विगत चार सालों में नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में जो विकास कार्य हुए हैं उसे देखते हुए सहज ही पूछा जा सकता है कि इतने दिनों तक इन राज्यों को विकास से वंचित क्यों रखा गया? साठ सालों तक देश पर कांग्रेस का शासन रहा लेकिन इतने दिनों में नार्थ-ईस्ट क्यों पिछड़ा रहा? विकास के जो कार्य मोदी सरकार ने पिछले चार सालों में किया है वह कांग्रेस इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बावजूद क्यों नहीं कर पाई? जवाब देना बिल्कुल सहज है, क्योंकि कांग्रेस की इच्छा ही नहीं रही सभी राज्यों में एक समान विकास करने की। कांग्रेस ने हमेशा ही नॉर्थ-ईस्ट राज्यों टेकेन फॉर ग्रांटेड ही लिया है।
Northeast India:
1) Rs 15,000 crore for improving telecom connectivity
2) Rs 3400 crore for airports
3) Rs 40,000 crore to connect Capital cities
4) 1500 km pipeline to supply Gas
5) First Expressway will be 1300 km
Why didn't congress connect NE with rest of India in 60 years?
— Anshul Saxena (@AskAnshul) May 17, 2018
मुख्य बिंदु
* कांग्रेस ने जो 60 सालों में नहीं किया मोदी ने महज 4 सालों में कर दिखाया नॉर्थ ईस्ट के लिए
* दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिए नॉर्थ-ईस्ट राज्यों को मोदी सरकार ने दिए 15,000 करोड़ के फंड
जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है नॉर्थ ईस्ट राज्यों ने विकास के नए-एन कीर्तिमान स्थापित किए हैं। क्योंकि मोदी सरकार ने न तो विकास कार्यों की योजनाओं की फाइलों को दबाया ना ही उसे गति देनें में कभी आर्थिक तंगी आने दी। मोदी सरकार ने समानता के आधार पर सेवेन सिस्टर्स राज्यों के विकास के लिए बेशुमार फंड उपलब्ध करवाया है। एनडीए सरकार ने दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिए 15 हजार करोड़ का फंड दिया है। आप समझ सकते हैं विकास को गति देने के लिए आज दूरसंचार की कितनी अहमियत है।
मोदी सरकार ने विकास को गति देने के लिए इन सभी सातों राज्यों में आधारभूत संरचना को मजबूत करने का काम किया, तभी तो उन राज्यों से हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एयरपोर्ट के निर्माण के लिए तीन हजार चार सौ करोड़ का फंड दिया। ये कार्य कांग्रेस की सरकार भी कर सकती थी, लेकिन ईच्छाशक्ति के अभाव में उन्होंने इन राज्यों को देश के अन्य भागों में हुए विकास के साथ कभी जोड़ने का प्रयास ही नहीं किया।
मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने उन सभी सात राज्यों की राजधानियों को देश के अन्य हिस्सा से जोड़ने या संपर्क स्थापित करने के लिए 40 हजार करोड़ का फंड दिया है। आप सोच सकते हैं कि अगर आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए इतना फंड दिया जाएगा तो वहां विकास तो अपने आप होना है। मोदी सरकार ने अपने पिछले चार सालों के कार्यकाल के दौरान ही उन सात राज्यों में गैस की आपूर्ति के लिए डेढ़ हजार किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई है। देश में कांग्रेस का इतने सालों तक शासन रहा लेकिन आज तक उन राज्यों कोई एक्सप्रेस वे नहीं बन था। लेकिन मोदी सरकरा ने पहली बार ही तेरह सौ किलोमीटर का एक्सप्रेसवे दिया है।
अगर आज कांग्रेस लोगों में भाजपा का खौफ दिखा रही है तो ऐसे ही नहीं दिखा रही है। दरअसल मोदी के विकास कार्य से कांग्रेस चौंधिया ही नहीं गई है, अंदर से डर भी गई है कि, अगर लोगों ने विकास का जायजा लेना शुरू किया तो फिर भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत को सच होने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा। इसलिए देश की जनता नहीं बल्कि कांग्रेस अब भाजपा से डरी हुई है, इसलिए वह लोगों को भी डराने का प्रयास कर रही है।
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