संदीप देव। भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जो व्यवस्था देश का कानून बनाती है, वह खुद को हर जवाबदेही से ऊपर रख लेती है। जब बात नागरिक समाज, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और धार्मिक संस्थानों के विदेशी चंदे की आती है, तो ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ और ‘विदेशी साजिशों’ का हवाला देकर उन पर कठोर नकेल कस दी जाती है। लेकिन जब बात देश की राजनीतिक पार्टियों (भाजपा और कांग्रेस) को मिलने वाले करोड़ों रुपये के विदेशी कॉर्पोरेट फंड की आई, तो सत्तापक्ष और विपक्ष ने एक स्वर में मिलकर कानून को ही इतिहास से मिटा दिया।
राष्ट्रीय संप्रभुता का ढोल पीटने वाली राजनीति ने बेहद शातिराना तरीके से यह व्यवस्था कायम की कि भारत की राजनीतिक गतिविधियों को विदेशी फंड से वैध तरीके से संचालित किया जा सकता है, जबकि एक साधारण एनजीओ अगर सामाजिक कल्याण के लिए विदेशी सहायता ले, तो उसे ‘राष्ट्र विरोधी’ का तमगा दे दिया जाता है।
1. FCRA 1976 का जन्म: आपातकाल, जेपी आंदोलन और ‘विदेशी हाथ‘ का राजनीतिक हथियार
FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) कानून की उत्पत्ति को केवल ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ के चश्मे से देखना इतिहास के साथ अन्याय होगा। 1976 में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने यह कानून संसद से पारित कराया, तब इसके पीछे देश की सुरक्षा से कहीं अधिक उनका ‘पॉलिटिकल सर्वाइवल’, जेपी आंदोलन की कमर तोड़ने की रणनीति और शीत युद्ध (Cold War) की वैश्विक राजनीति काम कर रही थी।
विदेशी चंदे को नियंत्रित करने वाले इस पहले कानून की रूपरेखा मुख्य रूप से निम्नलिखित राजनीतिक और ऐतिहासिक बिंदुओं के आधार पर रची गई थी:
A. 1967 का चुनाव और ‘CIA फंडिंग‘!
1967 के आम चुनावों में कांग्रेस को भारी झटका लगा था और दक्षिणपंथी विचारधारा वाली जनसंघ (Jan Sangh) और पूंजीवादी नीतियों की समर्थक स्वतंत्र पार्टी (Swatantra Party) एक बड़ी ताकत बनकर उभरी थीं।

*चुनाव में ‘विदेशी हाथ’: उस दौर में इंदिरा गांधी ने यह आरोप लगाया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए (CIA) भारत में उनके खिलाफ काम कर रही है। खुफिया रिपोर्टों से भी यह स्पष्ट हुआ कि 1967 के चुनावों में जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी को सीआईए (CIA) की ओर से लगभग 1 करोड़ रुपये की फंडिंग की गई थी ताकि सोवियत संघ (USSR) की ओर झुकाव रखने वाली इंदिरा सरकार को कमजोर किया जा सके। इस खुफिया रिपोर्ट पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने बकायदा रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी।
B. जेपी आंदोलन के ‘वित्तीय कप्तानों‘ पर प्रहार और नानाजी देशमुख का नेटवर्क
1974-75 में जब जयप्रकाश नारायण (JP) का आंदोलन अपने चरम पर था, तब इस आंदोलन के पीछे सबसे बड़ा संगठनात्मक और वित्तीय मस्तिष्क नानाजी देशमुख और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का था।
*दीनदयाल शोध संस्थान (DRI) और विदेशी अनुदान:
