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Home » Blog » SDeo blog » सत्ता, साज़िश और न्याय: जब शंकराचार्य के विरुद्ध राजहठ के चक्रव्यूह को SC ने किया ध्वस्त!
SDEO's Story

सत्ता, साज़िश और न्याय: जब शंकराचार्य के विरुद्ध राजहठ के चक्रव्यूह को SC ने किया ध्वस्त!

Ssandeep Deo
By Ssandeep Deo 9 Min Read
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9 Min Read
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संदीप देव। सनातन परंपरा के शीर्ष गुरु और राज्य की प्रशासनिक हठधर्मिता के बीच चल रहा एक लंबा और बेहद संवेदनशील कानूनी संघर्ष आज अपने तार्किक अंजाम पर पहुंच गया। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ज्योतिषपीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मिली अग्रिम जमानत के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा है।

इस पूरी रिपोर्ट को #ISD Radio 📻में सुनें!

शीर्ष अदालत द्वारा शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की विशेष अनुमति याचिका (SLP) को सिरे से खारिज किए जाने के बाद अब यह पूरी तरह साफ हो गया है कि धर्मपीठ को लांछित करने और एक संत की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बंधक बनाने का जो ताना-बाना बुना गया था, वह कानून के धरातल पर टिक नहीं सका।

यह पूरा मामला केवल एक कानूनी मुकदमे की जीत भर नहीं है, बल्कि यह माघ मेले से लेकर लखनऊ के सत्ता गलियारों और पुलिसिया तंत्र के उस गठजोड़ की कहानी है, जो न्याय के तराजू पर पूरी तरह बेनकाब हो गई।

1. माघ मेला विवाद: जहाँ से बोए गए प्रतिशोध के बीज!
इस पूरे विवाद की पटकथा इस साल के शुरुआती महीनों में प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर आयोजित माघ मेले के दौरान ही लिख दी गई थी। मौनी अमावस्या के शाही स्नान के समय प्रशासनिक बंदिशों और “नो-व्हीकल ज़ोन” का हवाला देकर पुलिस प्रशासन द्वारा जगद्गुरु शंकराचार्य के रथ को रोक दिया गया था। परंपराओं के निर्वहन में उत्पन्न की गई इस बाधा के विरोध में जब शंकराचार्य जी ने आमरण अनशन और तीखा विरोध दर्ज कराया, तो यह मामला सीधे तौर पर राजसत्ता बनाम धर्मसत्ता का टकराव बन गया।

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प्रशासन ने इस दौरान उनके ‘शंकराचार्य’ पद की वैधता पर ही सवाल उठाते हुए नोटिस जारी कर दिए। इसके जवाब में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खुले तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार और शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए इसे एक बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक साजिश करार दिया था। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो विधानसभा में शंकराचार्य जी पर कटाक्ष करते हुए कह दिया था कि ‘हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता है।’ उन्होंने धमकी देने के अंदाज में कहा था कि ‘हम कानून का पालन कराना भी जानते हैं।’ यहीं से सरकार और प्रशासन की हठधर्मिता प्रतिशोध की शक्ल अख्तियार करने लगी थी।

2. पोक्सो (POCSO) की आड़ में चरित्र हनन की साज़िश

माघ मेले के इस तीखे मोड़ के तुरंत बाद, अचानक प्रयागराज के झूंसी थाने में एक ऐसा मामला दर्ज कराया गया जिसने पूरे संत समाज को स्तब्ध कर दिया। आशुतोष ब्रह्मचारी नामक एक हिस्ट्रीशीटर की शिकायत पर, सीधे न्यायालय के आदेश का सहारा लेकर जगद्गुरु शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ बटुकों के यौन उत्पीड़न (POCSO Act) जैसी अत्यंत गंभीर और संगीन धाराओं के तहत FIR दर्ज करा दी गई। हद यह है कि गो तस्करी, ब्लैकमेल, सामूहिक बलात्कार जैसे 21 से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित आशुतोष हिस्ट्रीशीटर को खुलेआम राजाश्रय दिया गया। भाजपा के उप्र के उपमुख्यमंत्री से लेकर बड़े-बड़े भाजपा नेता के साथ उसकी ठाठ-बाट की तस्वीरें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, जिसके बल पर वह खुलेआम सनातन धर्म की सर्वोच्च पीठ पर हमला करता रहा। यही नहीं इस मामले में शंकराचार्य जी को टारगेट करने वाले अधिकारी अजय पाल के जन्मदिन पर केक काटते वक्त ही आशुतोष की फोटो बाहर आई। इस सभी ने मिलकर उस संदेह से पर्दा हटा दिया और यह साबित कर दिया कि शंकराचार्य जी को फंसाने की मंशा आखिर किसकी थी?

