इंडिया स्पीक डेली संपादकीय। भारतीय चुनावी लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा संस्थागत छल शायद ही कभी देखा गया हो, जहाँ संविधान की रक्षा करने वाली सर्वोच्च अदालत के नाम का सहारा लेकर खुद देश का निर्वाचन आयोग देशवासियों की आंखों में धूल झोंकने लगे।
26 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले आयोग ने आधिकारिक प्रेस नोट जारी कर सीना ठोकते हुए दावा किया था कि नए मतदाताओं के पंजीकरण वाले ‘फॉर्म-6’ में जोड़े गए विवादित घोषणापत्र को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। लेकिन देश की शीर्ष अदालत के एक ही बयान—“किसी भी संशोधित फॉर्म-6 को हमने मंजूरी नहीं दी है”—ने चुनाव आयोग के इस पूरे षड्यंत्र को तार-तार कर बेनकाब कर दिया है।

यह कोई मामूली प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के नाम पर किया गया खुला फर्जीवाड़ा है। जब आयोग के भीतर से ही चुनाव आयुक्त और विभिन्न राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) बगावत पर उतर आए हों, और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आर. के. सिंह जैसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने के साक्ष्य रख रहे हों, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र पर तकनीक की आड़ में एक सुनियोजित ‘डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक’ की जा रही है।
चुनाव आयोग का पक्ष
चुनाव आयोग ने इस पर सफाई पेश करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है कि “बिहार में SIR के लिए 24 जून 2025 को जारी किया गया ऑर्डर कमीशन की एकमत से मंज़ूरी से जारी किया गया था। इस ऑर्डर को भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के अपने फ़ैसले में बरकरार रखा है।”
ECI आगे लिखता है, “26 सितंबर 2026 के अपने प्रेस नोट नंबर 120 में, पॉइंट 1(iii) में, ECI ने कहा है कि, “SIR के लिए फ़ॉर्म 6 के साथ अटैच घोषणा को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है।”
आसान भाषा में समझिए: क्या है फॉर्म-6 और आयोग ने इसमें क्या खेल किया?
आम जनता के लिए चुनाव आयोग की इस जटिल तकनीकी बाजीगरी को समझना बेहद जरूरी है:
* फॉर्म-6 क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो फॉर्म-6 देश के नागरिक को मतदाता बनाने का प्रवेश द्वार है। जब कोई युवा 18 वर्ष का होता है और पहली बार अपना वोट बनवाना चाहता है, या कोई नागरिक किसी नए विधानसभा क्षेत्र में जाता है, तो वह मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए ‘फॉर्म-6’ भरता है। कानूनन (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960) इसके साथ केवल दो सामान्य प्रमाण देने होते हैं: आयु (18 वर्ष या अधिक) और सामान्य निवास का पता।
* आयोग ने क्या जोड़कर युवाओं के मताधिकार का गला घोंटा? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दोनों अन्य चुनाव आयुक्तों की असहमति और वैधानिक नियमों को दरकिनार करते हुए फॉर्म-6 के साथ एक नया और असंभव ‘परिशिष्ट’ (Declaration/Appendix) जबरन नत्थी कर दिया।इस परिशिष्ट के जरिए नया वोटर बनने वाले हर युवा से यह बेतुकी शर्त रख दी गई कि—“वह यह साबित करे कि 2003 की मतदाता सूची में उसके माता-पिता का नाम किस क्रम संख्या (सीरियल नंबर) और किस भाग संख्या पर दर्ज था।”
ज़रा व्यावहारिक धरातल पर सोचिए:
* आज 2026 में जो 18 वर्ष का युवा मतदाता बनने का आवेदन कर रहा है, उसका जन्म वर्ष 2008 के आसपास हुआ होगा।
* उससे यह मांग की जा रही है कि वह अपने जन्म से भी 5 वर्ष पहले—यानी 2003 की पुरानी मतदाता सूची का पन्ना खोजकर लाए!
* देश के करोड़ों गरीब, भूमिहीन, मजदूर और आदिवासी परिवारों के पास 23 साल पुरानी वोटर लिस्ट का रिकॉर्ड कहाँ से आएगा? जब बुजुर्गों के पास अपने कागजात नहीं हैं, तो 18 साल का नौजवान 2003 की सूची कहाँ से लाएगा?
