्देश जारी किए कि ‘वे यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं कि भारत के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) का इस चैरिटी और इसके मामलों पर कोई नियंत्रण या प्रभाव न रहे‘। धर्मार्थ मंच से घृणा फैलाने और संघ से रिमोट कंट्रोल होने के आरोपों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह एक आधिकारिक फटकार थी।

2. सेवा इंटरनेशनल यूके (Sewa International UK) और गुजरात भूकंप फंड विवाद

  • तथ्य: 2001 के गुजरात भूकंप के बाद ब्रिटेन में सेवा इंटरनेशनल और HSS ने पीड़ितों के नाम पर लाखों पाउंड का चंदा जुटाया।
  • विवाद और जांच: ब्रिटिश मीडिया और ‘अवेयर’ (Awaaz – South Asia Watch) की विस्तृत खोजी रिपोर्ट (In Bad Faith) में आरोप लगाया गया कि राहत के नाम पर जुटाए गए धन का बड़ा हिस्सा संघ के आनुषंगिक संगठनों (सेवा भारती, विद्या भारती आदि) के संगठनात्मक ढांचे को खड़ा करने में डायवर्ट किया गया। इस पर भी ब्रिटिश चैरिटी कमीशन ने जांच शुरू की थी और चैरिटी फंड के राजनीतिक इस्तेमाल पर कड़े सवाल उठाए थे।

3. अमेरिका: ‘OFBJP’ को अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा ‘विदेशीएजेंट’ (FARA) के रूप में पंजीकृत करने पर मजबूर करना (2020)

  • कानूनी संकट: अमेरिका में लंबे समय तक भाजपा और संघ की राजनीतिक विंग के रूप में काम करने वाली संस्था ‘ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी’ (OFBJP-USA) वर्षों तक खुद को एक स्वतंत्र सामुदायिक मंच बताती रही।
  • न्याय विभाग (DOJ) का शिकंजा: 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले अमेरिकी न्याय विभाग (Department of Justice) ने संस्था की गतिविधियों और लॉबिंग पर जांच का शिकंजा कसा। कानूनी कार्रवाई और भारी वित्तीय जुर्माने के डर से OFBJP को चुपचाप अमेरिकी FARA (Foreign Agents Registration Act) के तहत एक ‘विदेशी राजनीतिक एजेंट’ के रूप में अपना आधिकारिक पंजीकरण कराना पड़ा।
  • दस्तावेजी स्वीकारोक्ति: FARA दस्तावेजों में संस्था को आधिकारिक तौर पर यह लिखित रूप में स्वीकार करना पड़ा कि वह भारत में भाजपा नेतृत्व के प्रत्यक्ष निर्देशों और अनुरोध पर काम करती है। इसके तुरंत बाद उनके तत्कालीन अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा और वेबसाइट से पदाधिकारियों की सूची हटानी पड़ी।

4. अमेरिका: कैलिफोर्निया पाठ्यपुस्तक विवाद (2006-2009)

  • मामला: 2005-2006 में संघ समर्थित संस्थाओं—वैदिक फाउंडेशन (VF), हिंदू एजुकेशन फाउंडेशन (HEF) और बाद में HAF—ने कैलिफोर्निया के शिक्षा बोर्ड (SBE) द्वारा छठी कक्षा के इतिहास की किताबों में संघ समर्थित इतिहास थोपने के लिए कानूनी व प्रशासनिक दबाव बनाया।
  • अदालतकारुख: जब शिक्षा बोर्ड ने कई इतिहासकारों (जैसे हार्वर्ड के प्रो. माइकल विट्ज़ेल) की राय के आधार पर संघी संशोधनों को अस्वीकार कर दिया, तो HAF ने कैलिफोर्निया सुपीरियर कोर्ट में मुकदमा ठोक दिया।
  • परिणाम: अदालत ने प्रक्रियात्मक खामी का संज्ञान तो लिया, लेकिन पाठ्यपुस्तकों में संघ समर्थित इतिहास को थोपने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान जब यह उजागर हुआ कि स्वतंत्र बताए गए एक विशेषज्ञ समीक्षक वास्तव में संघी संस्था से ही जुड़े थे, तो अमेरिकी शैक्षणिक और न्यायिक हलकों में इसे ‘इतिहास के राजनीतिक पुनर्लेखन’ का असफल प्रयास माना गया।

5. ऑस्ट्रेलिया: बालेश धनखड़ प्रकरण और संगठनात्मक पतन (2023)

  • •ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में OFBJP के संस्थापक अध्यक्ष और संघ से जुड़े मंचों के शीर्ष संचालक बालेश धनखड़ को अदालत द्वारा सिडनी के इतिहास के सबसे घिनौने ‘सीरियल रेपिस्ट’ के रूप में 13 साल की सजा सुनाए जाने के बाद पूरे नेटवर्क को वहां अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज और वेबसाइटें बंद कर अंडरग्राउंड होना पड़ा।