नानाजी देशमुख द्वारा 1969 में स्थापित ‘दीनदयाल शोध संस्थान’ (DRI), ग्रामीण विकास ट्रस्ट्स और बाद में चित्रकूट ग्रामोदय से जुड़े प्रकल्पों की गहन खुफिया जांच शुरू की गई। इंदिरा सरकार को यह भनक लग चुकी थी कि जेपी आंदोलन और आरएसएस के वैचारिक नेटवर्क (सरस्वती शिशु मंदिरों आदि) को टिकाए रखने के लिए विभिन्न विदेशी ‘सांस्कृतिक अनुदानों’ और अंतरराष्ट्रीय शेल नेटवर्क के माध्यम से बड़ी मात्रा में अघोषित विदेशी पैसा रूट किया जा रहा था। (इसी अंतरराष्ट्रीय फंडिंग के इकोसिस्टम ने बाद में 1989 के आसपास अमेरिका में पंजीकृत IDRF – India Development and Relief Fund जैसे विशाल नेटवर्क का रूप लिया)।
*आपातकाल की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक (1975-76): 1975 में आपातकाल (Emergency) लागू होते ही इंदिरा गांधी ने जेपी आंदोलन के वित्तीय तंत्र को ध्वस्त करने का निर्णय लिया। नानाजी से जुड़े ट्रस्टों, DRI और अन्य अनुषांगिक संगठनों के बैंक खातों का कड़ाई से ‘फाइनेंशियल ऑडिट’ और खुफिया निगरानी (Surveillance) शुरू करवाई गई।
*FCRA 1976 का जन्म: 1976 में कड़े FCRA कानून की नींव ही इसीलिए रखी गई ताकि जनसंघ और जेपी आंदोलन को ऑक्सीजन देने वाले इन समानांतर संस्थानों में आ रहे विदेशी पैसे पर पूर्ण कानूनी अंकुश लगाया जा सके और उन्हें आपराधिक मुकदमों में फंसाकर जेल में डाला जा सके।
C. FCRA 1976 लाए जाने के अन्य ऐतिहासिक और कूटनीतिक कारण
जनसंघ और जेपी आंदोलन को कुचलने के अलावा, इस कानून के पीछे कुछ अन्य महत्वपूर्ण वैश्विक और घरेलू कारण भी थे:
*शीत युद्ध (Cold War) का अखाड़ा: उस समय भारत अमेरिका (CIA) और सोवियत संघ (KGB) की खुफिया एजेंसियों का खेल-मैदान बन चुका था। इंदिरा गांधी की सोवियत संघ से 1971 की शांति संधि (Indo-Soviet Treaty) के बाद केजीबी का प्रभाव बढ़ गया था। केजीबी लगातार इंदिरा को सीआईए के ‘रेजीम चेंज’ (सत्ता परिवर्तन) ऑपरेशन्स का डर दिखा रहा था। FCRA लाकर इंदिरा गांधी भारत में अमेरिकी दखल और पश्चिमी फंडेड एनजीओ तंत्र को खत्म करना चाहती थीं।
*मानवाधिकार संगठनों पर नकेल: आपातकाल के दौरान जब भारत में नागरिक अधिकार (Civil Liberties) कुचले जा रहे थे, तब ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ (Amnesty International) और अन्य पश्चिमी संस्थाएं इंदिरा सरकार की कड़ी आलोचना कर रही थीं और घरेलू कार्यकर्ताओं को आर्थिक मदद दे रही थीं। FCRA का इस्तेमाल इन मानवाधिकार संस्थाओं का भारत में पानी बंद करने के लिए किया गया।
*धर्मांतरण और अलगाववाद: पूर्वोत्तर भारत (Northeast India) में कई अलगाववादी गुटों और ईसाई मिशनरियों को पश्चिमी देशों के चर्चों से सीधा पैसा आ रहा था। इंदिरा गांधी को यह डर था कि यह विदेशी धन सीमावर्ती राज्यों में भारत संघ के खिलाफ विद्रोह (Secessionism) को भड़का रहा है।
D. इतिहास का क्रूर विरोधाभास
इतिहास का सबसे बड़ा और क्रूर विरोधाभास यह है कि 1976 में जो FCRA कानून इंदिरा गांधी ने जनसंघ (आज की भाजपा के पूर्वज), आरएसएस और उनके वैचारिक एनजीओ के वित्तीय तंत्र को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया था, आज 2026 में उसी राजनीतिक धारा से निकली सत्ता (भाजपा) ने उसी FCRA को हजार गुना अधिक धारदार बनाकर अपने आलोचकों, और स्वतंत्र नागरिक समाज के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सत्ताएं बदल जाती हैं, विचारधाराएं बदल जाती हैं, लेकिन विरोधियों की वित्तीय रीढ़ तोड़ने के लिए ‘विदेशी हाथ’ का हौव्वा और ‘FCRA का चाबुक’ भारत के राजनेताओं का सबसे प्रिय हथियार बना हुआ है।
