By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
India Speak DailyIndia Speak Daily
  • समाचार
    • देश
    • विदेश
    • मुद्दा
    • न्यायपालिका
    • अपराध
    • भ्रष्टाचार
    • जन समस्या
    • Events and Activities
    • Health Report
    • English content
  • मीडिया
    • खोजी आलेख
    • मेनस्ट्रीम जर्नलिज्म
    • डिजिटल मीडिया
    • फिफ्थ कॉलम
    • फेक न्यूज भंडाफोड़
    • कानाफूसी
  • वैचारिकी
    • संघवाद
    • अस्मितावाद
    • जातिवाद
    • पंचमक्कारवाद
    • व्यक्तिवाद
    • समाजशास्त्र
    • राजनीतिक व्यक्तित्व
    • संपादकीय
  • इतिहास
    • स्वर्णिम भारत
    • गुलाम भारत
    • आजाद भारत
    • विश्व इतिहास
    • अनोखा इतिहास
  • धर्म
    • सनातन हिंदू धर्म
    • दर्शन और संप्रदाय
    • वास्तु एवं ज्योतिष
    • अब्राहमिक मजहब
    • उपदेश एवं उपदेशक
  • ब्लॉग
    • मूवी ज़ोन
    • भाषा और साहित्य
    • स्वयंसेवी प्रयास
    • कुछ नया
    • पर्यटन
    • नारी जगत
    • पुस्तकें
    • प्रेरक व्यक्तित्व
    • AI | Tech & Careers
    • SDEO’s Story
    • Sponsored Post
  • Members Only
  • ISD Daily Live
  • Video Library
  • JOIN US / LOGIN
Reading: गंभीर अपराधों में केवल सुनवाई में देरी जमानत देने का आधार नहीं !   
Share
Notification
Latest News
₹1,600 करोड़ की ‘रामायण’ और ‘क्रेडिट-जीवी संघी गिरोह’ की ब्लैकमेलिंग! संघ ईको-सिस्टम के पाखंड का पूरा पोस्टमार्टम!
Movie Zone
कुंडा की ‘रामकथा’ या 2027 की सियासी बिसात? बाहुबलियों का शक्ति प्रदर्शन, मथुरा का एजेंडा और सत्ता के मोहरों की पूरी पड़ताल!
मुद्दा
राजस्थान की मिट्टी में धंसा सत्ता का ‘अहंकार’: सवर्णों की ‘टैक्टिकल स्ट्राइक’, बेनीवाल की बोतल का जिन्न और 2028 की उलटी गिनती!
संपादकीय
2024 में ‘इंडिया स्पीक डेली’ ने जो सच सबसे पहले दिखाया था, उस पर लगी ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की मुहर: 200 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद पड़े वोटों का कोई सरकारी हिसाब नहीं!
खोजी आलेख संपादकीय
‘अमित शाह के बाद मोदी भी जाते जेल, पर अपनों ने ही रोक दी जांच’—वीरप्पा मोइली के कबूलनामे ने खोली कांग्रेस-भाजपा ‘मैच-फिक्सिंग’ की पोल; जानिए क्या था पूरा सच?
देश
Aa
Aa
India Speak DailyIndia Speak Daily
  • ISD Daily Live
  • Video Library
  • JOIN US / LOGIN
  • समाचार
    • देश
    • विदेश
    • मुद्दा
    • न्यायपालिका
    • अपराध
    • भ्रष्टाचार
    • जन समस्या
    • Events and Activities
    • Health Report
    • English content
  • मीडिया
    • खोजी आलेख
    • मेनस्ट्रीम जर्नलिज्म
    • डिजिटल मीडिया
    • फिफ्थ कॉलम
    • फेक न्यूज भंडाफोड़
    • कानाफूसी
  • वैचारिकी
    • संघवाद
    • अस्मितावाद
    • जातिवाद
    • पंचमक्कारवाद
    • व्यक्तिवाद
    • समाजशास्त्र
    • राजनीतिक व्यक्तित्व
    • संपादकीय
  • इतिहास
    • स्वर्णिम भारत
    • गुलाम भारत
    • आजाद भारत
    • विश्व इतिहास
    • अनोखा इतिहास
  • धर्म
    • सनातन हिंदू धर्म
    • दर्शन और संप्रदाय
    • वास्तु एवं ज्योतिष
    • अब्राहमिक मजहब
    • उपदेश एवं उपदेशक
  • ब्लॉग
    • मूवी ज़ोन
    • भाषा और साहित्य
    • स्वयंसेवी प्रयास
    • कुछ नया
    • पर्यटन
    • नारी जगत
    • पुस्तकें
    • प्रेरक व्यक्तित्व
    • AI | Tech & Careers
    • SDEO’s Story
    • Sponsored Post
  • Members Only
  • ISD Daily Live
  • Video Library
  • JOIN US / LOGIN
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Website Design & Developed By: WebNet Creatives
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Home » समाचार » संसद, न्यायपालिका और नौकरशाही » गंभीर अपराधों में केवल सुनवाई में देरी जमानत देने का आधार नहीं !   
न्यायपालिका

