इंडिया स्पीक डेली ब्यूरो, ईटानगर/नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर जारी तनातनी के बीच अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से एक बेहद चिंताजनक और गंभीर खबर सामने आई है। नवभारत टाइम्स (NBT) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी (Upper Subansiri) जिले में रहने वाले सीमावर्ती आदिवासी ‘नाह’ समुदाय (Nah Community) ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के विस्तारवादी मंसूबों और विश्वासघात की पोल खोलकर रख दी है।
समुदाय के स्थानीय प्रतिनिधियों और ग्रामीणों का आरोप है कि चीन पिछले 6 वर्षों से भारतीय सीमा के भीतर धीरे-धीरे घुसपैठ कर उनकी पुश्तैनी जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहा है। नाह समुदाय ने भारत सरकार और भारतीय सेना से अपनी मातृभूमि और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए सीमावर्ती गांवों में तुरंत स्थायी मिलिट्री कैंप स्थापित करने की पुरजोर गुहार लगाई है।
क्या है पूरा मामला?
अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के सुदूरवर्ती सीमावर्ती गांवों में रहने वाले ‘नाह’ समुदाय (एक अल्पसंख्यक जनजातीय समूह) ने चीनी सेना की हरकतों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं:-
*पुश्तैनी जमीनों पर कब्जा: ग्रामीणों के अनुसार, जिन जंगलों, चरागाहों और पहाड़ियों पर उनका समुदाय पीढ़ियों से निर्भर था, वहां अब चीनी पीएलए (PLA) ने कड़ा पहरा बैठा दिया है। भारतीय नागरिकों को उनकी अपनी ही पुश्तैनी जमीनों पर जाने से बलपूर्वक रोका जा रहा है।
*6 वर्षों से जारी ‘साइलेंट इनवेजन’: रिपोर्ट के मुताबिक, यह घुसपैठ अचानक नहीं हुई है। चीन पिछले 6 सालों से सुबनसिरी जिले के सीमावर्ती इलाकों में धीरे-धीरे जमीनें हड़प रहा है और भारतीय क्षेत्र के भीतर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है।
*मिलिट्री कैंप की मांग: चीनी सेना के बढ़ते दबाव और असुरक्षा के माहौल को देखते हुए नाह समुदाय ने मांग की है कि भारतीय सेना इन अग्रिम क्षेत्रों में अपने स्थायी ठिकाने और मिलिट्री कैंप बनाए, ताकि चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा जा सके।
वैचारिक और भू–राजनीतिक विश्लेषण: ‘सलामी स्लाइसिंग‘ और चीन का डबल गेम
राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक के दृष्टिकोण से, नाह समुदाय द्वारा उठाई गई यह आवाज भारत की सीमा सुरक्षा नीति और चीन की ‘सलामी स्लाइसिंग’ (Salami Slicing) रणनीति पर गंभीर वैचारिक सवाल खड़े करती है:
1. ‘सलामी स्लाइसिंग‘ और सीमावर्ती गांवों का सैन्यीकरण
चीन की यह पुरानी रणनीति रही है कि वह किसी बड़े युद्ध के बजाय धीरे-धीरे, बिना शोर-शराबे के कुछ मीटर या किलोमीटर आगे बढ़ता है, वहां अस्थायी निर्माण करता है और फिर उसे अपना क्षेत्र घोषित कर देता है। ऊपरी सुबनसिरी जिला लंबे समय से चीन की नजरों में रहा है। इससे पहले भी इसी जिले में चीनी सेना द्वारा ‘मॉडल विलेज’ (Xiaokang Villages) बसाने की खबरें आई थीं। नाह समुदाय का यह बयान इस बात की पुष्टि करता है कि चीन केवल बंजर पहाड़ियों पर नहीं, बल्कि भारतीय जनजातियों की आजीविका के साधनों पर कब्जा कर रहा है।
2. वास्तविक रक्षक: सीमावर्ती जनजातियां और हमारी उपेक्षा
भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और नागरिक केवल निवासी नहीं हैं, वे हमारी सीमाओं के ‘प्रथम प्रहरी‘ (First Line of Defence) हैं। इंटेलिजेंस इनपुट से पहले इन स्थानीय ग्रामीणों को चीनी सेना की हलचल का पता चलता है।