यह कोई साधारण प्रक्रियागत संशोधन नहीं है। यह जानबूझकर युवाओं, नए वोटरों और वंचित तबके के सामने ऐसी अभेद्य कागजी दीवार खड़ी करना है जिससे वे वोट के अधिकार से ही बाहर हो जाएं। सत्ता जानती है कि आज का युवा बेरोजगारी और बदहाली से त्रस्त होकर उसके खिलाफ मतदान कर सकता है, इसलिए इस अवैध परिशिष्ट के जरिए लाखों युवाओं के पंजीकरण पर ताला लगा दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के नाम पर सरकारी प्रेस नोट में ‘फ्रॉड‘
इस पूरे षड्यंत्र में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ 26 सितंबर को आया। बढ़ते जन-दबाव के बीच निर्वाचन आयोग ने एक आधिकारिक प्रेस नोट (No. ECI/PN/120/2026) जारी किया। इसके बिंदु संख्या (iii) में आयोग ने बाकायदा लिखित दावा किया:
“The declaration attached to Form 6 for SIR has been upheld by the Hon’ble Supreme Court.”

अर्थात आयोग ने पूरे देश के सामने यह सफेद झूठ बोला कि फॉर्म-6 में जोड़े गए विवादित घोषणापत्र (2003 की वोटर लिस्ट वाली शर्त) को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है!
किंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति साफ करते हुए आयोग के इस दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं। शीर्ष अदालत ने दो टूक कहा:
“किसी भी संशोधित फॉर्म-6 को हमने मंजूरी नहीं दी है।”
जब देश की सबसे बड़ी अदालत यह कह रही है कि उसने फॉर्म-6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी, तो आयोग ने आधिकारिक प्रेस नोट में यह झूठा दावा किसके इशारे पर दर्ज किया? यह सीधे तौर पर अदालत की आपराधिक अवमानना और पूरे देश के साथ संस्थागत धोखाधड़ी का गंभीर मामला है।
पूर्व गृह सचिव आर. के. सिंह का खुलासा: 13 करोड़ गरीबों के वोट पर डाका
पूर्व केंद्रीय गृह सचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर. के. सिंह ने ‘सभी देशवासियों के नाम खुला पत्र’ लिखकर इस पूरी वैधानिक डकैती का पर्दाफाश किया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RPA, 1950) की कानूनी बारीकियों को रेखांकित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है:
1 . अखिल भारतीय SIR पूरी तरह अवैध: धारा 21 के तहत विशेष पुनरीक्षण (SIR) केवल विशेष परिस्थितियों में किसी खास निर्वाचन क्षेत्र या उसके हिस्से में लिखित कारणों के आधार पर किया जा सकता है। विशेष अपवाद को सामान्य नियम बनाकर पूरे देश में एक साथ SIR थोप देना कानून की खुली अवहेलना है।
2 . प्रमाण का भार (Burden of Proof) उलट दिया: धारा 22 के अनुसार मतदाता का नाम काटने का अधिकार केवल निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) को है, वह भी जांच और नोटिस देने के बाद। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ‘लाल बाबू हुसैन बनाम ईआरओ (1995)’ के अनुसार, किसी मतदाता को अयोग्य साबित करने का दायित्व जांच अधिकारी या आपत्ति करने वाले का होता है, न कि नागरिक का। लेकिन आयोग ने पूरी व्यवस्था पलट दी—पहले 2003 के बाद वैध रूप से जुड़े मतदाताओं के नाम काटे गए और फिर गरीब मतदाताओं को लाइन में लगाकर खुद को भारतीय व पात्र साबित करने का बोझ उन पर लाद दिया गया।
3 .‘लॉजिकल डिस्क्रीपेंसी’ की तकनीकी क्रूरता: पिता और पुत्र की दर्ज उम्र में 15 वर्ष से कम का अंतर दिखते ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने नाम खारिज कर दिए। आर. के. सिंह ने जमीनी हकीकत बयां करते हुए लिखा है कि गरीब, अशिक्षित और मजदूर परिवारों में जन्म अस्पताल में नहीं होते, घरों में कैलेंडर नहीं होते; वे अंदाजे से उम्र लिखाते हैं। इसमें एक-दो साल के अंतर को आधार बनाकर लाखों गरीबों को बाहर कर दिया गया।
4 . फर्जी फॉर्म 7 और अपूर्ण सूचियों पर चुनाव: थोक में बिना भौतिक सत्यापन के जाली दस्तखत वाले फॉर्म 7 स्वीकार कर आपत्तियां दर्ज की गईं। बंगाल में 16 लाख वैध मतदाताओं के नाम संदिग्ध अपीलों के जरिए रोक दिए गए और लाखों अपीलें लंबित रहते हुए ही चुनाव करा दिए गए।