2. FCRA में मोदी सरकार का यह तीसरा संशोधन वर्ष 2018 में मोदी सरकार द्वारा FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) में लाया गया संशोधन भारतीय राजनीति, कॉरपोरेट फंडिंग और न्यायिक इतिहास की सबसे चर्चित और विवादास्पद कानूनी घटनाओं में से एक है।

इस संशोधन का सीधा संबंध राजनीतिक दलों को विदेशी फंडिंग के अवैध घेरे से बचाने (Retrospective Exemption) से था।
A. पृष्ठभूमि: विवाद की जड़ कहाँ थी?
2014 का दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला:Association for Democratic Reforms (ADR) और ई.ए.एस. सरमा द्वारा दायर एक याचिका पर मार्च 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया।
*दोषी करार: हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) दोनों को FCRA 1976 का दोषी पाया।
*वजह: दोनों दलों ने ब्रिटेन की वेदांता रिसोर्सेस (Vedanta Resources) की सहायक कंपनियों (जैसे सेसा गोवा, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज) से करोड़ों रुपये का चंदा (Donation) लिया था।
*कानून क्या था? FCRA 1976 और FCRA 2010 के तहत कोई भी राजनीतिक दल किसी ऐसी कंपनी से चंदा नहीं ले सकता था, जिसमें 50% से अधिक शेयर/इक्विटी विदेशी पूंजी की हो (यानी ‘Foreign Source’ या ‘विदेशी स्रोत’)।
B. पहला प्रयास: 2016 का वित्त विधेयक संशोधन
हाईकोर्ट के फैसले से बचने के लिए मोदी सरकार ने वित्त विधेयक 2016 (Finance Act 2016) के जरिए FCRA में पहला गुप्त संशोधन किया:
*विदेशी स्रोत की नई परिभाषा: इसमें तय किया गया कि यदि किसी भारतीय कंपनी में विदेशी शेयरहोल्डिंग 50% से अधिक भी है, लेकिन वह भारत के एफडीआई (FDI) नियमों के तहत पंजीकृत है, तो उसे ‘विदेशी स्रोत’ नहीं माना जाएगा।
*अधूरा पेंच: इस संशोधन को सितंबर 2010 से लागू किया गया (जब FCRA 2010 कानून लागू हुआ था)।
*समस्या: भाजपा और कांग्रेस पर वेदांता से चंदा लेने का आरोप 2004 से 2009 के बीच का था, यानी पुराने FCRA 1976 के तहत। इसलिए 2016 का संशोधन उन्हें 2010 से पहले की कानूनी कार्रवाई से नहीं बचा सका।
C. मुख्य मास्टरस्ट्रोक: 2018 का FCRA संशोधन (वित्त विधेयक 2018)
2016 के संशोधन का अधूरापन दूर करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने Budget 2018 (Finance Bill 2018) में चुपचाप धारा 217/236 के माध्यम से एक और बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया:
*42 साल पुराना भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective Effect from 1976): सरकार ने ’26 सितंबर 2010′ की तारीख को बदलकर ‘5 अगस्त 1976’ कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि 1976 से लेकर अब तक (42 वर्षों में) राजनीतिक दलों को विदेशी स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनियों से मिले सभी चंदों को कानूनी रूप से ‘वैध’ घोषित कर दिया गया।
*बिना किसी बहस के पास: मार्च 2018 में लोकसभा के भीतर इस वित्त विधेयक संशोधन को बिना किसी विस्तृत संसदीय चर्चा या बहस के महज़ कुछ मिनटों में पारित करा लिया गया। इसमें मुख्य विपक्षी दल (कांग्रेस) ने भी कोई कड़ा विरोध दर्ज नहीं कराया, क्योंकि वह खुद भी इस मामले में सह-आरोपी थी।