लेकिन विडंबना यह है कि नई दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं द्वारा इन दुर्गम क्षेत्रों में सड़क, संचार और स्थायी सैन्य उपस्थिति विकसित करने में जो देरी की गई, उसी का फायदा उठाकर चीन ने पिछले 6 सालों में इस ‘साइलेंट इनवेजन’ को अंजाम दिया। यदि इन प्रथम प्रहरियों की सुरक्षा की गुहार को अनसुना किया गया, तो यह सामरिक रूप से एक बहुत बड़ी भूल साबित होगी।
3. प्रशासनिक और कूटनीतिक शुचिता पर सवाल
एक तरफ सरकार की आधिकारिक नीति यह कहती है कि “भारत ने अपनी एक इंच जमीन भी किसी को नहीं दी है,” तो दूसरी तरफ एलएसी (LAC) के बिल्कुल करीब रहने वाले देशभक्त भारतीय नागरिक चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीनें चीनी कब्जे में जा चुकी हैं। यह विरोधाभास देश की जनता के सामने सीमा की वास्तविक स्थिति को लेकर संशय पैदा करता है। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के लंबे दौर (Corps Commander Levels Talks) के समानांतर जमीन पर चीन का यह विश्वासघात उसकी कथनी और करनी के अंतर को उजागर करता है।
निष्कर्ष: ‘न कोई घुसा है…’—चुनावी जुमलेबाजी और जमीनी हकीकत!
अरुणाचल प्रदेश के नाह समुदाय द्वारा खोली गई यह पोल किसी राष्ट्रीय सुरक्षा चेतावनी से कम नहीं है। यह मुद्दा केवल क्षेत्रीय संप्रभुता का नहीं, बल्कि उन भारतीय नागरिकों के जीवन और अस्तित्व का है जो तिरंगे के सम्मान के लिए चीनी खतरे के साए में जी रहे हैं।
इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19 जून 2020 को सर्वदलीय बैठक में दिया गया वह ऐतिहासिक बयान आज फिर देश के सामने एक बड़ा यक्षप्रश्न बनकर खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने देश को आश्वस्त करते हुए कहा था:
“न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है।“
राजनीतिक विश्लेषक के नजरिए से देखें तो नाह समुदाय के इस ताजा खुलासे ने प्रधानमंत्री के इस चार साल पुराने आधिकारिक दावे को पूरी तरह झूठ, भ्रामक और एक राजनीतिक नैरेटिव साबित कर दिया है। सरकार का यह बयान उस समय भी और आज भी केवल एक ‘इमेज मैनेजमेंट’ (छवि सुधार) की कोशिश नजर आता है, जिसका मकसद देश की जनता के सामने अपनी विफलताओं को छिपाना था।
जब एलएसी (LAC) के बिल्कुल करीब रहने वाले देशभक्त भारतीय नागरिक पूरी प्रखरता के साथ यह गवाही दे रहे हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीनें चीनी पीएलए के कब्जे में जा चुकी हैं और चीन पिछले 6 सालों से लगातार घुसपैठ कर रहा है, तो केंद्र सरकार का “न कोई घुसा है” वाला राग देश के साथ एक बड़ा कूटनीतिक छलावा प्रतीत होता है। यह विरोधाभास साफ करता है कि सरकार ने सीमाओं की सुरक्षा करने के बजाय अपनी राजनीतिक साख को बचाने के लिए सच को दबाना बेहतर समझा।
भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय को नाह समुदाय की मांग पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सुबनसिरी के इन अंतिम गांवों तक अपनी आक्रामक गश्त और स्थायी सैन्य चौकियों का विस्तार करना होगा। यदि अब भी दिल्ली के सत्ता गलियारों ने इस ‘सफेद झूठ’ के आवरण को हटाकर बीजिंग के छद्म विस्तारवाद को कड़े सैन्य और रणनीतिक जवाब से नहीं रोका, तो ‘बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर’ के बड़े-बड़े दावे केवल खोखली पब्लिसिटी बनकर रह जाएंगे और हमारी सीमावर्ती संस्कृतियां व जमीनें हमेशा के लिए दुश्मन के हवाले कर दी जाएंगी।
