India Speak Daily Editorial. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का वह आखिरी किला है जहाँ देश का सबसे गरीब और लाचार नागरिक इस उम्मीद में कदम रखता है कि उसे नया जीवन मिलेगा। एम्स पर देश के लाखों लोगों के जीवन का भार है, लेकिन यह जो अराजकता है और योग्य डाक्टरों को एम्स छोड़ कर जाना पड़ रहा है, वह लोगों के लिए संकट तो है ही, सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य नहीं है और प्रशासन के लिए स्वास्थ्य राजनीति का मैदान है।
प्रतिष्ठित समाचार पोर्टल ‘द प्रिंट’ (ThePrint) की संवाददाता स्नेहा रिछारिया की एक हालिया खोजी रिपोर्ट ने इस राष्ट्रीय संस्थान के भीतर चल रहे एक गंभीर और मूक संकट (Quiet Exodus) को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 से 2025 के बीच एम्स दिल्ली के कम से कम 15 अत्यंत वरिष्ठ प्रोफेसरों और विभागाध्यक्षों (HODs) ने अपनी सेवा अवधि पूरी होने से कई साल पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली है। इनमें से अधिकांश डॉक्टर अब निजी और कॉर्पोरेट अस्पतालों का रुख कर चुके हैं। यह महज डॉक्टरों का नौकरी बदलना नहीं है, बल्कि देश के सबसे बेहतरीन मेडिकल टैलेंट का सरकारी व्यवस्था से पूरी तरह मोहभंग होना है।
नौकरशाही का जाल और छिनती स्वायत्तता
आखिर क्या वजह है कि जो एम्स कभी देश के डॉक्टरों के लिए करियर का सर्वोच्च शिखर और सपना हुआ करता था, आज वह केवल एक ‘स्टेपिंग स्टोन’ (आगे बढ़ने की सीढ़ी) बनकर रह गया है? ‘द प्रिंट’ की रिपोर्ट इस संकट की तीन मुख्य वजहों को रेखांकित करती है: लालफीताशाही (Bureaucracy), धीमी करियर ग्रोथ, और निजी क्षेत्र का भारी आकर्षण। लेकिन इसके पीछे की जो प्रशासनिक अराजकता है, वह डराने वाली है।
संस्थान के भीतर लंबे समय से चली आ रही वरिष्ठता और प्रशासनिक व्यवस्था (Institutional Hierarchy) में आए बदलावों को भी इसका एक कारण माना जा रहा है। कार्डियोथोरैसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी (CTVS) विभाग के पूर्व प्रमुख डॉ. शिव कुमार चौधरी, जिन्होंने 27 वर्षों तक एम्स को अपनी सेवाएं दीं और 2024 में वीआरएस ले लिया, ने इस व्यवस्थागत बदलाव की ओर इशारा किया। रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2022 में डॉ. एम. श्रीनिवास को एम्स का सबसे युवा निदेशक नियुक्त किया गया था। डॉ. चौधरी का कहना था कि कोई भी संस्थान वरिष्ठता के एक निश्चित क्रम से चलता है; जब पीढ़ियों से संस्थान को सींचने वाले वरिष्ठ डॉक्टरों के ऊपर बहुत जूनियर नेतृत्व आता है, तो वह सामंजस्य बिठाना आसान नहीं होता।
जब फाइलों के फेर में दम तोड़ते हैं मरीज
इस मूक पलायन के पीछे केवल पद या मान-सम्मान की लड़ाई नहीं है, बल्कि वह आत्मग्लानि और लाचारी है जो एक डॉक्टर को मरीजों को तड़पते देख होती है। सीटीवीएस (CTVS) विभाग के ही प्रोफेसर डॉ. मिलिंद पद्माकर होटे ने 2024 में समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली और फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में शामिल हो गए। उनकी आपबीती यह समझने के लिए काफी है कि एम्स का प्रशासन किस कदर पंगु हो चुका है।
डॉ. होटे के अनुसार, उपकरणों और चिकित्सा सामग्री की खरीद में प्रशासनिक देरी (Procurement Delays) और लंबे टेंडर प्रोसेस के कारण हर महीने 5 से 6 दिन कार्डियक सर्जरीज कैंसल करनी पड़ती थीं। इसके चलते बच्चों सहित अन्य मरीजों की वेटिंग लिस्ट 15-15 महीने तक लंबी हो गई। सबसे विचलित करने वाला तथ्य यह है कि वेटिंग लिस्ट में शामिल लगभग 5% मरीजों की सर्जरी की तारीख आने से पहले ही मौत हो जाती थी, जिनमें
छोटे बच्चे भी शामिल थे। डॉ. होटे ने बेहद भावुक और कड़े शब्दों में कहा कि एक डॉक्टर के रूप में यह न केवल हताशाजनक था, बल्कि उनके भीतर गहरी आत्मग्लानि (Guilt) पैदा कर रहा था। उन्होंने बताया कि उनके काम के घंटों का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा टेंडर की फाइलों को निपटाने और प्रशासनिक विवादों को सुलझाने में चला जाता था। सवाल उठता है कि जिस डॉक्टर का काम ऑपरेशन थिएटर में जान बचाना है, वह नौकरशाही की फाइलें क्यों संभाल रहा है?