आर. के. सिंह का यह आकलन राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भयावह है: 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मतों का अंतर मात्र 3% था, जबकि SIR के जरिए 13% यानी 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। यह अंतर किसी भी चुनाव के परिणाम को पूरी तरह पलटने के लिए काफी है।
आयोग के भीतर बगावत: महाराष्ट्र के CEO ने ECINet पर फोड़ा भांडा
इस मनमानी के खिलाफ अब चुनाव तंत्र के भीतर से ही अधिकारियों ने विद्रोह शुरू कर दिया है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के खुलासे के अनुसार, महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) एस. चोक्कलिंगम ने सीधे केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ‘ECINet’ सॉफ्टवेयर की तानाशाही पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दो टूक मांग की है कि फैसले का वैधानिक अधिकार स्थानीय ERO को दिया जाए, दिल्ली में बैठे सॉफ्टवेयर को नहीं।

महाराष्ट्र CEO ने ECINet की मनमानी रोकने के लिए 4 प्रमुख मांगें रखी हैं:
* व्यक्तिगत सुनवाई से छूट: पर्याप्त दस्तावेज होने पर बुजुर्गों और दिव्यांगों को दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिले।
* ‘अन्य दस्तावेज’ का विकल्प: तय 13 दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेज स्वीकार किए जाएं, क्योंकि आदिवासियों, घुमंतू जातियों और बेघरों के पास वे 13 तय कागज नहीं होते।
* ERO का स्वायत्त फैसला: लॉजिकल विसंगतियों का निपटारा स्थानीय ERO स्वयं करे, फाइल बार-बार जिले के डीएम/डीईओ के पास न दौड़ाई जाए।
* पुरानी SIR लिस्ट की अपलोडिंग की अनिवार्यता खत्म हो: बार-बार पुरानी सूचियों को मैन्युअली अपलोड करने का अव्यावहारिक नियम हटाया जाए।
इससे पूर्व चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु और विवेक जोशी ने भी इस सॉफ्टवेयर और अलोकतांत्रिक कार्यशैली का कड़ा विरोध किया था, जिसे ज्ञानेश कुमार ने अनसुना कर दिया। गोवा में स्थानीय अधिकारियों (ERO, DEO, CEO) द्वारा 97 मतदाताओं को वैध पाए जाने के बावजूद डिजिटल केंद्रीय नियंत्रण के कारण उनके नाम नहीं जुड़ सके।
आयोग का आत्म-विरोधाभास: 26 सितंबर का प्रेस नोट खुद अपनी गलतियों की गवाही
26 सितंबर के उसी प्रेस नोट को यदि बारीकी से पढ़ा जाए, तो वह आयोग के बचाव का नहीं, बल्कि उसकी गलतियों का सार्वजनिक कबूलनामा लगता है।
प्रेस नोट में आयोग कहता है कि ‘जिन लोगों को लॉजिकल विसंगतियों के तहत नोटिस दिए गए हैं, बीएलओ उनके घर जाकर दस्तावेज एकत्र करेंगे‘ और ‘रैन–बसेरों, मजदूरों, गरीबों और बेघरों के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे‘। सवाल उठता है कि यदि पूरी प्रक्रिया इतनी पारदर्शी और त्रुटिहीन थी, तो लाखों गरीबों के नाम काट दिए जाने के बाद आयोग को अचानक रैन-बसेरों और घर-घर जाने की याद क्यों आई? यह स्वीकारोक्ति खुद साबित करती है कि आयोग को भली-भांति मालूम था कि उसके सॉफ्टवेयर ने समाज के सबसे कमजोर तबके के मताधिकार की बलि ले ली है।
संस्थागत क्षरण और लोकतांत्रिक साख की पृष्ठभूमि
इस पूरे संकट को केवल एक सॉफ्टवेयर या कुछ फॉर्मों की तकनीकी खामी मान लेना बड़ी भूल होगी। इसकी जड़ें व्यवस्थागत क्षरण में हैं:
* CJI को चयन पैनल से बाहर करना: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मार्च 2023 में ऐतिहासिक फैसला देते हुए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को शामिल किया था, ताकि आयोग कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रहे। किंतु केंद्र सरकार ने नया कानून बनाकर CJI को चयन पैनल से बाहर कर दिया और समिति में दो-तिहाई बहुमत कार्यपालिका के पास सुरक्षित कर लिया। आज आयोग के भीतर जो निरंकुशता और एकतरफा फैसले दिख रहे हैं, वे उसी असंतुलित चयन व्यवस्था का सीधा परिणाम हैं।
* वैश्विक रुख और बैलेट पेपर की मांग: जर्मनी, नीदरलैंड सहित यूरोप के परिपक्व लोकतंत्र अत्यधिक डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खतरों को भांपकर कागजी मतपत्रों (Paper Ballots) और पारदर्शी स्थानीय मानव सत्यापन की ओर लौट चुके हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता केवल उस स्तर पर संभव है जिसे एक सामान्य नागरिक खुली आंखों से देख और समझ सके। भारत में सॉफ्टवेयर आधारित केंद्रीकरण और तकनीकी जटिलताओं का थोपा जाना दुनिया के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के ठीक विपरीत है।