D. संशोधन के प्रमुख तथ्य और प्रभाव (Key Facts & Implications)
| बिंदु | विवरण |
| मूल संशोधन तिथि | 5 अगस्त 1976 से प्रभावी लागू किया गया। |
| प्रावधान की प्रकृति | भूतलक्षी (Retrospective) – इतिहास में जाकर कानून बदलना। |
| प्रमुख लाभार्थी | भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल जिन्होंने विदेशी कंपनियों से फंडिंग ली थी। |
| प्रक्रियागत माध्यम | मनी बिल / वित्त विधेयक (Finance Bill) का रास्ता चुना गया ताकि राज्यसभा के कड़े नियंत्रण से बचा जा सके। |
*E. खुद को क्लीनचिट और दूसरों पर डंडा!
*NGOs पर नकेल, खुद को क्लीन चिट: एक तरफ सरकार एनजीओ (NGOs) और नागरिक संगठनों द्वारा ली जा रही विदेशी फंडिंग पर पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर भारी प्रतिबंध लगा रही है (उनके लाइसेंस रद्द किए जा रहे थे), वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों को 40 साल पुराने अवैध विदेशी चंदे से रिहाई (Get-Out-of-Jail Card) दे दी गई है।
*न्यायपालिका के आदेश को निष्प्रभावी करना: इसे संसद की उस शक्ति के रूप में देखा गया जहाँ न्यायपालिका (दिल्ली हाईकोर्ट) के प्रतिकूल आदेश को संसद में बहुमत के जरिए कानून बदलकर बेअसर कर दिया गया।
चुनावी फंडिंग में अस्पष्टता: 2018 के इस संशोधन ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स (Electoral Bonds) व्यवस्था के साथ मिलकर भारत में राजनीतिक फंडिंग के स्रोतों को और अधिक गुप्त और कॉर्पोरेट-अनुकूल बना दिया।
2018 का FCRA संशोधन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब बात सत्ता और राजनीतिक दलों के अपने वित्तीय हितों की आती है, तो भारत में सत्तापक्ष और विपक्ष किस तरह एकजुट होकर संसद का उपयोग कानूनी पेचीदगियों को मिटाने के लिए करते हैं। 2016 और 2018 के बाद मोदी सरकार FCRA में वर्ष 2026 में तीसरा संशोधन लेकर आ रही है।
3. पारदर्शिता का पर्दाफाश: जब गृह मंत्रालय की वेबसाइट से ओझल हो गए आंकड़े
पारदर्शिता का दंभ भरने वाले प्रशासनिक तंत्र की पोल जुलाई 2022 में तब खुली, जब केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने FCRA की आधिकारिक वेबसाइट से विदेशी फंडिंग और एनजीओ से जुड़ा सारा महत्वपूर्ण सार्वजनिक डेटा रातों-रात हटा दिया।
गृह मंत्रालय ने इस कदम को “अनावश्यक डेटा की सफाई” बताया, लेकिन असलियत यह थी कि:
*विदेशी डोनर्स (Donors) की सूची गायब: कौन-सी विदेशी संस्था या देश किस भारतीय एनजीओ या ट्रस्ट को कितना पैसा दे रहा है, इसकी तिमाही और वार्षिक जानकारी (Annual Returns) सार्वजनिक डोमेन से हटा दी गई।
*रद्द लाइसेंस की सूची छिपाई गई: जिन संस्थाओं के लाइसेंस रद्द किए गए या जिनकी समय-सीमा समाप्त हुई, उनकी विस्तृत सूची को जनसामान्य और मीडिया की नजरों से दूर कर दिया गया।
नतीजा यह हुआ कि जनता की नजरों से उन ‘विदेशी आकाओं’ और ‘दानदाताओं’ के चेहरे पूरी तरह ओझल हो गए, जिनसे सरकार को खतरा दिखता है। अगर सरकार की नीयत पूरी तरह पारदर्शी थी, तो जनता को यह जानने के अधिकार से वंचित क्यों किया गया कि किस विदेशी स्रोत से भारत में पैसा आ रहा है?