चाहे अमेरिकी फेडरल कोर्ट में HAF का मानहानि मुकदमा खारिज होना हो, वाशिंगटन में FARA के तहत विदेशी एजेंट का ठप्पा लगना हो, या ब्रिटेन के चैरिटी कमीशन द्वारा HSS को RSS से दूरी बनाने की औपचारिक हिदायत देना हो—पश्चिमी देशों की निष्पक्ष संस्थाओं ने संघ के ‘सांस्कृतिक व सामाजिक’ मुखौटे को कानूनी और दस्तावेजी रूप से बार-बार बेनकाब किया है।

ISD News Network September 4, 2026
🇮🇳 राष्ट्रहित और सत्य के पक्षधर बनें

साहसी पत्रकारिता की शक्ति बनें।

एल्गोरिदम की सेंसरशिप के विरुद्ध आपका साहस ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। India Speak Daily की खोजी पत्रकारिता और विशेष ऑडियो विश्लेषण तक सीधी पहुंच के लिए हमारे कुटुंब के सारथी बनें।

❤️ ISDian बनें — सदस्यता लें।

📢 हमारे WhatsApp और Telegram से जुड़ें

ब्रेकिंग न्यूज़, विशेष रिपोर्ट्स और महत्वपूर्ण अपडेट्स सीधे अपने मोबाइल पर प्राप्त करें।

✈ Telegram से जुड़ें ☘ WhatsApp से जुड़ें
⚡ तुरंत अपडेट्स • 📰 बड़ी खबरें • 🎙 विशेष रिपोर्ट्स • कोई स्पैम नहीं

जुड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा?

⚡ ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट

महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित होते ही तुरंत अपडेट पाएं।

📰 दिनभर की प्रमुख खबरें

बड़ी खबरों का आसान और संक्षिप्त सार सीधे आपके मोबाइल पर।

🛡 फेक न्यूज़ के खिलाफ

भ्रामक सूचनाओं पर तथ्य आधारित रिपोर्टिंग और विश्लेषण।

🇮🇳 राष्ट्रहित कवरेज

भारत और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष रिपोर्ट्स।

TAGGED: #BJPandRSS, #RSS, #RSS100Years, Mohan Bhagwat, RSS, rss and bjp, RSS and the Syndicate

Related

मप्र में दशकों से तथाकथित हिंदूवादी भाजपा की सरकार है, परंतु आज भी वहां गो माता कट रही है!

भोपाल: नगर निगम के पीपीपी मोड पर संचालित आदमपुर स्लाटर...

September 4 2026

राम मंदिर में नगदी ही नहीं, जमीन के नाम पर भी हुई ‘महालूट’!

India Speak Daily Bureau. आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा...

September 4 2026

Kangana Ranaut & TG Mohandas Statement: युवा लड़कियों के ख़िलाफ़ संघियों की यौन कुंठा और हवस का पर्दाफ़ाश!

इंडिया स्पीक डेली ब्यूरो। विशेष रिपोर्ट: अविवाहित संस्कार का आवरण,...

September 4 2026

India Speaks Daily - ISD News

संघ की पोल खोल -1

नितिन शुक्ला! संघ के बारे में आपने सुना तो बहुत...

September 4 2026

Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Print
ISD News Network
Posted by ISD News Network
Follow:
India Speak Daily is a News portal and YouTube channel dedicated to Investigative and Data-driven journalism, operating on the principles of "No Left, No Right—Only Sanatani Voice."
1 Comment
  • Avatar Anonymous says:
    September 12, 2026 at 1:47 pm

    भारतीय इतिहास का सबसे घिनौना संगठन!

    Loading...
    Reply

Leave your Comments Below Cancel reply

--- Advertisement ---
Ad imageAd image
Ad imageAd image
Ad imageAd image

You Might Also Like

संघवाद

नाटक खत्म हो चुका है

November 20, 2026
संपादकीय

38 मुस्लिम ओबीसी जातियां, मदरसों पर करोड़ों खर्च और पिंक रिवोल्यूशन में नंबर वन: फिर भी चुनाव आते ही उप्र में भाजपा को याद आए श्रीकृष्ण और मथुरा!

November 20, 2026
संपादकीय

चंद्रशेखर रावण-ओवैसी गठबंधन: क्रांति का मुखौटा, संघ की पाठशाला और भाजपा की ‘बी-टीम’ का नया सियासी खेल!

November 18, 2026
संघवादसंपादकीय

संघ की ‘मुस्लिम मोह’ वाली नई गल्प और ‘हिंदू राष्ट्र’ का दोहरा पाखंड!

November 10, 2026
//

India Speak Daily – No Left – No Right, Only Sanatani Voice.

Popular Categories

  • ISD Daily Live
  • Video Library
  • JOIN US / LOGIN

Quick Links

  • Refund & Cancellation Policy
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Terms of Service
  • Advertise With ISD

Copyright © 2015 - 2026 - Kapot Media Network LLP. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Register Lost your password?
%d