2023 कानून की धारा 18: आयुक्तों को कानूनी मुकदमों से ‘सुरक्षा कवच‘
इस पूरे घटनाक्रम के बीच 2023 के अधिनियम की धारा 18 (Protection against legal proceedings) भी चर्चा के केंद्र में आ गई है। इस धारा के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके कार्यकाल के दौरान आधिकारिक कर्तव्यों के तहत लिए गए फैसलों के खिलाफ किसी भी अदालत में दीवानी या आपराधिक मुकदमे से कानूनी छूट (Immunity) दी गई है। राजनीतिक और कानूनी विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि जब पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व प्रधानमंत्री तक को इस तरह की छूट हासिल नहीं है, तो चुनावी फैसलों को अदालती जवाबदेही से बाहर रखने का यह प्रावधान संस्थागत पारदर्शिता को प्रभावित करता है
यूपी की वोटर लिस्ट में भी 16.18 लाख आवेदनों का ब्यौरा गायब!
* द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट की एक खबर के अनुसार, SIR के बाद यूपी की वोटर लिस्ट में शामिल किए गए 16.18 लाख वोटर के आवेदनों की सूची और विवरण आयोग की वेबसाइट पर मौजूद नहीं हैं।
* यह कानून का साफ उल्लंघन है। आयोग ने नये जुड़े 16.18 लाख वोटर्स की पहचान छिपाई है।
* चुनाव आयोग ने यूपी की वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए 71.38 लाख आवेदनों का विवरण सार्वजनिक किया
* लेकिन अंतिम सूची में 84.30 लाख मतदाता जोड़ दिए, ये 12.92 लाख अतिरिक्त लोग कहां से आए?
* रिपोर्टर आयुषी कर को पड़ताल में आयोग की एक प्रेस विज्ञप्ति मिली, जिसमें ड्राफ़्ट सूची जारी होने से पहले 16.18 लाख अतिरिक्त आवेदनों का ज़िक्र था। लेकिन इनके नाम और विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए।
* ये किस विधानसभा और किस बूथ के आवेदन थे? इनकी जांच कैसे हुई? इसका मिलान कैसे होगा?
* रिपोर्टर ने जवाब मांगा तो यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले – “हम आपकी शंकाएं सुलझाने के लिए कंसल्टेंसी सेवाएं नहीं देते।”

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस
जनसत्ता की एक खबर के अनुसार, पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार शाम को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ महाभियोग का नोटिस और चार्जशीट पेश किया है।
इन पूर्व अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने CEC पर सिद्ध कदाचार या अक्षमता का आरोप लगाया और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत उन्हें पद से हटाने की मांग की।
नोटिस में ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने लगातार कानून और संवैधानिक कर्तव्यों की जान-बूझकर अनदेखी की, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया। साथ ही ऐसा गलत व्यवहार किया जिससे देश के चुनावी लोकतंत्र की अखंडता खंडित हुई।
प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि उनके कथित कार्यों ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता को कमजोर किया है। साथ ही उनसे इस्तीफे की मांग भी की। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो भारत के लोग, हम महाभियोग का नोटिस दे रहे हैं और उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं।
इस बारे में श्वेता पुरोहित लिखती हैं, ये सब संघी पन्ना प्रमुखों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर नाम काटे गए हैं. मैंने How BJP wins वाले आर्टिकल में लिखा था जो ISD पर आपने डलवाया था।
* जो voters इनके विरुद्ध राय रखते हैं उनकी जानकारी ECI को दी गई जो SIR के नाम पर काटे गए।
* इसलिए इनसे यदि कोई पूछे कि SIR में नाम काटने का क्या पैमाना था या algorithm बताओ तो इनके पास उसका कोई उत्तर नहीं है।
* ये सारे 13 crore नाम manually डिलीट किए गए हैं पन्ना प्रमुखों के इनपुट द्वारा।
* इसलिए संघ और उसके कार्यकर्ता देश के लिए बहुत dangerous हैं।
जंतर-मंतर पर फूटा जनता का आक्रोश! पुलिस ने कुचला!
