इंडिया स्पीक डेली संपादकीय। भारतीय वित्तीय तंत्र और दिवालियापन अदालत (NCLT) के गलियारों से निकला एक फैसला इस समय देश के नीतिगत विमर्श और राजनीतिक नैतिकता को झकझोर रहा है। ज़ी समूह (Essel Group) के संस्थापक और मीडिया टाइकून सुभाष चंद्रा के व्यक्तिगत दिवालियापन (Personal Insolvency) मामले में ट्रिब्यूनल ने एक ऐसा रीपेमेंट प्लान मंजूर किया है, जो भारतीय बैंकिंग इतिहास के सबसे चौंकाने वाले ‘हेयरकट’ में से एक है।
क्या है पूरा मामला?
- दावे और निपटारे का अनुपात: सुभाष चंद्रा के खिलाफ वित्तीय लेनदारों (क्रेडिटर्स) के कुल स्वीकृत दावे ₹22,006.57 करोड़ के थे। NCLT ने जिस रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दी है, उसके तहत चंद्रा को मात्र ₹6.5 करोड़ (जिसमें ₹6.25 करोड़ लेनदारों के लिए और ₹25 लाख प्रक्रिया शुल्क) चुकाने होंगे।
- 99.97% का हेयरकट: इस समझौते के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उनके बकाये का महज 0.03% हिस्सा मिलेगा, यानी लगभग 99.97% की सीधी ऋण माफी (हेयरकट)।
- विरोध खारिज: एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस (LIC HFL) जैसे सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों ने इस निपटारे को ‘अव्यावहारिक और गैर-कानूनी’ बताते हुए विरोध दर्ज कराया था, लेकिन ट्रिब्यूनल की बेंच ने क्रेडिटर्स कमेटी के बहुमत (80.81%) के निर्णय को आधार बनाकर इस आपत्ति को दरकिनार कर दिया।

संघ पृष्ठभूमि, भाजपा से निकटता और राजनीतिक रसूख
इस भारी-भरकम वित्तीय राहत को केवल एक सामान्य कॉरपोरेट दिवालिया प्रक्रिया के चश्मे से नहीं देखा जा सकता; इसके तार दशकों पुराने राजनीतिक-वैचारिक रिश्तों से जुड़े हैं।
- प्रचारक दिनों की आत्मीयता: जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7, रेस कोर्स रोड (प्रधानमंत्री आवास) पर सुभाष चंद्रा की आत्मकथा ‘The Z Factor’ का विमोचन किया था। उस दौरान प्रधानमंत्री ने हरियाणा के हिसार में अपने संघ प्रचारक और शुरुआती सांगठनिक जीवन के दिनों को याद करते हुए सार्वजनिक मंच से बताया था कि चंद्रा के पिता नंदकिशोर गोयनका के साथ उनके कितने घनिष्ठ संबंध थे और वे किस तरह उनके सामाजिक संस्थानों व घर से जुड़े रहे। चंद्रा स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित ‘एकल विद्यालय’ जैसे अभियानों के प्रमुख समर्थकों में शामिल रहे हैं।
- भाजपा के समर्थन से राज्यसभा: साल 2016 में हरियाणा से राज्यसभा चुनाव के दौरान सुभाष चंद्रा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरे और भाजपा के समर्थन से संसद के उच्च सदन पहुंचे। (वही बहुचर्चित चुनाव, जिसमें ‘स्याही विवाद’ के चलते कांग्रेस के कई विधायकों के वोट रद्द हो गए थे और चंद्रा की जीत का रास्ता साफ हुआ था)।
- गोदी मीडिया विमर्श का सूत्रपात: ज़ी न्यूज़ और उसके नेटवर्क ने पिछले एक दशक में जिस तरह सत्ता-समर्थक और ध्रुवीकरण वाले नैरेटिव को गढ़ा, उसने सुभाष चंद्रा को सत्ता प्रतिष्ठान के सबसे सुरक्षित कॉरपोरेट छत्रछाया वाले चेहरों में बनाए रखा।
फरार विजय माल्या का तंज: “इंडियन डेट रेजोल्यूशन जस्टिस“
इस फैसले के सार्वजनिक होते ही बैंकों के हजारों करोड़ लेकर विदेश भागे शराब कारोबारी विजय माल्या ने सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए लिखा:
“यदि यह सच है, तो मेरे मित्र सुभाष को बहुत–बहुत बधाई। बैंकों और सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि मुझसे ₹6,203 करोड़ के अदालती बकाये के बदले ₹14,100 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। वहीं कई अन्य कर्जदारों का निपटारा बकाये के एक मामूली से हिस्से में कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि यही ‘भारतीय ऋण समाधान न्याय‘ (Indian Debt Resolution Justice) है। और इस पर कोई मीडिया सवाल भी नहीं पूछता।“
माल्या का यह बयान भले ही अपने बचाव में दिया गया हो, लेकिन यह भारतीय ऋण वसूली प्रणाली के उस दोहरे चरित्र को उजागर करता है, जहां राजनीतिक पहुंच और सत्ता के साथ समीकरण यह तय करते हैं कि कौन कानून का भगोड़ा कहलाएगा और किसे कानूनी संरक्षण के साथ 99.9% की माफी मिलेगी।
‘केवल गारंटर थे‘ का नैरेटिव, 13,400 करोड़ का इन–हाउस खेल और LIC के जरिए जनता की जेब पर डाका
सोशल मीडिया पर सत्ता-समर्थित इंफ्लूएंसरों द्वारा यह नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि सुभाष चंद्रा ने खुद लोन नहीं लिया था, वे तो महज एक ‘पर्सनल गारंटर’ थे और विवाद केवल ₹170 करोड़ से शुरू हुआ था। लेकिन पर्दे के पीछे का कड़वा सच यह है कि 99.97% के इस अभूतपूर्व हेयरकट को कानूनी वैधता दिलाने के लिए NCLT की वोटिंग प्रक्रिया में एक सुनियोजित कॉरपोरेट चक्रव्यूह रचा गया, जिसकी सबसे भारी कीमत देश के उसी आम और मध्यम वर्ग को चुकानी पड़ी जिसने अपनी जीवनभर की बचत LIC में लगा रखी है:
- मध्यमवर्ग की गाढ़ी कमाई और LIC हाउसिंग फाइनेंस का ₹1,322 करोड़: देश का आम नौकरीपेशा इंसान, पेंशनभोगी और मध्यमवर्गीय परिवार अपनी भविष्य की सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई और शादी के भरोसे के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में प्रीमियम जमा करता है। LIC हाउसिंग फाइनेंस (LIC HFL) का सुभाष चंद्रा के एस्सेल ग्रुप पर ₹1,322 करोड़ का भारी-भरकम बकाया फंसा हुआ था। इस समझौते के तहत ₹100 के दावे पर मात्र 3 पैसे मिलने का मतलब है कि आम जनता की गाढ़ी कमाई से बना यह ₹1,322 करोड़ का फंड लगभग 99.97% पूरी तरह बट्टे-खाते में चला गया।
- संबंधित संस्थाओं का 61.78% कृत्रिम वोटिंग शेयर: NCLT में चंद्रा के ₹6.25 करोड़ वाले रीपेमेंट प्लान को पास कराने के लिए World Crest Advisors, Lemonade Capital Advisors, Corpcall Capital Advisors, Veena Investments और Direct Media Distribution Ventures जैसी पांच प्रमुख इकाइयों को आगे किया गया। इनके कुल स्वीकृत दावे करीब ₹13,406.57 करोड़ के थे, जिसके दम पर इन्होंने वोटिंग का 61.78% हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया।
- खुद ही कर्जदार, खुद ही लेनदार का सिंडिकेट: NCLT में रिकॉर्ड पर यह तथ्य लाया गया कि ये पांचों कंपनियां असल में सुभाष चंद्रा और एस्सेल ग्रुप से ही जुड़ी (Related/Associate) इकाइयां थीं। उदाहरण के तौर पर, Veena Investments और World Crest Advisors से जुड़े बसंत शर्मा पूर्व में एस्सेल ग्रुप की कंपनियों (Direct Media और Pricomm) के निदेशक रह चुके हैं; वहीं Lemonade Capital के पार्टनर रवींद्र और Corpcall Capital के विजय भुजबल का सीधा जुड़ाव भी सुभाष चंद्रा के पुराने नेटवर्क से रहा है।