गंभीर अपराधों में केवल सुनवाई में देरी जमानत देने का आधार नहीं !   

Archana Kumari
By Archana Kumari 3 Min Read
Share
3 Min Read
SHARE

अर्चना कुमारी  बंबई उच्च न्यायालय ने नक्सलियों के साथ संबंध के आरोप में गिरफ्तार 38-वर्षीय एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि गंभीर अपराधों से संबंधित मुकदमे की सुनवाई में महज देरी ही जमानत देने का आधार नहीं हो सकती।

आरोपी पर 2019 के गढचिरौली विस्फोट मामले में संलिप्तता का आरोप है, जिसमें 15 पुलिसकर्मी मारे गए थे। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने कहा कि आरोपी कैलाश रामचंदानी ने जानबूझकर आतंकवादी कृत्य को बढावा दिया और मामले में उसकी संलिप्तता के प्रथम दृष्टया सबूत हैं।

अदालत ने पांच मार्च को रामचंदानी की याचिका खारिज कर दी। आदेश की प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध हो पाई। पीठ ने कहा, ‘‘गंभीर अपराधों से संबंधित मुकदमे की सुनवाई में महज देरी किसी आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकती है।’

’ अदालत ने कहा, ‘‘हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक मई 2019 को बारुदी सुरंग विस्फोट में 15 पुलिसकर्मी मारे गए थे।’’ पीठ ने कहा कि अभियोजन एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रथम दृष्टया साजिश में रामचंदानी की संलिप्तता का संकेत देते हैं।

More Read

दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक: 43.33 लाख नागरिकों को ‘लापता’ बताकर बाहर किया, फॉर्म 6, 7 और 8 के मनमाने फेरबदल पर पूर्ण रोक!
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के विरुद्ध आशुतोष की एक और साजिश पर अदालत का पड़ा हथौड़ा!
जस्टिस कौल की किताब ने हिलाई न्यायपालिका: क्या मोदी सरकार तय कर रही है सुप्रीम कोर्ट के जज?
“आयोग कानून खुद नहीं लिख सकता”: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय ओक ने खोली चुनाव आयोग की कलई, 13 करोड़ वोटों की डकैती पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला पलटने की मांग!

अदालत ने कहा, ‘‘रामचंदानी नक्सलियों के संपर्क में था। वह जंगल में घूमता रहता था और उसने सह-आरोपियों को उस दिन पुलिस वाहन के गुजरने की सूचना दी थी। इस प्रकार, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता (रामचंदानी) ने जानबूझकर आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने में मदद की थी।’

’ रामचंदानी ने गुण-दोष और मुकदमे की शुरुआत में देरी के आधार पर जमानत का अनुरोध किया, क्योंकि मामले में अब तक आरोप तय नहीं हुए हैं। उसने सह-आरोपी सत्यनारायण रानी के मामले का हवाला दिया, जिसे 2022 में उच्च न्यायालय ने जमानत दी थी।

रामचंदानी पर त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) कर्मियों के वाहनों की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का आरोप है। मई 2019 में गढचिरौली जिले के जंभुलखेड़ा गांव के पास नक्सली हमले में एक आम नागरिक के साथ 15 जवानों की मौत हो गई थी। रामचंदानी पर विस्फोट को अंजाम देने के लिए बिजली के आवश्यक सामान की आपूर्ति करने का भी आरोप है। 