4. पीएम केयर्स फंड (PM CARES Fund): पारदर्शिता के मानकों का एक और विरोधाभास
2016 और 2018 के FCRA संशोधनों के जरिए राजनीतिक दलों को विदेशी चंदे की छूट देने के बाद, विदेशी फंडिंग और सरकारी पारदर्शिता के दोहरे मापदंड का सबसे बड़ा उदाहरण ‘पीएम केयर्स फंड‘ (PM CARES Fund) के रूप में सामने आया। मार्च 2020 में गठित इस ट्रस्ट को सरकार ने FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) के नियमों से पूर्ण छूट प्रदान कर दी, जिससे इसे विदेशों से सीधे वित्तीय अंशदान लेने की कानूनी अनुमति मिल गई।
यहाँ गंभीर विश्लेषणात्मक और कानूनी सवाल तब खड़े हुए जब:
*विदेशी फंड स्वीकृत, परंतु CAG ऑडिट से बाहर: एक तरफ साधारण एनजीओ और धार्मिक ट्रस्टों से विदेशी पाई-पाई का हिसाब माँगा जाता है और उनके ऑडिट को सार्वजनिक करना अनिवार्य होता है, वहीं दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड को एक ‘निजी ट्रस्ट’ (Private Trust) बताकर इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के ऑडिट से बाहर रखा गया।
*RTI और सार्वजनिक जवाबदेही से दूरी: सूचना का अधिकार (RTI Act) के तहत जब इस फंड में आए विदेशी और घरेलू चंदों का विवरण माँगा गया, तो इसे ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ (Public Authority) मानने से इनकार कर दिया गया। यानी जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि कौन-सी विदेशी कंपनियां, विदेशी नागरिक या संस्थाएं इस फंड में कितना पैसा जमा कर रही हैं।
वेबसाइट से विदेशी डोनर्स का ब्योरा नदारद: गृह मंत्रालय द्वारा 2022 में FCRA वेबसाइट से विदेशी डोनर्स की सूची हटाए जाने की कड़ी में ही पीएम केयर्स की पारदर्शिता का मुद्दा भी जुड़ता है। यहाँ बिना किसी सार्वजनिक जांच- परख (Public Scrutiny) के विदेशी मुद्रा स्वीकार की जा रही है।
यह स्थिति सरकार की नीतिगत मंशा पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है। जब नागरिक समाज और धार्मिक संस्थाओं द्वारा लिया गया विदेशी फंड ‘राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता‘ के नाम पर शक के दायरे में लाया जाता है, तब सत्ता के शीर्ष पर बना एक फंड बिना किसी सार्वजनिक ऑडिट और RTI के विदेशी धन कैसे हासिल कर सकता है? यह विरोधाभास साबित करता है कि पारदर्शिता के नियम परिस्थितियों और संस्थाओं की सुविधा के अनुसार बदले जा रहे हैं।
5. 2026 का FCRA संशोधन विधेयक: नया पैंतरा
2016 और 2018 में खुद को और कॉर्पोरेट-पॉलिटिकल साठगांठ को पूरी सुरक्षा देने के बाद, सरकार तीसरी बार वर्ष 2026 में FCRA संशोधन विधेयक 2026 लेकर आई है।