प्रतिभाओं का महा–पलायन: सूची लंबी है
एम्स छोड़ने वाले इन दिग्गजों की सूची भारत के चिकित्सा जगत के सबसे चमकीले नामों से भरी हुई है:
*डॉ. राजेश मल्होत्रा: ऑर्थोपेडिक्स (हड्डी रोग) विभाग के प्रमुख, जिन्होंने 31 साल की सेवा के बाद जून 2023 में इस्तीफा दे दिया।
*डॉ. एम.वी. पद्मा (पद्मा श्रीवास्तव): न्यूरोलॉजी विभाग की प्रमुख और न्यूरोसाइंसेज सेंटर की चीफ, जिन्होंने 30 साल संस्थान को देने के बाद अक्टूबर 2023 में विदा ले ली।
*डॉ. बलराम भार्गव: कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख, कार्डियोथोरैसिक सेंटर के चीफ और आईसीएमआर (ICMR) के पूर्व महानिदेशक, जिन्होंने 31 वर्षों से अधिक के शानदार करियर के बाद अप्रैल 2024 में वीआरएस लिया।
*डॉ. एस.वी.एस. देव: सर्जिकल ऑन्कोलॉजी (कैंसर सर्जरी) के प्रमुख, जिन्होंने लगभग 29 वर्षों की सेवा के बाद फरवरी 2024 में संन्यास ले लिया।
इन सभी डॉक्टरों ने आधिकारिक कागजातों में “व्यक्तिगत कारणों” का हवाला दिया है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी वही है—प्रशासनिक हस्तक्षेप, टेंडरों का रुकना और क्लिनिकल कार्य से ज्यादा कागजी कार्रवाई का बोझ।
संपादकीय टिप्पणी: राजनीति का मैदान या जीवन का मंदिर?
संसद की स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति भी देश के विभिन्न एम्स संस्थानों में फैकल्टी के सैकड़ों खाली पदों पर चिंता जता चुकी है। एक तरफ सरकार नए-नए एम्स भवनों की घोषणा करके राजनीतिक वाहवाही लूट रही है, वहीं दूसरी तरफ जो संस्थान अस्तित्व में हैं, उनकी रीढ़ कहे जाने वाले डॉक्टरों को एक घुटन भरे माहौल में धकेला जा रहा है। कॉर्पोरेट अस्पताल इन डॉक्टरों को न केवल बेहतर पैकेज दे रहे हैं, बल्कि उन्हें प्रशासनिक झंझटों से मुक्त रखकर केवल उनके हुनर का सम्मान कर रहे हैं। यह स्थिति देश के नीति-नियंताओं के गाल पर एक तमाचा है।
यदि देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के शीर्ष डॉक्टर नौकरशाही की सनक, उपकरणों की कमी और प्रशासनिक अराजकता के कारण इस्तीफा देने पर मजबूर हैं, तो यह सीधे तौर पर देश की गरीब आबादी के स्वास्थ्य अधिकारों पर हमला है। स्वास्थ्य को राजनीति और पीआर (PR) का मैदान बनाना बंद करना होगा; अन्यथा इमारतें तो भव्य खड़ी रहेंगी, लेकिन उनके भीतर जान बचाने वाले मसीहा नहीं बचेंगे।
नोट:- इंडिया स्पीक डेली पर यह संपादकीय टिप्पणी साभार ‘द प्रिंट’ में छपी रिपोर्ट के आधार पर लिखी गई है।

एम्स के डाक्टर्स के बारे में आप ने बहुत अच्छा लिखा है! डाक्टर सुविधा और समय की कम उपलब्धता के कारण चाहते हुए भी मरीज पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते।
इस सबके पीछे उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार और आउट आफ टर्न प्रमोशन, सीनियर डाक्टर्स की अनदेखी है।