Archana Kumari April 6, 2024
🇮🇳 राष्ट्रहित और सत्य के पक्षधर बनें

साहसी पत्रकारिता की शक्ति बनें।

एल्गोरिदम की सेंसरशिप के विरुद्ध आपका साहस ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। India Speak Daily की खोजी पत्रकारिता और विशेष ऑडियो विश्लेषण तक सीधी पहुंच के लिए हमारे कुटुंब के सारथी बनें।

❤️ ISDian बनें — सदस्यता लें।

📢 हमारे WhatsApp और Telegram से जुड़ें

ब्रेकिंग न्यूज़, विशेष रिपोर्ट्स और महत्वपूर्ण अपडेट्स सीधे अपने मोबाइल पर प्राप्त करें।

✈ Telegram से जुड़ें ☘ WhatsApp से जुड़ें
⚡ तुरंत अपडेट्स • 📰 बड़ी खबरें • 🎙 विशेष रिपोर्ट्स • कोई स्पैम नहीं

जुड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा?

⚡ ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट

महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित होते ही तुरंत अपडेट पाएं।

📰 दिनभर की प्रमुख खबरें

बड़ी खबरों का आसान और संक्षिप्त सार सीधे आपके मोबाइल पर।

🛡 फेक न्यूज़ के खिलाफ

भ्रामक सूचनाओं पर तथ्य आधारित रिपोर्टिंग और विश्लेषण।

🇮🇳 राष्ट्रहित कवरेज

भारत और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष रिपोर्ट्स।

TAGGED: गंभीर अपराध, जमानत, मुंबई हाई कोर्ट

Related

धर्मांतरण का रैकेट चलाने के आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी को मिली जमानत, अब आ जाएगा जेल से बाहर !

अर्चना कुमारी। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मिलकर चर्चा...

April 6 2024

India Speaks Daily - ISD News

Opposing Uniform Civil Code for vote bank politics

Advocate-Supreme Court of India, Spokesperson-BJP Delhi Twitter@AshwiniBJP * If we...

April 6 2024

चंडीगढ़ मेयर चुनाव: सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के सवाल और रिटर्निंग ऑफ़िसर के जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के विवादों में रहे मेयर चुनाव...

April 6 2024

हल्द्वानी दंगा मास्टर माइंड की याचिका पर सरकार तलब,सरकार कानूनी राय ले रही !

अर्चना कुमारी हल्द्वानी में हुए दंगे के मास्टर माइंड अब्दुल...

April 6 2024

Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Print
Avatar
Posted by Archana Kumari
राजधानी दिल्ली में लंबे समय तक अपराध संवाददाता के रूप में कार्य का अनुभव। अर्चना विभिन्न समाचार पत्रों तथा न्यूज़ चैनल में काम कर चुकी हैं। फिलहाल स्वतंत्र पत्रकारिता।
Leave a comment

Leave your Comments Below Cancel reply

--- Advertisement ---
Ad imageAd image
Ad imageAd image
Ad imageAd image

You Might Also Like

खोजी आलेखन्यायपालिका

दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक: 43.33 लाख नागरिकों को ‘लापता’ बताकर बाहर किया, फॉर्म 6, 7 और 8 के मनमाने फेरबदल पर पूर्ण रोक!

October 29, 2026
न्यायपालिका

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के विरुद्ध आशुतोष की एक और साजिश पर अदालत का पड़ा हथौड़ा!

October 28, 2026
न्यायपालिका

जस्टिस कौल की किताब ने हिलाई न्यायपालिका: क्या मोदी सरकार तय कर रही है सुप्रीम कोर्ट के जज?

October 26, 2026
खोजी आलेखन्यायपालिका

“आयोग कानून खुद नहीं लिख सकता”: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय ओक ने खोली चुनाव आयोग की कलई, 13 करोड़ वोटों की डकैती पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला पलटने की मांग!

October 15, 2026
//

India Speak Daily – No Left – No Right, Only Sanatani Voice.

Popular Categories

  • ISD Daily Live
  • Video Library
  • JOIN US / LOGIN

Quick Links

  • Refund & Cancellation Policy
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Terms of Service
  • Advertise With ISD

Copyright © 2015 - 2026 - Kapot Media Network LLP. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Register Lost your password?