इंडिया स्पीक डेली ब्यूरो। भारत के भीतर आलोचनात्मक आवाजों और स्वतंत्र पत्रकारों पर मानहानि मुकदमों की बौछार कर उन्हें डराने का संघ परिवार का मॉडल जब संयुक्त राज्य अमेरिका की कानूनी व्यवस्था से टकराया, तो उसे न केवल करारी कानूनी शिकस्त झेलनी पड़ी, बल्कि उसके अपने ही गोपनीय दस्तावेजों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके राजनीतिक चेहरे को सार्वजनिक कर दिया। मई 2021 में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) द्वारा अमेरिकी मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दायर किया गया मानहानि का बहुचर्चित मुकदमा अमेरिकी न्यायपालिका के इतिहास में संघी तंत्र के लिए सबसे आत्मघाती कदम साबित हुआ।
अल-जजीरा का खुलासा और HAF की घबराहट
इस कानूनी टकराव की जड़ें अप्रैल 2021 में अल–जजीरा द्वारा प्रकाशित रौनक कपूर की उस खोजी रिपोर्ट में थीं, जिसने वाशिंगटन से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी थी। रिपोर्ट में प्रमाणित आंकड़ों के साथ खुलासा किया गया था कि अमेरिकी सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान व्यवसायों को बचाने के लिए शुरू किए गए फेडरल फंड (पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम – PPP) के तहत $8,33,000 से अधिक का अमेरिकी करदाताओं का पैसा संघ परिवार से जुड़े अमेरिकी हिंदू संगठनों—जैसे VHPA, Sewa International, Ekal Vidyalaya और HAF—को आवंटित किया गया था।
इस रिपोर्ट में विहिप अमेरिका (VHPA) के अध्यक्ष अजय शाह ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था कि वे भारत में धन भेजते हैं: “हम सरकारी नियमों का पालन करते हैं और भारत में अनुमोदित संगठनों को धन भेजते हैं।“ वहीं सेवा इंटरनेशनल ने भी स्वीकारा था कि वह विश्वभर के पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों के साथ नेटवर्क बनाकर काम करती है।
इस खुलासे के बाद जब अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने फेडरल फंड के इस दुरुपयोग पर सवाल खड़े किए, तो HAF ने अपनी स्वतंत्र, गैर-राजनीतिक छवि को बचाने के लिए आक्रामक कानूनी रास्ता चुना।
अदालत में घसीटने की कोशिश और जज अमित मेहता का ऐतिहासिक फैसला
मई 2021 में HAF ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अल–जजीरा की रिपोर्ट का हवाला देने वाले कार्यकर्ताओं और संस्थाओं के खिलाफ लाखों डॉलर की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। HAF का दावा था कि उन्हें भारत की सत्ताधारी पार्टी और संघ परिवार से जोड़कर उनकी साख को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
दिसंबर 2022 में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के संघीय न्यायाधीश अमितपी. मेहता ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए HAF की याचिका को सिरे से खारिज (Dismiss with prejudice) कर दिया।
जज मेहता ने अपने फैसले में स्पष्ट व्यवस्था दी:
- तथ्यों की विफलता: HAF यह साबित करने में पूरी तरह असमर्थ रहा कि प्रतिवादियों द्वारा दिए गए बयान तथ्यात्मक रूप से झूठे थे या उन्हें किसी ‘द्वेषपूर्ण इरादे’ (Actual Malice) के साथ प्रचारित किया गया था।
- राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: अदालत ने माना कि ये बयान अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन (First Amendment) के तहत संरक्षित जनहित के सार्वजनिक विमर्श और राय का हिस्सा हैं।
- भाजपा और मोदी सरकार से संबंध का सच: सबसे बड़ा तमाचा HAF के उस दावे पर लगा जिसमें उसने खुद को विशुद्ध गैर-राजनीतिक बताते हुए भारत सरकार से किसी भी जुड़ाव से इनकार किया था। जज अमित मेहता ने अपने निर्णय में साफ लिखा कि HAF भारत में वर्तमान में सत्ताधारी राजनीतिक दल (BJP) का समर्थन करता है, जिसे अक्सर ‘हिंदूराष्ट्रवादी‘ पार्टी कहा जाता है, इसलिए इसे राजनीतिक तंत्र से जोड़ना मानहानि नहीं है।
2023 में सील बंद दस्तावेजों का सार्वजनिक होना: भीतर का खोखलापन बेनकाब
मुकदमा खारिज होने के बाद असली झटका 2023 में लगा। प्रतिवादियों की याचिका पर अमेरिकी फेडरल अदालत ने मुकदमे के दौरान गोपनीय (Under Seal) रखे गए दस्तावेजों को आम जनता के लिए सार्वजनिक (Unseal) करने का आदेश दिया।
इन अनसील किए गए आंतरिक रिकॉर्ड्स, ईमेल्स और शोध पत्रों ने जो हकीकत सामने रखी, उसने HAF की पोल खोलकर रख दी:
- साक्ष्यों का अभाव: दस्तावेजों से स्पष्ट हुआ कि मुकदमा दायर करते समय HAF के पास अपने ही दावों को पुष्ट करने के लिए कोई ठोस आंतरिक साक्ष्य मौजूद नहीं थे।
- डोनर लिस्ट और बैक-चैनल संपर्क: अदालत के जरिए बाहर आई दानदाताओं की सूची और आंतरिक संचार ने इस बात की पुष्टि की कि संगठन के वित्तीय तार और वैचारिक समन्वय सीधे तौर पर संघ परिवार के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े थे।
- वैश्विक बहिष्कार: सीलबंद कागजातों से यह तथ्य भी सार्वजनिक हुआ कि अमेरिकी मुख्यधारा के कई मानवाधिकार गठबंधनों ने HAF की राजनीतिक पक्षधरता के कारण उसे अपने मंचों से बाहर कर दिया था, कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने उनके संयुक्त कार्यक्रम रद्द कर दिए थे और कई अमेरिकी संस्थानों ने उन्हें दिए जाने वाले अनुदान (Grants) खारिज कर दिए थे।
अमेरिकी न्याय का आईना और संघी प्रचार की सीमा
अमेरिकी अदालत का यह निर्णय इस बात का पुख्ता कानूनी दस्तावेज बन गया कि मीडिया को डराने, संस्थागत ठप्पा लगाकर आलोचकों का मुंह बंद करने और खुद को ‘स्वतंत्र सांस्कृतिक संस्था’ बताने का संघी हथकंडा अमेरिकी कानून की कसौटी पर टिक नहीं सका।
भारत में भले ही एजेंसियों और कानूनी दांव-पेंचों के जरिए असहमतियों को कुचल दिया जाता हो, लेकिन वाशिंगटन की अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि ‘हिंदू रक्षा’ के नाम पर विदेशी धरती पर चलने वाली राजनीतिक लॉबिंग और वित्तीय सिंडिकेट को छुपाया नहीं जा सकता। अमेरिकी न्यायपालिका के आधिकारिक रिकॉर्ड में अब यह हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है कि अमेरिकी डॉलर के सहारे चलने वाला यह तंत्र केवल एक सांस्कृतिक मंच नहीं, बल्कि भारत की सत्ताधारी राजनीति का एक अंतरराष्ट्रीय विस्तारक है।
कानूनी नज़ीर और SLAPP हथकंडे!
