By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
India Speak DailyIndia Speak Daily
  • समाचार
    • देश
    • विदेश
    • मुद्दा
    • न्यायपालिका
    • अपराध
    • भ्रष्टाचार
    • जन समस्या
    • Events and Activities
    • Health Report
    • English content
  • मीडिया
    • खोजी आलेख
    • मेनस्ट्रीम जर्नलिज्म
    • डिजिटल मीडिया
    • फिफ्थ कॉलम
    • फेक न्यूज भंडाफोड़
    • कानाफूसी
  • वैचारिकी
    • संघवाद
    • अस्मितावाद
    • जातिवाद
    • पंचमक्कारवाद
    • व्यक्तिवाद
    • समाजशास्त्र
    • राजनीतिक व्यक्तित्व
    • संपादकीय
  • इतिहास
    • स्वर्णिम भारत
    • गुलाम भारत
    • आजाद भारत
    • विश्व इतिहास
    • अनोखा इतिहास
  • धर्म
    • सनातन हिंदू धर्म
    • दर्शन और संप्रदाय
    • वास्तु एवं ज्योतिष
    • अब्राहमिक मजहब
    • उपदेश एवं उपदेशक
  • ब्लॉग
    • मूवी ज़ोन
    • भाषा और साहित्य
    • स्वयंसेवी प्रयास
    • कुछ नया
    • पर्यटन
    • नारी जगत
    • पुस्तकें
    • प्रेरक व्यक्तित्व
    • AI | Tech & Careers
    • SDEO’s Story
    • Sponsored Post
  • Members Only
  • ISD Daily Live
  • Video Library
  • JOIN US / LOGIN
Reading: आठ राज्यों में हिंदुओं को मिल सकता है अल्पसंख्यक का दर्जा! मुल्ले-मौलवी और पादरी कर रहे हैं विरोध!
Share
Notification
Latest News
₹1,600 करोड़ की ‘रामायण’ और ‘क्रेडिट-जीवी संघी गिरोह’ की ब्लैकमेलिंग! संघ ईको-सिस्टम के पाखंड का पूरा पोस्टमार्टम!
Movie Zone
कुंडा की ‘रामकथा’ या 2027 की सियासी बिसात? बाहुबलियों का शक्ति प्रदर्शन, मथुरा का एजेंडा और सत्ता के मोहरों की पूरी पड़ताल!
मुद्दा
राजस्थान की मिट्टी में धंसा सत्ता का ‘अहंकार’: सवर्णों की ‘टैक्टिकल स्ट्राइक’, बेनीवाल की बोतल का जिन्न और 2028 की उलटी गिनती!
संपादकीय
2024 में ‘इंडिया स्पीक डेली’ ने जो सच सबसे पहले दिखाया था, उस पर लगी ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की मुहर: 200 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद पड़े वोटों का कोई सरकारी हिसाब नहीं!
खोजी आलेख संपादकीय
‘अमित शाह के बाद मोदी भी जाते जेल, पर अपनों ने ही रोक दी जांच’—वीरप्पा मोइली के कबूलनामे ने खोली कांग्रेस-भाजपा ‘मैच-फिक्सिंग’ की पोल; जानिए क्या था पूरा सच?
देश
Aa
Aa
India Speak DailyIndia Speak Daily
  • ISD Daily Live
  • Video Library
  • JOIN US / LOGIN
  • समाचार
    • देश
    • विदेश
    • मुद्दा
    • न्यायपालिका
    • अपराध
    • भ्रष्टाचार
    • जन समस्या
    • Events and Activities
    • Health Report
    • English content
  • मीडिया
    • खोजी आलेख
    • मेनस्ट्रीम जर्नलिज्म
    • डिजिटल मीडिया
    • फिफ्थ कॉलम
    • फेक न्यूज भंडाफोड़
    • कानाफूसी
  • वैचारिकी
    • संघवाद
    • अस्मितावाद
    • जातिवाद
    • पंचमक्कारवाद
    • व्यक्तिवाद
    • समाजशास्त्र
    • राजनीतिक व्यक्तित्व
    • संपादकीय
  • इतिहास
    • स्वर्णिम भारत
    • गुलाम भारत
    • आजाद भारत
    • विश्व इतिहास
    • अनोखा इतिहास
  • धर्म
    • सनातन हिंदू धर्म
    • दर्शन और संप्रदाय
    • वास्तु एवं ज्योतिष
    • अब्राहमिक मजहब
    • उपदेश एवं उपदेशक
  • ब्लॉग
    • मूवी ज़ोन
    • भाषा और साहित्य
    • स्वयंसेवी प्रयास
    • कुछ नया
    • पर्यटन
    • नारी जगत
    • पुस्तकें
    • प्रेरक व्यक्तित्व
    • AI | Tech & Careers
    • SDEO’s Story
    • Sponsored Post
  • Members Only
  • ISD Daily Live
  • Video Library
  • JOIN US / LOGIN
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Website Design & Developed By: WebNet Creatives
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Home » समाचार » संसद, न्यायपालिका और नौकरशाही » आठ राज्यों में हिंदुओं को मिल सकता है अल्पसंख्यक का दर्जा! मुल्ले-मौलवी और पादरी कर रहे हैं विरोध!
न्यायपालिका

आठ राज्यों में हिंदुओं को मिल सकता है अल्पसंख्यक का दर्जा! मुल्ले-मौलवी और पादरी कर रहे हैं विरोध!

