इंडिया स्पीक डेली ब्यूरो। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा जारी नए प्रेस नोट और आईटी नियमों में किए गए हालिया संशोधनों ने भारत के डिजिटल स्पेस में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। सरकार ने एआई-जनित ‘डीपफेक’ (Deepfakes) और सिंथेटिक मीडिया से निपटने के नाम पर नियामक ढांचे को कड़ा करते हुए मध्यस्थों (Social Media Intermediaries) के लिए गैर-कानूनी सामग्री को हटाने की समयसीमा को 36 घंटे से घटाकर सीधे 3 घंटे कर दिया है। इसके साथ ही, एआई सामग्री की अनिवार्य लेबलिंग और ट्रैसेबल मेटाडेटा (Traceable Metadata) को कानूनन जरूरी बना दिया गया है।
सतही तौर पर देखने में यह कदम साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से आम नागरिकों की सुरक्षा का एक साहसिक प्रयास प्रतीत होता है, लेकिन एक सजग और निष्पक्ष मीडिया दृष्टिकोण से इस नए नियम के दूरगामी संवैधानिक, पत्रकारिता और प्रशासनिक निहितार्थों का गहरा विश्लेषण आवश्यक है।
1. मुख्य कानूनी संशोधन और नए प्रावधान
मंत्रालय द्वारा जारी दस्तावेज़ के अनुसार, मुख्य बदलाव निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित हैं:
*3 घंटे की अति-तीव्र टेकडाउन समयसीमा: कोर्ट के आदेश या सक्षम प्राधिकारी (Appropriate Government) द्वारा वैध सूचना मिलने पर गैर-कानूनी या भ्रामक सामग्री को 36 घंटे के बजाय 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। अत्यंत संवेदनशील मामलों (जैसे नग्नता या वेश बदलकर ठगी) में यह सीमा 2 घंटे तक तय की गई है।
*AI सामग्री की अनिवार्य लेबलिंग: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा निर्मित या रूपांतरित सामग्री (ऑडियो, वीडियो, इमेज) में स्पष्ट वाटरमार्क, लेबल और ट्रैसेबल मेटाडेटा अनिवार्य होगा ताकि उसकी उत्पत्ति (Origin) पहचानी जा सके।
*सेफ हार्बर (Section 79) का ख़तरा: यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (जैसे YouTube, X, Meta) इन कड़े नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करते हैं, तो धारा 79 के तहत मिलने वाली कानूनी छूट (Safe Harbor Exemption) समाप्त हो जाएगी और उन्हें कानूनी रूप से सह-अभियुक्त बनाया जा सकेगा।

*सख्त कानूनी धाराओं का सहारा: इन उल्लंघनों को रोकने के लिए IT एक्ट की धाराओं (43, 66, 66C, 66D, 69A, 79) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं—319 (छद्मवेश से धोखाधड़ी), 336 (जालसाजी) और 353 (अफ़वाह और सार्वजनिक भय फैलाना)—को लागू करने की बात कही गई है।
2. वैचारिक एवं आलोचनात्मक विश्लेषण
(क) ‘डीपफेक‘ सुरक्षा बनाम ‘सेंसरशिप‘ की तलवार
एआई के माध्यम से किसी की आवाज गड़ना, चेहरा बदलना या फर्जी बयान गढ़ना यकीनन एक बड़ा सुरक्षा खतरा है। बच्चों के यौन शोषण, गैर-सहमति वाली आपत्तिजनक सामग्री और वित्तीय अपराधों के खिलाफ सख्त कदम स्वागत योग्य हैं।
परंतु, 3 घंटे के भीतर सामग्री हटाने का दबाव सोशल मीडिया कंपनियों को ‘अत्यधिक सतर्क’ (Over-compliant) बना देगा। अदालती मुकदमों और सरकारी कार्रवाई के डर से प्लेटफॉर्म्स बिना विस्तृत समीक्षा या मानवीय विवेक के, वैध और आलोचनात्मक सामग्री को भी स्वचालित एल्गोरिदम (Automated Tools) के जरिए ब्लॉक कर देंगे। यह स्थिति अप्रत्यक्ष रूप से ‘पूर्व-सेंसरशिप’ (Pre-censorship) को बढ़ावा देगी।