1. SLAPP कानून और हर्जाने का खतरा
- HAF का यह मुकदमा अमेरिकी कानून में एक क्लासिक SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation) माना गया—यानी वित्तीय रूप से शक्तिशाली संगठनों द्वारा आलोचकों, पत्रकारों और शोधकर्ताओं को भारी कानूनी खर्च के नीचे दबाकर चुप कराने की रणनीति।
- अदालत द्वारा इसे खारिज करने के बाद प्रतिवादियों ने ‘एंटी-स्लैप’ प्रावधानों के तहत अपने कानूनी खर्चे और हर्जाने की मांग की, जिससे अमेरिका में ऐसी संस्थाओं द्वारा आलोचकों पर अंधाधुंध मुकदमे दर्ज कराने के रास्ते पर कानूनी ब्रेक लगा।
2. ‘एक्चुअल मैलिस’ (Actual Malice) और न्यूयॉर्क टाइम्स बनाम सुलिवन मानक
- अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने इस मुकदमे में ऐतिहासिक ‘New York Times Co. v. Sullivan’ मानक का प्रयोग किया।
- कोर्ट ने माना कि चूंकि HAF एक सार्वजनिक नीति-निर्माण और प्रभावक संस्था (Public Entity) के रूप में काम करती है, इसलिए उस पर होने वाली आलोचना को दुर्भावनापूर्ण मानहानि नहीं माना जा सकता, जब तक कि यह साबित न हो कि प्रतिवादियों ने जानबूझकर झूठ बोला था। HAF कोई झूठ साबित नहीं कर पाया।
3. अमेरिकी कांग्रेस और लॉबिंग प्रकटीकरण (Lobbying Disclosure)
- अनसील हुए दस्तावेजों से यह भी सामने आया कि HAF अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों (Senators & Representatives) से संपर्क साधने के लिए जिन संसाधनों का उपयोग कर रहा था, उसमें कर-मुक्त (501(c)(3)) दर्जे के तहत तय कानूनी सीमाओं का उल्लंघन होने का जोखिम था, क्योंकि एक विशुद्ध धर्मार्थ संस्था राजनीतिक लॉबिंग में एक सीमा से अधिक संसाधन नहीं झोंक सकती।
4. भारतीय प्रेस काउंसिल / भारतीय अदालतों के विपरीत अमेरिकी न्याय की नज़ीर
- भारत में जिस तरह मानहानि कानूनों और पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल स्वतंत्र पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए किया जाता है, उसके विपरीत वाशिंगटन की अदालत ने यह नज़ीर पेश की कि सत्ता के संरक्षण में पलने वाले संगठन पश्चिमी अदालतों को अपने प्रभाव में नहीं ले सकते।
HAF के मुकदमे में हुई किरकिरी कोई अकेली घटना नहीं है। ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की अदालतों तथा अर्ध-न्यायिक नियामक संस्थाओं (Regulators) में संघ परिवार और उसके सहयोगी संगठनों को कई बार गंभीर कानूनी जांच, फटकार और सार्वजनिक फजीहत का सामना करना पड़ा है।
1. ब्रिटेन (UK): चैरिटी कमीशन की जांच और HSS पर आधिकारिक चेतावनी (2015-2016)
- पृष्ठभूमि: ब्रिटेन के प्रमुख टीवी चैनल ITV ने एक स्टिंग डॉक्यूमेंट्री (Exposure: Charities Behaving Badly) प्रसारित की थी। इसमें यूके में पंजीकृत चैरिटी हिंदू स्वयं सेवक संघ (HSS UK) द्वारा 13 साल के बच्चों के लिए आयोजित समर कैंप में एक वक्ता को ईसाई व मुस्लिम विरोधी घृणास्पद भाषण देते हुए दिखाया गया था।
- नियामक जांच व आदेश: इस खुलासे के बाद ब्रिटेन की सर्वोच्च धर्मार्थ नियामक संस्था ‘चैरिटी कमीशन फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स’ (Charity Commission) ने HSS UK के खिलाफ वैधानिक जांच (Statutory Inquiry) शुरू की।
- फजीहत: जांच आयोग ने HSS में गंभीर कुप्रबंधन (Mismanagement) दर्ज किया। आयोग ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में HSS यूके के ट्रस्टियों को लिखित निर्देश जारी किए कि ‘वे यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं कि भारत के राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) का इस चैरिटी और इसके मामलों पर कोई नियंत्रण या प्रभाव न रहे‘। धर्मार्थ मंच से घृणा फैलाने और संघ से रिमोट कंट्रोल होने के आरोपों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह एक आधिकारिक फटकार थी।