- LIC और अन्य बैंकों के जायज विरोध को कुचला गया: जब ₹1,322 करोड़ के सार्वजनिक नुकसान पर LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ-साथ HDFC, RBL और इंडसइंड बैंक ने चीख-चीखकर ट्रिब्यूनल में कहा कि ये ‘मुखौटा’ और संबंधित क्रेडिटर्स हैं तथा इन्हें वोटिंग से बाहर किया जाना चाहिए, तो इन पांचों कंपनियों के 61.78% फर्जी वोटिंग शेयर के दम पर जनता के वित्तीय संस्थानों की आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया गया।
यानी खुद की कंपनियों को जनता और सार्वजनिक संस्थाओं के पैसे से कर्ज दिलवाना, फिर डिफॉल्ट के बाद अपनी ही मुखौटा कंपनियों को ‘क्रेडिटर’ बनाकर NCLT में बहुमत जुटाना और 22,000 करोड़ के बकाये को ₹6.25 करोड़ में समेट लेना—यह कोई सामान्य व्यावसायिक विफलता नहीं है। यह मध्यमवर्ग की पाई-पाई से सींचे गए LIC जैसे विश्वास पर किया गया वह सफेदपोश वार है, जिसे सत्ता की छांव में ‘कानूनी समाधान’ का नाम दे दिया गया।
बैंकिंग तंत्र का वैश्विक दोगलापन: BoB और NMC Health का नया उदाहरण
सुभाष चंद्रा को मिली यह ‘विशेष छूट’ कोई इकलौता अपवाद नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक बैंकिंग तंत्र में जड़ें जमा चुके उस संस्थागत पतन का हिस्सा है जहां जनता के खून-पसीने की कमाई को दांव पर लगाना आम बात हो चुकी है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) और बी. आर. शेट्टी की यूएई आधारित दिवालिया कंपनी ‘NMC Health’ के बीच हुआ समझौता इसी कड़वी सच्चाई का अंतरराष्ट्रीय उदाहरण है।
इस पूरे घटनाक्रम के तथ्य सार्वजनिक बैंकों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं:
- बिना ठोस गारंटी के अंधाधुंध कर्ज: बैंक ऑफ बड़ौदा ने बी. आर. शेट्टी की ‘NMC Health’ को लगभग $250 मिलियन (करीब ₹2,100 करोड़) का भारी-भरकम कर्ज बिना किसी पुख्ता कोलैटरल (ठोस गारंटी) के बांट दिया।
- कंपनी का दिवालियापन और 6 बिलियन डॉलर का फ्रॉड: साल 2020 में जब यह खुलासा हुआ कि NMC Health पर $6 बिलियन (लगभग ₹50,000 करोड़) से ज्यादा का अघोषित व छिपा हुआ कर्ज है, तो कंपनी ताश के पत्तों की तरह ढह गई और बैंक का दिया हुआ मूल कर्ज पूरी तरह डूब गया।
- बैंक पर मिलीभगत के आरोप: विदेशी अदालतों (अबू धाबी और लंदन) में कंपनी के प्रशासकों ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर गंभीर आरोप लगाए कि बैंक अधिकारियों ने नियामक नियमों, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों और बुनियादी जांच-पड़ताल (Oversight) की अनदेखी की, जिसके चलते यह वित्तीय हेराफेरी संभव हुई।
- मुकदमे से बचने के लिए ₹5,700 करोड़ का भुगतान: जब विदेशी अदालत में बैंक के खिलाफ भारी जुर्माना लगने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीहत होने की नौबत आई, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने मुकदमों को रफा-दफा करने के लिए कोर्ट के बाहर $600 मिलियन (लगभग ₹5,700 करोड़) का भुगतान करने का समझौता कर लिया।
कुल $850 मिलियन (करीब ₹7,100 करोड़) की सीधी चपत