(ख) निष्पक्ष पत्रकारिता और ‘मिसाइनफॉर्मेशन‘ की परिभाषा
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353 और IT नियमों के तहत “अफवाह”, “गलत या भ्रामक जानकारी” और “लोक व्यवस्था को खतरा” जैसी शब्दावलियों का दायरा काफी व्यापक और अस्पष्ट (Vague) है।
*एक स्वतंत्र पत्रकार या खोजी रिपोर्टर द्वारा सरकार की नीतियों पर उठाई गई तीखी आवाज या सार्वजनिक हित में उजागर की गई अनधिकृत रिपोर्ट को यदि प्रशासन “भ्रामक” करार दे देता है, तो महज एक नोटिस पर 3 घंटे के भीतर उसे इंटरनेट से गायब कराया जा सकता है।
*अपील की प्रक्रिया (Grievance Appellate Committees – GAC) सरकार-नियंत्रित है, जिससे पीड़ित पत्रकार या नागरिक को तत्काल न्यायिक राहत मिलना लगभग असंभव हो जाएगा।
(ग) तकनीकी वास्तविकता बनाम प्रशासनिक जल्दबाजी
एआई की पहचान के लिए आईआईटी जोधपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर के साथ मिलकर ‘साक्ष्य’ (Saakshya) और ‘एआई विश्लेषक’ जैसे स्वदेशी टूल्स विकसित करने का दावा सराहनीय है। हालांकि, तकनीकी रूप से एआई-जनित सामग्री और वास्तविक डिजिटल क्रिएशन के बीच 100% सटीक अंतर कर पाना अभी भी एक तकनीकी चुनौती है। इतनी जल्दबाजी में 3 घंटे का टेकडाउन लागू करना वास्तविक कंटेंट क्रिएटर्स के अधिकारों का हनन कर सकता है।
3. लोकतंत्र, डिजिटल स्पेस और मानवीय सरोकार
लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ ‘सूचना का निर्बाध प्रवाह’ और ‘विचारों की विविधता’ है। जब किसी राज्य (State) के पास यह तय करने का सर्वाधिकार आ जाता है कि कौन सा तथ्य ‘सत्य’ है और कौन सा ‘भ्रामक’, और जब उस सामग्री को कुछ ही घंटों में मिटाने की शक्ति मिल जाती है, तो सार्वजनिक विमर्श संकुचित होने लगता है।
सार्वजनिक धन और सरकारी ढाँचे का उपयोग डिजिटल स्पेस को केवल “सुरक्षित” बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे “स्वतंत्र और लोकतांत्रिक” बनाए रखने के लिए होना चाहिए। यदि सुरक्षा के नाम पर नागरिकों और स्वतंत्र पत्रकारों के अभिव्यक्ति के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) को संकुचित किया जाता है, तो यह कानून का संरक्षण नहीं बल्कि संस्थागत अति-नियंत्रण (Over-reach) कहलाएगा।
निष्कर्ष
सरकार द्वारा एआई-जनित अपराधों, डीपफेक और फर्जीवाड़े पर नकेल कसने की मंशा को खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच एक सूक्ष्म संतुलन आवश्यक है।
3 घंटे की समयसीमा और एआई लेबलिंग का यह नया नियम यदि पारदर्शी न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्र ऑडिटिंग के बिना लागू किया जाता है, तो यह फर्जी खबरों को रोकने से ज्यादा सत्ता की आलोचना को चुप कराने का एक हथियार बन सकता है। डिजिटल स्पेस की सुरक्षा तभी संभव है जब नागरिकों की गोपनीयता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जांचात्मक पत्रकारिता की रक्षा को भी समान प्राथमिकता दी जाए।