ISD News Network
By ISD News Network 5 Min Read
Share
5 Min Read
SHARE

देश के जिन आठ राज्यों में हिंदुओं की जनसंख्या कम है वहां उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National minority commission) ने इस संदर्भ में फैसला करने का मन बना लिया है। आयोग ने हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के बारे में विचार करने के लिए एक उप-समिति बनाई थी। उप-समिति ने 14 जून को इस संदर्भ में फैसला करने के लिए एक बैठक बुलाई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अल्पसंख्यक आयोग के पास जाने को कहा था।

इसकी सूचना आते ही, देश के कट्टरपंथी मुल्ले-मौलवी, ईसाई पादरी और तुष्टिकरणवादी राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध करने लगी हैं। आठ राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुके हिंदुओं के अधिकार को यह जमात किसी भी हाल में बहाल होने नहीं देना चाहती हैं। ज्ञात हो कि भारत में अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलिम-ईसाई वोट बैंक बनाने के लिए कांग्रेस ने 1993 में अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक के खेल की शुरुआत की थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहीं भी अल्पसंख्यकों का उल्लेख संविधान में नहीं किया है कि कौन लोग अल्पसंख्यक कहे जाएंगे? संविधान के खिलाफ जाकर कांग्रेस ने देश को बांटने का खेल खेला था और आज जब कुछ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है तो कांग्रेस एवं उसकी सहयोगी पार्टियां इसका विरोध करने लगी हैं।

मुख्य बिंदु

More Read

दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक: 43.33 लाख नागरिकों को ‘लापता’ बताकर बाहर किया, फॉर्म 6, 7 और 8 के मनमाने फेरबदल पर पूर्ण रोक!
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के विरुद्ध आशुतोष की एक और साजिश पर अदालत का पड़ा हथौड़ा!
जस्टिस कौल की किताब ने हिलाई न्यायपालिका: क्या मोदी सरकार तय कर रही है सुप्रीम कोर्ट के जज?
“आयोग कानून खुद नहीं लिख सकता”: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय ओक ने खोली चुनाव आयोग की कलई, 13 करोड़ वोटों की डकैती पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला पलटने की मांग!

* राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की उप-समिति ने लिया था आठों राज्यों का जायजा
* बैठक में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गहरुल हसन रिजवी होंगे मौजूद

हिंदू अल्पसंख्यक का फायदा

यदि इन आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाता है तो टेक्निकल इंस्टीटयूट में 20 हजार अल्पसंख्यक छात्रों को जो लाभ मिलता है, वही इन राज्यों के हिंदुओं को भी मिलना शुरु हो जाएगा। यहां के हिंदू सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त संस्थाएं खोल सकते हैं, जैसा कि देश भर में अन्य अल्पसंख्यक वर्ग बेधड़क खोलते हैं। हिंदू इन राज्यों में अपना स्कूल खोल सकते हैं, जो आरटीआई अधिकार से मुक्त होंगी और जहां धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकेंगी। अभी मुसलिमों के मदरसे, ईसाईयों के चर्च संचालित स्कूल आदि आरटीआई से मुक्त और अपने मजहबी शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र हैं। जबकि देश में हिंदुओं को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्य आयोग के अध्यक्ष गहरुल हसन रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय को पत्र लिखकर उनसे बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया है। अल्पसंख्यक आयोग की उप-समिति की इसी बैठक में आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने पर फैसला किया जाएगा। मालूम हो कि अश्वनी उपाध्याय ने ही इन राज्यों में हिन्दुओं को अल्प-संख्यक घोषित करने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी कि वह केंद्र सरकार को आदेश दें कि इन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करे तथा उन्हें अल्पसंख्यकों को मिलने वाले अधिकार भी दिए जायें।

मालूम हो कि 2011 की जनगणना के मुताबिक देश के आठ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इसके बावजूद वहां के हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त नहीं है। देश के जिन आठ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनमें लक्ष्यद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर मेघालय, जम्मू-कश्मीर और पंजाब शामिल है। लक्ष्यद्वीप में तो मुसलमानों की आबादी 96 प्रतिशत है, लेकिन वहां भी मुसलमान ही अल्पसंख्यक हैं 2% की आबादी वाला हिंदू नहीं!