इस मामले में उप्र प्रशासन ने जिस तरह की जल्दबाजी दिखाई गई, वह स्वतः कई गहरे सवाल खड़े करती है:-
* तथ्यों की संदिग्धता: जिस मामले में सीधे तौर पर पुलिसिया जांच और साक्ष्यों का संतुलन होना चाहिए था, वहां पुलिस सूत्रों के जरिए मीडिया में ऐसी खबरें तैरने लगीं जिससे शंकराचार्य जी की छवि धूमिल की जा सके।

*प्रशासनिक गठजोड़ का आरोप: स्वयं शंकराचार्य जी ने 24 फरवरी को सार्वजनिक रूप से प्रयागराज के तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर (IPS अजय पाल शर्मा) और प्रशासनिक मशीनरी पर इस अत्यंत घिनौनी साजिश को रचने का सीधा आरोप मढ़ा था। कानून के जानकारों का भी मानना था कि एक संन्यासी की सामाजिक और धार्मिक प्रतिष्ठा को समूल नष्ट करने के लिए ‘पोक्सो’ जैसे कड़े कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया।

3. इलाहाबाद उच्च न्यायालय का विवेकपूर्ण हस्तक्षेप!

पुलिसिया शिकंजे और गिरफ्तारी की लटकती तलवार के बीच, जगद्गुरु शंकराचार्य ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया। दिनांक 25 मार्च 2026 को उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की पीठ ने मामले की संवेदनशीलता और प्रथम दृष्टया साक्ष्यों की खोखली बुनियाद को भांपते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) प्रदान कर दी और प्रशासन द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया।

उच्च न्यायालय ने इस संवेदनशील मोड़ पर कानून के शासन और मानवीय संवेदनाओं का संतुलन बनाया। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को मीडिया में बयानबाजी न करने जैसी कुछ शर्तें भी लगाईं, लेकिन इस फैसले ने पुलिस द्वारा तुरंत गिरफ्तारी कर संत को जेल भेजने की मंशा पर पानी फेर दिया।

4. सर्वोच्च न्यायालय: साज़िश के ताबूत पर आखिरी कील!

उच्च न्यायालय के इस न्यायसंगत आदेश को पचा पाना शिकायतकर्ता और उनके पीछे खड़े तंत्र के लिए संभव नहीं था। फैसले को चुनौती देते हुए आशुतोष ब्रह्मचारी ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल कर अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की।

आज, 29 मई 2026 को यह मामला न्यायालय कक्ष संख्या 4 में मद संख्या 4 के रूप में माननीय न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और माननीय न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ताओं ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह उच्च न्यायालय के फैसले को पलटवाया जा सके, लेकिन देश की शीर्ष अदालत ने तर्कों के खोखलेपन को तुरंत भांप लिया। खंडपीठ ने बेहद कड़े शब्दों में कहा— “Sorry, we are not going to interfere” (क्षमा करें, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं)। शीर्ष अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अग्रिम जमानत के आदेश को अंतिम रूप से सही ठहराया।

संपादकीय टिप्पणी:
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से व्यवस्था के अहंकार पर न्याय की विजय हुई है।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय देश की लोकतांत्रिक और न्यायिक व्यवस्था में विश्वास को और मजबूत करता है। यह साफ संदेश है कि जब राजसत्ता या कोई व्यक्तिगत हित किसी पूजनीय पीठ और उसके संतों को राजनीतिक या व्यक्तिगत द्वेष के चलते ‘पोक्सो’ जैसे संवेदनशील कानूनों के भंवर में फंसाने की कोशिश करेंगे, तो देश की अदालतें मूकदर्शक नहीं बनी रहेंगी।

माघ मेले की प्रशासनिक तनातनी से शुरू हुआ यह खेल, पुलिस की एफआईआर और साज़िशों के दौर से गुजरता हुआ आज देश की सबसे बड़ी अदालत के न्याय कक्ष में आकर हमेशा के लिए शांत हो गया। आशुतोष हिस्ट्रीशीटर की हार के साथ-साथ यह उन तमाम चेहरों और प्रशासनिक तंत्र की भी नैतिक पराजय है, जो कानून की आड़ में सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु के चरित्र हनन के इस क्रूर खेल में परदे के पीछे से गोटियां फिट कर रहे थे।

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Ssandeep Deo May 29, 2026
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Ssandeep Deo
Posted by Ssandeep Deo
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Journalist from 2.5 decades | Bestseller Author by Nielsen Jagran | Awarded the Sahitya Akademi Award for his book writing | He also received the Pandit Madan Mohan Malaviya Award and the Shivaji Ratna Award for journalism | Founder Editor of https://www.indiaspeakdaily.in
1 Comment
  • Avatar Asha Johri says:
    May 29, 2026 at 8:14 pm

    इंडिया स्पीक्स डेली “के कारण आज हम सत्य को जान पाते हैं, अन्यथा झूठ के बबंडर में ही फंसे रह जाते। सही समय पर आदरणीय श्री मिश्र जी के प्रयास और हमारे परमपूज्य शंकराचार्य जी महाराज के तप के आगे झूठ टिक नहीं सका!! बड़ी भूमिका इंडिया स्पीक्स डेली”की भी है, जिसने पूज्य शंकराचार्य जी और श्री मिश्र के मध्य सम्पर्क बनाए रक्खा। धन्यवाद कपोत बुक्स जी।

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