*इस नए संशोधन के तहत: यदि किसी धार्मिक ट्रस्ट, चर्च, मस्जिद या एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द या समाप्त होता है, तो उनकी अचल संपत्तियों (स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, पूजा स्थल) का नियंत्रण सरकार द्वारा नियुक्त ‘मनोनीत प्राधिकरण’ (Designated Authority) के पास चला जाएगा।
गतिविधियों को राज्यवार और उद्देश्य-विशेष तक सीमित (Activity-Specific Registration) कर दिया गया है।इस पंक्ति का सीधा और व्यावहारिक मतलब यह है कि अब कोई भी एनजीओ (NGO) या ट्रस्ट एक ही लाइसेंस के बल पर पूरे देश में हर तरह के काम नहीं कर सकता है। पहले अगर किसी एनजीओ को FCRA लाइसेंस मिल जाता था, तो वह दिल्ली में रजिस्टर्ड होकर भी देश के किसी भी राज्य (जैसे झारखंड, केरल या पूर्वोत्तर के राज्यों) में जाकर विदेशी चंदे के पैसे से काम कर सकता था। अब एनजीओ को यह स्पष्ट बताना होगा कि वह विदेशी चंदे का इस्तेमाल किस विशिष्ट राज्य या क्षेत्र में करेगा। सरकार का नियंत्रण ऐसा है कि एक राज्य के लिए स्वीकृत (Approved) विदेशी फंड का इस्तेमाल दूसरे राज्य में नहीं किया जा सकता है। असल में FCRA लाइसेंस लेते समय एनजीओ मुख्य रूप से 5 व्यापक श्रेणियां (सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक) चुनते थे। इसके बाद वे ‘सामाजिक सेवा’ के
नाम पर अस्पताल बनाने से लेकर जागरूकता अभियान चलाने या प्रकाशन तक कुछ भी कर सकते थे। अब ‘जनरल’ या ‘अस्पष्ट’ सामाजिक कार्य नहीं चलेंगे। एनजीओ को अपनी सटीक गतिविधि (Specific Activity) बतानी होगी। उदाहरण के लिए: यदि किसी एनजीओ ने ‘बाल शिक्षा’ (Child Education) के उद्देश्य से विदेशी चंदा लेने का रजिस्ट्रेशन कराया है, तो वह उस पैसे का उपयोग ‘पर्यावरण संरक्षण’, ‘स्वास्थ्य सेवा’ या ‘धार्मिक साहित्य बांटने’ में नहीं कर सकता। एनजीओ इसी अत्यधिक सरकारी नियंत्रण (Micro-Management) से डरे हुए हैं। इसके पास होते ही गृह मंत्रालय को हर एनजीओ की पाई-पाई और उसकी भौगोलिक (Geographical) लोकेशन पर सीधी नज़र रखने का अधिकार मिल जाएगा।यदि कोई एनजीओ किसी बाढ़ या आपदा के समय अपने तय राज्य से बाहर जाकर या तय गतिविधि से अलग हटकर राहत कार्य करना चाहे, तो वह कानूनी रूप से विदेशी फंड का उपयोग नहीं कर पाएगा। यदि सरकार को दिखता है कि किसी एनजीओ ने अपने स्वीकृत राज्य या तय उद्देश्य से 1% भी भटककर काम किया है, तो इसे ‘नियमों का उल्लंघन’ मानकर उसका FCRA लाइसेंस तुरंत रद्द किया जा सकता है। संक्षेप में कहें तो, ‘Activity-Specific Registration’ का मतलब है—एनजीओ के पंख छांटना, ताकि विदेशी पैसे का इस्तेमाल केवल उसी एक कमरे और एक काम में हो सके, जिसकी इजाजत सरकार ने कागजों पर दी है।
6. सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल: क्या फिर झुकेगा स्वाभिमान?
