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Home » समाचार » संसद, न्यायपालिका और नौकरशाही » सवालों के जवाब न देना गिरफ्तारी का आधार नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ईडी को नसीहत
न्यायपालिका

सवालों के जवाब न देना गिरफ्तारी का आधार नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ईडी को नसीहत

Courtesy Desk
By Courtesy Desk 4 Min Read
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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा है कि अगर कोई आरोपी समन के बावजूद सहयोग न करे तो ये गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि ईडी ये उम्मीद नहीं पाल सकती कि

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन के बावजूद उसे सहयोग न करना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत समन के मामले में सहयोग न करना गिरफ्तारी का कारण नहीं है। साथ ही कहा कि रिमांड के वक्त यह देखना जरूरी है कि गिरफ्तारी वैध है या नहीं। अगर कोर्ट इस मामले में अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करता है तो तो ऐसा रिमांड ऑर्डर फेल माना जाएगा। और रिमांड देने से गिरफ्तारी वैध नहीं हो जाती।

‘आरोपी सहयोग नहीं कर रहा, ये कहकर गिरफ्तारी करना सही नहीं’
जस्टिस ए. एस. बोपन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने अपने एक अहम फैसले में यह भी टिप्पणी की है कि ED यह उम्मीद नहीं पाल सकती है कि जिस आरोपी को समन जारी किया गया है वह अपने गुनाह को कबूल कर ले। ED यह नहीं उम्मीद लगा सकती है कि पूछताछ के दौरान आरोपी इकबालिया बयान उसके सामने दर्ज करा दे। अगर समन के बावजूद कोई आरोपी सहयोग नहीं कर रहा है तो आरोपी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। PMLA एक्ट की धारा-50 का हवाला देकर कोर्ट ने यह टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए एक रियल इस्टेट के दो डायरेक्टर्स की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आरोपी ED के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है तो यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि उसे धारा-19 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए। PMLA की धारा-19 में प्रावधान है कि अधिकारी को यह विश्वास होना चाहिए कि आरोपी अपराध में संलिप्त है। मौजूदा मामले में ED ने कहा कि आरोपी ने इस मामले में जो जवाब दिया वह स्पष्ट नहीं था। कोर्ट ने ED की दलील को खारिज कर दिया और कहा कि किसी भी तरह से ED के लिए यह प्रावधान नहीं है कि वह इस बात की उम्मीद करे कि आरोपी अपने गुनाह कबूल कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका दास बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस का जिक्र किया और कहा कि मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ इकबालिया बयान के लिए नहीं होती है। अनुच्छेद-20 (3) का सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया और कहा कि अपने ही खिलाफ बयान देने से संविधान रोकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी आरोपी ने इकबालिया बयान नहीं दिया तो यह नहीं कहा सकता है कि वह सहयोग नहीं कर रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त ED को गिरफ्तारी का लिखित आधार आरोपी को बताना जरूरी है।

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साभार

Courtesy Desk October 5, 2023
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TAGGED: ED, Supreme Court, supreme court judgement, Supreme Court news, Supreme Court Of India

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