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), फॉर्म-6 में संशोधन और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) से लेकर 4-5 अक्टूबर 2026 तक भारी विरोध प्रदर्शन, मार्च और गिरफ्तारियों का दौर देखने को मिला।
यह आक्रोश अब केवल बयानों और न्यायालय की चौखट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दिल्ली की सड़कों और जंतर-मंतर पर जन-उभार के रूप में फूट पड़ा है। गांधी जयंती से लेकर अब तक विपक्षी दलों, छात्र संगठनों और नागरिक समाज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं व शीर्ष नेताओं को हिरासत में लेना, मेट्रो स्टेशनों को बंद करना और जंतर-मंतर को छावनी में बदल देना साबित करता है कि तंत्र मतदाता सूची के इस ‘डिजिटल फर्जीवाड़े’ पर उठने वाली हर आवाज को पुलिसिया लाठी और बंदिशों के दम पर कुचलना चाहता है।

‘इंडिया स्पीक डेली‘ का संपादकीय दृष्टिकोण:
लोकतंत्र केवल मतदान के दिन उंगली पर नीली स्याही लगाने का नाम नहीं है। लोकतंत्र की आत्मा इस विश्वास में बसती है कि हर नागरिक का वोट सुरक्षित है और चुनाव कराने वाली संस्था किसी सत्ता की बंधक नहीं है।
जब फॉर्म-6 में गैर-कानूनी शर्तें जोड़कर युवाओं को रोका जाए, ‘लॉजिकल डिस्क्रीपेंसी’ के नाम पर गरीबों को बाहर किया जाए, आयोग के आंतरिक चुनाव आयुक्तों और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की आपत्तियों को कुचला जाए, और पकड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट के नाम पर झूठे सरकारी प्रेस नोट जारी किए जाएं—तो इसे प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि भारतीय गणराज्य के विरुद्ध ‘लोकतांत्रिक राजद्रोह’ कहा जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोग के झूठ को बेनकाब किए जाने के बाद अब ज्ञानेश कुमार के पास अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार शेष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेकर आपराधिक अवमानना और धोखाधड़ी की कार्रवाई करनी चाहिए। ज्ञानेश कुमार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और लंबित अपीलों के बीच हुई चुनावी प्रक्रियाओं की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। यदि आज 13 करोड़ गरीबों और युवाओं के मताधिकार की डकैती पर देश खामोश रहा, तो आने वाली पीढ़ियां केवल कागजों पर जीवित रहेंगी, लोकतंत्र के इतिहास में नहीं।
इससे संबंधित अन्य खबरों का लिंक
लोकतंत्र की छाया में: मोदी सरकार द्वारा चुनाव प्रबंधन के पांच स्तर
EXPOSED: 91% असली वोटरों को बाहर कर बंगाल में किसका खेल बना? RTI के 28 पन्नों से चुनाव आयोग बेनकाब!
चुनाव आयोग में दो-फाड़, नियमों का घनघोर उल्लंघन, मनमर्जी कर रहे ज्ञानेश कुमार?
संपादकीय: चुनाव आयोग में बगावत: ‘अवैध’ फैसलों और 14 आपत्तियों ने खोली निष्पक्षता की पोल!
चुनाव आयोग का कच्चा चिट्ठा अंदरूनी लोगों ने ही खोला: 14 आपत्तियों और ‘अवैध’ फैसलों से मची खलबली!
नोट:- यदि आपको हमारा यह दृष्टिकोण और वैचारिक स्पष्टता पसंद आई, तो हमारी स्वतंत्र व खोजी पत्रकारिता को संबल देने के लिए आज ही ISD परिवार से जुड़ें / सशुल्क सदस्यता लें।👇

आप की लेखनी को सेल्यूट।
जय सियाराम हर हर महादेव !संदिपजी बहुत बढिया शोध फरख वार्तांकन किया है और ज्ञानेश का मुखोटा फाड दिया!धन्यवाद!
2003 में आपने किस चुनाव केन्द्र पर मतदान किया? हमसे भी पूछा गया था।