2. सेवा इंटरनेशनल यूके (Sewa International UK) और गुजरात भूकंप फंड विवाद
- तथ्य: 2001 के गुजरात भूकंप के बाद ब्रिटेन में सेवा इंटरनेशनल और HSS ने पीड़ितों के नाम पर लाखों पाउंड का चंदा जुटाया।
- विवाद और जांच: ब्रिटिश मीडिया और ‘अवेयर’ (Awaaz – South Asia Watch) की विस्तृत खोजी रिपोर्ट (In Bad Faith) में आरोप लगाया गया कि राहत के नाम पर जुटाए गए धन का बड़ा हिस्सा संघ के आनुषंगिक संगठनों (सेवा भारती, विद्या भारती आदि) के संगठनात्मक ढांचे को खड़ा करने में डायवर्ट किया गया। इस पर भी ब्रिटिश चैरिटी कमीशन ने जांच शुरू की थी और चैरिटी फंड के राजनीतिक इस्तेमाल पर कड़े सवाल उठाए थे।
3. अमेरिका: ‘OFBJP’ को अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा ‘विदेशीएजेंट’ (FARA) के रूप में पंजीकृत करने पर मजबूर करना (2020)
- कानूनी संकट: अमेरिका में लंबे समय तक भाजपा और संघ की राजनीतिक विंग के रूप में काम करने वाली संस्था ‘ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी’ (OFBJP-USA) वर्षों तक खुद को एक स्वतंत्र सामुदायिक मंच बताती रही।
- न्याय विभाग (DOJ) का शिकंजा: 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले अमेरिकी न्याय विभाग (Department of Justice) ने संस्था की गतिविधियों और लॉबिंग पर जांच का शिकंजा कसा। कानूनी कार्रवाई और भारी वित्तीय जुर्माने के डर से OFBJP को चुपचाप अमेरिकी FARA (Foreign Agents Registration Act) के तहत एक ‘विदेशी राजनीतिक एजेंट’ के रूप में अपना आधिकारिक पंजीकरण कराना पड़ा।
- दस्तावेजी स्वीकारोक्ति: FARA दस्तावेजों में संस्था को आधिकारिक तौर पर यह लिखित रूप में स्वीकार करना पड़ा कि वह भारत में भाजपा नेतृत्व के प्रत्यक्ष निर्देशों और अनुरोध पर काम करती है। इसके तुरंत बाद उनके तत्कालीन अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा और वेबसाइट से पदाधिकारियों की सूची हटानी पड़ी।
4. अमेरिका: कैलिफोर्निया पाठ्यपुस्तक विवाद (2006-2009)
- मामला: 2005-2006 में संघ समर्थित संस्थाओं—वैदिक फाउंडेशन (VF), हिंदू एजुकेशन फाउंडेशन (HEF) और बाद में HAF—ने कैलिफोर्निया के शिक्षा बोर्ड (SBE) द्वारा छठी कक्षा के इतिहास की किताबों में संघ समर्थित इतिहास थोपने के लिए कानूनी व प्रशासनिक दबाव बनाया।
- अदालतकारुख: जब शिक्षा बोर्ड ने कई इतिहासकारों (जैसे हार्वर्ड के प्रो. माइकल विट्ज़ेल) की राय के आधार पर संघी संशोधनों को अस्वीकार कर दिया, तो HAF ने कैलिफोर्निया सुपीरियर कोर्ट में मुकदमा ठोक दिया।
- परिणाम: अदालत ने प्रक्रियात्मक खामी का संज्ञान तो लिया, लेकिन पाठ्यपुस्तकों में संघ समर्थित इतिहास को थोपने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान जब यह उजागर हुआ कि स्वतंत्र बताए गए एक विशेषज्ञ समीक्षक वास्तव में संघी संस्था से ही जुड़े थे, तो अमेरिकी शैक्षणिक और न्यायिक हलकों में इसे ‘इतिहास के राजनीतिक पुनर्लेखन’ का असफल प्रयास माना गया।
5. ऑस्ट्रेलिया: बालेश धनखड़ प्रकरण और संगठनात्मक पतन (2023)
- •ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में OFBJP के संस्थापक अध्यक्ष और संघ से जुड़े मंचों के शीर्ष संचालक बालेश धनखड़ को अदालत द्वारा सिडनी के इतिहास के सबसे घिनौने ‘सीरियल रेपिस्ट’ के रूप में 13 साल की सजा सुनाए जाने के बाद पूरे नेटवर्क को वहां अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज और वेबसाइटें बंद कर अंडरग्राउंड होना पड़ा।
चाहे अमेरिकी फेडरल कोर्ट में HAF का मानहानि मुकदमा खारिज होना हो, वाशिंगटन में FARA के तहत विदेशी एजेंट का ठप्पा लगना हो, या ब्रिटेन के चैरिटी कमीशन द्वारा HSS को RSS से दूरी बनाने की औपचारिक हिदायत देना हो—पश्चिमी देशों की निष्पक्ष संस्थाओं ने संघ के ‘सांस्कृतिक व सामाजिक’ मुखौटे को कानूनी और दस्तावेजी रूप से बार-बार बेनकाब किया है।

भारतीय इतिहास का सबसे घिनौना संगठन!