जब राजनीतिक दल खुद विदेशी कंपनियों से बेरोकटोक पैसा ले सकते हैं, जब सरकार ने विदेशी दानदाताओं की सूची ही वेबसाइट से गायब कर दी है, तो फिर आज 2026 में धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों के जब्तीकरण और अत्यधिक नियंत्रण की ऐसी क्या आपातकालीन आवश्यकता पड़ गई?
क्या आवश्यकता पड़ी इसकी? सरकार का आधिकारिक तर्क है कि विदेशी फंड का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण (Proselytisation) और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हो रहा है, जिसे रोकने के लिए संपत्तियों और गतिविधियों पर सीधा प्रशासनिक शिकंजा कसना जरूरी है।
परंतु वास्तविक आलोचनात्मक सवाल यह उठता है:
*दोहरा चरित्र: यदि विदेशी पैसा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो वही विदेशी पैसा राजनीतिक दलों के खातों में जाकर ‘पवित्र’ और ‘वैध’ कैसे हो जाता है?
अमेरिकी दबाव का अंदेशा: 2026 के इस विधेयक पर अमेरिकी रिपब्लिकन सांसदों और वाशिंगटन के कूटनीतिक हलकों में भारी हंगामा मचा हुआ है। अमेरिका इसे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर आघात बताकर भारत पर द्विपक्षीय संबंधों में आंच आने की धमकियां दे रहा है। अमेरिकी कांग्रेस के रिपब्लिकन सांसद राइली मूर (Riley M. Moore) ने इस बिल की आलोचना की है और इसे ईसाइयों पर सीधा हमला बताते हुए भारत-अमेरिका संबंधों के बिगड़ने की चेतावनी दी है। राइली मूर अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया (West Virginia) राज्य से सांसद हैं। राइली मूर ने एक्स पर अंग्रेजी में जो लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद है:- “प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कुछ ही दशकों बाद जब सेंट थॉमस अपोस्टल ने (भारत के) मालाबार तट की यात्रा की थी, तब से ईसाई समुदाय भारत में मौजूद है।
लेकिन ईसाई धर्म के इस लंबे इतिहास के बावजूद, भारत की संसद FCRA नियमों में ऐसे संशोधन करने पर विचार कर रही है जो सरकार को चर्चों और धार्मिक चैरिटी संस्थाओं का नियंत्रण (सरकारी अधिग्रहण) अपने हाथ में लेने की अनुमति देंगे। यह ईसाई समुदाय पर एक सीधा हमला है। यदि यह विधेयक इसी रूप में आगे बढ़ता है, तो यह भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों (Bilateral Relations) में एक बड़ी चिंता और तनाव का विषय होगा।” राइली मूर का यह बयान भारतीय संसद के मानसून सत्र के दौरान FCRA (Amendment) Bill, 2026 के पेश होने के तुरंत बाद आया। वे विधेयक के उस प्रावधान का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत यदि किसी संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द या समाप्त होता है, तो उसकी अचल संपत्तियों और धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के लिए सरकार एक ‘मनोनीत प्राधिकरण’ (Designated Authority) नियुक्त कर सकती है।
इतिहास गवाह है कि जब-जब कॉर्पोरेट या राजनीतिक चंदे की बात आई, सरकार ने कानून बदल डाले। ऐसे में जनता के मन में यह संशय उठना स्वाभाविक है कि—जो सरकार पहले ही विदेशी वित्तीय आकाओं और राजनीतिक दलों के गुप्त चंदों को बचाने के लिए पारदर्शिता की बलि दे चुकी है, क्या वह आज अमेरिकी कूटनीतिक और आर्थिक दबाव के आगे घुटने नहीं टेकेगी?
यदि सरकार अमेरिकी दबाव में इस विधेयक को ठंडे बस्ते में डालती है तो यह साबित हो जाएगा कि ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ का राग केवल घरेलू एनजीओ और धार्मिक संस्थानों को नियंत्रित करने का एक प्रशासनिक हथियार था, जबकि असली संप्रभुता का सौदा सत्ता के गलियारों में पहले ही हो चुका है।