गणित बिल्कुल सीधा और चौंकाने वाला है—पहले बैंक ने $250 मिलियन का ऐसा कर्ज दिया जो डूब गया, और फिर अपनी ही विनियामक चूकों व मिलीभगत के आरोपों को दबाने के लिए सरकारी खजाने से $600 मिलियन का अतिरिक्त जुर्माना भर दिया। इस एक समझौते के कारण बैंक ऑफ बड़ौदा का चालू तिमाही का मुनाफा 72% तक गिर गया।
चाहे देश की NCLT अदालतें हों या अबू धाबी और लंदन के कोर्ट—पूंजीवादी व्यवस्था का नतीजा हर बार एक ही निकलता है: कर्जदार और कॉरपोरेट अपनी बैलेंस शीट साफ करके कानूनी मुक्ति पा लेते हैं, और अरबों डॉलर के इस संस्थागत भ्रष्टाचार, डूबते कर्जों और तथाकथित ‘हेयरकट’ का अंतिम बिल देश के उसी आम करदाता, मध्यमवर्ग और आत्महत्या को मजबूर गरीब किसान की जेब से ही वसूला जाता है।
मोदी राज में ‘हेयरकट‘ का दशक: 10 लाख करोड़ की संस्थागत लूट और बैंकों का बहीखाता
सुभाष चंद्रा या बैंक ऑफ बड़ौदा का मामला कोई छिटपुट वित्तीय चूक नहीं है, बल्कि मोदी सरकार के पिछले एक दशक की उस ‘स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमिक पॉलिसी’ का परिणाम है जिसके तहत सार्वजनिक बैंकों को कॉरपोरेट घाटे की भरपाई का जरिया बना दिया गया। 2016 में बड़े जोर-शोर से लाए गए इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के दस वर्षों के आंकड़े भारतीय बैंकिंग इतिहास की सबसे बड़ी ‘कानूनी लूट’ की गवाही देते हैं।
*14.14 लाख करोड़ के दावे, 10 लाख करोड़ का हेयरकट: आईबीसी लागू होने से लेकर अब तक निपटाए गए बड़े कॉरपोरेट मामलों में वित्तीय लेनदारों (क्रेडिटर्स) के कुल स्वीकृत दावे ₹14.14 लाख करोड़ के थे। ट्रिब्यूनल के जरिए इन दावों का समाधान मात्र ₹4.32 लाख करोड़ में कर दिया गया। यानी सीधे तौर पर ₹9.82 लाख करोड़ (लगभग ₹10 लाख करोड़) का भारी-भरकम नुकसान बैंकों ने ‘हेयरकट’ के नाम पर अपनी बैलेंस शीट पर स्वीकार कर लिया।
- औसतन 70% से 99% तक की माफी: कागजों पर इसे ‘ऋण समाधान’ (Debt Resolution) कहा जाता है, लेकिन हकीकत में बैंकों को अपने बकाये का औसतन 30% हिस्सा ही वापस मिला है। कई हाई-प्रोफाइल मामलों में तो यह वसूली 5% से भी कम और सुभाष चंद्रा जैसे मामलों में 0.03% तक गिर गई।
- राइट-ऑफ (Write-Off) का विशालकाय पहाड़: पिछले एक दशक में भारतीय बैंकिंग तंत्र ने कुल मिलाकर लगभग ₹15 लाख करोड़ से अधिक के कॉरपोरेट एनपीए (NPA) को बट्टे-खाते (Write-off) में डाला है। संसद में सरकार इसे ‘तकनीकी समायोजन’ कहकर पल्ला झाड़ती रही है, जबकि इसकी वास्तविक वसूली दर 15% से भी कम रही है।
- जनता की जेब से रीकैपिटलाइजेशन: जब इन अंधाधुंध हेयरकट्स और राइट-ऑफ से सार्वजनिक बैंकों की पूंजी खत्म हुई, तो मोदी सरकार ने जनता के टैक्स के पैसे से सरकारी बैंकों को जिंदा रखने के लिए ₹3 लाख करोड़ से अधिक का रीकैपिटलाइजेशन (पूंजी पुनर्निवेश) किया।

यानी व्यवस्था का चक्र पूरी तरह से उल्टा घूम रहा है—उद्योगपति बैंक से जनता का पैसा लोन लेते हैं, उसे डिफॉल्ट करते हैं, IBC और सेटलमेंट के जरिए 70% से 99% तक कर्ज माफ करवा लेते हैं, और बैंकों के उस घाटे की भरपाई सरकार आम जनता पर पेट्रोल, डीजल, जीएसटी और बचत खातों के चार्ज बढ़ाकर कर देती है। मोदी सरकार के आर्थिक मॉडल में कॉरपोरेट का मुनाफा विशुद्ध रूप से ‘निजी’ है, लेकिन उनके द्वारा लगाया गया हर घाटा पूरी तरह ‘राष्ट्रीयकृत’ (Socialised) कर दिया गया है।
पूंजीवाद का नग्न तांडव: मुनाफा निजी, नुकसान राष्ट्रीय!