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से पहले वहां की स्थिति को जानने के लिए ही उप-समिति गठित की गई थी। उन राज्यों में हिंदुओं की स्थिति का पूरा विवरण उप-समिति के सदस्य बैठक में रखेंगे। इसके बाद ही आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने पर फैसला किया जाएगा।

URL: Hindus can be declared minority in 8 states

keywords: national minority commission can declare Hindus as minor in 8 state, Supreme Court, petition in SC, minority status for hindu, ashwani upadhyay petition, 8 states, हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक दर्जा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय

ISD News Network May 25, 2018
🇮🇳 राष्ट्रहित और सत्य के पक्षधर बनें

साहसी पत्रकारिता की शक्ति बनें।

एल्गोरिदम की सेंसरशिप के विरुद्ध आपका साहस ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। India Speak Daily की खोजी पत्रकारिता और विशेष ऑडियो विश्लेषण तक सीधी पहुंच के लिए हमारे कुटुंब के सारथी बनें।

❤️ ISDian बनें — सदस्यता लें।

📢 हमारे WhatsApp और Telegram से जुड़ें

ब्रेकिंग न्यूज़, विशेष रिपोर्ट्स और महत्वपूर्ण अपडेट्स सीधे अपने मोबाइल पर प्राप्त करें।

✈ Telegram से जुड़ें ☘ WhatsApp से जुड़ें
⚡ तुरंत अपडेट्स • 📰 बड़ी खबरें • 🎙 विशेष रिपोर्ट्स • कोई स्पैम नहीं

जुड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा?

⚡ ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट

महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित होते ही तुरंत अपडेट पाएं।

📰 दिनभर की प्रमुख खबरें

बड़ी खबरों का आसान और संक्षिप्त सार सीधे आपके मोबाइल पर।

🛡 फेक न्यूज़ के खिलाफ

भ्रामक सूचनाओं पर तथ्य आधारित रिपोर्टिंग और विश्लेषण।

🇮🇳 राष्ट्रहित कवरेज

भारत और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष रिपोर्ट्स।

TAGGED: Ashwini upadhayay, hindu, indian constitution, National minority commission

Related

supreme court of India

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के न्यायधीश से कहा, केरल भारत से बाहर नहीं हैं!

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरूण मिश्रा ने केरल हाईकोर्ट के...

May 25 2018

दिल्ली दंगों से संबंधित आपराधिक मामलों में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे पुलिस !           

     अर्चना कुमारी दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को...

May 25 2018

पूर्व प्रोफेसर साईबाबा बरी ,महाराष्ट्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट !

 अर्चना कुमारी महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व प्रोफेसर जी एन साईबाबा...

May 25 2018

देश में अलग-अलग “पर्सनल लॉ” लागू होने से अनेक परेशानियाँ हैं

माननीय प्रधानमंत्री जी, अश्विनी उपाध्याय– देश में अलग-अलग “पर्सनल लॉ”...

May 25 2018

Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Print
ISD News Network
Posted by ISD News Network
Follow:
India Speak Daily is a News portal and YouTube channel dedicated to Investigative and Data-driven journalism, operating on the principles of "No Left, No Right—Only Sanatani Voice."
Leave a comment

Leave your Comments Below Cancel reply

--- Advertisement ---
Ad imageAd image
Ad imageAd image
Ad imageAd image

You Might Also Like

खोजी आलेखन्यायपालिका

दिल्ली SIR पर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक: 43.33 लाख नागरिकों को ‘लापता’ बताकर बाहर किया, फॉर्म 6, 7 और 8 के मनमाने फेरबदल पर पूर्ण रोक!

October 29, 2026
न्यायपालिका

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के विरुद्ध आशुतोष की एक और साजिश पर अदालत का पड़ा हथौड़ा!

October 28, 2026
न्यायपालिका

जस्टिस कौल की किताब ने हिलाई न्यायपालिका: क्या मोदी सरकार तय कर रही है सुप्रीम कोर्ट के जज?

October 26, 2026
खोजी आलेखन्यायपालिका

“आयोग कानून खुद नहीं लिख सकता”: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय ओक ने खोली चुनाव आयोग की कलई, 13 करोड़ वोटों की डकैती पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला पलटने की मांग!

October 15, 2026
//

India Speak Daily – No Left – No Right, Only Sanatani Voice.

Popular Categories

  • ISD Daily Live
  • Video Library
  • JOIN US / LOGIN

Quick Links

  • Refund & Cancellation Policy
  • Privacy Policy
  • Contact Us
  • Terms of Service
  • Advertise With ISD

Copyright © 2015 - 2026 - Kapot Media Network LLP. All Rights Reserved.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Register Lost your password?