अर्थव्यवस्था केवल बैलेंस शीट का खेल नहीं होती; इसका सीधा रिश्ता मानवीय संवेदना और सामाजिक न्याय से होता है। आज भारत का आर्थिक मॉडल पूरी तरह विकृत हो चुका है।
एक तरफ आम नौकरीपेशा इंसान और मध्यमवर्ग है, जिसकी दो महीने की होम लोन या कार लोन की ईएमआई चूक जाने पर रिकवरी एजेंट घर पहुंच जाते हैं, सिबिल स्कोर बर्बाद कर दिया जाता है और हर छोटी-बड़ी सेवा पर जीएसटी व बैंक चार्ज वसूलकर उसकी जेब काट ली जाती है।
दूसरी तरफ सत्ता-संरक्षित कॉरपोरेट और मीडिया घराने हैं, जो 22,000 करोड़ का सार्वजनिक धन हड़प कर मात्र 6.5 करोड़ का चेक थमाते हैं और कानूनी तौर पर बेदाग होकर फिर से नया कारोबार शुरू करने के लिए आजाद हो जाते हैं।
जब सत्ता, मीडिया और क्रोनी पूंजीपतियों का यह त्रिकोण देश के 10 लाख करोड़ रुपये के डूबते कर्जों को ‘आर्थिक सुधार’ का नाम देने लगे, तो इसे बैंकिंग समाधान नहीं कहा जाता। यह लोकतांत्रिक संस्थाओं का आत्मसमर्पण और जनता के विश्वास के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है। सवाल यह है कि इस देश का टैक्सपेयर और बदहाल किसान अपनी गाढ़ी कमाई की इस खुलेआम लूट को कब तक मूकदर्शक बनकर देखता रहेगा?
संपादकीय टिप्पणी
सुभाष चंद्रा को ₹22,000 करोड़ के बदले ₹6.5 करोड़ में मिली कानूनी मुक्ति हो, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा विदेशी जमीन पर अपनी ही लापरवाहियों को दबाने के लिए ₹5,700 करोड़ का गुपचुप भुगतान हो, या फिर पिछले एक दशक में IBC के नाम पर बैंकों का ₹10 लाख करोड़ से अधिक का ‘हेयरकट’—ये अलग-अलग वित्तीय घटनाएं नहीं, बल्कि सार्वजनिक बैंकिंग तंत्र में जड़ें जमा चुके उस ‘संस्थागत पतन’ की एक ही तस्वीर हैं। यह पूरा ढांचा अब सांठगांठ वाले पूंजीवाद (Crony Capitalism) के उस क्रूरतम सिद्धांत पर चल रहा है जहां सत्ता-संरक्षित उद्योगपतियों का मुनाफा पूरी तरह ‘निजी’ है, लेकिन उनके द्वारा लगाया गया हर घाटा ‘राष्ट्रीयकृत’ (Socialised) करके देश की जनता पर मढ़ दिया जाता है।
पचास हजार के कृषि ऋण पर अपमानित होकर फंदे से लटकने वाला किसान, दो महीने की ईएमआई चूकने पर रिकवरी एजेंटों का मानसिक उत्पीड़न झेलता मध्यमवर्ग और दूध-दही से लेकर पेट्रोल तक पर हर रोज अप्रत्यक्ष कर चुकाने वाला आम नागरिक ही अंततः बैंकों के इन ‘सफेदपोश बट्टे-खातों’ (Write-offs) और सरकारी रीकैपिटलाइजेशन का अंतिम बिल अपनी जेब से भरता है। जब दिवालियापन और समाधान कानून केवल ‘मित्रों’ की बैलेंस शीट चमकाने और हजारों करोड़ के गबन को कानूनी वैधता देने का औजार बन जाएं, तो यह आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का आपराधिक आत्मसमर्पण है। सवाल सिर्फ किसी एक मीडिया टाइकून या एक बैंक का नहीं है; सवाल इस देश के नीति-नियंताओं के उस नैतिक दिवालियापन का है जो मुट्ठी भर अमीरों को खैरात बांटने के लिए 140 करोड़ नागरिकों के श्रम और भरोसे को दांव पर लगा चुका है।

मित्रता निभाना अच्छी बात है ,पर देश की पैसा डुबाकर कैशी मित्रता ?bank अब ये कँहा से लाएगा ,ऐसे कृषक को बर्बाद करता है ये सारकर |